२०८० चैत २८ गते सूर्य थापाले प्रतिनिधि सभामा ६ मिनेट ३५ सेकेन्ड बोले।
परिवारको गाँस र आफ्नो पेट काटेर पैसा जम्मा गरेका र त्यही निक्षेप जिलीगाँठी नै नरहने गरी सञ्चालकहरूले खाइदिएपछि बिल्लीबाठ भएकाहरू माइतीघर मण्डलमा आँसु झारिरहेका थिए।
'शीत उभाएर भरेको घैला' सहकारीका ठालुहरूले खाइदिएको अनिर्वचनीय पीडाबाट बेखबर थिएनन् थापा।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर; स्नातकसम्म व्यवस्थापन पढेका; ऐच्छिक गणित लिएर प्रवेशिका उत्तीर्ण; माध्यमिक तहमा आफ्नो समयमा जिल्लामा उत्कृष्टहरूमध्ये परेको; बैंक, वित्तीय संस्था र त्यसभित्र फन्को मार्ने रूपैयाँ-पैसाबारे ज्ञान नहुने कुरा भएन।
सहकारीभित्र हुर्किएर लक्का जवान भइसकेको बचतमारा प्रवृत्तिको डढेलोले सिंगो मुलुक लपेट्न लागिसकेको थियो। सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीमा जम्मा भएको आममानिसको रगत-पसिना लगेर व्यक्तिगत सम्पत्तिमा बदल्ने, दुरूपयोग गर्ने र उस्तै परे निक्षेप बोकेर विदेश फरार हुने प्रवृत्ति बढ्दो थियो।
करिब तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बचतको यस्तो अपचलनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत खँजाहा बन्ने अवस्था निम्तिइसकेकोबारे थापाले गहिरो गरी भेउ पाएका थिएनन्।
एक जना व्यक्ति, ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठले उनलाई सहकारी ठगी, बचत अपचलन र दुरूपयोगको केही माखेसाङ्लो बताइदिए। त्यसमा हुर्किइरहेको प्रवृत्तिमाथि राज्य निर्मम नबन्ने हो भने सहकारीको डढेलोले नेपालको अर्थतन्त्र नै खाक बनाउनेबारे केही 'क्लु' पनि दिए उनले।
श्रेष्ठ आफै पनि सहकारीपीडित थिए। उनी दस अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको सुमेरू सेभिङ एन्ड क्रेटिड लिमिटेडबाट प्रताडित थिए।
श्रेष्ठ कुनै बेला तत्कालीन मालेनिकट अनेरास्ववियू पाँचौंका महासचिव थिए, जुन बेला संगठनको अध्यक्ष टंक कार्की थिए। तर संगठनभित्र हुर्किएको गुटगत स्पर्धा र त्यसलाई नाम दिइएको अन्तरसंघर्षले श्रेष्ठ राजनीतिमा टिकिरहन सकेनन्।
अनेरास्ववियूबाट पाखा लागेपछि वैदेशिक नियोगमा काम गर्न पुगेका उनले त्यहाँ कमाएको पैसा आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा परेर सुमेरूमा जम्मा गरेका थिए। उनको करोड रूपैयाँभन्दा धेरै पैसाको जिलिगाँठी नै नरहने गरी सञ्चालकले खाइदिएका छन्।
पुल्चोक र कालिमाटीमा समेत कार्यालय रहेको सुमेरूका सञ्चालक भरत महर्जन हुन्। सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर सुमेरू, सुमेरू सिटी अस्पताल, एसियन कलेज, शंकरापुर एकेडेमी, मार्ट, मनि एक्सचेन्ज, ट्राभल एन्ड टुर कम्पनी मात्र होइन, घरजग्गामा समेत लगानी गरेका महर्जनले १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेका छन्। बचतकर्ताको पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै पैसा र परिवारसहित महर्जन बेलायत पुगेका उनीनिकटले बताएका छन्।
आफ्नो पैसा सहकारी सञ्चालकले खाइदिएपछि पीडितको पंक्तिमा उभिएर बचत फिर्ताका लागि ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठले हाडतोड संघर्ष गरे। यही क्रममा उनी विज्ञतुल्य बने। केन्द्रमा सुमेरू भए पनि उनी अरू सहकारीका समस्या पनि पर्गेल्न सक्षम भए। सहकारीका समस्या उनले दस बुँदामा संक्षेपीकरण गरेका थिए।
