१९२३ को सन्धिः अध्याय ५
त्यस दिन चन्द्र शमशेरको मनमा ब्रिटिसहरूप्रति पहिलो चिसो पस्यो।
घटना सन् १९०२ जुन महिनाको हो।
चन्द्र शमशेर राणाले श्री ३ को श्रीपेच धारण गरेको दुई वर्ष पनि पुगेको थिएन।
काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट (राजदूत) कर्णेल राभेनश उनलाई ‘दिल्ली दरबार’ को निम्तो दिन आए।
त्यो बेला ग्रेट ब्रिटेनमा नयाँ रानी वा राजाको गद्दी आरोहण हुँदा उनलाई ब्रिटिस अधीनस्थ हिन्दुस्तानको पनि साम्राज्ञी वा सम्राट घोषित गर्ने चलन थियो। यस निम्ति हिन्दुस्तानका राजा–रजौटासहित विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई डाकेर तामझामपूर्ण सभा गरिन्थ्यो, जसलाई ‘दिल्ली दरबार’ भनिन्थ्यो। यस्तो सभामा ब्रिटिस इन्डिया सरकारले आफू मातहतका राजा–रजौटालाई औकात हेरेर सम्मान र सलामी दिन्थ्यो। विदेशी प्रतिनिधिहरूले पनि हैसियतअनुसार सम्मान र सलामी पाउँथे।
चन्द्र शमशेरले आफ्नो नामको निम्तोपत्र पल्टाएर हेरे।
निम्तो १९०३ जनवरी १ को थियो, जुन दिन ब्रिटेनका नयाँ राजा एडवार्ड सातौं हिन्दुस्तानका सम्राट घोषित हुँदै थिए।
ब्रिटिस इन्डियाका गभर्नर तथा भाइसराय लर्ड कर्जनले पठाएको निम्तो पाएर सुरूमा त चन्द्र खुसी भए। जसै उनका आँखा निम्तोपत्रमा उल्लिखित विवरणमा गए, रिसले आगो भए।
ब्रिटिस इन्डियाले उनलाई ‘महाराजाधिराजका राजदूत’ को मान दिएको थिएन।
‘दिल्ली दरबार’ मा उनका लागि तोकिएको स्थान पनि विदेशी प्रतिनिधिको लहरमा होइन, हिन्दुस्तानी रजौटाहरूका बीचमा थियो।
उनलाई दिने भनिएको सलामी हिन्दुस्तानी रजौटासरह १९ तोपको थियो।
चन्द्रले सन् १८७७ को ‘दिल्ली दरबार’ सम्झे।
महारानी भिक्टोरियालाई हिन्दुस्तानकी साम्राज्ञी घोषित गर्न आयोजित उक्त सभामा चन्द्रका पिता धीर शमशेरले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनलाई बकाइदा ‘महाराजाधिराजका राजदूत’ भनी सम्बोधन गरिएको थियो। हिन्दुस्तानी रजौटाका बीचमा होइन, विदेशी प्रतिनिधिहरू बस्ने ठाउँमा सम्मानित स्थान दिइएको थियो। ब्रिटिस इन्डियाको मुखपत्र ‘गजेट अफ इन्डिया’ ले नै धीर शमशेरलाई ‘हिज एक्सिलेन्सी दि एम्बेसडर फ्रम द महाराजाधिराज अफ नेपाल’ भनेर लेखेको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि धीर शमशेर नेपाल सरकारको सन्देश लिएर भाइसरायलाई भेट्न गए।
त्यति बेला पनि उनलाई ‘राजदूत’ कै सम्मान दिइयो र ‘हिज एक्सिलेन्सी’ भनेर सम्बोधन गरियो।
चन्द्र शमशेरले निम्तोपत्र लिएर आएका ब्रिटिस रेजिडेन्ट राभेनशलाई ती घटना सम्झाउँदै भने, ‘मलाई दिल्ली दरबारमा त्यही हैसियत चाहिन्छ, जुन मेरो पिताले पाउनुभयो।’
‘मलाई महाराजाधिराजका राजदूत भनेर सम्बोधन गरिनुपर्छ, हिन्दुस्तानी रजौटाहरूका बीचमा होइन, विदेशी प्रतिनिधिको स्थानमा राखिनुपर्छ; र १९ तोपको होइन, २१ तोपको सलामी चाहिन्छ,’ चन्द्रले भने, ‘नभए म दिल्ली दरबार आउन्नँ।’
राभेनशासँग कुनै जबाफ थिएन।
उनी शिर निहुराएर लैनचौरस्थित आफ्नो कार्यालय फर्के।
त्यसको केही दिनमा चन्द्र शमशेरले ब्रिटिस रेजिडेन्टका नाममा औपचारिक चिठी नै लेखेर आफ्नो आपत्ति र माग दर्ज गराए।
‘दिल्ली दरबार’ बस्न छ महिना बाँकी थियो। यसबीच चन्द्रले भनेअनुसार निम्तोपत्र संशोधन गरेर पठाउन राभेनशले लेखापढी गरे।
आखिरमा चन्द्रको अडान खेर गएन।
उनलाई ‘नेपालका प्रधानमन्त्री तथा महाराजाधिराजका प्रतिनिधि’ का रूपमा दिल्ली दरबार डाकियो।
उनले त्यस्तै सम्मान र सलामी पाए, जुन विदेशी प्रतिनिधिले पाउँथे; जुन उनका पिता धीर शमशेरले १८७७ मा पाए।
यतिले मात्र चन्द्र शमशेरको शंका दूर भएन।
सन् १९०७ मा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई लिएर ब्रिटिस सरकारको यस्तो धारणा सार्वजनिक भयो, जसले चन्द्रको मनमा दोस्रोचोटि चिसो पस्यो।
त्यति बेला ब्रिटिस सरकारको मुखपत्र ‘इम्पेरियल गजेटर’ ले नेपाललाई ‘नेटिभ स्टेट’ भनेर सम्बोधन गरेको थियो। यो त्यस्तो दर्जा हो, जुन ब्रिटिस अधीनस्थ हिन्दुस्तानी राज्यहरूलाई दिइन्थ्यो। यसअघि ब्रिटिसले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र राज्य’ भन्दै आएका थिए। सन् १९०३ मा त्यही मुखपत्रले पनि ‘स्वतन्त्र राज्य’ नै भनेको थियो।
चन्द्र शमशेरले तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेन्ट जोन म्यानर्स स्मिथलाई तुरून्तै आफ्नो दरबार डाके र इम्पेरियल गजेटरको सम्बोधन देखाउँदै बेस्कन झपारे।
स्मिथले माफी माग्दै भने, ‘महाराज, ब्रिटिस सरकारले नियतवश यस्तो छापेको होइन, यो भूलवश भएको हो। म सच्याउन तुरून्तै पत्राचार गर्छु।’
स्मिथले माफी त मागे, तर उनलाई थाहा थियो — त्यो भूलवश भएको होइन!
उनलाई थाहा थियो — इम्पेरियल गजेटरले नियतवश नै नेपाललाई ‘नेटिभ स्टेट’ भनेको हो।
इम्पेरियल गजेटरले यस्तो किन भन्यो त?
