सुधारको बाटो- ८
पार्टीको नवौं महाधिवेशनपछि घनश्याम भूसालले एमालेमा व्यक्तिवादी चिन्तन र निर्णय हावी भयो भन्दै आएका थिए। चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा उनी उपाध्यक्षको उम्मेदवार भए। विजयी हुन भने सकेनन्।
पछि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव बने। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएपछि आउँदो जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म पहिलोपटक पार्टी महाधिवेशन गर्न लागेको समाजवादीको अबको राजनीतिक दिशा कस्तो हुने भन्नेबारे आजकल उनका छलफलहरू केन्द्रित हुन्छन्।
भूसाल नेपालको राजनीति बिग्रिनुमा 'दलाल पुँजीवाद' लाई कारण मान्छन्। दलाल पुँजीवाद सबैतिर छ भन्ने विश्वास राख्छन्।
सेतोपाटीको सुधारको बाटो शृंखलामा हामीले भूसालसँग यिनै विषय, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक सुधारबारे केन्द्रित रहेर लामो कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
२०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको थियो। तर दुई महिनामै विघटन भयो। त्यति बेला किन गठबन्धन बनेको थियो, के कारण भत्कियो भनेर धेरैले थाहा पाएनन्। त्यो गठबन्धन किन बनेको थियो, किन भत्कियो?
हामीकहाँ एउटा मान्यता बनेको छ — राजनीति भनेको सत्तामा रहने हो।
यसले राजनीति गर्ने माध्यम नै सत्ता बन्यो। सत्ता गुमेपछि राजनीति गर्ने माध्यम पनि गुम्ने भयो। सत्तामा नहुँदाको अवसाद, सत्तामा हुँदा त्यसको प्राप्ति, प्राप्तिले उत्पन्न गर्ने तुष्टि-सन्तुष्टि। मूलतः राजनीति यसैको वरिपरि फेरो मारिरह्यो। पछिल्ला गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरेका पनि सत्ताकै कारण हो।
पुस १० मा माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन हुँदा एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिसाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीले कुरै पर्न दिनुभएन। उहाँले हाम्रो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी रहनुहुँदैन भन्ने अडान लिएको कुरा एक हिसाबले सार्वजनिक नै थियो।
त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा हामीलाई अपमानबोध भयो। हाम्रो अस्तित्वमाथि ओलीजीले प्रश्न उठाउनुभयो भन्ने लाग्यो। हाम्रो अस्तित्वमाथिको चुनौतीको प्रतिक्रिया स्वरूप हामी एमाले-माओवादीको गठबन्धन भत्काउन लागि पर्यौं।
पुस १० को गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सामेल भएको भए त्यति छिट्टै भत्किँदैन थियो?
त्यस्तो पनि होइन। त्यो गठबन्धन नबन्ने गरी नै डिजाइन भएको थियो।
त्यस कारण त्यहाँ भएको भए...भनेर त हामीले इतिहासको कुरा अनुमान मात्र गर्न सक्छौं। त्यो डिजाइन ओलीजीकै कारण भत्कियो। ओलीजीलाई म नै प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने लागेन मात्रै, सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो व्यवहार देखाउन थाल्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपमानबोध गर्नु स्वाभाविकै थियो।
यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर विकल्प छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। मलाई लाग्छ, परिस्थितिले उहाँलाई त्यता धकेलिदियो।
त्यो गठबन्धन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित जसरी डिजाइन भएको थियो, त्यसमा एकीकृत समाजवादी आउँछ भने आओस् न त भनेर उहाँहरूले भनेको भए पनि, त्यतिखेर ओलीजीको जुन मनस्थिति थियो, त्यसले त्यो गठबन्धन अगाडि जान्थ्यो जस्तो लाग्दैन।
प्रधानमन्त्रीले नै त्यो महसुस गर्नुपरेको थियो भने एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन अगाडि जान्थ्यो भन्ने होइन। सुरूमै अवाञ्छित तत्त्वको प्रवेशले स्वाभाविक रूपमै एकीकृत समाजवादीले पनि अपमानबोध महसुस गर्थ्यो। त्यसैले त्यति बेलाको गठबन्धन ओलीजीको प्रदर्शनले टुट्यो भन्ने लाग्छ।
पुस १० को गठबन्धन भत्काउन लागि पर्नुभयो। कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन कसिलो बनाउन भूमिका खेल्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईंहरूलाई सुइँको नै नदिई फेरि एमालेसँग सहकार्य गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ?
राजनीतिमा कति अनुमान गर्न सकिन्छ र ती कति वास्तविकतामा परिणत हुन्छन् भन्ने कुराको ठूलो अर्थ हुन्छ। किनभने, राजनीति विशुद्ध विज्ञान होइन। यो सामाजिक विज्ञान हो। त्यस कारण राजनीति, अझ खासगरी हाम्रो जस्तो सत्ताकेन्द्रित राजनीति छिटो परिवर्तन हुने तत्वहरूले बनेको हुन्छ। त्यसैले हामीले अनुमान गर्न नसकेको हो। अहिले फर्किएर हेर्दा, गत असार-साउनदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छटपटी देखिन्थ्यो।
त्यसका केही संकेत थिए?
खास गरी अर्थ मन्त्रालयले सही ढंगले काम गरिरहेको छैन भन्ने छटपटी उहाँमा देखिन्थ्यो।
अर्थ मन्त्रालयले साँच्चै काम गरिरहेको थिएन कि, उहाँको इच्छाअनुरूप काम गरिरहेको थिएन वा प्रधानमन्त्रीको काँध फेर्ने चाहनाले काम गरिरहेको थियो?
