हैदराबादका अन्तिम शासक ‘निजाम’ मीर उसमान अली खानको निजी आवासका लागि नयाँदिल्लीमा एउटा भव्य महल निर्माण गरिएको थियो।
सन् १९४७ मा अंग्रेज अधीनबाट मुक्त भएपछि भारत सरकारले उक्त महल अधिग्रहण गर्यो र राजकीय अतिथिगृहका रूपमा प्रयोगमा ल्यायो। विशिष्ट विदेशी पाहुनाहरूको स्वागत–सत्कारदेखि औपचारिक वार्ताहरू त्यहीँ हुन थाले।
यो भवनलाई ‘हैदराबाद हाउस’ भनिन्छ।
नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपालका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतीय संस्थापनसँग कुनै न कुनै ‘डिल’ गरेका छन्। आफ्ना कुरा राखेका छन्, उनीहरूका कुरा सुनेका छन्।
केही पाएका छन्, केही छाडेका छन्।
केही कुरामा संघर्ष गरेका छन्, केहीमा सम्झौता पनि गरेका छन्।
यो त्यही संघर्ष र सम्झौताको कथा हो।
सन् २०००, जुलाई महिना — कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजीनामापछि तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको सातदिने भ्रमणमा थिए।
नयाँदिल्लीको उही हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग कोइरालाको भेट हुँदै थियो।
यो भेट नेपालका लागि महत्वपूर्ण थियो। किनभने, २०१९ सालदेखि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले गरेको अतिक्रमणबारे उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री स्तरमा औपचारिक कुरा गर्दै थिए।
त्यस दिन हैदराबाद हाउसमा के भएको थियो भन्नेबारे एक जना साक्षी हुन्, कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव हरि शर्मा।
शर्माका अनुसार द्विपक्षीय भेटका लागि एजेन्डा आदानप्रदान गर्दा नै नेपालले कालापानी मुद्दा उठाउने भनेर पत्राचार गरिसकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कतिपय अधिकारीले भने फरक मत राखेका थिए।
भारतले राजा महेन्द्रकै पालादेखि कालापानी मुद्दा औपचारिक वार्तामा ल्याउन नचाहेको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसैले यो विषय उठाउँदा भारतीय पक्ष ‘रूष्ट’ होला र दुई देशबीच राजनीतिक दुरी बढ्ला भन्नेमा उनीहरू सशंकित थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले परराष्ट्र र दूतावासका अधिकारीहरूको सुझाव मानेनन्।
‘भारतसँग मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘कुन विषय कसरी उठाउने र कुन विषय उठाउँदा भारतीयहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ।’
‘भारतसँग राजनीतिक सम्बन्धको चिन्ता तपाईंहरू नलिनुस्। त्यसको जिम्मा मलाई छाड्दिनुस्। उनीहरू रिसाउलान् कि खुसाउलान् भनेर वार्ताको एजेन्डा नै काँटछाँट गर्ने काम तपाईंहरूले गर्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले अगाडि भने, ‘तपाईंहरू बरू कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनेर पुष्टि गर्नेतिर जोड दिनुस्। त्यसका लागि अध्ययन र तयारीमा लाग्नुस्। पछि प्राविधिक स्तरमा छलफल गर्दा तपाईंहरू सप्रमाण उपस्थित हुन सक्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि थप तर्क–बितर्कको ठाउँ रहेन।
हैदराबाद हाउसको उक्त भेटमा कोइरालाले अन्य द्विपक्षीय मुद्दाका अतिरिक्त नेपालको कालापानी भूभाग भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर बसेको कुरा प्राथमिकतासाथ उठाए।
एउटै उमेर र लामो राजनीतिक चिनजान भएका कोइराला र बाजपेयीबीच अत्यन्तै सहज ढंगमा कुराकानी भएको थियो। दुवैले हिन्दी भाषामै कुरा गरेका थिए।
सन् १९९९ को आमनिर्वाचनबाट लोकसभामा बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका अटलबिहारी बाजपेयीले कोइरालाको प्रस्तावमा सहमति जनाए र भने, ‘सीमा विवादका अन्य मुद्दासँगै कालापानीलाई पनि सँगसँगै हेरौं र त्यहाँको वस्तुस्थिति अध्ययन गरौं।’
कालापानीबारे भारतसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा भएको यो पहिलोपटक होइन।
यसअघि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले कालापानी ‘मार्चपास’ गर्दै सदन र सडक चर्काएपछि त्यसै वर्ष श्रीलंकाको कोलम्बोमा भएको सार्क शिखर सम्मेलन क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै भारतीय समकक्षीसमक्ष यो विषय उठाएका थिए।
त्यति बेला पनि भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी नै प्रधानमन्त्री थिए। भ्रमणबाट फर्केपछि कोइरालाले भनेका थिए, ‘भारत यसमा सकारात्मक छ।’
यसका बाबजुद दुवैतर्फबाट समस्या समाधान निम्ति कुनै सकारात्मक पहल भएन।
हैदराबाद हाउस वार्तापछि भने काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच कालापानी, सुस्ता लगायत लामो समयदेखि थाती सीमा विवाद सल्टाउन संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने र स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भयो। त्यसयता उक्त प्राविधिक समितिले एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो नेपाल–भारत खुला सीमाका विभिन्न ठाउँमा रहेको विवाद सुल्झायो।
कालापानी र सुस्ताको मुद्दा भने अझै थाती छ।
नयाँदिल्लीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले आफ्नो संस्मरण ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा हैदराबाद हाउस वार्ताको उपलब्धि बयान गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त वार्तापछि तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले नेपालमा रहेका आफ्ना राजदूत केभी राजनलाई दिल्ली बोलाएका थिए र भारतीय सुरक्षाकर्मीले कालापानी क्षेत्र छाड्दा हुने परिस्थिति मूल्यांकन गर्न उनलाई हेलिकप्टरबाट त्यहाँको भ्रमणमा पठाएका थिए। उक्त हेलिकप्टर भ्रमणमा आफू पनि गएको थापाले किताबमा उल्लेख गरेका छन्।
‘त्यस बेला अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच संवाद पनि अघि बढेको थियो,’ थापा लेख्छन्, ‘बहसमा आएको विषय थियो — त्यहाँबाट भारतले बिस्तारै सेना हटाउँदै लग्ने, नेपालले पनि तुरून्तै आफ्नो सुरक्षाकर्मी नराख्ने र केही समयका निम्ति त्यो ठाउँलाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ का रूपमा राख्ने।’
‘तर त्यो संवाद बीचैमा हरायो,’ थापा अगाडि लेख्छन्, ‘बाजपेयीले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न खोजेका हुन्, तर भारतीय सुरक्षा निकायले कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न चाहेन। अर्कातिर हाम्रा राजनीतिक र शासकीय वृत्तका नेतृत्वकर्ताले यस विषयमा गम्भीर हुन चाहेको देखिएन।’
प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति भइसक्दा पनि कालापानी मुद्दा किन सल्टिएन त?