यसका लागि हामीले १९०२ मा फर्किनुपर्छ।
त्यति बेला कलकत्ता उच्च न्यायालयमा एउटा मुद्दा परेको थियो, जसमा नेपाली साक्षी प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो। यसका लागि न्यायालयले नेपालमाथि कुनै प्रकारको ब्रिटिस अधीनस्थता छ कि छैन र ब्रिटिस कानुनअनुसार नेपाली साक्षी प्रमाणित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परराष्ट्र विभागलाई सोध्यो।
परराष्ट्रले भन्यो — हामीले अहिलेसम्म जति पनि सन्धि नेपालसँग गरेका छौं, त्यसलाई कानुनी रूपमा हेर्दा नेपाल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य नै हो भन्ने देखिन्छ। नेपालले अहिलेसम्म कुनै शक्तिको अधीनस्थता स्वीकार गरेको पाइँदैन।
कलकत्ता उच्च न्यायालय र परराष्ट्र विभागको यस्तो पत्राचारपछि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको हैसियतबारे कलकत्ता र लन्डनका ब्रिटिस अधिकारीबीच बहस सुरू भयो।
नेपाललाई हिन्दुस्तानी राज्य सरह अधीनमा लिनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने केही ब्रिटिस अधिकारीले परराष्ट्रको जबाफमा तीखो आलोचना गरे। यसमा भाइसराय लर्ड कर्जनको नाम सबभन्दा अगाडि आउँछ। उनले १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले स्वतन्त्र राज्यको हैसियत गुमाएको भने। नेपाललाई ब्रिटिस अधीनस्थ राज्यकै व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर वकालत पनि गरे।
ब्रिटिस इन्डिया सरकारका तीन उच्च अधिकारी थमस रालेग, लुइस डेन र विलियम ली–वार्नरले भने मध्यमार्ग अपनाए।
उनीहरूको भनाइ थियो, ‘नेपालमा कुनै न कुनै किसिमको ब्रिटिस अधीनस्थता छ, तर राज्यसँगको औपचारिक संवादमा यो कुरा खुलाउँदा उनीहरू विरोध गर्न सक्छन्। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा ब्रिटिस अधीनस्थता रहे पनि हामीले नेपालसँग व्यवहार गर्दा हीनताबोध गराउनु हुँदैन।’
यस्तो तर्क सुनेपछि ब्रिटेनले नेपाल ‘अधीनस्थ राज्य नै हो, तर औपचारिक संवादमा नखुलाउने’ निर्णय गर्यो।
ब्रिटेनको उक्त ‘अव्यक्त’ निर्णय चन्द्र शमशेरलाई थाहा थिएन।
१९०२ को निर्णय उनले एकैचोटि १९०७ मा थाहा पाए, जब ‘इम्पेरियल गजेटर’ ले नेपाललाई औपचारिक रूपमै ब्रिटिस अधीनस्थ ‘नेटिभ स्टेट’ भनेर सम्बोधन गर्यो।
‘ब्रिटिस सरकारले भन्न खोजेको के?’ चन्द्रले ब्रिटिस रेजिडेन्ट जोन म्यानर्स स्मिथलाई हप्काउँदै भने, ‘के ब्रिटिसका लागि हाम्रो हैसियत हिन्दुस्तानी राज्यभन्दा बढ्ता छैन? के तिमीहरू नेपाललाई अधीनस्थ राज्यकै दर्जामा राख्छौ?’
स्मिथ चुप रहे।
चन्द्रले अगाडि भने, ‘ब्रिटिस सरकारका लागि हामीले अहिलेसम्म जति पनि सैन्य सहायताहरू गर्यौं, के त्यसको कुनै मूल्य छैन? के हामीले ती सहायता अधीनस्थ राज्यका हैसियतमा गरेका थियौं?’
चन्द्रले झाँको झारेपछि स्मिथ लुरूक्क लैनचौर फर्के र कलकत्ता कार्यालयलाई कडा चिठी लेखे।
उनी स्वयं पनि इम्पेरियल गजेटरको ‘त्रुटि’ ले रन्थनिएका थिए।
यसको मुख्य कारण चन्द्र शमशेरको बेलायत भ्रमण थियो, जुन १९०८ मा गर्ने भनेर तय भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणअघि ब्रिटिस सरकारको मुखपत्रले नै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाइदिँदा उनलाई आफ्नो बचाउ गर्न मुस्किल परेको थियो।
उनले कलकत्ता कार्यालयलाई लेखेको चिठीमा भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री महाराज चन्द्र शमशेरको बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो त्रुटि हुनु राम्रो होइन। यसले नेपाल सरकारको संवेदनशीलतामा चोट पुर्याएको छ। महाराज चन्द्र शमशेरको रिस जायज छ। आइन्दा ब्रिटेनले यस्तो गल्ती दोहोर्यायो भने म यहाँ बसेर बचाउ गर्न सक्दिनँ।’
ब्रिटिस रेजिडेन्टले जसोतसो चन्द्रको रिस थामथुम पारे, तर उनको शंका मेट्न सकेनन्।
बरू यो घटनाले ब्रिटेनको हैकमवादी रवैया झल्काउने पुराना घटनाक्रमहरू तरोताजा भएर आए, जसले चन्द्रको मनमा तेस्रोचोटि चिसो पस्यो।
यसमा तीनवटा घटना प्रमुख छन् —
सबभन्दा पहिला आउँछ सन् १८८१ को घटना, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दिपसिंह कुँवर हिन्दुस्तान भ्रमणमा गएका थिए।
उनलाई ब्रिटिस इन्डिया सरकारले प्रधानमन्त्रीको मान्यता दिए पनि ‘महाराजाधिराजका राजदूत’ को दर्जा दिएन। ‘हिज एक्सिलेन्सी’ पनि भनेन।
सोझो स्वभाव र धार्मिक प्रवृत्तिका रणोद्दिप राजनीतिक रूपमा कमजोर शासक थिए। उनले धीर शमशेर ‘दिल्ली दरबार’ जाँदा जुन सम्मान पाए, त्यही सम्मान आफूले पनि पाउनुपर्ने कुरा त उठाए, तर अड्डी लिन सकेनन्।
नेपालको औपचारिक आपत्तिपछि बल्ल कलकत्ता कार्यालयले काठमाडौंका रेजिडेन्टलाई चिठी पठाएर गल्ती सच्याउन खोज्यो। उक्त चिठीमा रणोद्दिपलाई ‘राजदूतका रूपमा आएका मन्त्री’ भनेर लेखिएको थियो।
दोस्रो घटना १८८५ को हो, जब रणोद्दिपको हत्या भयो र वीर शमशेरले शासन हत्याए।
त्यति बेलाका ब्रिटिस रेजिडेन्ट चार्ल्स गर्ल्डस्टोनको रणोद्दिपसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। राणा खलकबाटै रणोद्दिपको हत्या गरिएपछि गर्ल्डस्टोन आक्रोशित भए। उनले वीर शमशेरलाई श्री ३ को मान्यता नदिन तत्कालीन गर्भनर तथा भाइसराय लर्ड डफरिनलाई सिफारिस गरे। यही मौकामा नेपाललाई ब्रिटिस इन्डियामा सम्मिलित गराउनुपर्ने राय पनि लेखे।
लर्ड डफरिनलाई उनको राय चित्त बुझ्यो, तर कलकत्ता र लन्डनका उच्च अधिकारीले सहमति जनाएनन्।