फर्केर हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यबारे सोचिसक्नुभएको थिएन। अर्थ मन्त्रालय आफ्ना लागि सजिलो बनोस् भन्ने नै उहाँको अभिप्राय देखिन्थ्यो। उहाँमा सरकार मैले चलाएजस्तो होस् भन्ने आग्रह पनि देखिन्थ्यो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति पनि थियो। त्यो निरन्तर बढ्ने क्रममा थियो। प्रधानमन्त्रीको त्यति बेलाको छटपटी हेर्दा आउँदो असार-साउनसम्म गठबन्धन ठूलै संकटमा फस्छ होला भनेर अनुमान गरेको थिएँ। नयाँ बजेट पनि प्रधानमन्त्रीले भनेजसरी नहुने भएपछि संकट आउँछ भन्ने लागेको थियो। असार-साउनसम्म गठबन्धन संकटमा पर्न सक्छ भनेर मैले केही साथीलाई सुनाएको पनि थिएँ।
तर यो मैले अनुमान गरेभन्दा छिटो भयो। यसको कारण ओलीजी यसका लागि तयार हुनु हो। ओलीजी तयार भइसक्नुभएको छ भनेर चाहिँ मैले भेउ पाउन सकेनछु। प्रधानमन्त्री र ओलीजीको निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। तर यति छिट्टै उहाँहरूबीच विश्वासको वातावरण बनिसक्यो भन्ने मलाई लागेको थिएन।
अर्को कुरा, हाम्रो दृष्टिमा पनि सरकारले राम्रो काम गरिराखेको थिएन। तीन पटक त हामीले नै ज्ञापनपत्र बुझायौं। खास गरी आर्थिक मामिलामा जसरी सम्बोधन हुनुपर्थ्यो, त्यो लचकता अर्थ मन्त्रालयमा देखिँदैन थियो। वैदेशिक सम्बन्ध असन्तुलित हुँदै गएकोमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि थियो। भूराजनीतिमा भारत-चीनबीच जसरी हामीले सन्तुलन कायम राखेर जानुपर्थ्यो, त्यो प्रभाव गुम्दै गएको थियो। राजनीतिमा त्यो प्रभावको ठूलो अर्थ हुन्छ। आन्तरिक रूपले त्यो प्रभाव गुम्दै गएको अवस्था थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग हामीले पनि कुरा गरिराखेका थियौं।
त्यस्तै, सरकारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पनि छन् तर कांग्रेसले आफैं मात्र भएको र भइरहने जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्यो। राजनैतिक नियुक्तिहरू, सरकारका कामकारबाही, उपस्थितिका कैयन विषयमा प्रश्न उठिरहेको थियो। हामीले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका भने थिएनौं।
सरकार कांग्रेसको हो कि, माओवादीको हो कि, संयुक्त हो भन्ने खुट्टिएको अवस्था थिएन। हामीलाई किनारामा धकेलेको भने हामी हेरिरहेका थियौं। तथापि, वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक मामिलामा हामी ठीक ठाउँमा छैनौं भनेर छलफल गरिराखेका थियौं। यसबारे हामीले हाम्रो सचिवालयमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाएका थियौं। तर सरकारमा भएकाले त्यो कुरा बाहिर ल्याएनौं।
गठबन्धन सरकारको मर्यादाको सीमा भए पनि हामीभित्र उकुसमुकुस छँदै थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवासँगै सजिलो हुनुपर्ने होइन?
यति बेला छाडिसकेको गठबन्धनबारे धेरै टिप्पणी गर्नु त्यति युक्तिसंगत हुँदैन, नैतिक रूपले पनि। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आर्थिक नीति, अर्थतन्त्र, आर्थिक प्रशासन आदि खास मुद्दा थियो। वैदेशिक सम्बन्धको असन्तुलन उहाँले महसुस गर्ने तहसम्म थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा यो कार्यकाल अन्तिम हो, अर्कोपटक सरकार नेतृत्वको अवसर आउँदैन भन्ने बुझाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीमा यो कार्यकाल गरेर देखाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छु, पार्टीबाहिर र भित्र उठेका तमाम प्रश्नको जबाफ ठीक ढंगले काम गरेर दिन्छु भन्ने देखिन्थ्यो। यसो गर्न देउवासँग सजिलो होला भनेर एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नुभएको थियो। त्यसअनुसार नभएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परिराख्नुभएको थियो।
एक वर्षपहिले एकीकृत समाजवादीको नामै सुन्न नचाहने, माधवकुमार नेपालको नाम लिँदा मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने ओलीजी एकाएक किन लचिलो हुनुभयो? नेपालजीलाई फकाउन किन पुग्नुभयो? ओलीजीले आत्म-मूल्यांकन गर्नुभयो कि, एकीकृत समाजवादी नभए गठबन्धन जुनसुकै बेला भत्किने परिस्थितिले बाध्य पार्यो?
एमाले अध्यक्ष ओली के सोचेर गठबन्धनमा आउनुभएको छ, उहाँको मनमा भएको कुरा मैले कसरी भन्नू? तर पछिल्लो राजनीतिक अभ्यास हेर्दा अबको चार वर्ष, २०८४ सालको चुनावसम्म एमाले सरकारबाहिरै रहने अवस्था सुनिश्चित थियो। सरकारमा जाने योभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने निष्कर्षमा ओलीजी पुग्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई।
परिस्थितिले मानिसको विचार बदल्छ। ओलीजी यहाँ आउनुको उद्देश्य त्यो गठबन्धन भत्काउनु मात्रै थियो वा अबको राजनीतिक कोर्स नै यही हो भन्ने हो, त्यो आगामी दिनमा उहाँका गतिविधि हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ।
यसबीच अर्को गठबन्धनको कसरत भएको देखियो। एकीकृत समाजवादीले साथ दिँदा गणित पुर्याउँछौं भनेर कांग्रेसका केही नेताहरूले कोसिस पनि गर्नुभयो नि?
गणित त पुग्थ्यो। तर हामी कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनबाट आएका थियौं, त्यही गठबन्धनमा दोहोरिएर सरकारमा हाम्रो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौं भन्ने आधार थिएन।
अर्को, प्रचण्डजी र ओलीजीसँग कुरा भयो, हामीले केही कुराहरू राख्यौं, समझदारी जुट्यो।
हामीले मुख्य रूपमा दुइटा विषय राखेका थियौं।
शक्तिमा तलमाथि हुन सक्छ तर गठबन्धनमा सहभागिताका हिसाबले, त्यसको सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा, नीति-निर्माणमा हाम्रो समान हिस्सेदारी हुन्छ कि हुँदैन?
अर्को, हाम्रा कतिपय अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा उहाँको दृष्टिकोण के हो?
