सुधारको बाटो-११
'मधेस स्वराज' अभियान चलाइरहेका सिके राउत २०७४ फागुन २४ मा मूलधारको राजनीतिमा समाहित भए।
कुनै समय उनले विखण्डनकारीको आरोप बेहोर्नुपर्यो। उनको राजनीतिक बाटोमा हिरासतका छिँडी र जेल पनि आइपरे। सत्तरीको दशकको आधाआधी राजकाजका मुद्दा बेहोर्दै बित्यो। जनमत पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका उनको त्यो छवि अहिले फेरिएको छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उनले पराजित गरे। संसदीय राजनीतिको बाटो तताएपछि उनी अब त्यसैमा सिद्धहस्त हुने अभ्यासमा छन्।
तर संसदभित्रका गतिविधिबाट उनी सन्तुष्ट छैनन्। पछिल्लो पटक मधेसमा जसपा र जनमत पार्टीबीच तनाव बढ्दो छ। सतहमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको रस्साकस्सी देखिए पनि अन्तर्यमा मधेसमा प्रभुत्वको विस्तार रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन।
सेतोपाटीको सुधारको बाटो शृंखलाअन्तर्गत जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग हामीले संसदीय राजनीतिको अनुभव, पछिल्लो राजनीतिको अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौं।
तपाईंको अरू राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो भए पनि संसदीय, राजकाजको राजनीतिमा नयाँ नै हुनुहुन्छ। संसदीय राजनीति प्रवेश गर्नुभएको डेढ वर्ष भयो। संसदीय र राजकाजको राजनीतिमा यसबीच कस्तो अनुभव रह्यो?
म संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक प्रविष्ट भएको हुँ। मे मात्र नभएर पार्टी नै संसदीय फाँटमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो।
पहिलोपल्ट नै जनताको अपार माया, समर्थन रह्यो। राष्ट्रव्यापी रूपमा चार लाख मत पायौं। संघीय संसदमा ६ सिट, मधेस प्रदेशमा १३ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सिटसहित हामी संसदीय राजनीतिमा छौं।
हामी नवीन शक्ति भएकाले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू धेरै थिए। अहिले पनि छन्। जनताको परिवर्तनको अपेक्षासँगै हामी जोडिएर आयौं। हाम्रासामु उत्तरदायित्व धेरै थियो। त्यो उत्तरदायित्वको बोध भएकाले हामीभित्र स्वाभाविक रूपमा छटपटाहट धेरै थियो। संसद, सरकारबाट केही गरौं भन्ने हुटहुटी थियो। खास गरी धेरैभन्दा धेरै नागरिककहाँ कसरी पुग्ने, जनतासामु गरेका वाचा-प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने छटपटी थियो।
डेढ वर्षको मेरो अनुभूतिको आँखाबाट हेर्दा संसद त्यति सान्दर्भिक छैन। संसदप्रति सरकार जिम्मेवार छैन। संसदमा बोलेका कुरा राजकाज गर्न खासै अर्थ राख्दैनन्। मिडिया र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भएका छन्। सदनभित्र कुरा उठ्छ। रेकर्ड पनि होला। त्योबाहेक दैनिक कामकाजका लागि सरकारले त्यसलाई प्रयोग गरेको देखिँदै देखिएन।
अर्को, संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रो कुरा उठाए पनि सत्तापक्षले सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
गठबन्धनबारे मेरो अनुभव भन्नुपर्दा, यो भागबन्डामा तल्लीन देखियो। जनताको मुद्दा, सरोकार र दीर्घकालीन योजना, नीति तर्जुमा आदिबारे कुनै छलफल हुँदैन। खाली पदको भागबन्डा मात्रै। सरकारका पदहरू कसले लिने, प्रदेश सरकारमा कसरी भागबन्डा गर्ने, मन्त्री कसले कति लिने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति कसरी लिने, कसले पाउने भन्नेमै अधिकांश समय व्यतीत भएको देखियो।
अहिले हामी स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षमा छौं। मैले अघि नै भनेँ, प्रतिपक्षमा हुँदा हाम्रो आवाजलाई सरकारले खासै महत्त्व दिएको पाइएन। कहिलेकाहीँ सर्वदलीय बैठक बस्छ। भन्नलाई छलफल गर्छौं पनि भन्छ। तर त्यस्ता सर्वदलीय बैठक राय लिन मात्रै हो। आफूलाई मात्रै दोष आउँछ कि भनेर 'यस्तो निर्णय गर्दैछु' भनेर जानकारी गराउन मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्छ, औपचारिकताका लागि।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण उपलब्धिमूलक संसद र संसदीय अभ्यास छ जस्तो लाग्दैन।
संसद त जनप्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ भनेर चिनाइयो। त्यही अनुसार व्याख्या-विश्लेषण भयो। योभन्दा अर्को उपयुक्त ठाउँ के होला त जनताको कुरा गर्न?
हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यो राम्रो र उत्कृष्ट व्यवस्था हो। हामी यो मान्छौं, पैरवी पनि गर्छौं। तर यो पूरै परिपक्व अवस्थामा छैन। बरू विकृत अवस्थामा छ। यसमा केही सुधारको खाँचो छ। ती सुधार गरेर हामी यसलाई परिस्कृत बनाउन सक्छौं।
अर्को, सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले एउटा बाटो तय गरेका हुन्छौं। तर व्यवहारमा आइपुग्दा त्यो विकृत बनाएर त्यसको दुरूपयोग भइसकेको हुन्छ। योसँगै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था-प्रणालीकै दुरूपयोग भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ।
अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जस्ता कमीकमजोरी देखिएका छन्, तिनको सुधार गर्न जनमत पार्टीले राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यसको शीर्षक 'आखिर देशको विकास किन भएन?; रिभर्स इञ्जिनियरिङ दृष्टिकोण, नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रका लागि लडाइँ' भन्ने राखेका छौं।
रिभर्स इञ्जिनियरिङ किन भनिएको हो भने, हामीले चाहेका कुरा यो प्रणालीबाट किन पाउन सकेका छैनौं भनेर हामी उल्टोतिरबाट सोचिरहेका छौं। हाम्रो मूल लक्ष्य के हो, त्यसका मापदण्ड केके हुन्, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कति पुर्याउने हो, कति चाहिएको हो, राष्ट्रिय आय कति चाहिएको हो — यी कुरा अहिलेको प्रणालीबाट किन प्राप्त भइराखेको छैन, कमजोरी कहाँ छ भन्ने बुझेर त्यसलाई सच्याउन रिभर्स इञ्जिनियरिङ भनेका हौं।
यो विश्लेषण गरेपछि हाम्रो निष्कर्ष रह्यो — देशमा अहिले नै समाजवाद ल्याउने खालको वातावरण बनिसकेको छैन।
यसको कारण राजनीतिक भाषामा पुँजीवादी क्रान्ति भनिन्छ नि, त्यो नेपालमा पूरा भएको छैन। पुँजीवादी क्रान्ति सफल नभएसम्म नेपालमा समाजवाद ल्याउन सकिँदैन।
अब के गर्ने त?