नेपालजस्तो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको र आवश्यक पर्दा सैन्य सहयोग दिइरहेको राज्यसँग अनाहक दुश्मनी मोल्न उचित नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
खासगरी ब्रिटिस इन्डियाका परराष्ट्र सचिव एचएम डुरान्ड र प्रधानसेनापति लर्ड रबर्टले भने, ‘ब्रिटिस इन्डियामाथि अहिले रूसी हमलाको खतरा मडारिएको छ। रूससँग जुध्न हामीले आफ्नो सैन्यशक्ति बलियो बनाउनुपर्नेछ। यस्तो बेला लामो समयदेखि सैन्य सहायता गर्दै आएको छिमेकीसँग दुश्मनी मोल्नु हामी आफैं कमजोर हुनु हो।’
प्रधानसेनापति रबर्टले त यो पनि भने, ‘नेपाल एक सानो पहाडी राज्य हो, जसको आय नाम मात्रको छ। तैपनि नेपालले हामीलाई चालीस हजार सिपाही उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाम्रो निम्ति ठाउँ–ठाउँमा भर्तीकेन्द्र खोलिदिएको छ। आवश्यक पर्दा आफ्नो सेनासमेत पठाउँछ। यस्तो राज्यलाई अधीनमा लिनु भनेको गोर्खालीको बहादुरीबाट वञ्चित हुनु हो। त्यसैले मेरो रायमा नेपाललाई ब्रिटिस इन्डियामा सम्मिलित गर्नु मनासिब देखिँदैन।’
उच्च अधिकारीहरूको यस्तो तर्क भाइसरायलाई पनि मान्न कर लाग्यो।
सबैले मिलेर ब्रिटिस रेजिडेन्टको भर्त्सना गरे।
दुई महिनापछि भाइसराय डफरिनले वीर शमशेरलाई श्री ३ को मान्यता दिँदै चिठी पठाए।
तेस्रो घटना हातहतियार खरिदसँग सम्बन्धित छ।
राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नो शासन मजबुत राख्न सैन्यशक्ति बढाउनुपर्ने खाँचो थियो। यस निम्ति उनीहरूले हातहतियार किन्न खोजेका थिए। ब्रिटिस सरकारलाई भने नेपालको सैन्यशक्ति बलियो हुँदा आफ्नै निम्ति खतरा होला कि भन्ने भय थियो। त्यसैले उनीहरूले नेपालको प्रस्ताव इन्कार गरे।
चन्द्र शमशेर स्वयंले पटक पटक यो कुरा उठाउँदा पनि अनुमति पाउन सकेनन्। यसमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट जोन म्यानर्स स्मिथ उनकै पक्षमा थिए। गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्वअधिकारीसमेत रहेका स्मिथले हातहतियारको मागमा नेपालको पक्ष लिँदै पैरवी गरे, तर कलकत्ता र लन्डनलाई मनाउन उनको कुनै जोड चलेन।
यस्ता तात्कालिक र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूले मनमा चिसो पसेपछि चन्द्रलाई लाग्यो — जंगबहादुरले ब्रिटिसको विश्वास जितेर सुगौली सन्धिमा गुमेका केही भूभाग फिर्ता लिए पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्ने प्रयास पूर्ण भएको रहेनछ।
उनलाई लाग्यो — नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता भनेको ब्रिटिस अधिकारीहरूको स्वविवेकमा टिकेको रहेछ। काठमाडौं बस्ने रेजिडेन्ट र कलकत्ता र लन्डनका अधिकारीलाई जे लाग्यो, त्यही हुने रहेछ। उनीहरूले जति अधिकार दिन्छु भन्यो, जुन हैसियतमा राख्छु भन्यो, नेपालले त्यति मात्र अधिकार र हैसियत पाउँदो रहेछ।
उनलाई यो पनि लाग्यो — जुन दिन ब्रिटिस अधिकारीमा नेपाललाई अधीनस्थ बनाउने चाहना प्रबल हुन्छ र उनीहरू यसतर्फ कदम बढाउन थाल्छन्, त्यस दिन नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्नेछ।
चन्द्रको मनमा चलेको यही द्वन्द्वले नेपाललाई १९२३ डिसेम्बर २१ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्म पुर्यायो।
र, यही सन्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिलायो।
चन्द्र शमशेर राणा। तस्बिर सौजन्य: मदन पुरस्कार पुस्तकालय
कथा शृंखलाको यो अन्तिम अध्यायमा हामी सन्धिको अन्तर्यमा प्रवेश गर्दैछौं र दुई वर्षसम्म चलेको सकसपूर्ण नेगोसिएसनबारे चर्चा गर्दैछौं।
यसका लागि हामीले १९२३ सन्धिमाथि विस्तृत अध्ययन गरेका राजनीतिशास्त्री टीका ढकालसँग लामो कुराकानी गर्यौं। उनले लेखेको शोधपत्र पढ्यौं। यो अध्याय मोटामोटी उनीसँगकै कुराकानी र उनकै शोधपत्रमा आधारित छ।
चन्द्र शमशेरले सन्धिको प्रस्ताव राख्नुअघि पाँचबुँदे एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए।
१९१८ डिसेम्बरमा प्रस्तुत ती एजेन्डा र त्यसमा भएको सहमतिबारे ढकालले हामीलाई विस्तारपूर्वक बताए —
पहिलो एजेन्डा थियो, ब्रिटेनले नेपालका राजालाई विश्वका अन्य स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यका राजासरह उच्च दर्जा दिनुपर्छ। राजाले पाउने दर्जाले नै राज्यको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्छ भन्ने चन्द्रको धारणा थियो। राजाको मान बढेपछि श्री ३ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो मान पनि बढ्छ भन्ने उनी ठान्थे।
यो एजेन्डामा ब्रिटिसले नाइँनास्ती गरेनन्।
नेपालका राजालाई ‘महाराजाधिराज’ (हिज म्याजेस्टी) र प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज हाइनेस’ भन्न सहमत भए।
दोस्रो एजेन्डाअनुसार काठमाडौंस्थित ब्रिटिस आवासीय प्रतिनिधिको हैसियत बढाएर ‘राजदूत’ वा ‘मन्त्री’ को दर्जा दिइयो। उनको कार्यालयलाई ‘दूतावास’ भन्न थालियो।
‘धेरैलाई यो परिवर्तन १९२३ सन्धिपछि भयो भन्ने लाग्छ, तर १९२० मार्चदेखि नै काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई राजदूत वा मन्त्री भन्ने चलन सुरू भइसकेको थियो,’ ढकालले भने।
तेस्रो एजेन्डा थियो, ब्रिटिसले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको व्यवहार गर्नुपर्छ र हिन्दुस्तानका अधीनस्थ राज्य (नेटिभ स्टेट) भन्दा उच्च दर्जामा राख्नुपर्छ।
ब्रिटिस राजी भए।
चौथो एजेन्डा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता लिनेसँग सम्बन्धित थियो।