यी विषयमा उहाँहरू सहमत भएपछि अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा हामी नजानुको खास अर्थ हुँदैन थियो। हाम्रा सर्तहरूमा उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेपछि हामी सकारात्मक भएका हौं।
त्यस बेला गठबन्धनलाई समर्थन गरौं र सरकारबाहिर बसौं भन्ने छलफल पनि हामीबीच भएको थियो। तर हामीले समर्थन गरेको सरकारमा हामी बाहिरै रहँदा त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा हामी गएका हौं। हामीले समर्थन गरेको सरकारको विश्वास कमजोर हुन नदिनु हाम्रो नैतिक दायित्व पनि भएकाले सरकारमा गएका हौं।
एकअर्काको नामै सुन्न नचाहनेहरू एक ठाउँमा उभिएर गठबन्धन गरिराख्नुभएको छ। मुलुकलाई निकास दिन्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। कति परसम्म हेरेर गठबन्धनमा सामेल हुनुभएको छ?
हामी अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुनु एउटा राजनीतिक समीकरण हो भन्ने सीमाभित्रै छौं। यो गठबन्धन वामपन्थी ध्रुवीकरणको दिशामा जाओस् भन्ने जनमतको इच्छा देखिन्छ। त्यो होस् भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्थाका आधारमा भन्दा यो गठबन्धन वाम ध्रुवीकरणकै दिशामा जान्छ, यो वाम एकीकरणको सुरूआत हो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ।
मैले त सैद्धान्तिक रूपमै मेरा तीन वटा पार्टी छन् भन्दै आएको छु। नेकपा फुटेर तीन वटा पार्टी भएको छ। एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक सदस्यका हिसाबले भन्दा म अहिलेको गठबन्धन त्यही दिशातिर जाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु।
तर नेकपा फुट्दा पनि र जुट्दा पनि व्यक्तिगत लाभ-हानिको गणनाले भयो। पार्टी विभाजनका यी कारण अहिले पनि जीवित छन्। त्यसैले फेरि हामी एकीकरणमै पुग्छौं भन्न म सक्दिनँ। तैपनि अपेक्षा गर्छु — फेरि पनि वाम एकीकरणकै दिशा समातोस्!
कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टाछुट्टै ध्रुवमा विभक्त भइरहँदा तपाईं वाम आन्दोलन ध्रुवीकरणको दिशामा जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, विचार-बहस चलाउनुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा तपाईंका लागि त अहिले सुवर्ण मौका हो नि!
अरू नेताहरूबीच क-कसका, के के कुरामा अन्तरविरोध थिए, त्यो उहाँहरूले नै भन्ने कुरा हो। ओलीजीसँग मेरो चाहिँ नवौं महाधिवेशनपछि, महाधिवेशनको निर्णयानुसार कार्यक्रम र संगठन बन्नुपर्यो भन्ने कुरामै असहमति भयो। लगातार त्यही मात्रै अन्तरविरोध रहिरह्यो। आज पनि त्योबाहेक उहाँप्रति मेरो कुनै वैरभाव छैन, माग पनि छैन। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन।
पछि पार्टी एकता भयो। एकतालगत्तै मैले सञ्चारमाध्यममै लेखेको थिएँ — यो गठजोड व्यक्तिगत (नेता) व्यवस्थापनका आधारमा भएको हो। एकता उहाँहरूको हित व्यवस्थापनमा आधारित भयो। एकता भइसकेपछि पनि यसलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने विभाजन हुन्छ। त्यसले भयंकर राष्ट्रिय निराशा पैदा गर्छ।
मैले जातीय आन्दोलनको अभ्यास हुन थाल्छ पनि भनेको थिएँ।
दुर्भाग्य, अहिले त्यस्तैत्यस्तै भएको देख्छु।
नेताहरूको स्वार्थ, हित व्यवस्थापनका आधारमा पार्टीको दिगो व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। त्यसैले आज पनि मेरो जोड मुलुक कसरी बन्छ, बनेको मुलुक समाजवादतिर कसरी जान्छ, त्यसको ग्यारेन्टी हामी कसरी गर्छौं भन्नेमा छ।
यसमा मैले दुइटा कुरामा जोड दिँदै आएको छु; बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान हुन्छ र हामी कसरी सुशासन स्थापित गर्न सक्छौं।
यी दुई कुरा वहन गर्ने कार्यक्रम हामीसँग हुन जरूरी छ। आजको संगठन त्यस्तो कार्यक्रम बोक्ने हुनुपर्छ।
अहिले गुटबन्दीका आधारमा, माथिका नेताहरू, तिनका हित र स्वार्थका लागि पार्टीको बुद्धि, बर्कत, क्षमता प्रयोग हुने संगठनात्मक व्यवस्था छ। पार्टी सञ्चालनको यो वैधानिक व्यवस्था बदलिनुपर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित भएको पार्टी बन्नुपर्छ।
सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीको काम आजको बेरोजगारी उन्मूलन गर्ने हुनुपर्छ।
यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। एउटा सार्वजनिक वैभव सिर्जना गर्ने, त्यो वैभव वितरणको प्रबन्ध मिलाउने; बेरोजगारी अन्त्य गर्ने; सुशासन कायम गर्ने सुनिश्चित, निर्दिष्ट र आवधिक योजना बनाएर सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुने अवस्था सिर्जना गर्न जरूरी छ।
हामीलाई त्यस्तो कार्यक्रम बोक्ने संगठन चाहिएको छ। त्यसका आधारमा मूल्यांकन हुने परिपाटी चाहिएको छ। त्यस्तो आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। त्यस्तो कार्यक्रम र संगठनबिनाको एकताको अपेक्षा एकदमै स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ।
अहिलेको समीकरण हुनुअगाडि २०८४ सम्म छरिएको नेकपा पुनः ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो। फागुन २१ गते जसरी समीकरण बन्यो र त्यसयताको परिदृश्यले २०८४ सम्म पुग्दा नपुग्दै फेरि छरिइसक्नुहुन्छ भन्ने लख काट्न थालिएको छ। त्यसको संकेत त उपचुनावले नै गरिसक्यो होइन?