यसबारे कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव शर्माको भनाइ छ, ‘कूटनीति भनेको संवादको निरन्तरता हो। बीउ रोपेर गोडमेल गर्दै, पानी हाल्दै वृक्ष उमारेजस्तै कूटनीतिमा पनि निरन्तर छलफलको खाँचो पर्छ। तर त्यो वार्तापछि नेपाल आन्तरिक समस्यामै अल्झियो। एकातिर माओवादी द्वन्द्व चर्केर उत्कर्षमा पुगेको थियो भने अर्कातिर राजाको महत्वाकांक्षा पनि बढ्दै गएको थियो। उता भारतको सुरक्षा स्थितिमा केही परिवर्तन देखिन थालेका थिए। कालापानीलाई लिएर उनीहरूको सुरक्षा चासो बढेको थियो।’
‘हामी आन्तरिक रूपमा कति बलिया छौं भन्नेले बाह्य सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ। आन्तरिक रूपमा बलियो भएका बेला छिमेकीहरूसँग आफ्नो कुरा बलियो गरी राख्न सकिन्छ। आफू कमजोर भएका बेला छिमेकीहरू बलियो गरी प्रस्तुत हुन्छन्,’ शर्माले भने, ‘कालापानीका हकमा त्यस्तै भयो। भारत यो मुद्दामा झन् झन् कठोर हुँदै गयो।’
भारत आज पनि उत्तिकै कठोर छ र कालापानी मुद्दा घाँटीमा अड्केको हाडजस्तो अनिर्णित भएर बसेको छ।
अब हामी २०१९ सालमा फर्कौं, जुन बेला कालापानीको नेपाली भूभागमा पहिलोपटक भारतीय सेना प्रवेश गरेको थियो।
त्यति बेला योजना परिषद सचिवका रूपमा पञ्चायती प्रशासनमा संलग्न भेषबहादुर थापाले आफ्नो किताबमा उक्त सन्दर्भ बयान गरेका छन्।
उनका अनुसार २०१९ सालमा भारत र चीनबीच लडाइँ चर्केको थियो। चिनियाँहरूले तीव्र रूपमा भारतमाथि हमला गरिरहेका थिए। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति थिएन। नेपालले पनि त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राखेको थिएन। मानव बसोबास नभएकाले त्यो ठाउँ नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक दुवै चासोभन्दा बाहिर थियो।
यही कारणले पनि कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नो निम्ति असुरक्षित ठान्यो। त्यहाँबाट कसैगरी चिनियाँ फौज पस्न सफल भयो भने उनीहरू सिधै दिल्ली आइपुग्न सक्छन् भन्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण रह्यो। यही विश्लेषणमा टेकेर लडाइँकै बीच भारतीयहरूले कालापानी क्षेत्रमा रातारात आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गरे।
यसरी कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाएपछि नेपाली अधिकारीहरूले राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराए।
त्यति बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ। हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिएजस्तो हुन्छ। त्यसैले लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ।’
नेपालको यो मौनतालाई भारतीय पक्षले अपव्याख्या गरेको थापाको भनाइ छ।
‘कालापानीका सवालमा दरबारसँग कुनै संवाद या निर्णय भएको रेकर्ड छैन। न त भारतसँग नै त्यहाँ उसका सुरक्षा फौज राख्न पाउने अनुमति लिएको रेकर्ड छ। चीनसँग लडाइँ सकिएपछि भारत चुप लागेर त्यहाँबाट फर्केको भए नेपालको मौनता विवादमा परे पनि समस्या रहने थिएन,’ उनले किताबमा लेखेका छन्।
थापाको यो बयानबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने, राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाउनेबित्तिकै एउटा ‘कूटनीतिक नोट’ मात्र पठाइदिएका भए उक्त भूभाग नेपाली सीमामा पर्छ भन्ने त्यति बेलै स्थापित हुने थियो। तर उनले लडाइँको बीचमा मात्र होइन, लडाइँ सकिएपछि पनि यो मुद्दा उठाएनन्। महेन्द्रले टारेको कालापानी एजेन्डालाई उनका छोरा राजा वीरेन्द्रले पनि पञ्चायतकालभर उठाउन जरूरी ठानेनन्।
भारतले पछि गएर कालापानीका विषयमा राजा महेन्द्रलाई जानकारी भएको र उनकै अनुमतिमा भारतीय सेना आएर बसेको तर्क गरिरह्यो। यसलाई पुष्टि गर्ने रेकर्ड भने न उनीहरूले देखाउन सके, न यसलाई काट्ने प्रमाण नेपालीहरूले दिन सके।
राजा महेन्द्रको मौनसम्मतिले कालापानीमाथि भारतीय अतिक्रमण ६० वर्षपछि पनि जारी छ। नेपालले आजसम्म त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
तर यो एउटा घटनाका आधारमा राजा महेन्द्रको राजनीतिक मूल्यांकन गर्नु उनीमाथि अन्याय हुन्छ। महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई उभ्याउन आफ्नो शासनकालमा धेरै मिहिनेत र संघर्ष गरेका छन्। अप्ठ्यारो परेका बेला सम्झौता पनि गरेका छन्।
ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको भारतसँग संघर्ष र सम्झौताको लामो सिलसिला देखिन्छ।
उनले २०१३ सालमा आफू राजा भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न पहल गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो।
२००७ सालको परिवर्तनपछि भारतप्रति नेपालको राजनीतिक निर्भरता कतिसम्म थियो भने, त्यो बेला मन्त्रिपरिषद बैठकमै तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंह उपस्थित हुन्थे। एक प्रकारले नेपाल सरकारले गर्ने सबै निर्णयमा भारतीय अनुमोदन जरूरी हुन्थ्यो।
२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपाललाई बेलायत र अमेरिकाबाहेक थप मुलुकमा दूतावास नखोल्न सुझाएको थियो। यी दुई देशमा भने दूतावास खुलिसकेका थिए।
उसको तर्क थियो, ‘सबै मुलुकमा दूतावास खोल्दा नेपालजस्तो गरिब देशको खर्च धेरै हुन्छ। त्यसैले ती देशमा रहेका हाम्रै दूतावासमार्फत् काम चलाऊ।’
भारतको उक्त प्रस्ताव नमान्न दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेर राणाले परराष्ट्रसचिव आचार्य नरेन्द्रमणिलाई चिठी नै लेखेका थिए।
राजा महेन्द्रलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो हदसम्मको भारतीय हस्तक्षेप चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले आफू राजा भएलगत्तै उनले सबभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुने परम्परा अन्त्य गरिदिए।
यिनै राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू बन्द गराएर उनीहरूको सेना फिर्ता पठाइदिने निर्णय पनि गरे, जसले भारतलाई रूष्ट बनाएको थियो।
२००९ सालको असफल विद्रोहपछि डा. केआई सिंह भागेर तिब्बत पुगेका थिए। उनले फेरि त्यहाँबाट विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने बहानामा उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिकसहितका चेकपोस्टहरू राखिएका थिए।
राजा महेन्द्रले भारतको इच्छाविपरीत विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बिस्तार गरे।
उनले भारतसँग संघर्षसँगै सम्झौता गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।