गत चैत २८ गते सूर्य थापाले सदनमा बोलेको कुरा त्यसैको संक्षेपीकरण हो।
'सूर्य थापाले सहकारीबारे पनि ज्ञान राख्छ भनेर मानिसहरूले थाहा पाएको त्यही दिनको सम्बोधनले हो,' थापाले भने।
जेठ १५ गते; सहकारीहरूको बचत अपचलन, दुरूपयोग, हिनामिना, ठगी छानबिन गर्न गठन गर्न लागिएको संदीय विशेष छानबिन समितिले मूर्तरूप पाउँदै थियो। तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाउँदै थियो। समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनाल सदस्य थिए।
त्यही दिन दिउँसो बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गर्दै कार्यादेश (टिओआर) टुंग्यायो। त्यसको केही बेरमा थापा संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगे। संसद भवन परिसरमा महेश बर्तौलासँग भेट भयो।
बर्तौलाको हँसमुख स्वभावसँग उनी परिचित नै थिए। तर त्यस दिन बर्तौला केही गम्भीर देखिए।
अनुहारको गाम्भीर्यताको बर्कोभित्र के छिपाएका छन् भन्ने कुतूहलता झाँगिन नपाउँदै बर्तौलाले भनिहाले, 'ल दाइ, पार लगाउनुपर्ने छ। अरूले सक्ने हुन् कि होइनन्, तपाईंले सक्नुहुन्छ भनेर छलफल भएको छ। हाम्रो साझा निचोड त्यही छ। तपाईंले नाइँ भन्न पाउनुहुन्न!'
'मलाई कसले सोधेको छ र! हुँदैन भन्नू!,' थापाले आफ्नै शैलीमा जबाफ फर्काए।
'त्यसो गर्न पाइँदैन है दाइ!,' यति भनेर बर्तौला आफ्नै काममा लागे।
त्यसको केही समयपछि अहिले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री रहेका पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल दल संसद भवन परिसरमै आए। एकछिन कुरा गरौं भन्दै थापालाई एकान्तमा लगे।
'तपाईं अहिले खाली नै हुनुहुन्छ। नयाँ समीकरण भइहाल्ने अवस्था पनि छैन। यो काम (सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समिति) तपाईंलाई जिम्मा दिने हो कि भनेर नेताहरूका बीचमा सल्लाह भएको छ। ठोस रूपमा प्रस्ताव आयो भने हुँदैन नभन्नुहोला,' पौडेलले भने।
'त्यसपछि अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले भनेर कन्भिन्स भएँ भने गर्छु। नत्र यस्तै हो भनेर उहाँसँग छुट्टिएँ,' थापाले सुनाए, 'तर अध्यक्षले त सोधखोजै गर्नुभएन। संसद भवनमै रहेको दलको नेताको कार्यकक्षमा थिएँ, अध्यक्ष आउनुभयो, चारैतिर हेर्नुभयो, तर एक शब्द बोल्नुभएन।'
बजेट आउने दिन स्वाभाविक रूपमा चटारो थियो। संसदीय छानबिनको क्षेत्राधिकार टुंग्याउनले समिति गठन गर्ने विषयले दौडधूप झन् बढाएको थियो। संसद सुरू हुनै लागेको थियो। सदनमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समिति गठनको कार्यसूची थियो।
त्यतिञ्जेलसम्म उनलाई समितिको सदस्य बनाउँछन् भन्ने लागेको रहेछ। संसद बैठक सुरू हुनुअगाडि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव देवेन्द्र पौडेलसँग उनको भेट भयो।
'तपाईं आउने कुरा रहेछ, खुसी लाग्यो, बधाइ छ!,' पौडेलले यति भने।
सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहेकाहरूको नाम वाचन गर्न थाले।
उनले समितिको सभापति भनेर सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नाम वाचन गरे। समितिका सदस्यहरूमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने (नेपाली कांग्रेस), बद्रि पाण्डे (असार ३१ गते मन्त्री बनेपछि उनले समिति छाडे, त्यसपछि साउन १५ गते कांग्रेसकै दिलेन्द्रप्रसाद बडू नियुक्त भए), ध्रूवबहादुर प्रधान (राप्रपा), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुसाल (एमाले) को नाम वाचन गरिएको थियो।