अहिले त हामी हिजोका अन्तरविरोध, गालीगलौज, मान-अपमानको तातै अवस्थामा छौं। त्यो सेलाएकै छैन। त्यस कारण अहिलेको उम्मेदवारीबारे हामीले धेरै संवेदनशील भएर सोच्न सकेनौं। यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ।
२०८४ को चुनावका लागि दलहरूले स्पष्ट कार्यक्रम र संगठनात्मक व्यवस्थापनबिना एकता गर्नु भनेको हामी तीन-चार जना नेता मिलेर अपिल गरेपछि जनता त यसै पछाडि लागिहाल्छन् नि भनेर सोच्नु हो। अहिले हाम्रा नेताहरूले यसरी नै सोचिरहेको म देख्छु। उहाँहरूको मनोदशा र भावभंगिमा बुझ्दा त्यस्तै पाउँछु। पार्टी एकता भनेको नेताहरूको हितको व्यवस्थापन हो भन्ने मनोभाव बुझिन्छ। हामीले माथि माथि एकता गरेपछि वाम आन्दोलन हिजोकै स्वरूपमा फर्किहाल्छ भन्ने भ्रममा उहाँहरू चुर्लुम्म डुबेको पाउँछु। तर जसरी महाभारत सकिएपछि अर्जुनको धनुवाणले पनि काम गर्न छाडेको थियो भनिन्छ, त्यसरी नै उहाँहरूले जनताको मनोभाव बुझिरहेको म देख्दिनँ।
त्यसैले अहिले वामपन्थीहरूसँग गुम्नै लागेको एउटा अवसर छ भन्ने मलाई लाग्छ — कार्यक्रमका आधारमा एकता गर्ने; नेताहरूको हित, चाहना र रूचिको व्यवस्थापनका आधारमा होइन। हामीले नेतृत्वको भविष्य खोज्ने हो कि समग्र वाम आन्दोलनकै भविष्य खोज्ने हो भन्नेमा पार्टीहरूभित्र छलफल बाक्लिनुपर्थ्यो।
यसको पहल कसले गरिदिने त? एमाले र माओवादीका दोस्रो-तेस्रो पुस्ताका नेता बोल्ने र प्रश्न गर्ने अवस्थामा देखिँदैनन्? त्यहाँभित्रका संरचना जीवित छन् कि मृत भइसके भन्ने नै भेउ पाउन गाह्रो छ?
मैले देख्दा एमालेभित्र भयंकर उकुसमुकस छ। त्यो उकुसमुकुस ओलीजीको समूहले गरेको भेदभावले ल्याएको हो कि, पार्टीभित्र लखेटिएका, अन्याय महसुस गरेका वा अवसर नपाएकाहरूको कलहले ल्याएको हो कि, वा राजनीतिक र वैचारिक मतभेदले त्यो उकुसमुकुस सिर्जना गरेको हो भन्ने नै थाहा छैन। विभिन्न ठाउँमा भएका चुनाव हेर्दा राजनीतिक, वैचारिक मतभेदको अवस्था देखिँदैन। एउटाले अर्कालाई हराएर स्वाद फेरेको छ, आनन्द लिएको छ, त्यस्तो मात्र देखिन्छ। यसको सट्टा एमालेभित्रको बहस वाम भविष्यको चुनौतीमाथि केन्द्रित भइदिएको भए बरू त्यो एकतातर्फ अग्रसर हुन सक्थ्यो।
यति हुँदाहुँदै म निराश भने छैन। अहिले नेकपा एमालेभित्र विभिन्न समूहहरूको जस्तो प्रतिस्पर्धा र तानातान छ, त्यसले एजेन्डा भेट्टाउनैपर्छ। र, भेट्टाउँछ पनि।
एमालेभित्रको यही तानातानबाट उम्किएर तपाईंहरूले वैकल्पिक आन्दोलन गर्न थाल्नुभएको थियो। तर तपाईंहरूले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन। एकीकृत समाजवादीको उपादेयता दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ। एकीकृत समाजवादी बनाउन हिँडेको भन्नुहुन्छ तर हामी त सत्ताको भागबन्डामा मात्रै देख्छौं!
तपाईंहरूले भनेका कुरा अस्वीकार गर्दिनँ, आजको सत्य यही हो। बाहिरबाट मलाई जस्तो देखिरहनुभएको छ, त्यसलाई म खण्डन गर्न सक्दिनँ।
तर दस-बाह्र हजार वर्षको मानव सभ्यताको इतिहासमा पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको असाधारण ज्ञान के भने— कुनै कुरा बिग्रिइराखेको छ भने त्यसलाई बनाउने प्रयत्न गर्ने हो। तैपनि नबने अझ राम्ररी प्रयत्न गर्ने हो।
त्यस कारण एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन निर्माणमा हिजो हाम्रा केही कमीकमजोरी भए होलान्। तिनलाई सुधारेर अझ राम्रो गर्ने चरणमा छौं हामी।
महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, यो महाधिवेशन तपाईंहरूको पहिलो हो कि, दसौं?
जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म तय भएको महाधिवेशन दसौं हो।
भनेपछि एमालेकै निरन्तरता हो?
हाम्रो पार्टी नेकपाको निरन्तरता हो। २०४६ सालमा हामीले पहिलो महाधिवेशन गरेका थियौं। नेकपा (माले) का लागि त्यो पहिलो महाधिवेशन थियो तर त्यसलाई हामीले चौथो भन्यौं। त्यस कारण हामी पनि अहिले एमालेको होइन, नेकपाको निरन्तरता हौं।
तर एकीकृत समाजवादी एमालेकै निरन्तरताजस्तो देखिएको छ। नीति, सिद्धान्त, विचारका हिसाबले फरक छैन, कार्यशैली पनि उस्तै छ नि?
एमालेभित्रको खास राजनीतिक परिस्थिति र मुलकको खास राजनीतिक एजेन्डामा विवाद बढ्दै जाँद विभाजित भयो। खासगरी संविधान जोगाउने त्यो विवादमा हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने लाग्दैन। अहिले पनि संसद बचाएर, संसदमार्फत् संविधान बचाएर ठीकै गर्यौं भन्ने लाग्छ।
अब पार्टी स्थापनादेखि यहाँसम्म आउँदाका तमाम कमीकमजोरीको हामी आगामी महाधिवेशनबाट शोधभर्ना र भरपाइ गर्छौं। महाधिवेशनबाट अबको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकताको आधार तय गर्छौं। आजको जमानाको संगठन बनाउने र कार्यक्रम तय गर्ने विधि–विधानसहित प्रस्तुत हुन्छौं। २०७१ सालबाट टुटेको कडी यो महाधिवेशनले पूरा गर्छ। यो महाधिवेशन नै भावी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको आधार बन्नेछ।
तपाईंहरू मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कै वरिपरि हुनुहुन्छ। जबजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एकरूपता देखिँदैन। माधव नेपालजी जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, जबज छाडेर अघि बढ्दा कार्यकर्ता रहँदैनन् कि भन्ने भ्रम छ। झलनाथ खनाल, तपाईं लगायत केही नेता भने समाजवादी कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा अडिग हुनुहुन्छ? यसको व्यवस्थापन महाधिवेशनले कसरी गर्छ?