जंगबहादुरले ब्रिटिसलाई खुसी पारेर राप्ती र महाकाली नदी बीचका मैदानी भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फिर्ता लिएझैं चन्द्र शमशेर आफू पनि केही जमिन थप्न चाहन्थे। यसका लागि उनले कञ्चनपुरभन्दा दक्षिणका केही गाउँको स्वामित्व फिर्ता मागे। ती गाउँ ‘पिलभित’ क्षेत्रमा पर्छन्।
यसमा भने ब्रिटिस सहमत भएनन्।
उनीहरूको तर्क थियो, ‘हिन्दुस्तानीहरू ब्रिटिस शासनबाट मुक्त हुन आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। यस्तो बेला जमिन फिर्ता दियौं भने राजनीतिक रूपमा झन् ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्छ।’
उनीहरूले अगाडि भने, ‘हामी जमिन फिर्ता त दिऊँला, तर तिमीहरूलाई त्यहाँका मान्छे व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ। त्यहाँको आन्दोलनले भोलि नेपालका अन्य भूभागमा पनि असर पर्न सक्छ।’
ब्रिटिसको यो तर्क चन्द्रलाई चित्त बुझ्यो।
उनले भूमि फिर्ता नदिने भए त्यसबापत् आर्थिक क्षतिपूर्ति माग गरे।
लामो छलफलपछि वार्षिक दस लाख रूपैयाँ दिन ब्रिटिस तयार भए।
‘यो रकम अनन्तकालसम्म दिने भनिएको थियो,’ ढकालले भने, ‘जबसम्म दुई देश लडाइँमा जाने अवस्था आउँदैन, तबसम्म दिइरहने भनियो। यस आधारमा १९४७ मा ब्रिटिसहरू हिन्दुस्तानबाट फर्केर नजाँदासम्म रकम आइरह्यो भन्ने लाग्छ। ठ्याक्कै कहिलेसम्म आयो, त्यो चाहिँ यकिन छैन।’
चन्द्रको पाँचौं एजेन्डा थियो, नेपालले आफ्ना सैनिकका लागि हातहतियार किन्न पाउनुपर्छ।
नेपाली सेना सुदृढ बनाउन र त्योभन्दा बढी आफ्नै निरंकुश शासनको आयु लम्ब्याउन उनी अत्याधुनिक हातहतियार भित्र्याउन चाहन्थे, ढकालले भने, ‘राणा शासन सैन्यशक्तिमा टिकेको थियो। त्यसैले हातहतियार चन्द्र शमशेरको निम्ति महत्त्वपूर्ण थियो।’
चन्द्रले विगतमा हतियारको मुद्दा उठाउँदा ब्रिटिसले इन्कार गर्दै आए पनि यसपालि उनको मनोकांक्षा पूरा भयो।
ब्रिटिस इन्डिया मातहत गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती भएका नेपाली सैनिकले घर फर्किँदा आफ्नो हतियार लैजान पाउने भए। यो सहमतिअनुसार आठ हजार ‘मजल–लोडिङ’ बन्दुक र ८० वटा ‘लेविस’ बन्दुकसहित त्यसलाई चाहिने गोलीगठ्ठा नेपाल भित्रिएको ढकाल बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको निजी बटालियनका लागि चारवटा ‘म्याक्सिम’ बन्दुक पनि थप आपूर्ति गरियो।
यसरी आफूले राखेका पाँच एजेन्डा कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन भए पनि त्यतिले मात्र नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित भयो भन्ने चन्द्र शमशेरलाई लागेन।
उनी ब्रिटिस सरकारबाट लिखित ग्यारेन्टी नै चाहन्थे।
यसका लागि एउटै उपाय देखे — स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको हैसियतमा छुट्टै सन्धि गर्ने।
उनलाई कलकत्ता र लन्डनमा रहेका ब्रिटिस अधिकारी यो प्रस्तावमा राजी हुँदैनन् भन्ने थाहा थियो। त्यसैले १९२१ डिसेम्बरमा ब्रिटिस राजकुमार एडवार्डलाई शिकार खेल्न आउने निम्तो दिए र त्यसैबीच सन्धिको प्रस्ताव अघि बढाए।
राजकुमारको शिकार भ्रमणपछि नै नेपाल र ब्रिटेनबीच सन्धिको मस्यौदामाथि औपचारिक नेगोसिएसन सुरू भयो, जुन पूरै दुई वर्ष चल्यो।
अब हामी दुई वर्षको नेगोसिएसन क्रममा के–कस्ता मस्यौदा आदानप्रदान भए र ती मस्यौदा कसरी संशोधन गरिए भन्नेबारे चर्चा गरौं। राजनीतिशास्त्री टीका ढकालले यसको सिलसिलेवार वर्णन हामीलाई सुनाएका थिए।
पहिलो मस्यौदा तत्कालीन ब्रिटिस राजदूत लेफ्टिनेन्ट कर्णेल विलियम फ्रेडरिक ट्राभर्स ओकनरले तयार पारेका हुन्।
उनले चन्द्र शमशेरसँगको परामर्शमा तयार पारेको पहिलो मस्यौदा पाँचबुँदे थियो, जसमा नेपालको ऐतिहासिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नुका साथै हातहतियार खरिदको पूर्ण अधिकार दिइएको थियो। हतियार किन्दा ‘सुरक्षा मापदण्ड’ अपनाउनुपर्ने भनिए पनि ती मापदण्ड तोकिएका थिएनन्।
नेपाल र ब्रिटेनबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कायम राख्ने र नेपाल सरकारले ब्रिटिस इन्डियाबाट किन्ने सामानमा भन्सार शुल्क नलगाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा थिए।
त्यस्तै, चन्द्र शमशेरका पाँचबुँदे एजेन्डा पूरा गर्ने क्रममा १९१९ देखि नै दिन थालिएको वार्षिक दस लाख रूपैयाँको ‘कोसेली’ जारी राख्ने बुँदा पनि ओकनरले समावेश गरेका थिए।
यो मस्यौदालाई दिल्ली र लन्डनस्थित ब्रिटिस अधिकारीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेनन्।
ब्रिटेनका सहायक परराष्ट्र सचिव आर्थर हर्चेलले मस्यौदा ‘एकपक्षीय रूपमा नेपालतर्फ ढल्किएको’ आरोप लगाए। यस्तो सन्धि गरेर ब्रिटेनलाई लाभ नहुने उनको टिप्पणी थियो।
ब्रिटिस इन्डियाका परराष्ट्र सचिव विलियम पिलले पनि आर्थरको टिप्पणीमा सहमति जनाए।
सन्धिमार्फत् नेपाललाई दिने प्रत्येक सहुलियतको बदलामा ब्रिटेनलाई केही न केही फाइदा हुनुपर्छ भनेर उनले जिकिर गरे।
नेपालप्रति पहिल्यैदेखि नकारात्मक धारणा राख्दै आएका ब्रिटिस इन्डियाका पूर्वभाइसराय लर्ड कर्जन त सन्धिको पूरै विपक्षमा थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘नेपालले राखेको पाँचबुँदे एजेन्डा हामीले सबै मानिसक्यौं। वार्षिक दस लाख रूपैयाँ दिइरहेका छौं। हातहतियार पनि दिन थालिसक्यौं। नेपालको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्छौं भनेर भनेकै छौं। नेपालका राजालाई ‘हिज म्याजेस्टी’ र प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज हाइनेस’ भन्न सहमत भइसक्यौं। अब फेरि सन्धिको प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त होइन।’