२०१७ सालमा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेर शासनसत्ता हातमा लिएको तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। नेहरूले राजा महेन्द्रलाई औपचारिक पत्र नै लेखेर आफ्नो असन्तोष जाहेर गरेका थिए। त्यसबाट नेपाललाई पर्ने प्रभावबारे महेन्द्र वाकिफ थिए। त्यसैले भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न महेन्द्रले सन् १९६५ (२०२२ साल) मा भारतसँग हातहतियार खरिदसम्बन्धी सन्धि गरेको ऐतिहासिक यथार्थ नै हो।
त्यो बेला नेपालले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँग पनि हातहतियार खरिद गर्न बेलायत र अमेरिकासँग वार्ता अघि बढाएको थियो। तर नेपाललाई हतियार दिँदा भारतलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्ने ती दुवै मुलुकको धारणा थियो। त्यही भएर बेलायत र अमेरिकाले भारतसँग वार्ता गर्न सुझाएका थिए।
यसबारे भेषबहादुर थापाले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘हामीलाई तेस्रो मुलुकबाट हतियार आयात गर्न दिने सवालमा भारतीयले अस्वीकार गरेको मात्र नभई ढोका नै बन्द गरेका थिए।’
सम्झौतामा भारतबाट उपलब्ध हतियार अपुग भएको अवस्थामा बेलायत र अमेरिकाबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थापा बताउँछन्। तर नेपाललाई चाहिने हतियार भारतले आफैं दिन्छु भनुञ्जेल अर्को मुलुकबाट हतियार ल्याउने बाटो त्यो सम्झौताका कारण बन्द हुन्थ्यो।
अर्कातिर, राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा उनका छोरा राजीव गान्धीसँग आफ्ना छोराहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई निकट तुल्याएको पनि थापाले किताबमा उल्लेख गरेका छन्।
छोराहरूबीचको निकट सम्बन्धले भारतसँगको चिसो सम्बन्ध न्यानो हुन्छ कि भन्ने महेन्द्रको आस थियो। तर यसले पनि दुई देशबीच सम्बन्ध सुध्रिएन। राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि सम्बन्धको दरार कायम रह्यो।
थापाले राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीबीच २०२७ भदौ महिनामा जाम्बियाको राजधानी लुसाकामा भएको द्विपक्षीय भेटको प्रसंग किताबमा लेखेका छन्। उक्त भेट असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन क्रममा भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले कुर्सीमा बसी बसी इन्दिरासँग हात मिलाएको घटनाले भारतीयहरू रूष्ट भएका थिए। यसका बाबजुद नेपाली अधिकारीहरूको अथक प्रयासपछि असहज वातावरणकै बीच वार्ताको माहोल बन्यो।
इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्रसँग कुरा गर्न उनी बसेको क्याबिनमै आएकी थिइन्। दुई जनाबीच करिब डेढ घन्टा वार्ता भयो। वार्तामा के भयो भन्नेबारे अरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएन। रेकर्डका लागि टिपोट गर्ने चलन भए पनि त्यो बेला त्यस्तो औपचारिक केही नगरिएको थापा बताउँछन्।
उनी यति भन्छन्, ‘वार्तापछि राजा महेन्द्र झोक्किँदै क्रुद्ध मुद्रामा बाहिर आएका थिए। उनको कानका लोतीहरू राग्गिएर राता भएका थिए। जब राजा महेन्द्र रिसाउँथे, तब उनका कान त्यसैगरी राता हुन्थे। त्यस्तो बेला उनी चुरोटको लामो र गहिरो सर्को तान्थे।’
इन्दिरा गान्धी पनि क्याबिनबाट बाहिर निस्केर कसैसँग हात नमिलाई रिसकै झोकमा हिँडेको थापा सम्झन्छन्।
पछि राजा महेन्द्रले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग भने, ‘हामीप्रति यिनको धारणा राम्रो छैन। जति कडाइ सहनुपरे पनि हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। हामीले अब आफ्नै जनतालाई दुःख सहन तयार पार्नुपर्छ।’
महेन्द्रले यो पनि भने, ‘यस्ता अनेक दबाब आउँछन्, देखा जाएगा। हामी भारत भारत भनेर हिँडिरहनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। म मरेपछि के हुन्छ, तिमीहरू हेर।’
यहाँ इन्दिरा गान्धीसँग के कुरामा असमझदारी भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन, तर जे भए पनि महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको प्रस्टै बुझिन्छ। इन्दिरा पनि राजा महेन्द्रबाट असन्तुष्ट भएको उनको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ।
नभन्दै त्यो घटनापछि नेपाल-भारत सम्बन्ध थप चिस्सिँदै गयो। दुई वर्षपछि २०२९ सालमा नेपालले पहिलोपटक भारतबाट आर्थिक नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो। त्यो नाकाबन्दी झन्डै एक वर्ष चलेको थियो।
राजा महेन्द्रसँग जोडिएका यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट हामी के भन्न सक्छौं भने — भारतसँग सम्बन्धका मामिलामा महेन्द्रको राजनीतिमा पनि एकरूपता थिएन।
उनले उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाएर, मन्त्रिपरिषदबाट भारतीय प्रतिनिधि हटाएर र इन्दिरा गान्धीसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेर भारतसँग संघर्ष गरेकै हुन्। सँगसँगै, आफूले सुरू गरेको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति भारतको समर्थन र विश्वास हासिल होस् भनेर कालापानीमा भारतीय सेना पसेको जान्दाजान्दै आँखा पनि चिम्लेकै हुन्। भारतसँगको तीतो सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न हातहतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेकै हुन्।
यी घटनालाई राष्ट्रवादी चश्माले मात्र हेर्ने हो भने कालापानीमा महेन्द्रले आफ्नो राष्ट्रवादसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। यहाँ उनको राष्ट्रवाद चुकेको देखिन्छ।
व्यवहारवादी र विशुद्ध राजनीतिक आँखाले हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई महेन्द्रले गरेको त्यो बेलाको परिस्थितिजन्य सम्झौता भन्न सकिन्छ।
कालापानी घटनाप्रति मौनता साँध्नुका पछाडि तत्कालीन समयमा भारतको राजनीतिक समर्थन र साथ प्राप्त गर्ने महेन्द्रको कूटनीतिक प्रयास थियो। उनले भारत-चीन लडाइँकै बीच कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन जोडबल गरेका भए नेपाल सिधै चीनको पक्षमा लागेको अर्थ जान्थ्यो। यसले भारतको रवैया नेपालप्रति आक्रामक हुन सक्थ्यो। र, यसको परिणाम पञ्चायती व्यवस्था मात्र होइन, उनको राजसंस्थाले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
‘त्यति बेला महेन्द्रका अगाडि दोधारको परिस्थिति थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘कालापानी मुद्दा उठाउँदा सिधै भारतसँग विवादमा गएको अर्थ लाग्न सक्थ्यो, जुन पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थाकै अस्तित्वका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो। त्यही भएर महेन्द्रले आफ्नो र व्यवस्थाको अस्तित्व जोगाउन भारतसँग सम्झौता गर्ने रणनीति लिएका हुन सक्छन्।’
भारतसँगको सम्बन्धमा समय-परिस्थितिअनुसार फेरिने यो रणनीति महेन्द्रका हकमा मात्र होइन, त्यसपछिका राजा र राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि बराबर देखिन्छ।