जबज हिजोको एउटा खास चरणको कार्यक्रम थियो। त्यो चरण हामीले पूरा गरिसकेका छौं। कार्यक्रमका रूपमा जबजले आफ्नो समय पार गरिसकेको छ। अबको समाजवादी व्यवस्था निर्माणका लागि जबजले मार्गदर्शन गर्न सक्दैन। यो सिद्धान्त होइन। यो हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन सक्दैन। इतिहासमा यसले जे गर्यो, त्यसको यथोचित मूल्यांकन गरिनेछ।
अहिले जबजबारे हामीभित्र विवाद छैन। अलिअलि भएका पनि माथिल्लो तहबाट व्यवस्थित हिसाबले निरूपण गरिसकेका छौं।
दसौं महाधिवेशनपछि एमालेले कार्यकारिणी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद प्रबन्ध गरेको थियो। तर सचिवालय बैठकले खारेज गर्यो। एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यो बहस भएको थियो। अहिले त्यहाँ पनि यो प्रावधान नराख्न सबै सहमत भइसकेका छन्! किन?
एमालेको आठौं महाधिवेशनमा उमेर हदको प्रस्तावक म आफैं थिए। पार्टीको कार्यकारिणी कमिटीमा ७० वर्षको उमेर हद राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ।
बाँचुञ्जेल पार्टी सत्तामा रहिरहने, गुटबन्दी गरिरहने, गर्न हुने/नहुने काम गरिरहने, नयाँहरू आउनै नपाउने, नयाँ विचार ल्याए पनि मान्यता नपाउने, नेताले जे भन्छन् त्यही मात्रै विचार हुने, तल्ला कमिटीबाट त विचारै आउँदैन भन्ने जबरजस्त मान्यता थियो। त्यसलाई तोड्न उमेर हदका साथै अरू कुराको प्रबन्ध गरेका थियौं।
त्यति बेला हामी केन्द्रीय कमिटीमा थिएनौं तैपनि प्रस्ताव गर्यौं। महाधिवेशनले त्यसलाई स्वीकार गर्यो।
अब एमालेमा उमेर हद हटेको प्रश्नको जबाफ त त अस्ति ओलीजीले मेरो जुँगा कालो हुँदै आएर हो भनिहाल्नुभयो। त्यसबारे मैले थप टिप्पणी गर्नुपरेन।
एकीकृत समाजवादीमा पनि नेतृत्वको जुँगा कालो हुँदै आएर उमेर हद नराखिएको हो त?
बहुसंख्यक साथीले एकीकृत समाजवादीमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ भनेपछि उमेर हद जरूरी छैन भनेर राखेनौं।
हिजो पनि ७० वर्ष उमेर हद नयाँ विचार आओस् भनेर राखेका थियौं। हामीले २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेपछि, नयाँ मानिस आउन ढोका खुल्यो। ७० वर्षे उमेर हद त्यसरी हटेको हो।
महाधिवेशनको तयारी गरिराख्नुभएको छ तर जिल्ला कमिटी नै रित्तिने गरी कार्यकर्ता फर्किइरहेका छन्! यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनले कसरी आकर्षण फर्काउला?
जुन सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस आवश्यक थियो, एमालेमै हुँदा पनि त्यो कहिल्यै पाकेन। त्यसले गर्दा तात्कालिक राजनीतिक मुद्दाहरूको बहस छिटो पाक्दै गयो। आधारभूत सैद्धान्तिक बहस र विमर्श कम भए। यसका लागि हामी तयार भएनौं।
तर तात्कालिक राजनीतिक समस्याहरू क्षणिक हुन्छन्। त्यसैले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा जे समस्या छन्, त्यो समाधान नभइ एकीकृत समाजवादीमा बसे पनि, एमालेमै फर्किए पनि, माओवादी बने पनि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य छैन।
आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य समस्या यी यी हुन् भन्ने बुझेका साथीहरूमा कुनै विचलन छैन। जसले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको आँखाबाट मात्र हेर्छ, ती आउँछन्, जान्छन्। त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलभूत दिशालाई फरक पार्दैन। एकीकृत समाजवादीको आउँदो महाधिवेशन नै यी सबै कुराको समाधान हो।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण हिजो एमालेमा पनि समस्याग्रस्त थियो, अहिले समाजवादीमा पनि त्यसैको 'लिगेसी' जस्तो देखिन्छ नि?
अहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मूल्यांकन नेताहरूमा भर पर्ने र नेताहरू गुटबन्दीमा भर पर्ने अवस्था छ। जस्तै, वडाध्यक्ष उठ्नेलाई घनश्याम भूसाल महासचिव हो, यसको चाकडी नगरेसम्म त टिकट पाइँदैन भन्ने लागिरहेसम्म ऊ मेरो पछाडि लागिरहन्छ। मैले पनि त्यस्तै मान्छे खोज्छु।
हामीलाई यही चक्र तोड्नुछ। माथिका नेताले तलका सबै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुञ्जेल संस्थागत गुटबन्दी तोड्न सकिँदैन। आउँदो महाधिवेशनबाट यो तोडिन्छ। हरेक नेता-कार्यकर्ताको मूल्यांकन उसको कर्मका आधारमा हुन्छ।
यो चक्र तोड्ने उपाय के त?
हरेक कमिटी चुनिनेछ, मनोनीत हुँदैन। राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक दिशाबाहेक कमिटीको कार्यक्षेत्रको सबै काम उनीहरूले नै गर्नेछन्। जनसंगठनका नेताहरू पार्टीले टीको लगाइदिएर पाइँदैन। ती आफ्ना कर्मले मात्र हुने सुरक्षित गर्छौं।
अझ महत्वपूर्ण कुरा — हरेक पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीमा कस्ता नेता चुनिएर आउँछन् भन्ने मापदण्ड बनाउँछौं। मापदण्ड बनायौं भने गुटबन्दी कम हुन्छ। माथिदेखि तलसम्म क्षमता, योग्यता र कार्यक्रमका आधारमा व्यक्तिहरू चुनिँदा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको गुटबन्दी सुधार हुन्छ। माथिका मान्छेको स्वार्थको पछाडि पनि लाग्दैनन्। एउटा पार्टी सदस्य अर्को पार्टी सदस्यविरूद्ध लाग्ने प्रवृत्ति पनि सुधार हुन्छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसरी छान्नुहुन्छ?