उनले यो पनि भने, ‘नेपाल आफ्नो सम्मानमा ब्रिटिस झन्डा झुकाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ र त्यो झन्डा झुकाउने हात प्रिन्स अफ वेल्सको हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ। यस्तो माग कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
ओकनरको मस्यौदामा दिल्ली र लन्डनका धेरै अधिकारीको राय बाझिएपछि १९२२ जुलाईमा ब्रिटिस सरकारले नयाँ मस्यौदा काठमाडौं पठायो।
आर्थर हर्चेलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा आठबुँदे थियो।
उनले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने र पुराना सन्धि–सम्झौता कायम रहने प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर छवटा नयाँ बुँदा थपेका थिए।
थपिएका बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको सिमाना रक्षा गर्ने भनियो। ब्रिटिस इन्डियामाथि बाह्य हमला हुँदा नेपालले सहायता गर्ने र नेपालमाथि हमला हुँदा ब्रिटिस इन्डियाले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने यसको आसय हो।
तिब्बतसँग नेपालको विवाद हुँदा ब्रिटिसले मध्यस्थता गर्ने प्रावधान पनि थपियो।
त्यस्तै, नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाले आफ्नो भूमिमा एकअर्काविरूद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने भनियो।
हातहतियार खरिदका सम्बन्धमा केही निर्देशनात्मक प्रावधान थपिए।
जस्तो — नेपालले के कति कारणले नयाँ हतियार आवश्यक परेको हो भनेर ब्रिटिस सरकारलाई चित्त बुझाउनुपर्थ्यो। नेपाल भित्रिने हतियारले ब्रिटिस इन्डियाको सुरक्षामा कुनै असर पर्दैन भनेर भरोसा पनि दिलाउनुपर्थ्यो।
आपसी व्यापारका हकमा नेपालले ब्रिटिस इन्डियाबाट किन्ने सामानमा भन्सार छुट त पाउँथ्यो, तर तिनै सामान फेरि तेस्रो मुलुक पठाउन पाउँदैनथ्यो।
नेपाललाई वार्षिक दिइने दस लाख रूपैयाँको ‘कोसेली’ नयाँ मस्यौदामा परेन।
‘यसका धेरै प्रावधान नेपालको हितसँग बाझिएका थिए। यस्तो मस्यौदा चन्द्र शमशेरले चित्त बुझाउँदैनन् भन्ने ब्रिटिस रेजिडेन्ट ओकनरलाई राम्ररी थाहा थियो,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले मस्यौदा हात परेको धेरै महिनासम्म उनले चन्द्र शमशेरलाई देखाउँदै देखाएनन्।’
यसबीच ओकनरले चन्द्र शमशेरको मन बुझ्न मौखिक जानकारी भने दिइरहे।
उनी भन्थे — ब्रिटिस सरकारबाट नयाँ मस्यौदा आएको छ, तर त्यो नै अन्तिम होइन।
यो पनि भन्थे — महाराजलाई चित्त नबुझे थप छलफल हुनसक्छ। ब्रिटिस सरकार महाराजका सबै कुरा सुन्न तयार छ।
यसरी अनेक तरहबाट चित्त बुझाएपछि १९२३ जनवरीमा ओकनरले सन्धिको मस्यौदा चन्द्र शमशेरसमक्ष पेस गरे।
त्यसपछि चन्द्रले आठबुँदे मस्यौदाको एक–एक बुँदामा मिहिन छलफल थाले।
छलफलमा यज्ञमणि दीक्षित, मरीचिमान सिंह, ‘माइला बडागुरूज्यू’ हेमराज शर्मा लगायतका सल्लाहकार र केही निकट भारदार संलग्न थिए।
कुन बुँदाले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्छ र कुन बुँदाले नेपाललाई पछाडि पार्छ भन्नेमा उनीहरूको विशेष ध्यान रह्यो।
तिब्बतसँग विवाद हुँदा ब्रिटिस सरकारले मध्यस्थता गर्ने बुँदा सल्लाहकार टोलीलाई सुरूदेखि खट्केको थियो। खुलस्त भन्न सकेका थिएनन्।
एकदिन चन्द्रले नै जोड गरेपछि यज्ञमणिले सानो स्वरमा डराई डराई भने, ‘महाराज, पहिले सुगौली सन्धि हुँदा सुखिम (सिक्किम) का बादशाहसँग यस्तै प्रावधान राखियो। अहिले फेरि तिब्बतका बादशाहसँग यही कुरा परेछ।’
‘तिमीले भन्न खोजेको के?’ चन्द्रले आदेश दिए, ‘खुलस्त भन।’
यज्ञमणिले भने, ‘महाराज, जसरी सुखिमका बादशाहसँग विवाद हुँदा ब्रिटिसले मध्यस्थता गर्ने भनेर आफूलाई माथि राख्यो, अहिले तिब्बतसँग विवाद हुँदा उसैले मध्यस्थता गर्ने भनेको छ। यसले त फेरि पनि ब्रिटिस सरकार नै हामीभन्दा माथि पर्ने भयो।’
‘तिब्बत भनेको ब्रिटिस इन्डियाजस्तै हाम्रो छिमेकी हो,’ उनले अगाडि भने, ‘एउटा छिमेकी देशसँगको विवादमा अर्को छिमेकी देशको मध्यस्थता स्वीकार गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता कसरी सुनिश्चित होला र महाराज! यसले त भविष्यमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि!’
सल्लाहकारहरूले यो पनि भने, ‘नेपालको हिमाली सीमापार चीनको आधिपत्य बढ्दो छ। यस्तोमा तिब्बत र नेपालको विवाद सुल्झाउने नाममा ब्रिटिसले हस्तक्षेप गर्ने हो भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमै दरार उत्पन्न हुने हो कि!’
यति सुन्नु के थियो, चन्द्र शमशेरले आदेशात्मक शैलीमा छोटो जबाफ दिए, ‘त्यसो भए उडाइदे!’
दुवै देशले बाह्य हमला हुँदा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने बुँदामा भने सल्लाहकार र भारदारहरूको राय बाझियो।
केहीले भने — नेपालले अहिले पनि लडाइँका विभिन्न मोर्चामा ब्रिटिसलाई सहयोग गरिरहेकै छ। ब्रिटिस इन्डिया मातहत नेपाली युवाहरू सम्मिलित गोर्खा रेजिमेन्ट सञ्चालनमै छ। गोर्खा रेजिमेन्ट जारी रहेसम्म यो बुँदाले हामीलाई खासै असर पर्दैन।
केहीले फरक धारणा राखे — ब्रिटिसहरू संसारका विभिन्न देशसँग युद्ध लड्दै छन्। हामी युद्धमा जाने सम्भावना भने निकै कम छ। त्यसैले यो बुँदा हाम्रोभन्दा ब्रिटिसको हितमा छ। यसले हाम्रा युवाहरूलाई अनाहक युद्धको मोर्चामा होम्छ।
दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि चन्द्रले भने, ‘उडाइदे!’
हतियार खरिदमा ब्रिटिस सर्त मान्न पनि सल्लाहकार र भरदारहरूले इन्कार गरे। चन्द्र शमशेर स्वयं कुनै किसिमको सर्त मान्न तयार थिएनन्।
उनले भने, ‘यो पनि उडाइदे!’