भन्नुको मतलब, न राजा महेन्द्रले कालापानीमा जस्तो सधैं भारतसँग सम्झौता मात्र गरे, न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग खरो रूपमा उभिएर संघर्ष मात्र गरे। त्यसरी नै; नेपालका सबै राजा, सबै प्रधानमन्त्री र सबै नेताले भारतसँग संघर्ष पनि गरेका छन्, सम्झौता पनि गरेका छन्।
भारतसँगको सम्बन्धमा रहेको संघर्ष र सम्झौताको यो ऐतिहासिक शृंखला नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सामरिक जटिलताको उपज हो। भौगोलिक रूपले आफू आश्रित रहेको एउटा बलियो छिमेकीसँग कमजोर राष्ट्रले गर्ने संघर्ष र सम्झौताको यस्तो शृखंला हो, जसको अन्त्य छैन।
हिमाली क्षेत्रका कमजोर राष्ट्रहरू र तिनको नियति हामीले हेर्यौं भने नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफूलाई जोगाउन र आफ्नो हितमा स्वतन्त्र निर्णय लिन गरेका संघर्ष र सम्झौताको जटिलता थाहा हुन्छ।
भौगोलिक रूपले नेपालको अवस्थिति जस्तो छ, त्यसले नै नेपाललाई राजनीतिक रूपले कठिन ठाउँमा राखेको छ। यसलाई बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै क्षेत्रमा रहेका पाँच हिमाली राज्यहरूको नियति हेरे पुग्छ।
कुनै समय चीन र भारतबीच पाँच हिमाली राज्य थिए — नेपाल, भुटान, कश्मिर, सिक्किम र तिब्बत। यी पाँच राज्यमध्ये कश्मिर र सिक्किम भारतमा विलय भए भने तिब्बत चीनमा। भुटान भारतको छत्रछायामा छ। ऊ लामो समय भारतको अधीनजस्तै अवस्थाबाट बल्लतल्ल चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेको छ। सीमा जोडिएर पनि चीनले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न नसकेको एक मात्र मुलुक भुटान हो।
यी पाँचै हिमाली राज्यको आर्थिक र सामरिक अवस्था कमजोर थियो। इतिहासको लामो कालखण्डसम्म छिमेकी बाहेकका मुलुकसँग उनीहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन।
पाँच हिमाली राज्यमध्ये आफ्नो छुट्टै राजनीतिक अस्तित्व भएको र आफ्नो छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक नेपाल मात्र हो।
नेपालले मात्र आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन सफल हुनुको एउटा मुख्य कारण ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालको सम्बन्ध र त्यही समयमा नेपालले सूर्य नअस्ताउने बेलायती साम्राज्यसँग एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा गरेको सन्धि थियो।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध बेला राणाहरूले नेपाली सेनालाई अंग्रेजहरूको पक्षमा लड्न पठाएका थिए। सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाविरूद्ध भएको सिपाही विद्रोह दबाउन पनि जंगबहादुर राणाले सैन्य सहयोग पठाएका थिए। यसरी विभिन्न अवस्थामा आफ्नो निम्ति ज्यान दिएका नेपालीहरूप्रति अंग्रेज अनुग्रहित थिए। त्यसैको बदलामा सन् १९२३ मा ब्रिटिस इन्डियाले एक स्वतन्त्र मुलुकका हैसियतमा नेपालसँग औपचारिक सम्झौता गर्यो, जसको पहिलो बुँदाले नै नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिएको थियो।
यही सन्धिमा टेकेर सन् १९५० मा नेपालले बेलायत र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता हस्ताक्षर गर्यो। यी दुवै सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा फेरि पनि नेपालको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरायो, जसलाई उल्लंघन गर्न भारत र चीन दुवैले सकेनन्। अमेरिकासँग सन् १९४७ मै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भइसकेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित गर्न सजिलो भयो।
यी सन्धि–सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत त खोसेन, तर विकासका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको अभाव त्यतिले मात्र टार्ने कुरा थिएन।
स्वतन्त्र मुलुक हुँदैमा नेपालको भौगोलिक विकटता हट्नेवाला थिएन। समुद्रसम्म पहुँच यत्तिकै स्थापित हुनेवाला थिएन। स्रोत–साधन जुट्नेवाला थिएन। आर्थिक विकासका लागि नभई नहुने यस्ता पक्षमा पछाडि पर्नुका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाए पनि आर्थिक उन्नति र प्रगतिको निम्ति वैदेशिक परनिर्भरता मेट्न सकेन। खासगरी आफ्नो सबभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार भारतसँगको निर्भरता नेपालको ऐतिहासिक यथार्थ हो, जुन अहिले पनि बदलिएको छैन।
हुन त उत्तरी छिमेकी चीनसँग साझेदारी बढाउने र विकास–निर्माणमा उसको सहयोग बढाउने प्रयत्न नभएको होइन। चीनले ऐतिहासिक रूपमै नेपालको उन्नतिमा सहयोग गरेको पनि छ। तर भौगोलिक रूपले भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन जति सहज छ, चीनसँग छैन। चीनको मुख्य जनसंख्या भएको भूभाग नेपालबाट निकै टाढा पर्छ। हाम्रो सीमावर्ति भनेको तिब्बत क्षेत्र हो, जहाँ जनसंख्या पातलो छ र त्यो पनि ठूलो क्षेत्रफलमा छरिएर रहेको छ।
यो परिस्थितिमा पाँच हिमाली राज्यमध्ये आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत जोगाएको नेपालले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार पनि जोगाउनु सानो चुनौती होइन। यो चुनौती हिजो पनि थियो, आज पनि छ। हिजो राजाहरूले पनि यो चुनौती बेहोरेका थिए, आज नेताहरूले पनि बेहोरिरहेका छन्।
र, यही चुनौतीले उत्पन्न दबाबमा परेर राजा र राजनीतिक दलका नेताहरूले समय-परिस्थितिअनुसार कहिले भारतसँग संघर्ष गरेका छन्, कहिले सम्झौता।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य संघर्ष र सम्झौताको शृंखला राजा त्रिभुवनकै पालाबाट सुरू भएको बताउँछन्। उनका अनुसार जीवनभर राणाहरूले ‘खोपीको देउता’ बनाएर राखेका त्रिभुवन २००७ सालको परिवर्तनपछि भारतप्रति अत्यन्तै अनुग्रहित थिए। उनले आफ्नो विदेश भ्रमणदेखि राजकाजका हरेक निर्णय भारतलाई सोधेर मात्र गर्न थाले।
‘भारतसँग नेपालको परराष्ट्र नीति सबभन्दा बिग्रेको त्रिभुवनको पालामा हो,’ उनले भने, ‘त्रिभुवनले लिएको नीति एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको निम्ति नसुहाउने खालको थियो।’
महेन्द्रले गद्दी सम्हालेपछि भने आफ्ना बुबाले लिएको भारतसँग सम्झौताको नीतिमा क्रमभंग गरेको आचार्यको भनाइ छ।
‘राजा महेन्द्रले नेपालको परराष्ट्र नीति केही हदसम्म सपारेका हुन्। उनले देशको स्वाधीनता बलियो बनाउन धेरै काम गरे। सोभियत संघ लगायतका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार पनि गरे,’ उनले भने, ‘कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको सवालमा भने महेन्द्रले त्यो हाम्रै भूभाग हो भनेर विरोध जनाउन सकेनन्।’
‘त्यसैले एकातिर उनले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको सवालमा भारतसँग संघर्ष गरे भने अर्कातिर आफ्नो एकल शासनसत्तामा भारतको साथ र समर्थन खोज्न कालापानीमा सम्झौता पनि गरेकै हुन्,’ आचार्यले भने।