'सभामुखले समितिका सदस्य र त्यसको कार्यादेश वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई अलिअलि असजिलो पनि भयो, अलिअलि आश्चर्य पनि लाग्यो,' उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्रका काम पनि छन्, गर्दिनँ भन्न पनि भएन, सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ।'
अन्योलकै बीच केही दिनपछि एमाले मुख्यालय च्यासल पुगे थिए। महासचिव शंकर पोखरेललाई त मुखै फोरेर उनले मनमा उब्जिएका भाव बिसाए।
'यस्तो के गरेको होला? पार्टीभित्र अलिअलि लोकतन्त्र पनि हुन्छ नि! व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। सक्ने, नसक्ने हुन्छ। विषय-विज्ञताको कुरा हुन्छ। स्वास्थ्यको समेत कुरा हुन्छ। खानपान, स्वास्थ्य आदि के छ हुन्छ, कामको व्यस्तता पनि हुँदो हो! सामान्य सोधपुछ गरेर जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुन्छ होला नि भनेर महासचिवलाई भनेँ,' थापाले भने।
महासचिव पोखरेलले अनुहार एकसरो पढेर 'यो अध्यक्षको तहको कुरा पर्यो, अध्यक्षले तपाईंलाई सक्नुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो होला, अध्यक्षसँग कुरा गर्नुस्' मात्रै भने।
त्यसको केही दिनपछि थापा अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगे। त्यस दिन थापासँगै सांसद एवं छानबिन समिति सदस्य सरिता भुसाल पनि थिइन्।
'त्यहाँ हामीले के हो, कसो हो, किन जिम्मा दिइएको हो, अब के के गर्ने भनेर सोध्यौं। उहाँले कार्यादेशमा दिएका काम गर्ने, दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टयाउने, राजहाँसको जस्तो भूमिका खेल्ने, तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने; यस्तै चार-पाँचवटा निर्देशन दिनुभयो,' थापाले भने।
त्यसबखत महासचिवसँग गरेको कुरा पनि थापाले अध्यक्ष ओलीलाई राखेका थिए।
'जिम्मेवारी दिँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सोधनी गर्ने कुनै चलन हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा? म त पोलिटब्युरोमा आएको नयाँनयाँ परेँ, थाहा छैन, के हो यो भनेँ,' थापाले त्यस बेला अध्यक्षसँग भएको कुराकानी सुनाउँदै भने, 'उहाँले पार्टीमा लागेकै देश र जनताका निम्ति आवश्यक परे बलिदान दिन हो, यो मर्मका साथ पार्टीमा लागेको हो, अनि तपाईंले गर्नुहुन्छ भनेर पार्टीले विश्वास भरोसा गरेको हो नि भन्नुभयो।'
त्यसपछि थापाले आफ्ना शारीरिक कठिनाइबारे पनि बताएका थिए।
त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष ओलीले 'सोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यसमा ध्यान पुगेनछ' भनेर जबाफ दिएको थापा बताउँछन्।
'त्यसपछि पनि अध्यक्षले बारम्बार तथ्यमा टेक्नुस्, सत्ता समीकरणमा को छ, को छैन भनेर सचेत हुँदै बहकिन आवश्यक छैन भन्नुभएको थियो,' उनले सुनाए।
तीन महिनाको समयावधि पाएर थापा समिति सभापति बने। त्यसबीचमा उनको गृह जिल्ला प्यूठानको पार्टी अधिवेशन निर्धारित थियो। इन्चार्ज भएका हुनाले तय गरिसकिएको गुल्मीको जिल्ला अधिवेशनमा पनि पुग्नैपर्थ्यो।
उनी जेठ १७ गते प्यूठान गए। त्यहाँको अधिवेशन लम्बियो। २२ गते राति अधिवेशन सकेर उनी बुटवल झरे। २३ गते बिहान काठमाडौं आइपुगे। त्यतिञ्जेल यहाँ सचिवालय गठन, कार्यालय खोज्ने, सवारीको व्यवस्था लगायत प्रबन्ध गरिदिन उनले सभामुख र महासचिवलाई आग्रह गरिसकेका थिए।