सिधा उत्तर छ — नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नुपर्छ।
यो भनेको निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने कुरा मात्र होइन। हामी वित्तीय पुँजीवादको पक्षमा पनि छैनौं। उपभोक्तामुखी पुँजीवादको पक्षमा पनि छैनौं। हामी त उत्पादनशील पुँजीको पक्षमा छौं। जसबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने, लगानी वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, विदेशमा पसिना बगाउन गएका दाजुभाइ-दिदीबहिनीलाई फर्काएर काममा लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यति भएपछि बल्ल समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ।
यस कारण हामीले आर्थिक कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। नागरिक आर्थिक रूपमा सबल भएमा आफ्ना लागि चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुरा उनीहरूले आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। सरकारले कसैका लागि घर बनाइदिनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा, उपचार प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने, जाडोमा कम्बल बाँड्नुपर्ने आदि गर्नुपर्दैन।
अहिले नेपालीको घरैपिच्छे दुई-तीन वटा स्मार्टफोन पुगेको छ। बीस-तीस वर्षअगाडि अधिकांशको घरमा टिभी थिएन, अहिले छ। यो कुनै सरकारले ल्याइदिएको होइन। मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर आफ्नो आवश्यकताका सामग्री आफै जोहो गरेका हुन्। त्यसैले आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुट्किला रोजगारी सिर्जना हो। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य आफै मिल्दै जान्छ।
अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक विद्यालय छन् तर त्यहाँ विद्यार्थी जाँदैनन्। आर्थिक अवस्था जस्तो होस्, घरको चुह्लो बलोस् कि नबलोस्, छोराछोरीलाई निजी स्कुलमै पढाऔं भन्ने चाहना मान्छेहरूमा देखिन्छ। यसबाट देखिन्छ कि जनताले निःशुल्क शिक्षा होइन, राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा खोजेका हुन्। रोजगारी पाउन सक्ने शिक्षा खोजेका हुन्।
त्यस्तै हामीकहाँ स्कुल छाड्ने दर बढ्यो भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। एक कक्षामा भर्ना भएदेखि दससम्म पुग्दा करिब एक लाखले स्कुल छाडिसक्छन्। पढाइ सकिएपछि जागिर पाइने आशा नहुँदा उनीहरूले त्यस्तो शिक्षाको सान्दर्भिकता देख्दैनन्। बरू सात, आठ, नौ कक्षा पढेर पासपोर्ट बनाउनतिर लाग्छन्। बाह्र कक्षा पास गरेपछि वा कुनै डिग्री लिएपछि २०-२५ प्रतिशतले भए पनि रोजगारी पाउँछन् भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्न सके बल्ल उनीहरू त्यसमा लगानी गरेर पढ्थे।
उदाहरणका लागि कोरियन भाषा परीक्षा हेर्नुस्।
अर्काको भाषा सिक्न धेरै गाह्रो छ। अर्काको देशमा नोकरी गर्न पनि गाह्रो छ। तर रोजगारीको ग्यारेन्टी भएकाले लाखौंले भाषा सिक्छन्, आवेदन दिन्छन्, लगानी गर्न तयार छन्। किनकी त्यो भाषा परीक्षाको सान्दर्भिकता छ।
यहाँको शिक्षाको सान्दर्भिकता नदेखेरै मानिसहरू घरखेत बन्धकी राखेर, चर्को ब्याजमा ऋण काढेर विदेश गइरहेका छन्। पढाइको सान्दर्भिकता हुने हो भने ऋण काढेर पढ्थे नै होला। त्यसैले हामीले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं।
नेपालको मौजुदा संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर तीन ठाउँमा लेखिएको छ। संविधानमा धेरै कुरा त लेखियो, यो पनि लेखिहालौं न भनेर लेखिए जस्तो पनि लाग्छ। हामीले सामान्य रूपमा लिएका होऔंला। तर सबैले त्यसरी सोच्दैनन्। बाह्य मुलुकले सुरूमै यहाँ कस्तो खालको आर्थिक व्यवस्था र प्रणाली छ भनेर सोच्छन्। मिहिन ढंगले हेर्छन्।
समाजवाद भनिनुको प्रभाव हालैको लगानी सम्मेलनमा पनि देखियो। मानिसले अब वैदेशिक लगानी ओइरिन्छ भन्ने सोचे होलान्। तर ९ खर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता हुँदा ५-७ अर्ब मात्रै आउँछ। लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशका व्यापारीहरूले रूचि देखाएका थिए तर उनीहरू समाजवाद देखेरै आएनन्।
म समाजवाद चाहिँदैन भन्दिनँ। यत्ति हो, अहिले हामी त्यो चरणमा पुगेका छैनौं। अहिले त राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको चरण हो। तर अहिले नेपाली समाजमा पुँजीवाद भन्न पनि गाह्रो छ। यसलाई विकृत बनाइएको छ। मानिसहरूले घृणा गर्छन्। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय पुँजी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका छौं। यसको विकासको आवश्यकता औंल्याएका छौं।
तपाईंले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा समाजवादको उछित्तो काढ्नुभएको छ। कांग्रेसदेखि मजदुर किसान पार्टीसम्म मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गरेका छन्। तपाईं चाहिँ के वादी हो त?