एमालेमा एकचोटि केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि कहिल्यै चुनिन नपर्ने व्यवस्था थियो। आठौं महाधिवेशनमै हामीले केन्द्रीय सदस्यहरू पनि चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्यौं, लागू भएन।
अहिले एकीकृत समाजवादीमा लागू नै गर्दैछौं। जिल्लाबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएका प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष चुनिन्छन्। यो कुरा यसपालि विधानमा सुनिश्चित गर्छौं।
कसैलाई एकीकृत समाजवादीको सदस्यता लिनुपर्यो भने के के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ?
हाम्रो सामान्य वैधानिक व्यवस्था छ — पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्नुपर्छ। संगठित भएर काम गर्छु भनेर आवदेन दिनेलाई पार्टी सदस्यता दिन्छौं।
कुनै ख्याती कमाएको मान्छेले एकीकृत समाजवादीको सदस्यता लिन्छु भनेमा तपाईंहरूले कसरी समेट्नुहुन्छ?
प्रस्तावित व्यवस्थामा हामी यसबारे छलफल गर्दैछौं।
भर्ती र माथिल्ला कमिटीको जिम्मेवारी लिने प्रक्रियामा ठाडो र तेर्सो भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्म ठाडो प्रक्रिया मात्रै छ।
अब कोही विशिष्ट योगदान गरेको, समाजका लागि वा विदेशमा बसेर काम गरिरहेको क्षमतावान् मानिस कमिटीमा सहभागी भएर काम गर्न चाहन्छ भने, उसलाई कसरी सहभागी गराउन सक्छौं भन्नेबारे छलफल गर्दैछौं। एउटा प्रक्रिया पनि बनाउँछौं।
पार्टी कमिटीमा लागेर पार्टीभित्रकै मान्छेले स्थानीय तह या प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा गुटबन्दी अन्त्यको अर्को उपाय हो। यस्तो खालको प्राइमरी इलेक्सनबारे तपाईंको पार्टीले सोचेको छ कि छैन?
हामीले आ-आफ्ना खालका प्राइमरी अभ्यास गर्दै आएका थियौं र छौं। यो अहिले मात्र आएको कुरा होइन। चुनावका बेला 'ल मान्छे चुन' भन्नु पनि प्राइमरी हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संगठनमा त दिनदिनै प्राइमरी भइरहेको छ। मूल्यांकन कहाँ, कति भयो भन्ने दोस्रो कुरा हो तर सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टीमा दिनकै प्राइमरी हुन्छ।
अरूले पाँच वर्षमा एकचोटि प्राइमरी इलेक्सनको कुरा गरेका छन्। हाम्रो हरेक बैठकमा हुन्छ, यो अभ्यास अझै फराकिलो बनाउँदैछौं।
तर पार्टीको कोही मान्छेलाई मेयरको टिकट लिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने, तपाईंहरूकै वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। प्राइमरी इलेक्सन हुँदा स्थानीयस्तरमै सबै कुरा टुंगिन्छ नि?
हामी त्यही बाटोमा जाँदैछौं।
आ-आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवार तय गर्ने, मन्त्री बनाउने काम उनीहरूले नै गर्छन्। पालिकामा कसैलाई मेयर बनाउनुपर्यो भने त्यहाँका सदस्यहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्यो। सिद्धान्ततः यही हो प्राइमरी।
अभ्यासमा भने जुधाउने काम मात्रै भयो। तीन जनाको सिफारिस लिने र तीमध्ये एक जनालाई छानेर तलै आपसमा लडाउने काम नेतृत्वबाट भयो। अझ तल निर्णय गर्न दिँदा झगडा हुन्छ भनियो। माथि चाहिँ मत विरोध नै नहुने जस्तो कुरा गरेर शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ बनाइयो।
लोकतन्त्रमा कम शासन गर्नेलाई राम्रो शासक भनिन्छ। तर हामीकहाँ यस्तो अभ्यास भएन। दस लाख मान्छेलाई थरथर गराउन सक्ने असल, निर्णय गर्न सक्ने शासक, राजनेता हो भन्ने भाष्य बन्यो। यो गलत हो। यो परिपाटीले पार्टी र समग्र राजनीतिक आन्दोलनलाई दिगो बनाउँदैन।
तपाईंले भनेझैं एक किसिमको प्राइमरी ठीकै छ। तर हामीले भनेझैं व्यावहारिक रूपमा देखिने गरी कार्यकर्ताले नै आफ्नो उम्मेदवार छान्ने संरचनाको व्यवस्था विधानमा हुन्छ किन हुँदैन?
विधानमा यो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएका छन्। हामी छलफलको अन्तिम अन्तिम चरणमा छौं। मापदण्ड पूरा गर्ने जोकोही उम्मेदवार हुन र चुनाव लड्न सक्छ भन्ने प्रक्रिया हामी सुनिश्चित गर्दैछौं।
लोकतन्त्रको उत्तम रूप संसद नै हो भन्ने रूढीग्रस्त संसदवादीहरू पनि संसदीय प्रणालीका १० वटा कमजोरी छन् भन्छन् र अन्तिममा भएका लोकतान्त्रिक अभ्यासमध्ये यही राम्रो हो भनेर कुरा टुंग्याउँछन्। हामीले त्यसलाई अलिकति छुट्ट्याउने प्रयत्न गरेका छौं।
हामी पनि संसदवादी नै हौं, तर उनीहरू र हाम्रो संसदवाद फरक छ। समाजवादी विचार लिएकाहरूले अभ्यास गर्ने संसदवाद त्यस्तो हुँदैन। हामी प्रगतिशील हौं।
समाजवादका पनि विभिन्न रूप र आकार हुन्छन्। तपाईंले भनेको समाजवाद कस्तो हो?