जेठ २३ गते बानेश्वरको शंकर हलमा बैठक बस्यो। त्यहाँ सभामुख, महासचिव आएर कार्यादेश दिए। पहिलो बैठकमै एक दिनको समय दिएर कार्यविधि मस्यौदा गर्न दिइयो। २५ गते बैठकमा मस्यौदा पेस भएको थियो। असार २ गते कार्यविधि पारित भयो।
कार्यविधि पारित गर्ने बैठकमा शिशिर खनालले सहकारीको क्षेत्राधिकारको प्रसंग निकालेका थिए। त्यसमा अरू सदस्यहरूको पनि आवाज मिसिएको थियो। कार्यादेशमा ३० वटा सहकारी हेर्ने जिम्मा थियो। त्यसमध्ये कतिपय सहकारी विभाग, केही प्रदेश र स्थानीय तह समेतका हुन सक्छन्; अधिकार क्षेत्रको विवाद आउन सक्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
'हामीले नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सहसचिवसमेतलाई बैठकमा बोलायौं। कानुन आयोगका अध्यक्ष बिरामी परेकाले आउनुभएन। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायत आउनुभएको थियो,' थापाले भने, 'फ्याक्ट फाइन्डिङ (तथ्य अन्वेषण गर्ने) हिसाबले तपाईंहरूले गर्न मिल्ने विषय हो भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। अर्को सार्वभौम संसदले बनाएको समिति कानुनमा भएसरहको प्रबन्ध हो। क्षेत्राधिकारको विषय हुँदैन भन्नुभयो।'
त्यसपछि संवेदनशील विषय आए अगाडि बढ्ने, नत्र समितिले आफ्नो कामकारबाही सुरू गर्छ भन्ने निचोड निकालिएको थापाले सुनाए।
कसकसलाई सोधपुछ गर्ने, दायरामा ल्याउने भनेर कार्यविधिमा मिहीन छलफल गरिएको थापाले बताए। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन र हालका सञ्चालकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भनेर निर्णय गरिएको त्यतिबेलै हो। यसका अतिरिक्त कतिपय सञ्चालक प्रहरी हिरासतमा र कतिपय पुर्पक्षका लागि जेलसमेत चलान भएका थिए। केही फरार अवस्थामा थिए। उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरियो।
थापाले पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गरे। तीन आइजिपी (ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरूङ, रमेशचन्द ठकुरी) लाई जेलको छिँडी पुर्याउने सुडान घोटालाको स्थलगत अध्ययनको संयोजक थिए ज्ञवाली। राज्य व्यवस्था समितिमा विषय आइपुगेपछि ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीलाई सुडान नै पठाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक एपिसी लगायत विभिन्न बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा अनियमितता गरेको, अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको प्रकरण थियो त्यो। त्यही प्रकरणमा तीन आइजिपी जेल पुगेका थिए।
संसदीय इतिहासमा त्यो सफल अध्ययन-अनुसन्धानका हिसाबले अभिलेखीकृत छ। त्यही अनुभवका आधारमा आफ्नो अध्ययन परिस्कृत तुल्याउने थापाको ध्येय थियो।
भरत गौतम, सोमबहादुर थापा लगायत संसदका पूर्वमहासचिव र सचिवहरूसँग पनि उनले परामर्श गरे।
'कार्यालय, सवारी साधन पाउनै मुस्किलको अवस्था थियो। खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनासाथ काम सुरू गरिहाल्ने योजना थियो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बस्ने भवनको दोस्रो तलामा कार्यालय पायौं। कामले रफ्तार लियो,' उनले भने।