यति हुँदाहुँदै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ दिशा दिने मामिलामा राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको योगदान अतुलनीय रहेको आचार्य बताउँछन्।
निलाम्बर आचार्यले ‘अतुलनीय’ भनेका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला स्वयं पनि संघर्ष र सम्झौताका भुक्तमान हुन्।
नेपाली राजनीतिका सबभन्दा अग्ला र प्रखर नेता बिपी कोइरालाको राजनीतिक जीवनमा भारतसँग संघर्ष र सम्झौताका कैयन उतारचढाव छन्।
उनी मुलुकको सम्प्रभुताका सवालमा धेरैचोटि भारतसँग दह्रो गरी उभिएका थिए।
बिपीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको भेटपछि मुख रातो पारेर फर्केको उनका स्वकीय सचिव कुमारमणि दीक्षितले लेखेका छन्। दीक्षितका अनुसार नेहरूले बिपीलाई चीन भ्रमण नगर्न सुझाव दिएपछि दुईबीच भनाभन भएको थियो। यही कारण उनी रिसले चुर भएका थिए। बिपी पछि चीन भ्रमणमा गएरै छाडे।
सन् १९५९ नोभेम्बरमा नेहरूले ‘नेपाल र भुटानमाथिको हमलालाई भारतविरूद्धकै हमलाका रूपमा लिइनेछ र त्यसैअनुरूप जवाफ दिइनेछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिँदा पनि बिपीले खरो प्रतिवाद गरे। नेहरूको उक्त अभिव्यक्तिबाट भारतले नेपाल समेतलाई आफ्नो अधीनस्थ मुलुकका रूपमा लिएको अर्थ लाग्थ्यो।
त्यसलगत्तै बिपीले संसदमा भाषण गर्दै नेहरूको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘नेपालमाथि आक्रमण हुँदा हामी आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउन आफैं समर्थ छौं। हाम्रो सामरिक सुरक्षा भारतको चासोको विषय होइन।’
‘भारतको सीमा हिमालयसम्म फैलिएको छ’ भन्ने नेहरूको अभिव्यक्तिलाई पनि बिपी कोइरालाले ठाडै चुनौती दिएका थिए।
बिपीको विरोधपछि नेहरूले भारतीय संसदमा भाषण गर्दै आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिए र माफीसमेत मागे।
भारत निर्वासनमा रहँदा पनि इन्दिरा गान्धीसँग सैद्धान्तिक असमझदारी बढेपछि बिपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिँदै स्वदेश फर्केका थिए।
यी घटनामा बिपीले नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा भारतीयहरूसँग खुलेर संघर्ष गरेको देखिन्छ। अर्कातिर, बिपीकै राजनीतिक जीवनमा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएको छ, जसले नेपालको हित गरेन र त्यो सम्झौतालाई लिएर बिपीको आलोचना हुने गरेको छ।
त्यो हो — गण्डक सम्झौता।
२०१६ जेठ १३ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यो बेला भारतको प्राथमिकता गण्डकमा बाँध बाँध्न नेपाललाई मनाउनु थियो।
त्यसको पाँच वर्षअघि २०११ सालमा भएको असमान कोसी सम्झौताको नेपालभित्र व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसैले गण्डक सम्झौता गर्न नेपाल हच्किएको थियो। कोसी सम्झौता मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको हो। कोसी बाँध उद्घाटन भने पछि राजा महेन्द्रले गरेका थिए।
नेहरूले नेपालमा रहँदा बिपी कोइराला सरकारलाई गण्डक बाँध निर्माणमा मनाउने प्रयास मात्र गरेनन्, नेपाल सरकारले नमाने भारतले एकलौटी रूपमा भारतीय भूमिमा बाँध बनाउने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिए। त्यति बेला भारतले गण्डक परियोजनालाई आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिसकेको थियो। गण्डक बाँध जसरी पनि बनाउने उसको ध्येय थियो।
नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारमा सहभागी कतिपयले आफ्नो सरकार बन्नुअघि नै राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्व रहेका बेला नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौताको खाकामा सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको संसदीय चुनावअघि ‘बुकलेट’ नै प्रकाशित गरेर उक्त दाबी गरेको थियो।
तर त्यस्तो खाका तयार भइसकेकै भए पनि त्यसलाई सुधार्ने अडान नेपाली कांग्रेसले राख्न नसकेको भने यथार्थ हो।
नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेको करिब छ महिनापछि २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल-भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको पाँच वर्षमै २०२१ सालमा गण्डक बाँधको निर्माण सम्पन्न भयो। त्यो बेला बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर राजा महेन्द्रले बागडोर सम्हालिसकेका थिए। महेन्द्र र नेहरूले उक्त बाँध संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्।
गण्डक सम्झौताका प्रावधान जति असमान र अन्यायपूर्ण छन्, त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ, जुन अहिलेसम्म सुधारिएको छैन।
नेपाल-भारत सीमामा उक्त बाँध बाँधेर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न दुईवटा ठूला नहर लगिएको छ। उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भूभाग हुँदै जान्छ। यसको सट्टा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुने गरी दुइटा साना नहर निर्माण गरिएको छ।
नहर बनाउँदा झनै ठूलो बदमासी गरिएको थियो। नेपालतर्फ जाने नहरको मुख नारायणी नदीको सतहभन्दा केही माथि राखियो। यसले नेपालतर्फ जाने नहरमा सुख्खा याममा पानी नै चढ्दैन। जबकि भारततिर जाने दुवै नहरमा टनाटन पानी जान्छ।
त्यस्तै, नेपालतर्फ ४० हजार हेक्टर जग्गामा पुग्ने गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि २५ हजार हेक्टरमा मात्र पुग्ने गरी नहर बनाइएको छ। गण्डक सम्झौता भएको झन्डै ६० वर्षसम्म थप १५ हजार हेक्टरमा पुग्ने गरी नहर निर्माण भएको छैन।
गण्डक बाँध भएको भूमि नेपालको सीमामा पर्छ। त्यो जमिन दुई सय वर्षसम्म भारतले भोगचलन गर्ने उल्लेख छ। त्यसको मुआब्जा भने भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई तिरेको छैन।
गण्डक सम्झौतामा गण्डक आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी नारायणीका सातै सहायक नदी बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, मादीका मुहानसम्मै भविष्यमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ। यसले पनि गण्डक सम्झौतालाई दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच हुनसक्ने असमान सम्झौताको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ।
आज पनि राजावादीहरू गण्डक सम्झौताको उदाहरण दिँदै बिपी कोइरालालाई ‘भारतपरस्त’ भएको आरोप लगाएर थाक्दैनन्। यसरी आरोप लगाइरहँदा बिपीले नेपालको राष्ट्रियता र सम्प्रभुता जोगाउन भारतसँग गरेको संघर्ष भने सजिलै नजरअन्दाज गर्छन्। जसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा नेपाल राष्ट्रको पक्षमा लिएका कतिपय राम्रा निर्णय कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताले सजिलै बिर्सिन्छन्।
राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू गण्डक बाँध निर्माणको शिलान्यास गर्दै। तस्बिरः पिटिआई
बिपीका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाका हकमा पनि संघर्ष र सम्झौताका अनेक दृष्टान्त छन्।
हामीले यो स्टोरीको प्रारम्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसरी आफ्ना भारतीय समकक्षी अटलबिहारी बाजपेयीसँग पहिलोपटक कालापानीको मुद्दा उठाए भनेर चर्चा गर्यौं। तर कालापानीजस्तो भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको भूभागबारे खुलेर कुरा गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पनि भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेको र भारतका कतिपय नाजायज कुरा मानेको आरोप लाग्ने गर्छ। त्यस्तै एउटा उदाहरण टनकपुर सन्धि हो।
२०४८ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाले भारत भ्रमण क्रममा टनकपुर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उक्त सन्धिलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आन्दोलन गर्यो। सडक र सदन दुवैतर्फ व्यापक विरोध गर्यो।
त्यति बेला कोइरालाले उक्त सन्धिलाई सम्झौता मात्र भएको दाबी गरेका थिए। प्रतिपक्षीहरूले भने द्विदेशीय सीमा नदीका सम्बन्धमा भएको हस्ताक्षर सन्धि नै हुन्छ, सम्झौता हुँदैन भन्दै विरोध गरे।
२०४८ सालको संविधानको धारा १२६ मा कुनै देशसँग प्राकृतिक स्रोत र साधन बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि भयो भने त्यो संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान थियो। संविधानको त्यही धारा छल्न कोइरालाले टनकपुर सन्धिलाई सम्झौता भनेका हुन् भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको दाबी थियो।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले टनकपुर सम्झौता नभएर ‘सन्धि’ नै भएको फैसला सुनायो। पहिले नै कोसी, गण्डकी ‘बेचेको’ आरोप लागेको कांग्रेसको छविमा यसले ठूलो धक्का लाग्यो। एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा खुब उचाल्यो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतसँग बलियो सम्बन्ध थियो। भारतलाई चित्त नबुझे पनि नेपालका कतिपय अडान उनी सजिलै दिल्लीसमक्ष राख्थे। अनि दिल्लीका कतिपय कुरा सजिलैसँग मान्थे।
यो सम्बन्धबारे भेषबहादुर थापाले आफ्नो किताबमा केही प्रसंग उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैमध्ये अटलबिहारी बाजपेयीसँगको एउटा प्रसंगमा उनी लेख्छन् —
कोइरालालाई कुनै कुरा दिमागमा लाग्यो भने त्यो कसैसँग बोल्न हिचकिचाउँदैनथे। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग भने, ‘माओवादी भनेको कि तपाईंहरूको उपज हो कि राजाको। तपाईंहरूले गरेको हो भने राजालाई सिध्याउन, राजाले गरेका हुन् भने दलहरूलाई सिध्याउन। यो स्वस्फूर्त आएको शक्ति होइन।’
थापा अगाडि लेख्छन् —
भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयी कमै बोल्ने मानिस हुन्। कोइरालाको ठाडो अभिव्यक्ति सुनेपछि उनी झस्किए। बाजपेयीले भने, ‘गिरिजाबाबु, आप भी कैसे बात कर रहे हैं।’
जवाफमा कोइरालाले भने, ‘इतिहासमा ठूलो देशले सानो देशलाई थिचोमिचो गरेका धेरै उदाहरण छन्। म त स्पष्टवक्ता, तिमीहरूले पनि गरेका हौ कि भन्ने लाग्यो।’
बाजपेयीले हो या होइन भनी केही स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
‘चित्त नबुझे पनि भारतीय नेताहरू कोइरालाको भनाइमा प्रतिवाद गर्दैनथे, चुप लागेर सुन्थे। भारत सरकार र त्यहाँका नेताले कोइरालालाई कहिल्यै उपेक्षा गरेनन्,’ थापा लेख्छन्, ‘सम्बन्धमा जति नै उतारचढाव भए पनि उनीप्रतिको आदर र सम्मानमा कहिल्यै कमी देखाएनन्।’
भारतसँग सम्बन्ध राख्ने मामिलामा नेपालमा त्यस्तो उचाइ भएका व्यक्तिको अभाव रहेको थापाको भनाइ छ।
‘कहिले अपेक्षा नगरेको विषयमा पनि सहमति जनाइदिने र कहिले सामान्य सवालमा पनि विमति जनाइदिने अनौठो स्वभाव कोइरालामा थियो,’ थापाको यो विश्लेषणले भारतसँगको सम्बन्धका मामिलामा कोइरालाको संघर्ष र सम्झौता दुवै झल्काउँछ।
भारतसँगको सम्बन्धका सवालमा बढी आलोचित हुने नेतामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि पर्छन्।
उनलाई २०७२ को नाकाबन्दी अघिसम्म भारतसँग सबभन्दा निकट सम्बन्ध भएका नेता हुन् भनिन्थ्यो। उनले भारतसँगको महाकाली सन्धिको जसरी सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरे, त्यसपछि दिल्लीसँग उनको सम्बन्ध कसिलो भएको धेरैको आकलन छ। त्यसपछिका दिनमा उनको भारतसँग कैयन तहमा सम्बन्ध भएको दैखिन्छ।
कान्तिपुरका पूर्वसम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको ‘प्रयोगशाला’ किताबको सुरूआतमै काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलको सातौं तलाको बारमा केपी ओली र भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीबीच कुराकानी भइरहेको दृश्य छ।
भारतसँग ओलीको राम्रो सम्बन्ध पक्कै थियो, तर त्यसो भन्दैमा उनले नेपालको हितविपरीत भारतीय हितको पक्षपोषण गरे भन्नु उनीमाथि अन्याय हुन्छ। ऐतिहासिक घटनाक्रमले पनि त्यसलाई खण्डित गर्छ।
२०७२ सालमा नेपालले संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसविरूद्ध सबभन्दा बलियोसँग उभिएका नेता ओली नै हुन्।
ओलीलाई नाकाबन्दीकै बीच भारतले भ्रमणको निम्तो दिन खोजेको थियो। उनले नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत जान्न भनेर अडान लिए। र, गएनन् पनि। नाकाबन्दी हटेपछि मात्र उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए।
यति मात्र होइन, भारतबाट फर्किसकेपछि उनले चीनसँग पारवहन सन्धि हस्ताक्षर गरे। भारतसँगको पुरानो निर्भरता अन्त्य गरी तेस्रो मुलुकमा व्यापार निम्ति वैकल्पिक ढोका खोल्नमा उक्त सम्झौतालाई कोशेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ।
नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग लिएको अडान र चीनसँग गरेको पारवहन सन्धिका लागि ओलीको योगदान इतिहासमा अंकित छ।
पछि कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेट्दै नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने निर्णय पनि ओली सरकारकै पालामा भएको थियो।
ओलीजस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि पनि भारतपरस्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यी दुईले पनि विभिन्न परिस्थितिमा भारतसँग संघर्ष र सम्झौता दुवै गरेका छन्।
प्रचण्डले भारतमै भूमिगत रहेर नेपालमा दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरे। यस आधारमा उनलाई भारतको छत्रछाया थियो र माओवादी द्वन्द्व नै भारतको रचना हो भन्ने कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अटलबिहारी बाजपेयीसँगको भेटमा उक्त कुरा उठाएको प्रसंग हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं।