त्यो हामीले बनाउने कार्यक्रमले तय गर्छ। मापदण्ड पूरा गर्ने मान्छे हाम्रा तर्फबाट सांसदको उम्मेदवार बन्छ। हाम्रा सांसदहरू अरूजस्ता व्यक्तिवादी हुने छैनन्।
अहिले हाम्रो पार्टीमा व्यक्तिवादको समस्या छ भने त्यो हाम्रो विधि र व्यवस्थाले ल्याएको हो। अब हामी विधि र व्यवस्था नै बदल्छौं। त्यसपछि वामपन्थी सांसदहरू अरूभन्दा फरक हुनेछन्।
सांसदहरू बिग्रिनुमा हाम्रो खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिको पनि भूमिका छ भनिन्छ। त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा समस्या होला, समाधान गर्नुपर्ने पनि होला। तर सबभन्दा ठूलो समस्या पार्टी निर्माणमै छ। कुनै पार्टीले पनि हाम्रोमा पैसाको खेल हुँदैन भन्न सक्दैन। कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टीभित्र पैसाको खेल नहुनुपर्ने हो नि, तर सबभन्दा धेरै त्यहीँ देखियो। किनभने, उनीहरूले बनाउनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाएनन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया जे छ, अरू बुर्जुवा पार्टीको जस्तै भयो। पैसा कमाउन राजनीति गर्ने, पैसा कमाउने अनि अझै ठूलो राजनीतिक पद आर्जन गर्ने, त्यो पदको लाभबाट फेरि अझै पैसा कमाउने भन्ने चक्र बढ्दै गयो। यो हाम्रो बुर्जुवा राजनीतिको दुष्चक्र हो।
यसबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोचेनौं, छलफल गरेनौं।
समाज परिवर्तन हुन्छ भनेर सरकारमा लाग्दा सरकार र संसदले हाम्रो पार्टी नै बदलिदिए। पार्टीको तरिका र मर्म नै बदलिदिए। त्यसैले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै रहन दिने चिज के हो भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ। यसको पहिलो सर्त हाम्रा मान्छेहरू पैसाका आधारमा उम्मेदवार हुने छैनन्। जो पैसाका आधारमा उम्मेदवार हुँदैन, उसले पैसाकै आधारमा चुनाव जित्दैन। यति भएपछि बैंकिङ प्रणालीहरू पारदर्शी बनाएर हुन्छ कि राज्यले पैसा दिएर हुन्छ, समाधान त्यताबाट गर्छौं।
सबभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने त कम्युनिस्टहरू नै छन्। उनीहरू नै चुनाव जितेर आउँछन्, अनि कहाँबाट हुन्छ सुधार?
सामान्यतया यो कुरा रोक्ने भनेको बिना खर्च चुनाव जितेर हो। यसका लागि सबभन्दा पहिले खर्च नगरी, एजेन्डाका आधारमा चुनाव जित्छु भन्ने पार्टी चाहियो। यस्तो घोषणा त दलहरूले अहिले पनि गरेका छन् तर साँच्चै त्यस्तो पार्टी बनाउनुपर्यो।
२०४८ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको कुनै पनि सांसद पैसा खर्च गरेर आएन, एजेन्डामा आयो। त्यसकै आधारमा आफ्नो परिचय बनायो। अहिले पनि सबैले खर्च गरेका छैनन्। एजेन्डाका आधारमा निर्वाचित भएकाहरू पनि छन्। सबै समाज बिक्री भइसकेको छैन।
तर एकाथरी छन् जो समाज सबै बिक्री हुन्छ भन्ने मान्यताबाट अनेक संयन्त्र बनाउँछन्।
हामी समाज आमरूपमा आफै खराब होइन, त्यसलाई बनाइएको हो भन्ने मान्छौं। खराब बनाइएको हो भने त राम्रो बनाउन पनि त सकिन्छ नि।
हाम्रो जस्तो समाजमा जति गर्दा पनि राम्रो कुरा लागू हुँदैन, किनभने यहाँको राजनीति बिग्रेको छ। राजनीति बिग्रिनुको कारण राजनीतिक पार्टी बिग्रेकाले हो। त्यसैले राजनीतिक पार्टी सुधारियो भने सबै सुध्रिँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। समाजवादी पार्टीका लागि आर्थिक लेनदेनको कुरा पारदर्शी गरेर या राज्यले पैसा दिएर मात्रै समाधान हुँदैन भन्ने लाग्छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले शासकीय राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ भन्ने पनि छन्। हामीले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे तपाईंको भनाइ के हो?
हाम्रो पार्टी राम्रो बनाएर बीस वर्षपछि राम्रा मान्छेले चुनाव जित्ने गरी राजनीतिक ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर सैद्धान्तिक रूपमा त भन्न सक्ने भयौं। तर अस्थिरताका कारण मुलुकले जुन मूल्य चुकाउनुपरेको छ, त्यसलाई मेरो बीस या ५० वर्षको राजनीतिले पुर्ताल गर्न सक्दैन। त्यसैले यो अस्थिरता रोक्न केही न केही गर्नुपर्ने छ।
हामीले निर्णय त गरिसकेका छैनौं तर छलफल गर्दैछौं। जस्तो कि — अहिले राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाऔं र प्रतिनिधि सभामा समावेशिताका विभिन्न सर्तहरूसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाऔं।
अझ पूरै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए पैसाको चलखेल ठप्पै हुन्थ्यो। तर अहिले व्यक्ति स्वतन्त्रताका अनेक सिद्धान्तहरू छन्।
अर्कातिर म देख्छु — कांग्रेस यसमा तयार नै हुँदैन। किनभने कांग्रेसको सिद्धान्तमा बलिया मान्छेहरूको संगठन हो नै राजनीति हो। कांग्रेसको सदस्य हुनु, चुनाव जित्नु, यति भए राजनीति हो त्यहाँ। आज कांग्रेसलाई अलग राखेर हामीले अर्को कुनै अपेक्षा या निर्णय गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यो सबै व्यावहारिकता हेरेर हामी राष्ट्रिय सभा समानुपातिक र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान सक्छौं।
त्यसमा अझ यसो गर्न सकिन्छ — संसदीय दलले नेता चुन्ने व्यवस्था छँदैछ। अब सांसदहरूलाई पनि मन्त्री नबनाऔं। त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ र अरू सदस्यहरू मन्त्री हुँदैनन्। मन्त्री हुँदैनन् भन्नेबित्तिकै आजको विकृतिको ठूलो हिस्सा कटौती हुन्छ र कानुन बनाउनेहरू कानुन बनाउन मात्रै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आउने मान्छेहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्।
राम्रा विषय विज्ञहरू र व्यवस्थापकहरूलाई प्रधानमन्त्री वा संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने र सरकार चलाउने गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ। यसमा कांग्रेसले समेत इन्कार गर्नुपर्ने विषय छैन। किनभने व्यक्तिहरू नै चुनावमा लड्छन्। यो उनीहरूको उदारवादको सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदैन। हाम्रा लागि भन्ने हो भने सांसद पार्टीको नीतिअनुसार चल्छ र विचारमा बाँधिएको हुन्छ। सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा समानुपातिकले हुने अस्थिरता अन्त्य पनि गर्छ। चुनावले ल्याउने विकृति कम गर्न यो उपाय उपयुक्त हो कि भन्ने लाग्छ।
अर्को एउटा चलिरहेको बहस थ्रेस-होल्ड बढायो भने राजनीतिक स्थिरतामा केही हदसम्म सहयोग हुन्छ भन्ने छ। यसमा तपाईंको कुरा के छ?