सचिव र समितिको सभापतिले निर्णय प्रमाणित गर्ने, दैनन्दिन अद्यावधिक गराउने प्रवक्ताको काम पनि सभापतिले नै गर्ने, अरूले निर्णयसँग मत बाझिने गरी बाहिर नबोल्ने पनि कार्यविधिमै तय गरिएको थियो।
यसरी समिति चलायनमान त देखियो। तर काम कहाँबाट सुरू गर्ने, उनले मेसो पाउन सकेका थिएनन्।
सहकारीको समस्या जताततै भुँवरी आकारको थियो। कुन भुँवरीमा टेक्ने, कुन गोलामा हात हाल्ने त्यसको मूर्त चित्र उनको दिमागमा आएको थिएन। कुन कस्ता हुन्, कसको स्वार्थ-सम्बन्ध के हो, जस्ता प्रश्न उनको दिमागमा निरूत्तरित थिए। यसले उनीमा तीव्र छटपटी पैदा गरेको थियो।
'कहाँबाट सुरू गर्ने भनेर प्रश्नसूचक चिह्न मात्रै उभिइरहन्छ। यहाँ गयो भने गाँठो फुक्छ भन्ने छैन। मनले कसैलाई भरोसा गर्दैन। पाँच-छ दिन त निदाउनै सकिनँ,' थापाले भने।
एक दिन झिसमिसे फाटेकै थिएन। उनले अग्नि खरेललाई फोन गरे। महान्याधिवक्ता, कानुन मन्त्रीसमेत भइसकेका उनी कानुनी मामिलामा उत्तिकै जानकार हुन्।
'महान्याधिवक्ता, कानुन मन्त्री भइसकेका र पार्टीको सिनियर नेता भएकाले उहाँसँग कुराकानी गर्न सहज भयो। कानुनी प्रक्रियाबारे लामो कुराकानी भयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षको स्वभावबारे पनि बताउनुभयो,' थापाले खरेलसँगको भेटको प्रसंग बताउँदै भने, 'पार्टी अध्यक्षसँग काम गर्दा एउटा सजिलो के हो भने उहाँले कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, तथ्यमा उभिनुपर्छ भनेर बताइरहनुहुन्छ भनेर अग्नि खरेलले पनि भन्नुभयो।'
भेटकै क्रममा थापाले जेलबाट अभियुक्त ल्याएर सोधपुछ गर्ने प्रक्रियाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। खरेलले अभियुक्तहरूलाई समितिमै नल्याउन सुझावका दिएका थिए। जेलमै गएर सोधपुछ गर्ने कुरा पनि त्यति व्यावहारिक नहुने बताएका थिए।
उनको राय सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा बीचमा कतै प्रबन्ध गर्नु भन्ने थियो।
त्यसबीच उनले विष्णु रिमालसँग पनि कुराकानी गरे। उनीसँग प्रक्रियाका विषयमा भन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भयो।
'विशद अध्ययन गरेर, तथ्यको गहिराइमा पुगेर सहकारीको विषयमा योभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने स्थापित गर्नु। अहिले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई त्यो हदसम्म उपयोग गर्नू! भनेर उहाँले भन्नुभयो,' थापाले सुनाए।
उनको मनमा तील-जौ पाक्न मत्थर भएको थिएन। मनका तर्कनाका ज्वारभाटा मत्थर गरिदिने पात्रको खोजीमा थिए उनी। यो उपक्रममा उनलाई संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमालेका दिवंगत नेता (उपाध्यक्ष) सुवास नेम्वाङको अभाव पनि खट्कियो।
अचानक दिमागमा विद्युतीय तरंग उत्पन्न भएझैं भयो। मथिंगलमा पुष्पलाल श्रेष्ठ (नेकपाका संस्थापक महासचिव) का कान्छा भाइ विजयलालको सम्झना आयो। उनी हानिएर ९१ वर्षीय विजयलाल भेट्न महाराजगञ्ज पुगे।
'तपाईंलाई बधाइ छ! थापाजी गर्न सक्ने मानिस हो। कसलाई के गर्ने त केही भन्दिनँ तर म बीचबीचमा फोन गर्छु। तथ्य, प्रमाण हेर्नू, खुट्टा नकमाउनू,' विजयलालले ठाउँठाउँमा अंग्रेजी मिसाउँदै बोल्ने आफ्नै पूर्ववर्ती लयमा भनेको थापा सम्झिन्छन्।
त्यसो त उनले भैरव रिसाललाई पनि भेटे। आफ्नो सञ्चारकर्मबाट निवृत्त भइसकेका रिसाल पनि पुलकित देखिए।
'एकदम ठीक छ तर सक्छ कि सक्दैन,' उनले पनि पुरानै लय समात्दै संशय भावका साथ शुभकामना दिए।