हामीले प्रणालीलाई रिभर्स इञ्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहेका हौं। म यो वादी हुँ, यसमा यस्तो हुन्छ भन्दा पनि यो व्यवस्थाले हामीलाई के दियो त भनेर सोच्ने मानिस हुँ। कुन व्यवस्थाले के दिन्छ भनेर विश्लेषण गर्दै छनोट गर्ने हाम्रो विधि हो।
समाजवादमा सबै खराब हुन्छ भन्ने होइन। तर त्यसको चरण हुन्छ। त्यो पूरा गर्दै जानुपर्छ।
तपाईंको भनाइ पुँजीवाद विकासपछि मात्रै समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हो?
हो। राष्ट्रिय पुँजी विकास नगरी समाजवाद आउँदै आउँदैन।
समाजवाद भनेको केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली हो, सबै कुरा जम्मा गरेर वितरण गर्ने। पुँजी नभइ वितरण हुँदैन। ढुकुटीमै नभएपछि के बाँड्ने?
हामीकहाँ लोकरिझ्याइँ बिक्ने भएकाले वितरणमुखी प्रणालीतिर बढी सोचिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य वा जे पनि निःशुल्क भनेपछि मानिसहरू हुरूक्क हुन्छन्। भोट बढिहाल्छ। राजनीतिक दलहरू जनतालाई कसरी खुसी बनाएर उनीहरूको मत लिन सकिन्छ भन्ने मात्र सोचिरहेका छन्। त्यस कारण समाजवादको विरोध गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन। विरोध गर्यो भने नागरिकले मत हाल्दैनन् भन्ने डरले त्यसको त्रुटि पनि कसैले देखाउन सक्दैन।
फेरि समाजवादको चरित्र लोकतान्त्रिक हुँदैन। जहाँ जहाँ समाजवाद लागू भएको छ, त्यहाँ राज्यको बल प्रयोगबाट मात्रै सम्भव भएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्नु र समाजवाद लागू गर्न खोज्नु विरोधाभास हो।
उदाहरण रसियालाई हेरे हुन्छ। समाजवाद लागू गर्न सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। कसैको धेरै होला, कसैको थोरै। अनि त असन्तुष्टि हुन्छ, बल प्रयोग गर्नुपर्छ।
हामीकहाँ यस्ता आधारभूत कुरा बिर्सिएर खाली नारा र लोकरिझ्याइँका लागि समाजवाद अघि सारेको देखियो।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण कसरी हुन्छ? निजी लगानी प्रवर्द्धन गरेर कि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर वा वितरणमुखी आर्थिक प्रणालीलाई निरूत्साहित गरेर? वा अरू नै कुनै उपाय छ?
पहिले यो प्रस्ट हुनुपर्छ कि राष्ट्रिय पुँजी भनेको राष्ट्रिय स्वामित्वको पुँजी होइन।
राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको हुँ। निजी व्यक्तिको सम्पत्ति पनि देशकै पुँजी हो। यसर्थ राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने भनेको नागरिकको सम्पत्ति मिलाएर नै हो। सबैको सम्पत्ति राज्यको हो तर राज्यको स्वामित्वको होइन भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ।
अहिले चालु रहेका कार्यक्रमहरू — प्रधानमन्त्री रोजगार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य-शिक्षा, बीस युनिटसम्म बिजुलीको शुल्क नलाग्ने; यी सबै समाजवादी कार्यक्रम हुन्। यी कार्यक्रम लागू गर्नु भनेको राज्यको वितरणमुखी नीतिमा टेवा पुर्याइएको र नागरिकलाई सहभागी गराएर स्रोत बाँडिएको मात्र हो। यसबाट अहिलेसम्म के उपलब्धि भयो, कति उत्पादकत्व वृद्धि भयो, त्यसको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन।
राज्यको स्रोत वितरण गरेर समृद्धि आउँदैन। बेरोजगार भत्ता दिने भन्दा नागरिक खुसी होलान् तर भत्ता दिएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दैन। त्यसैले वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँमा आधारित होइन, रोजगारमुखी र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जनताले धेरै असहमति जनाउँछन् जस्तो पनि लाग्दैन। जनताले त रोजगारी नै खोजेका छन्। कसैले महिनाको तीस-चालीस हजार रूपैयाँ तलबको रोजगारी पायो भने निःशुल्क केही नदिए पनि खुसी हुन्छ। त्यही अनुसार बाँच्न तयार हुन्छ। खाडी देशमा अनेक कष्ट झेलेर त्यही ३०-४० हजार रूपैयाँ कमाउन गएको मान्छेले यहाँ २५-३० हजार मात्र पाए पनि काम गर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभयो। कसरी गर्ने? राज्यले आफै गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेर गर्ने?
रोजगारी सिर्जनाको पहिलो सर्त त्यसको आधार तयार पार्नु हो र राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भने पनि हामीकहाँ मिश्रित अर्थ प्रणाली छ। एउटै क्षेत्रमा निजी र सरकारी दुबैको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्कुल वा अस्पताल यसका उदाहरण हुन्।
तर यसमा सरकार असफल भएको प्रस्ट देखिन्छ। सरकारी अस्पताल, स्कुल, उद्योग आदि सबै रूग्ण छन्, घाटामा चलिरहेका छन्। त्यस कारण हामीले आर्थिक नीति बदल्ने कुरालाई नै प्रस्थानविन्दु बनाएका छौं। हामीले अहिले पुँजीवाद भनेका छैनौं, सामाजिक लोकतन्त्र नाम दिएका छौं। वास्तवमा यो मध्यमार्गी बाटो हो। उत्पादनका साधनमा सबैले लगानी गर्न स्वतन्त्र हुने प्रणाली परिकल्पना गरेका हौं।
समाजवादले उत्पादनका साधन राज्यको मातहत हुने भन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले यसो भन्दैन। निजी क्षेत्रले मजाले लगानी गर्न पाउँछ। आधारभूत कुराको अभिभारा राज्यले लिइदिनुपर्छ। यसर्थ सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवाद र समाजवाद दुबैको राम्रो कुरा ग्रहण गर्छ। स्विडेन, डेनमार्क, बेलायत, जर्मनी जस्ता देशमा यो नीति छ। हामी पनि यो बीचको बाटो हिँड्न सक्नुपर्छ।
उत्पादनका साधनमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हाम्रो सरकारले कहाँ रोकेको छ र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। तर पटक पटक अवरोध पुर्याएको छ। जस्तै, एउटा रूग्ण उद्योग सेनालाई चलाउने दिनु हो। यो समाजवादको मोडल हो। राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सेनाले उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउँछ त?
समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएपछि शीर्ष नेताहरूले त्यसैलाई पछ्याएको देखिन्छ। सुरूङ, द्रूत मार्ग सेनालाई बनाउन दिनु समाजवादी कार्यक्रमकै ढाँचा हो। यस्ता कुरामा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने हो। बोलकबोलमा कसले कम खर्चमा गर्छ, उसलाई जिम्मा दिने हो। घाटा खाएर पनि सरकारले नै किन बनाउनुपर्यो? यसबाट देशकै पुँजी नोक्सान हुने हो, उत्पादकत्व क्षय हुने हो। त्यसैले उत्पादनका साधनमाथि निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्न हुँदैन। उनीहरूको संरक्षण पनि राज्यले गर्नुपर्छ।
यसो भन्दा निजी क्षेत्रको धेरै नै प्रवर्द्धन गरेजस्तो सुनिएला। नेपालमा व्यापारीहरू लुट्न आएका हुन् भन्ने मानसिकता देखिएको छ। बाह्य लगानीकर्ता त हाम्रो स्वाधीनतामा दख्खल पुर्याउनै आएका हुन् भन्ने भाष्य बढ्दो छ। तर हामीकहाँ भएको स्रोत प्रयोगमा नल्याउने हो भने त्यसको के काम? स्रोतशक्ति केही समयपछि उपादेयताविहीन बन्नेछ।
अहिले नेपालीहरूको गन्तव्य दुबई, कतारमा पनि पुँजी के थियो र? उनीहरूले ऋण काढेर, वैदेशिक लगानी ल्याएर बनाएका हुन्। ऋण लिएर यस्तो उत्पादनको कुरा बनाउँछु, यति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विश्वभरका मानिस आकर्षित गर्छु भन्ने भिजन उनीहरूमा थियो। यो खालको मोडल हामीले अपनाउन सक्नुपर्यो।
त्यसो भए तपाईंहरूको असहमति संविधानको प्रस्तावनाबाटै हो?
खास गरी आर्थिक नीतिमा संविधानको प्रस्तावनाबाटै हो। किनभने राज्यको व्यवहारमा त्यो देखिएको छ। व्यवहारमा नदेखिएको भए प्रस्तावनाले मात्रै असर पुर्याउँदैन थियो।
मेरो पृष्ठभूमि जे थियो, जुन तह र तप्काका नागरिकले मलाई समर्थन गरेका थिए, त्यो हिसाबले हेर्दा म समाजवादी हुनुपर्ने हो। तर हामी सामुदायिक समाजवादको वकालत गर्छौं। सामुदायिक समाजवाद केन्द्रीकृत समाजवाद होइन। जनमत पार्टी स्थापना हुँदा यही परिकल्पना गरेका थियौं।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुने खालको विकेन्द्रित समाजवादको त हामी अझै पनि समर्थन गर्छौं नि। मुख्य कुरा भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यले कहिलेसम्म लगानी गर्दै जाने भन्ने हो।
यसबारे म जेल बस्दाको एउटा प्रसंग सुनाउँछु।
जेलको एउटै हलमा साढे तीन सय जनासम्म मानिस हुन्थे। तीन-चार फिटको पर्खालले छुट्ट्याएर त्यसमाथि त्रिपाल टाँगिएको थियो। त्यसमुनि सबै लाइनै सुत्नुपर्थ्यो। धेरैले असुविधा भयो भन्दै गुनासो गर्थे। मैले एक दिन भाइनाइकेलाई यहाँ बस्नु नै छ भने यति अप्ठ्यारो सहेर नबसौं, चन्दा उठाएर राम्रो ठाउँ बनाऔं भनेँ।
भाइनाइकेले मलाई 'होइन सिके दाइ, यहाँ राम्रो व्यवस्था भए त मानिसहरू खान-बस्न पाएकै छ भनेर निस्किनै मान्दैनन् नि। यस्ता बन्दी यहाँ धेरै छन्' भने।
हामीकहाँ पनि धेरैको मानसिकता यस्तै छ। गरिबी कार्ड बनाएर छुट दिनुस्, तीन करोडमध्ये दुई करोडले दाबी गरिहाल्छन्। निःशुल्क खान-बस्न दिने हो भने कोही काम गर्न तयार हुँदैन। त्यसैले हामीले आफ्नो बाटो उत्पादनमुखी दिशातिरै अघि बढाउनुपर्छ।
हामीकहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द सबैले समाजवादको कुरा गरिरहेका छन्। तर पार्टीपिच्छे समाजवादको मोडल फरक छ। यसले पनि असजिलो भएको हो?
यहाँका नेताहरू मजदुरकहाँ गए हामी त तपाईंहरूकै हो भन्छन्। व्यापारीकहाँ गए, व्यापारीकै हितमा छौं भन्छन्। जसलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने उहाँहरूको चरित्रले समाजवादलाई विकृत बनाउँदै लगेको हो।
समाजवादी नेता बन्न सजिलो छैन। कार्यकर्ता र जनताले खाएको जूठो थाल पखाल्न पनि सक्नुपर्छ। त्यसो नगरे त वर्ग जन्मिन्छ। तर यहाँ आफूलाई समाजवादी नेता भन्नेहरूले गर्ने समाजवादको व्याख्या र व्यवहारबीच तालमेल मिलेकै छैन।
शीर्ष नेताले समाजवाद चाहनुको कारण यो केन्द्रीकृत व्यवस्था भएकाले हो। केन्द्रीकृत हुनेबित्तिकै शक्ति आफ्नो हातमा हुन्छ। आफ्नो हातबाट फुत्किन पाउँदैन भनेरै उनीहरूले समाजवादको कुरा गरेका हुन्।
तपाईंले जुन क्षेत्र, भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन नागरिकको तह र तप्काबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको हो, तपाईंका यी विचार र दृष्टिकोणले ती गरिब, निमुखा र विपन्न नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षाको सम्बोधन कसरी गर्छ?