मैले धेरै यस विषयमा विचार त गरेको छैन तर त्यसले नयाँ आइडिया ल्याउने पार्टीलाई संसदमा आउने बाटो रोक्छ। उनीहरूले पनि त राजनीतिमा प्रवेश पाउनुपर्यो। साना पार्टी पनि आउन सक्ने र ठूला पार्टी पनि रहने मध्यबिन्दु के हुन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर बाटै बन्द गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। थ्रेस-होल्ड चाहिँ दुई पार्टीको प्रणाली भएका देशहरूलाई आवश्यक होला।
तपाईं जहिले पनि दलाल पुजीँवाद छ भन्नुहुन्छ। समाजको एउटा यस्तो हिस्सा छ जसको लगानी छैन तर नाफा निकाल्छ भन्नुहुन्छ। ती दलाल को हुन्?
मैले भन्दै आएको दलाल पुँजीवादमा आर्थिक विषय मात्रै छैन। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषय समेत जोडिन्छ र सर्वव्यापी बन्छ।
जस्तो, अहिले पार्टीका आमकार्यकर्ताको चासो बजेटहरूमा देखिन्छ। धेरै योजना ल्याउने, धेरै उपभोक्ता समिति बनाउने र त्यहाँबाट फाइदा लिने काममा कार्यकर्ता लागेका हुन्छन्। यसरी समाज नै नकमाएको सम्पत्ति खाने बाटोमा लागिरहेको हुन्छ। माथि चाहिँ राजनीतिक व्यापारी हो कि व्यापारिक राजनीति हो, छुट्ट्याउनै गाह्रो हुन्छ। न्यायाधीशले राजनीति गर्छ कि राजनीतिज्ञले न्याय निरूपण गर्छ? व्यापारीले न्याय निरूपण गर्छ कि न्यायाधीशले गर्छ? यो सबै 'ओभरल्यापिङ' भयो।
मैले सबै पुँजीपतिलाई दलाल भनेँ भन्ने आरोप छ। त्यस्तो होइन। जसले उत्पादनमा लगानी गरेका छन् र वास्तविक रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, ती त समाजवादी क्रान्तिका लागि आजका अपरिहार्य उत्पादन क्षेत्रका नेता हुन्। तिनको दुःख अकथनीय छ। राजनीतिक पार्टी, राजस्व, भन्सार, गुण्डा, मेयर, प्रहरी साराको अत्याचार सहने, उद्यमीहरूको हालत नाजुक छ। मैले दैनन्दिन लामो लामो हिसाब किताबमा चल्ने उद्यमीको कुरा गरेको हुँ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले यस्तो भन्दा अलि बढी सुनिएला, तर कम्युनिस्ट पार्टी आज रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीपतिहरूको नेता हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको नेता हुनुपर्छ। ऊ श्रमजीवीहरूको त नेता हुँदै हो, आजको कार्यभार उद्यमशील पुँजीको सिर्जना गर्नेको नेता हुनुपर्छ।
तर यहाँ त टोल कमिटीको सदस्य भयो भने उसले कामै गर्दैन, एउटा नेता समात्छ। यो च्यानल चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने?
मैले आठौं महाधिवेशनदेखि लगातार भन्दै आएको र नवौं महाधिवशेनमा सहमति पनि भएको कुरा के भने — हामीले मार्क्सवाद-लेनिनवाद मान्नेछौं, क्रान्तिका लागि सम्पूर्ण ज्यान दिएर लाग्नेछौं आदि भनेर शपथ लिन्छौं। त्यसमा अब म आफ्नै कमाइमा बाँच्नेछु, नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्दिनँ, राज्यलाई कर तिर्छु भनेर थपिनुपर्छ। यो पुँजीवादी कुरा भयो। यसमा मैले तिरेको कर यो मुलुकको श्रमजीवी वर्ग, पीडित, दलित, अपांगता भएका लगायतको पक्षमा खर्च हुनेछ र त्यसलाई मैले सचेत भएर हेर्नेछु भन्ने समाजवादी कुरा पनि थप्नुपर्छ। हामीले यसलाई पालना गरेरै अघि बढ्नुपर्छ।
आजको दिनमा नेपाली समाजको दलाल को हुन्?
राजनीतिज्ञ मात्रै दलाल होइनन, उद्योग गर्ने मात्रै पनि छैनन्। सबैतिर दलाल छन्। अदालतमा पनि छन्, संसदमा पनि। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि छन् र पदाधिकारीमा पनि। पुलिसमा पनि दलाल छन्, उद्योग वाणिज्य संघमा पनि छन्। पत्रकारहरूमा पनि दलाल पुँजीवादका कार्यकर्ताको ठूलो पल्टन छ।
राजनीतिक सुधारको कुरा गर्दा पार्टी सञ्चालनमा राज्यले नै पैसा दिँदा तपाईंले भनेको यी तमाम समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छ नि।
म यसलाई राम्रै कुरा भन्छु। तर यति गरेपछि सबै समाधान हुन्छ भन्ने होइन।
राजनीतिमा पार्टी, पार्टीको विचार र त्यो अनुसार राजनीति चलेको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो। पैसाले प्रजातन्त्र आउँदैन भन्ने कुरामा कांग्रेस खडा हुनुपर्छ। कम्युनिस्टको साम्यवादका लागि पैसा चाहिँदैन भन्नेमा कम्युनिस्ट उभिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल राज्यले पैसा दिँदा उपयुक्त हुन्छ।
राजनीतिक पार्टीलाई राज्यले पैसा दिने कुरा राम्रै होला। तर हाम्रोजस्तो समाजमा त्यो मात्रै भनेर हुँदैन। त्यसैले प्राथमिक रूपमा पार्टी र पार्टीका नेता नै सुध्रिनुपर्छ।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