यसरी ब्रिटिस सरकारबाट आएको मस्यौदामा दुइटा बुँदा मात्र सदर गरेर बाँकी सबै ‘उडाइदेको’ ढकाल बताउँछन्।
आफूले ‘उडाइदेका’ बुँदा चन्द्रले गुणन चिह्नले काट्न लगाएका थिए।
मस्यौदा काँटछाँट गरेपछि उनले फेब्रुअरीमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट ओकनरलाई सिंहदरबार डाके र हातैमा थमाए।
अनि सदर गरिएका बुँदा टिप्न पनि लगाए।
यो घटनापछि लगभग तीन महिना नेगोसिएसन बन्द भयो।
न चन्द्र शमशेरले केही भने, न ब्रिटिस तर्फबाट कुनै जबाफ आयो।
ओकनर भने जसरी पनि सन्धि टुंगोमा पुर्याउन चाहन्थे। उनले ब्रिटिस सरकारका नाममा चार पृष्ठ लामो चिठी लेखे।
चिठीमा उनले भने —
ब्रिटिस सरकारबाट जुन मस्यौदा पठाइयो, त्यसका धेरैजसो प्रावधान अस्वीकृत भएका छन्। वास्तवमा ती प्रावधान अस्वीकार गर्न योग्य नै थिए। नेपालजस्तो सानो मुलुक, जसले ब्रिटेनलाई विभिन्न मोर्चामा सैन्य सहायता गर्यो, त्यसलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टि उपयुक्त भएन। हामीले नेपाललाई अफगानिस्तान र तिब्बतको दर्जामा पनि राख्न चाहेनौं, जबकि यी दुवै मुलुकसँग युद्ध लड्दा हामीलाई नेपालीहरूकै सहयोगको खाँचो पर्यो।
ओकनरले यो पनि भने —
हामीले नेपालप्रति लिने नीति भनेको एउटा ठूलो शक्तिले सानो मित्रराष्ट्रलाई कसरी हेर्नुपर्छ, त्यसबाट निर्देशित हुनुपर्छ। त्यसैले ब्रिटिस सम्मानको परम्परा कायम राख्दै हामीले नेपालसँगको प्रस्तावित सन्धि उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। यत्तिकै पन्छाएर राख्न हुँदैन।
‘ओकनर नेपालको पक्षमा खुलेरै उभिएको देखिन्छ। ब्रिटिसजस्तो शक्तिशाली साम्राज्यले नेपालजस्तो सानो मित्रराष्ट्रसँग सन्धि गर्दा आफ्नो हित हेर्नु उचित होइन भनेर उनले विरोध नै गरेका छन्,’ ढकालले भने, ‘ओकनरको चिठी पाएपछि दिल्ली र लन्डनका ब्रिटिस अधिकारी खुब रिसाएका थिए।’
आखिरमा ओकनरकै जोडबल र ब्रिटिस दरबारको इच्छाअनुसार नेगोसिएसन फेरि सुरू भयो।
द्विपक्षीय सैन्य सहायता, गोर्खा भर्ती र तिब्बतको विषय हटाउन ब्रिटिसहरू राजी भए।
चन्द्र शमशेरले पनि हतियार किन्दा ब्रिटिसलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने सर्त माने।
तिब्बतसँग विवाद उत्पन्न हुँदा ब्रिटिस मध्यस्थता इन्कार गरे पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आउने समस्याबारे एकअर्कालाई जानकारी दिनुपर्ने सर्तमा उनी राजी भए।
बाह्य हमला हुँदा एकअर्काको सिमाना रक्षा गर्ने सर्त उडाइदेका भए पनि दुवै देशले आपसी शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने खालका गतिविधि आफ्नो भूमिमा हुन नदिनेमा सहमति जनाए।
सन्धिको पहिलो बुँदाले नै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्छ भने ब्रिटिसले भनेका केही कुरा मान्दा हानि नहुने चन्द्रको सोचाइ रह्यो।
यसैअनुसार सातबुँदे अन्तिम मस्यौदा तयार भएर आयो।
र, १९२३ डिसेम्बर २१ का दिन सिंहदबारमा आयोजित भव्य समारोहबीच चन्द्र शमशेर र ओकनरले सन्धिमा सहीछाप गरे। उक्त समारोहको विस्तृत बयान हामीले यही शृंखलाको प्रारम्भमा गरेका छौं।
करिब पन्ध्र महिनापछि नेपालका राजा त्रिभुवन र ब्रिटिस राजा जर्ज पाँचौंले लालमोहर लगाएर १९२३ सन्धि प्रमाणित गरे।
ब्रिटिस राजाकै हातबाट लालमोहर लाग्नुले पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता पुष्टि गरेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। यसले नेपाललाई हिन्दुस्तानी रजौटाभन्दा उच्च राजनीतिक हैसियतमा उभ्यायो।
किनभने, ब्रिटिस सरकारले हिन्दुस्तानी रजौटाहरूसँग सन्धि गर्दा आफ्नो राजाबाट लालमोहर लगाउने चलन थिएन। यो काम ब्रिटिस इन्डियाका भाइसरायबाटै सम्पन्न हुन्थ्यो।
लडाइँमा जाने तयारीमा नेपाली पल्टन। तस्बिर सौजन्य: नेपाल कला परिषद
अब प्रश्न उठ्छ — ब्रिटिसप्रति चन्द्र शमशेरको शंका सन्धिमा कसरी परिणत भयो?
यसमा सबभन्दा ठूलो हात कसको छ?
चन्द्र शमशेरको कूटनीतिको, या अरू कसैको?
चन्द्रले १९०८ को बेलायत भ्रमण र १९२१ मा राजकुमार एडवार्ड शिकार खेल्न आउँदा ब्रिटिस रिझाउने पर्याप्त अवसर पाएका हुन्। त्यो मौका भरपुर उपयोग गर्दै सन्धिको प्रस्ताव अघि सार्ने चलाखी पनि देखाएका हुन्।
तर यतिले मात्र सन्धिमा सहीछाप हुने थिएन, यदि विश्व इतिहासको त्यही कालखण्डमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना नभइदिएको भए!
त्यो हो — प्रथम विश्वयुद्ध।
विश्वयुद्धमा नेपाली युवाहरूले ब्रिटिसका लागि ज्यानको बाजी नलगाएका भए चन्द्र शमशेरलाई सन्धि नेगोसिएसन गर्ने नैतिक बल जुट्ने नै थिएन। नेपाली युवाहरूको रगतले दिएको नैतिक बलमै चन्द्रले ब्रिटिससँग अड्डी लिने हिम्मत गरेका हुन्।
त्यसैले १९२३ सन्धि चन्द्र शमशेरको कूटनीतिको फल मात्र होइन, विश्वयुद्धमा नेपाली युवाहरूले लगाएको गुनको भर्पाइ हो।
गुनको बदलामा ब्रिटिसले मान राखेको र माग पूरा गरेको त्यो पहिलोपटक होइन।
सन् १८५७ मा हिन्दुस्तानको ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन जंगबहादुरले जुन सैन्य सहायता पठाए, त्यसैबाट अनुग्रहित भएर ब्रिटेनले महाकाली र राप्तीबीचको मैदानी भूभाग फिर्ता गरेको थियो। यसमा अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्छन्, जसलाई ‘नयाँ मुलुक’ भनिन्छ।
हाम्रो इतिहासले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभागमध्ये यी चार जिल्ला फिर्ता ल्याउने श्रेय जंगबहादुरलाई दिन्छ। तर खासमा ती जिल्ला नेपालीहरूको रगतको मूल्यमा प्राप्त भएको हो। सिपाही विद्रोह दबाउने क्रममा लखनउ र अवधमा भएको लडाइँमा मात्र करिब दुई सय जना नेपालीको ज्यान गएको थियो।
बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर आज यस कारण नेपाली सिमानाका अंग छन्, किनभने त्यसका लागि नेपाली युवाहरूले ज्यान दिएका थिए।
त्यसरी नै, १९२३ सन्धिले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्यो भनेर हामीले यस कारण भन्न पाएका छौं, किनभने त्यसका लागि नेपाली युवाहरूले प्रथम विश्वयुद्ध लडेर ब्रिटेनलाई जिताएका थिए।
इतिहासले भलै चन्द्र शमशेरलाई १९२३ सन्धिको ‘नायक’ ठानोस्, तर व्यवहारमा यो सन्धि नेपाली युवाहरूको रगतको जगमा उभिएको छ।
चन्द्र शमशेरले १९१४ अगस्ट ३ मा विश्वयुद्ध सुरू भएकै दिन तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेन्टलाई सिंहदरबार डाकेर सैन्य सहायताको प्रस्ताव राखेका थिए।
त्योभन्दा अगाडि १९१४ जुन २८ को दिन, जब बोस्नियाको साराएभोमा अस्ट्रो–हंगेरियन साम्राज्यका उत्तराधिकारी आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्ड र उनकी पत्नीको हत्या भयो, लगत्तै चन्द्रले विश्वयुद्ध हुन सक्ने आकलन गर्दै भनेका थिए, ‘ब्रिटिसलाई आवश्यक पर्दा नेपाली सेना युद्धमोर्चामा खटिन तयार छ।’
चन्द्रको अनुमान सही साबित भयो।
हत्याकाण्डको एक महिनापछि नै संसारभरका शक्तिराष्ट्रहरू विश्वयुद्धमा होमिए।
चन्द्र शमशेरले राखेको सैन्य सहायताको प्रस्तावअनुसार प्रधानसेनापति पद्म शमशेरको नेतृत्वमा पहिलो नेपाली फौज हिन्दुस्तान रवाना भयो।
त्यसको केही महिनापछि १९१५ को सुरूमा ब्रिटिस इन्डिया सरकारले छ हजार सैनिकको फौज पठाइदिन माग गर्यो। लगत्तै चन्द्र शमशेरले सात हजार पाँच सयभन्दा बढीको पल्टन युद्धभूमिमा खटाइदिए, जसको नेतृत्व उनकै माइला छोरा लेफ्टिनेन्ट जनरल बबर शमशेरले गरेका थिए।
त्यही बेला छ हजारको अर्को पल्टन हिन्दुस्तानको उत्तरपश्चिमी सीमामा तैनाथ भइसकेको थियो।
युद्ध जति चर्किँदै गयो, नेपाली युवा सिपाहीको माग उति बढ्दै गयो। यसका लागि नेपालका विभिन्न ठाउँमा भर्तीकेन्द्र खोलिए। एकै वर्ष दसवटा भर्तीकेन्द्र खुलेको विवरण पुरूषोत्तम शमशेर जबराले आफ्नो किताब ‘श्री ३ हरूको वृत्तान्त (भाग २)’ मा दिएका छन्। ती भर्तीकेन्द्रले गाउँ–गाउँका युवाको छाती नाप्दै सेनामा भर्ना लिन थाल्यो र ब्रिटेनको पक्षमा लड्न विभिन्न मोर्चामा पठायो।
त्यति बेला युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘ब्रिटिस इन्डियाको सेवा गर्नु भनेको आफ्नै सरकारको सेवा हो’ भनिएको थियो। राज्यले निर्माण गरेको यही भाष्यका कारण प्रथम विश्वयुद्धमा खटिएका नेपाली सिपाही ‘हामी ब्रिटिसका लागि होइन, नेपालका श्री ५ र श्री ३ महाराजको मानका लागि लड्दै छौं’ भन्थे। नेपाल सरकारप्रति उनीहरूको यही इमानदारी र निष्ठा युद्धभूमिमा ब्रिटिसको पक्षमा उर्लिएको थियो।
‘उनीहरूको निष्ठा यति बलियो थियो; त्यो बेला जर्मनीले धेरै देशका युद्धबन्दीलाई आफ्नो तर्फबाट लडायो, तर नेपालीहरूको साथ पाउन सकेन,’ राजनीतिशास्त्री टीका ढकालले हामीसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीलाई बेलायतको पक्षमा लड्नू भन्ने महाराजको आदेश छ, त्यसैले मर्नुपरे पनि त्यो आदेश उल्लंघन गर्न सक्दैनौं भनेर नेपालीहरूले भनेका थिए।’
यस्ता निष्ठावान नेपालीलाई ‘महाराजको आदेश’ भन्दै जति बढी युद्धभूमिमा खटाउन सक्यो, आफू उति बढी राजनीतिक लाभको हकदार हुन पाइने अवसर चन्द्र शमशेरले देखेका थिए।
त्यसैले सिपाही संख्या बढाउन धेरै भर्ती गर्नेहरूलाई जमिन र नगद पुरस्कार नै व्यवस्था गरिएको पुरूषोत्तम शमशेरले लेखका छन्। स्वयंसेवकका रूपमा खटिनेलाई समेत बाटो खर्च र विशेष भत्ता दिइएको थियो।
चन्द्र शमशेरले प्रत्येक गाउँको निम्ति सूचना जारी गराएका थिए, जसमा ‘सकेसम्म बढी संख्यामा सिपाही पठाउन’ अनिवार्य गरिएको थियो। यस्तो आदेश गाउँहरूमा बारम्बार आइरहन्थ्यो।
यसरी व्यापक खुलाइएको भर्तीकेन्द्रको लगतअनुसार दुई लाखभन्दा बढी नेपाली युवा प्रथम विश्वयुद्धमा संलग्न भएको देखिन्छ। यो संख्या नेपालको कुल सैन्यशक्तिको एकचौथाइ थियो।
त्यो समय देशका विभिन्न भागमा, खासगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा, हट्टाकट्टा युवा भेट्नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएको सागर शमशेर जबराको ‘सिंहदरबार’ किताबमा उल्लेख छ। ती सबै संसारका विभिन्न मोर्चामा ब्रिटिसका निम्ति लड्दै थिए।
सैन्य सहायताका अतिरिक्त नेपालले १९१४ देखि १९१७ बीच १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम ब्रिटिस इन्डियाका भाइसराय र प्रधानसेनापतिलाई उपलब्ध गरायो। युद्धकै बीच १ करोड २५ लाखभन्दा बढी मूल्यका चाँदीका सिक्का ऋणका रूपमा दियो।
चिया, दालचिनी, राडीपाखी, ज्याकेट, कोट लगायतका सरसामग्री पनि ठूलो परिमाणमा युद्धभूमिमा पठायो।
दुई लाखभन्दा बढी ब्रोडगेज रेल्वे स्लिपरका निम्ति जंगलका जंगल सखाप हुने गरी काठ आपूर्ति गरियो। यसबापत् एक पैसा पनि नेपालले लिएन।
विश्वयुद्ध क्रममा चन्द्र शमशेरले ब्रिटेनप्रति कतिसम्म खुला हृदय प्रदर्शन गरेका थिए भने, १९१७ मा ब्रिटिस इन्डियाका भाइसरायसँग भेट्दा उनले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने नेपालको सम्पूर्ण सेना लिएर म स्वयं ब्रिटिसको पक्षमा लड्न आउन तयार छु।’
चन्द्रले यसरी नेपाली युवाहरूको ज्यानसँग ‘सौदा’ गर्नुका पछाडि ब्रिटिसलाई खुसी पारेर १९२३ को सन्धि गर्छु भन्ने उद्देश्य मात्र पक्कै थिएन।
मुख्य मनसाय दुइटा थियो —
उनी विश्वयुद्धमा ब्रिटिसलाई हदैसम्म गुन लगाएर सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता लिन चाहन्थे; र ब्रिटिसको सहयोगमा निष्कण्टक शासन चलाउन चाहन्थे।
जंगबहादुरले १८५७ मा सैन्य सहयोग गर्दा चारवटा जिल्ला फिर्ता पाएको देखेका चन्द्र शमशेरलाई त्यस्तै लाभको लोभ थियो।