नेताहरू भोट घट्ला भनेर बोल्न डराउँछन्। जुन समुदायमा पुग्छन्, त्यही समुदायको उत्थान गर्छु भन्छन्। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र होइन, ब्ल्यांकेटदेखि मल, चामलसम्म उपलब्ध गराउँछु भन्छन्।
तर म डराउँदिनँ। म भोटको बदलामा रोजगारी दिन्छु। खाँचो यसकै छ। यो देश र प्रणालीको दीर्घकालीन हितको कुरा पनि यही हो। पाँच किलो अन्न दिएर समस्या समाधान हुँदैन।
जनताले लाख-लाख रूपैयाँ ऋण काढेर खाडीमा रोजगारी खोजेका छन्, त्यो हामीले यहीँ दिनुपर्छ। यहीँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। तराई-मधेसका झुप्रा फेरिएर अहिले पक्की घर भएका छन्। त्यो सरकारले बनाइदिएको होइन। नागरिकले विदेशमा नोकरी गरेर कमाएको पैसाले बनाएको हो।
सरकारले पनि केही आवास योजना ल्याएको थियो नि। तर त्यहाँ नागरिक बसेनन्। किनभने त्यहाँ उनीहरूलाई अपनत्व भएन। राज्यको लगानी खेर गयो।
त्यसैले जनताले आफै कमाएर आफ्नो उत्थान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।
उसो भए हिजो जुन उद्देश्यले राजनीति गर्नुभएको थियो, त्यो उद्देश्यमा परिवर्तन आयो?
जनमत पार्टी नबन्दासम्म हामी अर्कै उद्देश्यका साथ राजनीतिमा थियौं। तर त्यति बेला पनि हाम्रो नारा दस लाख रोजगारी भन्ने नै थियो। पार्टी बनिसकेपछि पनि यही छ। जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हाम्रो उद्देश्य फेरिएको छैन।
पार्टी बन्नुअगाडि हाम्रो निशाना सिधा राज्यतिर थियो। राज्य एकात्मक भयो, मधेसलाई हेरेन, हामी पछौटेपनको शिकार भयौं भन्ने निष्कर्ष थियो। अहिले देश एकात्मकबाट संघीयतातिर गइसकेको छ। कमीकमजोरी प्रशस्तै छन् तर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक त भयो नि। अधिकारहरू स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत भए। यसैलाई सदुपयोग गरेर धेरै कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं।
मल, सिँचाइ, समयमा बिउबिजन नपाएका तराई-मधेस र देशभरकै किसानले अहिले राहत अनुभूति गरेका छन्। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्न त समय लाग्छ। त्यस्ता किसानलाई तत्काल राहतको अनुभूति कसरी दिलाउनुहुन्छ?
हामीले पातमा पानी हालेर धेरै विकास गरिसक्यौं। अहिले नै दस किलो मलखाद दिन्छु भनेर किसानलाई खुसी पार्न सकिन्छ। तर सधैं त्यसरी हुँदैन। पुग्दा पनि पुग्दैन। उहाँहरूको कृषि प्रणाली नै उत्पादनको शृंखलासँग जोड्नुपर्छ। अहिले किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गर्छन् तर त्यसले बजार पाइरहेको छैन। कहिले तरकारी सडकमा फालेको देखिन्छ, कहिले दूध। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएकाले किसानले यस्ता समस्या बेहोरिरहेका हुन्।
हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र हो, अझ स्पष्ट भन्दा उपभोक्तामुखी। यस्तो भएपछि राष्ट्रिय पुँजी बन्दैन।
कुनै पुँजीपतिले कृषिसम्बन्धी उद्योग खोल्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कच्चा पदार्थ उत्पादक किसान त्यसमा जोडिन्छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउँछन्। अर्थतन्त्रको जरा त्यो हो, सरकारले त्यसमा पानी हाल्ने हो।
किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पनि उठेको थियो तर यसले तत्कालीन समस्या मात्र सम्बोधन गर्छ। दुई हजार रूपैयाँ पेन्सन दिएर लोकप्रिय हुन सकिएला, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुँदैन।
बिहान-बेलुका छाक नै टार्न नसक्ने निमुखाहरूले तत्काल रोजगारी र आयआर्जनसँग जोडिने उपाय खोजेका छन्। उनीहरूको खाँचो कसरी सम्बोधन गर्ने?