यसका बाबजुद जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, भारतसँगको उनको सम्बन्ध कहिले न्यानो र कहिले चिसो भइरह्यो।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा नगर्न भारतले सुझाएको थियो। उनी भने भारतको इच्छाविपरीत ओलम्पिक खेल समापन समारोहको निम्तो मान्न चीन गए र फर्किएर एयरपोर्टमा भने, ‘पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतकै गर्नेछु।’
प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यति बेला पनि कटवाललाई कुनै हालतमा नहटाउन भारतले प्रचण्डलाई सचेत गराएको थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रमुख दलहरू पनि कटवाललाई हटाउने निर्णयको विपक्षमा थिए।
सबैको विरोधका बाबजुद प्रचण्डले नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्ने स्वार्थअनुरूप कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेरै छाडे, जुन कार्यान्वयन भने भएन।
त्यस्तै, भारतको इच्छाविपरीत चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सन्धि गर्ने पनि प्रचण्ड नै हुन्। उनले अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सन्धि गरेका थिए। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए। चीनसँग यो सम्झौता नहोस् भन्ने भारतको चाहना थियो।
शेरबहादुर देउवालाई पनि नेपालको हितविपरीत भारतसँग महाकाली सन्धि गर्यो भनेर आजसम्म आलोचना गरिँदै आएको छ। उक्त सन्धिले पानी र सीमा दुवै मामिलामा नेपालको हितसँग सम्झौता गर्यो भनिन्छ। पानीको उद्गम विन्दु कहाँ हो भनेर त्यतिखेरै निर्क्यौल नगरिएकाले सीमा विवाद चर्केको तर्क पनि गरिन्छ।
तर भारतसँग महाकाली सन्धिको ‘नेगोसिएसन’ चलिरहेका बेला आफू चुकिएला भन्नेमा देउवा कतिसम्म सचेत थिए भने, उनी सन्धिको मस्यौदामा परेका शब्द-शब्दमाथि आफैं आश्वस्त हुन खोजेका थिए। त्यसैका लागि उनले आफ्नो डेस्कमा अंग्रेजी शब्दकोषको खात लगाएका थिए।
देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा उनको टिममा बसेर काम गरेका अच्युत वाग्लेले शब्दकोष जम्मा पारेको समय सम्झिँदै हामीसँग भनेका थिए, ‘हामीले बजारबाट ठूलो वेब्स्टर डिक्सनेरी र अक्सफोर्डको कानुनी पदावलीको डिक्सनेरी किनेर ल्याएका थियौं। मैले मेरो घरको एउटा डिक्सनेरी पनि लगेको थिएँ। जम्मा चारवटा डिक्सनेरी भेला पारेका थियौं।’ वाग्ले अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार छन्।
देउवा यति धेरै सचेत वा सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो। विगतमा मातृकाप्रसाददेखि बिपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतसँग भएको कोसी, गण्डक र टनकपुर सन्धि राष्ट्रघाती भएको भन्दै उत्पन्न विवाद देउवाले भुलेका थिएनन्। भारतले गिरिजाप्रसादलाई ‘शब्दजाल’ मा फसाएको कांग्रेसको बुझाइ थियो। कांग्रेसका अर्का प्रधानमन्त्री फेरि शब्दजालमा फस्न चाहँदैन थिए।
‘शब्द-शब्दमा राति एक-दुई बजेसम्म छलफल चल्थ्यो। सौदाबाजी हुन सक्ने शब्दको खोजी भइरहन्थ्यो,’ पत्रकार वाग्लेले सिंहदरबारमा एक रात अबेरसम्म एउटा शब्दमा भएको छलफल सम्झिँदै भने, ‘सन्धिको मस्यौदामा एक ठाउँ अंग्रेजी शब्द ‘इक्युइटेबल’ ठिक हुन्छ कि ‘इक्वल’ भन्नेमा धेरै छलफल भयो। परियोजनाको लाभ दुवै देशबीच ‘इक्युइटेबल’ वितरण हुने कि ‘इक्वल’ वितरण हुने भन्ने थियो। इक्युइटेबलको अर्थ के हुन्छ भनेर डिक्सनेरीमा कन्फर्म गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर घोप्टी-घोप्टी हेरेको मलाई याद छ।’
‘अन्तत: हामीले ‘इक्वल’ शब्द ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं,’ वाग्लेले भने।
यही घटनापछि प्रधानमन्त्रीको डेस्कमा अंग्रेजी शब्दकोषको खात लगाइएको हो, जसले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
फेरि महाकाली सन्धि ठिक थियो कि बेठिक भन्ने पनि आ-आफ्नो बुझाइ र दृष्टिकोणको कुरा हो। त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी महाकाली सन्धि ठिक भएको र त्यसमा नेपाल नठगिएको बताउने गर्छन्।
यी नेताहरू मात्र होइनन्, खासगरी २०६२ सालमा सात दल र माओवादीबीच भारतमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि त नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले भारतसँग समर्पण नै गरे भन्ने ‘न्यारेटिभ’ मुख्य रूपमा राजावादीहरूले बनाउने गरेका छन्।
तर बाह्रबुँदे सम्झौतापछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यो न्यारेटिभ पुष्टि हुँदैन।
यसबीच भारतको सहमति वा इच्छाविपरीत नेपालमा थुप्रै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय भएका छन्।
सबभन्दा ठूलो उदाहरण २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान नै हो।
मधेसवादी दलहरूको चासो सम्बोधन नगरी संविधान जारी नगर्न भारतले सबै प्रमुख दल र ती दलका नेतालाई दबाब दिएको थियो। तर भारतको इच्छाविपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहित सबै प्रमुख दलका नेता एक ढिक्का भए र संविधान जारी गरेरै छाडे।
बाह्रबुँदेपछि भारतले जे भन्यो, त्यही नेपालमा लागू हुन्थ्यो भने त्यति बेला कुनै हालतमा संविधान जारी हुने थिएन।
आफ्नो सहमतिबेगर संविधान जारी गरिएकोमा भारत यति रूष्ट थियो, उसले त्यसलगत्तै नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै गर्यो। उक्त नाकाबन्दीविरूद्ध पनि सबै प्रमुख दलका नेता एक ठाउँ उभिए।
बाह्रबुँदेपछि भारतले भनेकै बाटोमा नेपाल हिँडेको भए नेताहरू नाकाबन्दीविरूद्ध दह्रो गरी उभिने नै थिएनन्।
दोस्रो, संघीय संसदले कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्दा पनि संसदका सबै दल एक भएका थिए। सबैको सहमतिमै संसदले उक्त नक्सा पारित गरेको थियो। चुच्चे नक्सा पारित गरेकोमा भारत अहिलेसम्म रूष्ट छ।
बाह्रबुँदेपछि भारतले भनेकै भरमा नेपाल चल्थ्यो भने संसदले चुच्चे नक्सा पक्कै पारित गर्थेन।
तेस्रो, केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछि भारतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओलीविरूद्ध नजान सम्झाएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेका बेला निर्वाचनमा गए कांग्रेस सजिलै ठूलो दल बन्नेछ र बहुमतसहित सरकार बनाउनेछ भनेर भारतले फकाउन खोजेको थियो। देउवा नमानेपछि भारतले दबाब नै दिएको थियो। यसका बाबजुद देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्न गए र ओलीविरूद्ध संयुक्त आन्दोलन गरे।
बाह्रबुँदेपछि भारतले जे भने पनि चल्ने भएको भए कांग्रेस र माओवादी संसद विघटनविरूद्ध कसरी उभिन्थे!