संसदीय विशेष छानबिन समितिको सभापति बनेपछि सल्लाह-सुझावका लागि उनले भेटेका व्यक्तिहरूको सूची लामै छ। उनले पाटन संयुक्त क्याम्पसका सह-प्राध्यापक बाबुरामसिंह थापालाई पनि भेटे। यसपछि विश्ववन्धु थापाबारे सोधखोज गरे।
२०१५ सालका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विश्ववन्धु राजनीतिबाट निवृत्त भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनीबारे अहिलेका पुस्ता त्यति जानकार छैन। उनका समकालीनहरू धेरै जीवित पनि छैनन्। नेपालमा सहकारीको अवधारणा सुरू गर्नेमा उनी पर्छन्। साझा केन्द्रका त संस्थापक नै हुन् उनी।
'मैले चारपटकसम्म विश्ववन्धु थापालाई भेटेँ। ९७ वर्षको उमेरमा पनि उहाँ निकै टाठो हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बेलायत, इसराइल आदि देशका सहकारी र त्यसबाट सिकेको अनुभवबारे बुझेँ। उहाँ इसराइलको किबुज अध्ययन गर्न दुई दिनका लागि भनेर जानुभएको रहेछ। तर भ्रमण लम्ब्याएर सात दिन बस्नुभएको रहेछ,' थापाले भने, 'मलाई उहाँका अनुभव प्रतिवेदनमा उद्धरण (साइटेसन) गर्न मन थियो।'
गैह्रीधारास्थित घरमा भएको धेरैपटकको भेट र अनुभूतिको फेहरिस्तले विश्ववन्धुलाई सिंहदरबारसम्मै डोहोर्यायो। उनी समितिको कार्यकक्षमै पुगेर आफ्ना अनुभूति बाँड्ने मनःस्थितिमा पुगे।
'२०१५ साल र त्यस वरिपरिका परिवेश नबताई सहकारी, साझा केन्द्र बुझिँदैन भन्दै उहाँले दुई घन्टा आफ्ना अनुभव सुनाउनुभयो,' थापाले भने।
नेपालमा सहकारी अवधारणा सुरू गर्नेदेखि विभिन्न समितिमा रहेर सफल छाप छाडेका व्यक्तित्वहरूसँग थापाको भेटको अध्याय थपिँदो थियो। तर उनको मथिंगलमा कामको स्पष्ट खाका बनिसकेको थिएन।
एक साँझ उनले युवराज खतिवडालाई भेट्न समय मागे। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, दोहोर्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको यात्रा तय गरेका र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका खतिवडा आर्थिक मामिलामा निपुण मानिन्छन्।
'उहाँको घरमा म साँझ बजे पुगेको हुँदो हुँ। रातिको झन्डै साढे ९ बजेसम्म बसेँ। त्यो अवधिमा यावत मनका जिज्ञासा, प्रश्न राखेँ,' थापाले भने, 'उहाँले सामान्य कुराकानी गर्न आएको ठान्नुभएको थियो होला। तर मैले मेरो दिल-दिमागमा चलिरहेको आँधी बिसाएँ।'
कुराकानीका सिलसिलमा उनले संसदीय समितिलाई राष्ट्र बैंकले सूचना दिने प्रक्रियादेखि, बैंकहरू ढाँचामा चल्ने, नियमन हुने तर सहकारीहरू भँड्खालोमा कसरी पर्दै गएर भनेर जिज्ञासा राखे। त्यसदिन यी यावत प्रश्नको उत्तर पनि उनले भेटे।
त्यही दिन हो उनको मनमा छानबिन समितिलाई निकासको विन्दुमा पुर्याउँछु भनेर आत्मविश्वास दह्रिएको।
सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासुसहितका कर्मचारीहरू, राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, कम्पनी रजिस्ट्रार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी विभाग लगायत समितिलाई आवश्यक पर्ने निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्पर्क व्यक्तिहरू सम्मिलित सचिवालय बनाइएको थियो।
'चिठीपत्र काट्ने लगायत प्रक्रियामा विलम्ब नहोस् र तथ्य खोजबिनमा सघाऊ पुगोस् भनेर यी निकायका सम्पर्क व्यक्ति रहने गरी सचिवालय बनाइएको थियो,' थापाले भने, 'राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै बढी हाम्रो काम पर्यो।'