उहाँहरूसँग छनोटको सुविधा छ। हरेकलाई महिनैपिच्छे पाँच/बीस किलो चामल उपलब्ध गराउने कि दीर्घकालीन रूपमै समस्या समाधान गर्ने। अहिले त चामल पनि कतैबाट ऋण खोजेर दिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारसँग सेना-प्रहरी, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत पैसा छैन।
त्यसैले अलिकति धैर्य चाहिन्छ तर समाधान दीर्घकालीन नै खोज्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधार्दै अर्थ प्रणाली परिवर्तन गरेर समाधान गर्नुपर्छ।
हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारमा गएर पनि हेर्यौं। उद्योग मन्त्रालय मागेका थियौं। उद्योग-कारखाना, खोल्न इजाजत दिने, फस्टाउने वातावरण बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो। नपाएपछि कृषि मन्त्रालय माग्यौं जुन मन्त्रालय अरूले हेर्न, छुन पनि चाहँदैनन्। त्यस्तो मन्त्रालय हामीले दाबी गर्दा अरूलाई अस्वाभाविक पनि लागेको थियो।
तर उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी ल्याउने कुरा राज्यको नियतमै देखिएन।
सरकारले उद्योगधन्दा खोल्दैन। खोले पनि कार्यविधिमा यो भएन, त्यो भएन भनेर १०-१२ वर्ष झुलाइदिन्छ। निजी क्षेत्रलाई भनिहाले पनि अनेक बाधा-व्यवधान छन्। स्वीकृति दिने चरणदेखि नै आनाकानी हुन्छ। यसलाई सहज बनाउनुपर्छ।
अनि कसैले लगानी गर्छ भने सरकारले सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ।
त्यस्तै लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ।
समाजवाद उन्मुख भनेपछि 'आज लगानी गर्नुस्, भोलि सरकारले अधिग्रहण गर्छ' भनेको भयो। त्यसो भएपछि मान्छे हच्किन्छ। लगानी गर्न सुरक्षित नै महसुस गर्दैन।
पछिल्लो समय यो कुरा व्यवहारमा पनि देखियो। निजी लगानीमाथि पटक पटक आक्रमण भएको छ। केही समयअघि निजी स्कुल गुठीमा लग्नुपर्ने भनियो। त्यसले स्कुलमा अर्बौं लगानी गरेका मान्छेहरू डराए। त्यो व्यवस्था लागू नभए पनि लगानीकर्तालाई मानसिक रूपमा असर पर्यो। केही लगानी गरौं भन्दा भोलि त्यस्तै नियम आयो भने भनेर हच्किने अवस्था भयो।
संविधानमा सरकारले चाहेका बेला कुनै पनि क्षेत्रमा निजी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन ल्याउन पाइनेछ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ जुनसुकै क्षेत्र होस्, सरकारले हुँदैन भनिदिए कुरा सक्कियो। सबै कुरा सरकारीकरण हुने भए मान्छेले लगानी किन गर्ने?
यिनै कारणले लगानी गर्ने वातावरण खलबलिएको छ।
तपाईंको कुरा सुन्दै जाँदा तपाईंले व्यापारी, व्यावसायिक घराना, पुँजीपति, उद्योगी वर्गको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ नि?
यो एकदम गलत व्याख्या हो। यस्तै होला भनेर म बोल्न डराउँछु पनि।
मैले भनिरहेको खुला पुँजीवाद होइन जहाँ बिना कुनै रोकतोक छुट हुन्छ। मैले गरिब वर्गका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भनेको हुँ। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी हुनुपर्छ, लगानी गर्न लगानीकर्ता चाहिन्छ र र उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको हुँ। पुँजीवादीलाई संरक्षण गर्ने भनेको होइन, खुला सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गरेको हुँ। यसमा नियन्त्रणका साधन हुन्छन्। सर्तसहितको छुट हुन्छ र राज्यले संरक्षण दिन्छ। त्यही कारण यो व्यवस्थालाई उत्कृष्ट मानिन्छ।
अहिले सत्तारूढ दलहरूसँग पनि यही कुरा नमिलेर तपाईंहरू नरहनुभएको हो कि अरू कुनै कारण थियो?
जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो हामी सरकारमा हुँदा पनि पूरा भइरहेको थिएन। दुई-चार वटा उद्योग खोलौं न भनेर हामी लागेका थियौं तर त्यसमा कतैबाट प्रगति भएको देखिनँ। सरकारमा बस्ने तर अलिकति पनि काम नहुने भएपछि गाह्रो भयो।
अर्कातिर आर्थिक नीतिहरू एकैचोटि यसरी परिवर्तन गरिदिन्छन् भन्ने पनि लागेको थिएन। सदनमा पनि लोकरिझ्याइँ मात्र देखिन्छ। सबै जना जनता खुसी पार्न समाजवाद मात्रै भनिरहेका छन्...।
तपाईंको पार्टी दुई-तिहाई बहुमतसहितको भयो भने यी कुरा लागू हुन सजिलो हुने हो। तर पार्टी सानो भएकाले तपाईंले भनेको पूरा गर्न सक्नु हुन्न। यति धेरै महत्वाकांक्षा छ, राजनीतिक नैराश्य छिट्टै बढ्छ कि जस्तो पो देखियो त!
हो, निराशा आउँछ।
अहिलेका दलहरूलाई यही व्यवस्था समातेर बस्दा धेरै फाइदा छ। हुन त हामी संसदलाई जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौं। तर त्यहाँ चार जना नेताको चल्छ। उनीहरूलाई जे गर्न मन लाग्यो, त्यही गर्छन्। उनीहरूले जे पारित गर्न चाह्यो, त्यही पारित हुन्छ। जे गर्न चाहेनन्, त्यो हुँदैन। त्यहाँ उनीहरू भए पुग्छ, २७५ जना चाहिँदै चाहिँदैन। यस्तो सिन्डिकेट भएपछि ती चार नेताले यो व्यवस्था फाल्न किन चाहन्छन्?
त्यति मात्रै होइन, कुनै शीर्ष नेतालाई जनताले हराइदिए भने पनि घुमिफिरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। जसरी पनि राज्यसत्तामा रहन सक्ने यस्तो व्यवस्था उनीहरूले किन फाल्न चाहन्छन् र?
देशको विकल्प भनेको नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र हो भनेर हामीले भनेका छौं। जनतालाई जगाउँदैछौं।
चार दलको बन्धक बनेको संसदलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सामान्य मात्रै परिवर्तन गर्ने हो ह्वीप लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। ह्वीप नलाग्ने र उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गोप्य मतदान गर्न पाए भने चार नेताको सिन्डिकेट तत्कालै तोडिन्छ।
अर्को, व्यवस्थापिका संसदबाटै मन्त्री बनाउने परम्परा छ। संसदमा त हामी ऐन-कानुन बनाउन गएका हौं तर मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा भयो। ध्यान भाँडियो, पार्टीमा द्वन्द्व पनि हुने भयो। संसदलाई ऐन-कानुन बनाउन मात्र केन्द्रित गरौं, मन्त्री बनाउन पर्दैन। बरू सम्बन्धित विज्ञहरूलाई राखेर मन्त्रालय सञ्चालन गर्दा भयो। त्यसो हुँदा पार्टीमा विवाद हुँदैन, मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्यो। त्यसो भए हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दैन, जनताले चाहेकै व्यक्ति बन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष ढुक्क हुन्छ। बाह्य हस्तक्षेप पनि हुँदैन। बिहान उठेपछि प्रधानमन्त्रीले आज म प्रधानमन्त्री हुँ कि होइन भनेर सोच्नपर्ने अहिलेको अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ।
तपाईंले नेपाल किन बनेन भनेर व्याख्या नै गर्नुभएको छ? के देख्नुभयो?