चौथो, २०८० को आमनिर्वाचनपछि सरकार गठन हुने बेला पनि कांग्रेस र माओवादीले भारतको इच्छाविपरीत गठबन्धन गरेका हुन्।
यी त भए राजा र प्रधानमन्त्रीको तहमा भारतसँग भएका संघर्ष र सम्झौताका प्रमुख उदाहरण, जुन हाम्रो ऐतिहासिक रेकर्डमा मौजुद छन्।
यीबाहेक भारतसँग राजा र नेताहरूका संघर्ष र सम्झौताका कति स-साना घटना होलान्, जुन सार्वजनिक रूपमा दर्ज छैनन्।
यसले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छ — चाहे राजा हुन् वा राजनीतिक दलहरू, राजावादी हुन् वा गणतन्त्रवादी; कसैले पनि आफ्नो देशलाई घाटा पार्छु भन्ने कुत्सित मनसाय बोकेर भारतसँग व्यवहार गरेनन्।
सार्वजनिक रूपमा भने हामीकहाँ कुनै एउटा घटना–विशेषलाई मात्र समातेर कसैलाई ‘भारतपरस्त’ भन्ने र कसैलाई ‘भारतविरोधी’ भन्ने प्रवृत्ति छ।
राजावादीहरू महेन्द्र वा वीरेन्द्रका हरेक क्रियाकलापमा ‘राष्ट्रवाद’ देख्छन् र भारतसँग प्रखर रूपमा आफ्नो कुरा राखेर अडान लिन सक्ने राजा मात्र हुन् भन्छन्। नेपालमाथि भारतको हैकम बढेको २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसमा पनि २०६२ को बाह्रबुँदे सम्झौतापछि हो भन्ने राजावादीहरूको आरोप छ।
गणतन्त्रवादी नेताहरू भने राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन कालापानी लगायत मुद्दामा भारतसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउँछन्। अनि विपक्षी दलका नेताहरूलाई ‘भारतपरस्त’ भएको सार्वजनिक आक्षेप लगाउँछन्। कांग्रेस नेताले एमाले नेतालाई, एमाले नेताले माओवादीलाई र माओवादीले कांग्रेसलाई भारतसँग लम्पसार परेको लाञ्छना लगाउनु राजनीतिक चरित्र नै बनेको छ।
जबकि, भारतीय सत्तासँग साझेदारी गर्ने सवालमा हाम्रा राजा र नेताहरू ऐतिहासिक रूपले नै दबाबमा पर्दै आएको र समय–परिस्थिति हेरेर संघर्ष र सम्झौता दुवै गरेको घटनाक्रमहरूबाटै देखिन्छ।
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य भारतसँगको सम्बन्धमा यसलाई ‘स्वाभाविक’ मान्छन्।
‘भारत हाम्रो दुश्मन होइन। दुश्मनसँग मात्र सधैं एकनासको सम्बन्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारत हाम्रो निकट छिमेकी हो। एउटा निकट साथीसँग जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै छ। जसरी हामी साथीसँग कहिले कुनै कुरामा रिसाउने, कहिले मिल्ने गर्छौं, भारतसँगको सम्बन्धमा पनि संघर्ष र सम्झौताको सिलसिला चलिरहन्छ।’
‘हाम्रा हरेक नेताको भारतसँगको सम्बन्ध छ्यासमिस छ। कुनै कुरामा भारतको चर्को विरोध गरेका छन्, कुनै कुरामा परिस्थिति हेरेर चुप लागेर पनि बसेका छन्,’ आचार्यले अगाडि भने, ‘कसैले चुप लागेर परिस्थिति सम्हालेको देखिन्छ भने कसैले विरोध गरेर परिस्थिति सम्हाल्न नसकेको पनि देखिन्छ। कतिखेर विरोध गर्यो, कति खेर चुप लाग्यो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।’
अर्कातिर, जब दुइटा मुलुक कुनै एजेन्डामा आमनेसामने हुन्छ, तब सबै कुरा आफूले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। जसरी नेपाली पक्षले आफ्नो मुलुकको हित हेर्छ, भारतीय पक्षले पनि आफ्नो हित हेर्नु स्वाभाविक हो। यस्तोमा लेनदेन त हुन्छ नै। केही प्राप्त गर्न केही गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ। धेरै थोक हासिल गर्ने लोभमा सबथोक गुमाउन नपरोस् भनेर सजग पनि हुनैपर्छ।
नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार भारत भएकाले हाम्रा चासो र स्वार्थहरू सबभन्दा बढी ठोक्किने उसैसँग हो। बढी नेगोसिएसन गर्नुपर्ने पनि उसैसँग हो। यस्तोमा कसैले पनि भारतलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन — न त्यो हिजो सम्भव थियो, न आज सम्भव छ। प्रतिपक्षमा रहँदा जसले जे भने पनि सत्तामा रहँदा उसले कुनै न कुनै रूपमा भारतसँग सम्झौता गरेको हुन्छ र सँगसँगै संघर्ष पनि गरेकै हुन्छ।
संघर्ष र सम्झौताबीच भारतसँगको सम्बन्धमा कसरी सन्तुलन राख्ने र कसरी आफ्नो हित बढाउँदै जाने भन्ने नै नेपालको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यो चुनौतीबीच छिसिक्क केही हुनासाथ भारतीय दलाल भएको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले भारतलाई त केही हुँदैन, हामी भने कमजोर हुँदै जान्छौं। हाम्रा राजनीतिक नेता र प्रशासकहरूमा भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने आत्मविश्वास र मनोबल धरमर हुँदै जान्छ। नेगोसिएसनमा बस्नेहरूमा लघुताभाष हाबी हुन्छ। कुनै नयाँ सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा भारतसँग लम्पसार परेको आरोप लाग्ला कि भनेर ऊ हच्किन सक्छ। किनभने, जुन विषयमा नेगोसिएसन गरे पनि नेपालको मात्र हित हुने वा भारतलाई अलिकति पनि लाभ नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन।
नेगोसिएसनको नियम नै यही हो — यसमा स्वार्थ बाझिन्छ; कहिले केही कुरा छाड्नुपर्छ, कहिले अडिग रहनुपर्छ।
कहिले संघर्ष गर्नुपर्छ, कहिले सम्झौता।
जब हामी नेगोसिएसनको यो नियम आत्मसात् गर्छौं र आफ्नै पात्र (राजा वा नेता) हरूलाई भारतसँगको सम्बन्धका आधारमा मात्र नायक वा खलनायक बनाउन उद्यत हुन छाड्छौं, तब भारतसँग ‘डिल’ गर्ने हाम्रो क्षमता र आत्मविश्वास स्वतः बढ्नेछ।
र, जब हाम्रो क्षमता र आत्मविश्वास बढ्छ, भारतले पनि नेपालसँग गर्ने व्यवहार र नेपाललाई हेर्ने दृष्टि नबदली सुखै छैन।
त्यो बेला बल्ल नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा भारतीय संस्थापनसँग हुने वार्तामा हामी संघर्ष र सम्झौताबीचको स्वाभाविक सन्तुलत स्थापित गर्न सक्छौं।
***