भौगोलिक सिमाना र सैन्य बलका आधारमा राज्यको शक्ति निर्धारण हुने त्यो समय जति बढी भूमिको अधिपति हुन पाइयो, राजनीतिक सामर्थ्य उति बढ्थ्यो। चन्द्र शमशेर ब्रिटिसलाई युद्धमा गुन लगाएर अलिकति भए पनि ठूलो भूमिको अधिपति हुन चाहन्थे। र, ब्रिटिसकै अनुकम्पाले सन्तान–दर–सन्तान निष्कण्टक शासन चलाउने कामना गर्थे।
विश्व राजनीतिको गहिरो समझ भएका उनलाई ब्रिटेन र फ्रान्सको गठबन्धन कुनै हालतमा हार्दैन भन्ने विश्वास थियो। जर्मनीले ब्रिटेनको साथ छाडेर आफ्नो पक्षमा लड्न प्रस्ताव राख्दा पनि चन्द्रले मानेनन्।
उनलाई त ब्रिटेन र फ्रान्स मिलेर लडेको युद्ध हारिँदैन भन्ने विश्वास मात्र होइन, धेरै समय लम्बिँदैन भन्ने पनि लागेको थियो। त्यसैले भर्ती खुलाउँदा ‘तालिम अवधिभित्रै युद्ध अन्त्य हुन सक्ने र मोर्चामा जानै नपर्ने’ आश्वासन दिएका थिए।
यही भरमा उनले नेपाली युवाहरूको ज्यानको बाजी थापे।
र, भेडाबाख्राझैं लड्न पठाए।
यति मात्र होइन, १९१९ मे महिनामा जब ब्रिटिस इन्डिया र अफगानिस्तानबीच युद्ध छेडियो, त्यहाँ पनि नेपाली फौजलाई नै अफगानीहरूसँग भिडाए।
यसरी पटक पटक ब्रिटिसको पक्षमा छाती थापेका नेपाली युवाहरूको ज्यानको मूल्यबापत् चन्द्रले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग त फिर्ता पाएनन्, तर १९२३ सन्धि गरेर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन सफल भए।
तत्कालीन ‘लिग अफ नेसन्स’ (राष्ट्रसंघ स्थापना हुनुभन्दा अगाडिको अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्था) मा दर्ता भएको यो सन्धिले नेपाललाई पहिलोपटक स्वतन्त्र मुलुकको कानुनी हैसियत दिलायो।
ब्रिटेनले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता स्वीकार गरेपछि संसारका अन्य मुलुकलाई पनि मान्न कर लाग्यो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ब्रिटेनमै खुम्चिएको थियो, यसले विश्वभर फुकायो। विदेशी प्रतिनिधिमण्डलहरू नेपाल आउने क्रम बढ्यो।
पछि राष्ट्रसंघको सदस्यता निम्ति आवेदन दिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर पुष्टि गर्न १९२३ सन्धिलाई नै प्रमाणका रूपमा पेस गर्यो। ब्रिटिस प्रतिनिधिहरूले पनि यही सन्धिको हवाला दिँदै नेपाललाई सदस्यता नदिनुको कुनै कारण छैन भनेर वकालत गरे।
नेपालको स्वतन्त्रता स्वीकार नगर्ने र नेपाललाई ब्रिटिस अधीनस्थ ठान्दै राष्ट्रसंघमा भित्र्याउन आनाकानी गर्ने तत्कालीन सोभियत संघको मुखमा बुजो लगाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
‘विडम्बना के भने, जसको ज्यानको मूल्यमा सन्धि सम्पन्न भयो, आज त्यही सन्धिको उत्सव मनाउँदा तिनलाई सम्झना गरिँदैन,’ ढकालले भने।
‘यो सन्धि हुनुमा चन्द्र शमशेरको कूटनीतिले जति ठूलो भूमिका खेलेको छ, त्योभन्दा ठूलो भूमिका विश्वयुद्ध लडेका भुइँमान्छेहरूको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘इतिहासले शासकलाई मात्र जस दिएर गल्ती गर्यो, हामीले त्यही गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन।’
‘१९२३ को उत्सव मनाउँदा ती प्रत्येक नेपालीलाई सम्झिनुपर्छ, जसले ब्रिटिसको पक्षमा लडे, ज्यान दिए र सन्धि नेगोसिएसन गर्न चन्द्र शमशेरलाई बलियो नैतिक आधार दिए,’ ढकालले भने।
विश्वयुद्धको भयावह स्मरण गर्दै त्यति बेलै सन्धिको प्रशस्त आलोचना भएका थिए।
खासगरी वनारस र देहरादूनबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाका पत्रपत्रिकाले ‘नेपाली युवालाई विदेशी भूमिमा लड्न पठाएर देशको भविष्य अन्धकार पारेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए।
विद्रोह गर्न सक्ने युवाशक्तिलाई युद्धमोर्चामा अल्झाएर चन्द्र शमशेरले निरंकुश राणा शासनको आयु लम्ब्याउन खोजेको कतिपयको भनाइ थियो।
सिंहदरबारमा आयोजित सन्धि हस्ताक्षर समारोहमै आलोचनाको स्वर सुनिएको ढकाल सुनाउँछन्।
त्यस दिन सन्धिमा सहीछापपछि भोज गरिएको थियो, जहाँ कर्णेल भीमनरसिंह राणाले चन्द्र शमशेरले सुन्ने गरी भने, ‘हाम्रा टाउकामा यी रिंगेली खेल्छन्, यिनका टाउकामा अंग्रेजले रिंगेली खेलेको पत्तो पाउँदैनन्।’
यो सुनेर चन्द्रले ‘माइला बडागुरूज्यू’ हेमराज शर्मालाई बोलाए र ‘यिनले सन्धिको महत्त्व बुझेका रहेनछन्, बुझाइदेऊ’ भनेर अह्राए।
भीमनरसिंहले जबाफ दिए, ‘बाजेले त मलाई के बुझाउनु होला र, बरू मै बुझाइदिउँला।’
१९२३ सन्धिलाई आज १९५० को सन्धिले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ। हिन्दुस्तान ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपालले स्वतन्त्र भारत र ब्रिटेनसँग एकै वर्ष छुट्टाछुट्टै सन्धि गरेको थियो। दुवै सन्धि १९२३ कै जगमा उभिएका हुन्।
नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गरेपछि पछिल्लो कालखण्डमा १९२३ को ‘ऐतिहासिक’ सन्धि गुमनाम छ। १९५० सन्धि आफैं पनि नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी विवादित विषय बन्दै आएको छ। खासगरी २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता यो सन्धिको जति विरोध सायद अरू कुनै कुराको भएन।
‘१९५० सन्धिको धुवाँधार विरोध गर्नेहरूले पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन पहलकदमी लिएनन्, त्यो उनीहरूकै कमजोरी हो,’ राजनीतिशास्त्री टीका ढकालले भने, ‘तर नयाँ सन्धिको भारी पुरानोलाई बोकाउनु पनि गलत हो।’
‘१९२३ सन्धिमा जुन मसी पर्यो, त्यसको अक्षर कहिल्यै मेटिँदैन। त्यो मसीले हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आजसम्म गुन लगाइरहेको छ,’ उनले भने।
यसको सम्झना र समीक्षा भने विश्वयुद्धमा नेपाली जवानले दिएको आहुतीको कसौटीमा हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ।
...