सबभन्दा ठूलो कुरा अस्थिरता हो जुन हामीले भोगिरहेका छौं।
हरेक तीन-चार महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण छ। एक मन्त्रीसँग कुरा गरेर काम थाल्दासम्म अर्को मन्त्री आइसकेको हुन्छ। उसलाई कि केही थाहा हुँदैन, कि पहिलेको मन्त्रीका निर्णय उल्ट्याइदिन्छन्। यस्तो अस्थिर वातावरणमा कोही लगानी गर्न आउँदैन र दीर्घकालीन नीति लिन पनि सकिँदैन।
अर्को, जनताको मानसिकता पनि अलिकति सुधार्न जरूरी छ। जनतालाई हरेक दुई महिनामा नयाँ नायक चाहिए जस्तो देखिएको छ। जनताले नेताहरूलाई पनि मौका दिनुपर्यो। बरू सुरूमा सही मान्छे छान्न समय लिनुस्।
त्यस्तै जे भए पनि आन्दोलन र हड्ताल गर्ने देखिन थालेको छ। लोकतन्त्रको बढी नै स्वेच्छाचारी अभ्यास भयो कि भन्ने पनि सोच्नुपर्छ।
स्वेच्छाचारी त शासक पो देखिन्छन् त, जनतालाई किन दोष लगाउनु?
हामीलाई जे पनि हड्ताल-आन्दोलन गरेर पल्टाइहाल्छौं भन्ने छ, जस्तोसुकै ऐन-कानुन पनि परिवर्तन भइरहेकै छ। यो मानसिकता बदल्न जरूरी छ। शीर्ष नेतृत्वमा भएकाहरू सर्वेसर्वा भएकाले यो व्यवस्था तत्काल छोड्नेवाला छैनन्। उनीहरूकै खेल भएकाले संसदमै गएर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन।
जनताको मन जितेर धेरै मत ल्याएर जान त सकिन्छ नि?
कसरी सकिन्छ र?
सिडिओ, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन उनीहरूको छ। निर्वाचनको मिति उनीहरूले तोक्ने हो। केही भइहाले पुनः निर्वाचन घोषणा पनि उनीहरूले गर्ने। त्यो खेलमा दुई-तिहाई मत ल्याउनै सकिँदैन। हामीले यसैपालि भोगिसक्यौं कि उसकै प्रणालीमा गएर उसैलाई चुनौती दिन सकिँदैन।
निर्वाचनबाट आउनै सकिँदैन भन्ने अलि अपत्यारिलो कुरा भयो। हरेक पटक नयाँ नयाँले जितिरहेका छन्।
त्यो उनीहरूले 'अन्डर-स्टिमेट' गरेको भएर हो। नभए चुनाव नै रद्द गरिदिन्छन् नि!
जनताले विवेक पुर्याउँछन् भन्ने त तपाईंले पाएको मतबाटै पुष्टि हुन्छ नि? कि तपाईंले पनि झुक्किएर जित्नुभएको हो?
जनताले विवेक पुर्याएका हुन्। तर मैले जित्छु भन्ने कुरा उनीहरूले सुरूमै थाहा पाएको भए बिगारिदिन्थे। कुनै हालतमा नजित्ने भएपछि मत गणनाको दिन ठूलो दंगाफसाद भयो। जसरी पनि चुनाव रद्द गराउन लागेका थिए। तर त्यहाँका निर्वाचन अधिकृत निष्पक्ष बसिदिएकाले केही भएन।
तपाईंको नजरमा कोही पनि राम्रा छैनन्? त्यस्तो पनि होइन होला नि?
खासमा यिनीहरूको प्रयोजन सकिएको हो।
पुराना पार्टीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न ठूलो योगदान गरे। यसका लागि मैले सार्वजनिक रूपमा धन्यवाद दिइरहेको हुन्छु। उनीहरू जे प्रयोजनका लागि आएका थिए, त्यो पूरा गरे, सफल भए। उनीहरू रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर आएका थिएनन्। त्यो गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले प्रयोजन सकिएको हो।
तर नयाँ पनि नाम मात्रैको नयाँ, सोच पुरानै देखिएको छ त!
अरू नयाँ पार्टीको नेतृत्वमा कमीकमजोरी देखिएको छ। त्यो हामीले ल्याइदिएको होइन, उनीहरूकै कमीकमजोरी हो।
आफू शक्तिमा नपुग्दासम्म जो पनि निष्पक्ष प्रणालीको वकालत गर्छ। पुगिसकेपछि 'म त पुगेँ, अब कसैले नखोसोस्' भनेर ओगटेर बस्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा भएको दल नै सत्तामा पुगेपछि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहँदैन। जता भोट हाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उही। आफू निर्णय गर्न सक्ने हुँदासम्म कसैलाई नमान्ने देखिएको छ।
त्यसैले पार्टी विशेषभन्दा पनि हाम्रो जोड सिधै जनताले निर्णय गर्ने खालको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा हो। प्रदेशमा अहिले जतिखेरै सरकार बनेको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भए यति अस्थिर हुँदैन।
तपाईंहरू पनि त गठबन्धनमा रहनुभयो!
सिक्न पाइयो, अनुभव भयो। नभए त थाहै हुँदैन थियो। हाम्रो धेरै अपेक्षा पनि थियो। सुरू सुरूमा संसदमा बोलेपछि केही हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले केही छैन!
मधेसको संसदमा तपाईंहरूले हंगामा गर्नुभएको छ। जसपासँग व्यक्तिगत 'इगो' राखेको जस्तो देखिन्छ त!
