दोस्रो संस्करणको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटन सत्रमा सडक सुरक्षा, यातायात नीति, विद्युतीय सवारीसाधन, स्वदेशी एसेम्बलिङ, पूर्वाधार, रोजगारी र नीतिगत स्थिरताका विषय उठेका छन्।
वक्ताहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलन र सवारीसाधन आयातको विषयका रूपमा नहेरी औद्योगिक विकास, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र सडक सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उद्घाटन सत्रमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सडक दुर्घटनाको भयावह अवस्था र सुरक्षित सवारीसाधनको आवश्यकताबारे धारणा राखे।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालभर २९ हजार ९८८ सवारी दुर्घटना भएको उनले जानकारी गराए। ती दुर्घटनामा २ हजार ७०७ जनाले ज्यान गुमाएको उनले बताए।
नेपालमा दैनिक औसत ८२ वटा सवारी दुर्घटना हुने र ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको उनले जानकारी गराए। दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुनु निकै दुःखद अवस्था रहेको उनले बताए। सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको भूगोलअनुसार सवारीसाधन बलियो र भरपर्दो हुनुपर्ने उनले बताए। नेपालका धेरै सडक भिराला र अप्ठ्यारा रहेकाले त्यहीअनुसारका सुरक्षित सवारीसाधन आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए।
उनले सवारीसाधन आयातकर्तालाई एबीएस, एयरब्याग र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन मात्र आयात गर्न आग्रह गरे। सवारीसाधन सुरक्षित हुनु सडक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए।
दुर्घटनाको कारण चालकको गल्तीलाई मात्र मान्न नहुने उनले जानकारी गराए।
सडकको खराब इन्जिनियरिङ पनि दुर्घटनाको ठूलो कारण रहेको उनले बताए। खाल्डाखुल्डी, लेनको अभाव र तीव्र मोडजस्ता समस्या दुर्घटनाका कारण बन्ने उनले जानकारी गराए।
विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाको व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। पढ्नु भनेको प्रमाणपत्र जम्मा गर्नु मात्र नभएको उनले बताए।
जीवनोपयोगी कुरा सिक्नु पनि शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले जानकारी गराए। यस्ता एक्स्पोमार्फत विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाबारे व्यवहारमै सिकाउन सकिने उनले बताए।
नयाँ यातायात नीति र ऐनको तयारी
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ल्याएको जानकारी गराए। नयाँ नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली, डिजिटल मोबिलिटी र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
संघीयता र नयाँ प्रविधिलाई समेट्न पुरानो ऐन विस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए। त्यसका लागि नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’को मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए।
यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम अघि बढाइएको उनले जानकारी गराए। सवारीसाधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ, सीसीटीभी र इमर्जेन्सी बेलजस्ता डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए।
पुराना डिजेल तथा पेट्रोल सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन थालिएको उनले जानकारी गराए। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाइएको उनले बताए।
सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण र प्रदूषण स्टिकर वितरणजस्ता काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी गराए। सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा यस्ता काम अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए।
लिथियम–आयन ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। जेन्युन पार्टपुर्जाको आयातका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए।
६५ लाख सवारीसाधन धान्न नयाँ ऐन आवश्यक
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले २०४९ सालको पुरानो यातायात ऐन अहिलेको यातायात चाप धान्न नसक्ने बताए।
नेपालमा अहिले करिब ६५ लाख सवारीसाधन रहेको उनले जानकारी गराए। सवारीसाधनको संख्या धेरै बढिसकेको अवस्थामा पुरानो ऐनबाट यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न कठिन हुने उनले बताए। त्यसैले नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको उनले जानकारी गराए।
विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। सरकार वा कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
जथाभावी रुट अनुमति दिन नहुने उनको भनाइ थियो। पहिले रुटको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए। यात्रुको संख्या र आवश्यकताको सर्वेक्षण गरेर मात्र अनुमति दिने नीति ल्याउनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर वैज्ञानिक र एकरूप भाडादर कायम गर्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए।
चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले आफैँ लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र चार्जिङ उपकरण आयातमा छुट दिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने
नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआई अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको विषय उठाए। आर्थिक मन्दीको असर व्यापार, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा परेको उनले बताए।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले जानकारी गराए। सडक, पुल र ऊर्जालगायत पूर्वाधारमा खर्च बढे अटोमोबाइल क्षेत्र पनि चलायमान हुने उनले बताए।
नेपालको ठूलो शक्ति युवा जनशक्ति भएको उनले बताए। सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा र मोबिलिटीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले जानकारी गराए। यसबाट युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले सरकारबाट स्थिर नीति, कानुनी सुधार र पारदर्शिता खोजेको उनले जानकारी गराए। यस्तो वातावरण बने निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्ने उनले बताए।
अटोमोबाइललाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मान्नुपर्छ
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाललेले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक योगदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
यस क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको उनले जानकारी गराए। करिब १२ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको उनले बताए।
अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। यसलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा लिनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा व्यवस्थाले पनि बजार प्रभावित भएको उनले बताए। गाडी किन्दा रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने विषयले ग्राहकमा त्रास बढाएको उनले जानकारी गराए। यसले अटोमोबाइल बजारलाई सुस्त बनाएको उनले बताए।
विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ अघि बढिरहेको उनले जानकारी गराए। एआई, रोबोटिक्स र स्मार्ट मोबिलिटी नयाँ प्रविधिका मुख्य क्षेत्र बनेका उनले बताए। नेपालले पनि यस्ता प्रविधि अपनाउँदै भविष्यका लागि तयार हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
सरकारले नयाँ नीति वा नियम ल्याउनुअघि निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग विस्तार गरौँ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाललाई औद्योगिक राष्ट्र बनाउन सवारीसाधनको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग विस्तार गर्न व्यवसायी अघि बढ्नुपर्ने उनले जानकारी गराए। यसबाट औद्योगिक विकाससँगै रोजगारी बढ्ने उनले बताए।
नेपालमा एसेम्बलिङको सुरुवात भइसकेको उनले जानकारी गराए। लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत हुन्डाई, सौरभ ज्योति र शेखर गोल्छालगायतले यसतर्फ काम सुरु गरिसकेको उनले उदाहरण दिए।
हाल नेपालमा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ बढी भइरहेको उनले बताए। अब चारपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बलिङ पनि सुरु गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सरकारले विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनले बताए। नाडाले गरेका विभिन्न छलफल र सेसनबाट आएका निष्कर्षलाई महासंघमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने उनले जानकारी गराए। नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग पैरवी गर्ने उनले बताए।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु र राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको उनले बताए। यस्तो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
पछिल्लो २५ वर्षमा सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढेको उनले बताए। तर सडक विस्तार र फ्लाई ओभरका योजना पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जानकारी गराए। सडकको खराब अवस्थाले पनि दुर्घटना बढाएको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौंमा सवारीसाधनको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम रहेको उनले बताए।
अहिले करिब ५०० देखि ६०० जना ट्राफिक प्रहरी मात्र रहेको उनले जानकारी गराए। पछिल्लो १० देखि १५ वर्षदेखि संख्या लगभग स्थिर रहँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले बताए।
सार्वजनिक सवारीको दर्ता हठात् रोक्ने र फेरि खोल्ने सरकारी प्रवृत्तिले व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना गरेको उनले जानकारी गराए। यस्तो निर्णय गर्नुअघि अध्ययन र तर्क आवश्यक रहेको उनले बताए।
चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा सरकारले आफैँ लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए। चार्जिङ उपकरण आयातमा विशेष सहुलियत दिएर निजी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
सरकारले आफैँ उद्योग चलाउनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र एसेम्बलिङमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए। कपडा वा औषधिजस्ता उद्योगमा पनि निजी क्षेत्रलाई 'कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ' र एसेम्बलिङमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
सरकारी उद्योगलाई दिइने अनुदानले निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धालाई असहज बनाएको उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए।
ब्याट्रीको आयात र व्यवस्थापनमा पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। राजस्वको लोभमा नेपाललाई ब्याट्रीको ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन नहुने उनले जानकारी गराए। नक्कली पार्टपुर्जाको आयातमा कडा निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
देशको ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले धानेको उनले जानकारी गराए। निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले नीतिनिर्माणमा मनन गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसरी दोस्रो नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटन सत्रमा सडक सुरक्षा, नयाँ यातायात कानुन, विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ पूर्वाधार, स्वदेशी एसेम्बलिङ, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र नीतिगत स्थिरतालगायत विषयमा वक्ताहरूले धारणा राखेका छन्।
हठात् लिइने नीतिले बजार अस्थिर बनाउँछ
नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र परामर्शमा आधारित नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
बारम्बार परिवर्तन हुने र हठात् लिइने नीतिले बजारमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्ने उनले जानकारी गराइन्।
मोबिलिटीलाई विलासिता वा राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। मोबिलिटी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता भएको उनले बताइन्। यसलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्ने उनले जानकारी गराइन्।
विद्युतीय सवारीसाधन, हाइब्रिड र अन्य नयाँ प्रविधिका विषयमा सरकार र उद्योगबीच प्राविधिक बुझाइमा एकरूपता आवश्यक रहेको उनले बताइन्। यस्ता सवारीसाधनका लागि भन्सार, कर र नियमनमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको सफा ऊर्जा उपयोग गरेर खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताइन्।
त्यसका लागि दिगो मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाउनुपर्ने उनले जानकारी गराइन्। सफा सडक, चार्जिङ पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति त्यसका आधार हुने उनको भनाइ थियो।
ब्याट्री रिसाइक्लिङसम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन्। इथानोल मिश्रणको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराइन्।
सहायक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर स्थानीय एसेम्बली र भ्यालु एडिसन बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सुविधायुक्त 'एक्जिबिसन एन्ड कन्भेन्सन सेन्टर' आवश्यक रहेको पनि उनले जानकारी गराइन्।