व्यक्तिगत तहमा होइन, हामी पद्धतिको पक्षमा हो।
पद्धति बिग्रेको पहिलो कुरा प्रदेश सरकार संघीय गठबन्धनले निर्धारण गर्नु हो। संघको गठबन्धन बनाउन प्रदेशलाई ठेक्का चलाएजस्तो छ। संघीय संरचनाको दुरूपयोग भएको छ। सिट बचाउन सिके राउतलाई गिरफ्तार गर्नु परोस् कि लाठीचार्ज, त्यसका लागि तयार छन्। कतिसम्म भने, उनीहरूकै पार्टीका मन्त्री बिनाविभागीय भएकाले असन्तुष्ट छन्।
यस्तो हुन हुँदैन। प्रदेशमा कसको कस्तो अभिमत छ, त्यो अनुसार निर्धारण हुनुपर्छ।
तपाईंहरूले मधेसको मुख्यमन्त्री पाएको भए फेरि यही गठबन्धनमा रहनुहुन्थ्यो त?
अहिले तुरून्तै यहाँको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने अवस्था छैन। समय लाग्छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौं।
तर जनताको अपेक्षा पनि ठूलो छ। अलिकति भए पनि तत्कालै डेलिभर गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारमा गयौं। अहिले मुख्यमन्त्री माग्नुको कारण चाहिँ मन्त्री बन्दा केही गर्न दिएनन्, मुख्यमन्त्री हुँदा केही गर्न पाइन्छ कि भनेर हो। मन्त्री त अहिले पनि बन्न सक्छौं हामी। तर हामीलाई काम गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री मागेका हौं।
पहुँच र प्रतिनिधित्वको हिसाबले मधेस आज पनि पछि छ। यो प्रश्नमा तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्छ?
हामीले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेका छौं। कुनै मधेसी नै प्रधानमन्त्री होस् भन्ने होइन। जुनसुकै समुदायको योग्य र जनताले रूचाएको व्यक्ति बन्न पाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेकै जनताको हातमा निर्णय दिने हो।
तर अहिले चार-पाँच जना ठूला नेता र केही विदेशी शक्तिले निर्धारण गरिरहेका छन्। यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। अहिलेसम्म एकपटक पनि मधेसको प्रधानमन्त्री नबन्नु सकारात्मक होइन। त्यसैले पनि हामी पटक पटक गणतन्त्रको वकालत गर्छौं। कम्तीमा गणतन्त्रले मधेसी र महिलालाई राष्ट्रपति बनायो। यो चानचुने कुरा होइन, गणतन्त्रको देन हो।
अब सुधारको बाटोतिर जाऔं। प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै गर्ने र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने हो भने स्थायित्व हुन्थ्यो कि भन्ने बहस छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
समानुपातिकको परिकल्पना राम्रो थियो। तर संसदको दुरूपयोग भएको छ। राष्ट्रिय सभा अब चाहिँदैन। यो हारेको वा जो पनि सांसद बन्न पाउने अनि मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुला हुने चोर-बाटो जस्तो भयो। नियत नै खराब छ भने जुनसुकै व्यवस्थाको पनि दुरूपयोग गर्न सकिन्छ।
प्रत्यक्ष गर्दा नेपाललाई घाटा छ। अहिले नै राजनीति महँगो छ, धनीले मात्रै टिकट पाउने र चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ। प्रत्यक्ष मात्रै गर्दा सीमान्तकृत वर्गका मान्छेहरू कहिल्यै माथि आउँदैनन्। त्यसैले संविधान सभाको संरचना नै राम्रो थियो, थ्रेसहोल्ड पनि थिएन। दुई-चार लाख भोट भएका समुदाय पनि त्यहाँ प्रतिनिधि भएका थिए। आफ्नो कुरा भन्न पाएका थिए। नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा सबैले कमसेकम आफ्ना कुरा बोल्न पाउनु र सबैले सुन्नु धेरै ठूलो कुरा हो। थ्रेसहोल्ड राखेपछि घट्यो। जुन समुदायको जनसंख्या नै एक-दुई लाख छ, उनीहरूले जित्ने मौका पाएनन्। अरूले उनीहरूको कुरा सुन्ने अवसर पनि भएन।
त्यसैले प्रत्यक्ष मात्रै राख्ने हो भने क्लस्टर र गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा विकसित गरेमा अलिकति भए पनि समावेशी हुन सम्भव छ।
राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको आकारका आधारमा राज्य कोषबाट सञ्चालन खर्च दिने र पारदर्शी बनाउने हो भने पैसाको चलखेल कम हुन्छ। दलहरू पारदर्शी भए भने निर्वाचन पारदर्शी हुन्छ भन्नेमा तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ?
सानो र नयाँ दललाई यो व्यवस्था केही हदसम्म सहयोगी हुन्छ। अरूलाई केही फरक पर्दैन।
मानौं, अहिले हरेक दललाई ५०/५० लाख रूपैयाँ वितरण गरियो। यसले वास्तवमै चुनाव लड्न नसक्ने नयाँ पार्टीलाई ठूलो सहयोग हुने भयो। तर पुराना र ठूला पार्टीलाई त्यो पैसाले भ्रष्टाचार गर्न रोक्दैन। नेपाल युरोपेली देशजस्तो होइन। युरोपमा त सरकारी कोषबाट खाना खाएको भेटिए पनि राजीनामा दिने चलन छ। हामी कहाँ छैन। यो आदर्शवादी परिकल्पना यहाँ गर्न सकिँदैन। बरू अरू तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
बरू डिजिटल आर्थिक कारोबार गर्न सकिएला। हरेक कारोबार डिजिटल हुनुपर्यो। यो पनि बाइपास गर्ने अनेक उपाय त होलान्, तर डिजिटल धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायका पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नियुक्त गर्ने हुन सक्छ। नेपालका लागि यो नौलो होला, बाहिर धेरैतिर छ।
तर मुख्य कुरा नियत नै हो। मान्छे ठीक छ भने सब ठीक हुन्छ, बठीक भए समस्या झन् बढ्छ।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