यसबीच उनले गृह मन्त्रालय र यस मातहतका निकायहरूको कामको प्रकृति बुझ्न पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका नेता भीम रावललाई पनि भेटे। प्यूठान हुँदा नै उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क भएर भेटको वातावरण बनेको थापा बताउँछन्। त्यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा र त्यससँगै गाँसिएर आउने आर्थिक मामिलाबारे पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग पनि परामर्श लिएका थिए।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै समितिले गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख, अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर जेलमा रहेका अभियुक्तहरूसँग सोधपुछ गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। जेलमा रहेका अभियुक्तहरूसँग सोधपुछका लागि समन्वय गर्ने, अभियुक्तहरूको मुद्दाको स्थिति हेर्ने, विदेशमा रहेका भनिएका अभियुक्तहरूबारे के कसरी जाने भन्नेबारे छलफल भयो।
२०८० असार १७ गते कांग्रेस र एमाले बीच सत्ता सहकार्यको नयाँ समीकरण बन्यो। त्यसैमा टेकेर असार ३० गते सरकार परिवर्तन भयो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकसहित गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरीको सम्पर्क व्यक्ति डिआइजी जनक भट्टराईसहित साउन १३ गते पुनः छलफल भयो।
त्यति बेलासम्म विदेश रहेका भनिएका १८ जनाको सूची प्राप्त भएको थियो।
'उनीहरूको खोजी गर्ने र सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी प्रकरणमा जेलमा रहेका अभियुक्तलाई ल्याइदिने कुरामा समन्वय गर्न भन्यौं,' थापाले भने।
प्रश्नावलीको ढाँचामा लिखित बयान गराउने र ती अभियुक्तको औंठाछापसहित प्रमाणित गर्ने कुरामा समिति एकमत भयो। समितिले विराटनगर, झापा, पोखरा, भैरहवा, चितवन, केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल, महिला सेल, सदरखोर डिल्लीबजार लगायत ठाउँबाट कैदी बन्दी, थुनुवा ल्याउने प्रबन्ध मिलायो।
अन्तिममा उनीहरूसँग कहाँ बयान गराउने भन्ने अन्योल थियो।
'उनीहरूको बयानको अभिलेख उतार्ने, प्रमाणित गर्ने कुरामा समस्या हुनसक्छ, बैठक बस्नुपर्छ, रातविरात हुनसक्छ भनेर हामीले समितिकै कार्यकक्षमा सोधपुछ गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं,' थापा भन्छन्।
थुनुवा, कैदी बन्दीलाई ल्याएर सोधपुछ गर्ने यो प्रक्रिया ठीक भएन भनेर केही पूर्व प्रशासक र सांसदले टिप्पणी नगरेका होइनन्। तर उनीहरूका बदमासीको तथ्य उनीहरूकै मुखबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने हुनाले, त्यसको साक्षी, प्रमाण, दसी उनीहरूभन्दा विश्वसनीय अर्को नहुने भएकाले यही प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगिएको थापाले बताए।
समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका ४० वटा सहकारी संस्थामा मात्रै बचतकर्ताको साढे ७६ अर्ब रूपैयाँ फसेको छ। उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दायित्व जोड्ने हो भने ८८ अर्ब पुग्छ।
निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता नपाएपछि र पाउनका लागि दुस्कर लडाइँ नै लड्नुपर्ने भएपछि सहकारीप्रतिको धारणा नै बदलिएको छ। मुलुकले तीन खम्बे अर्थनीति भन्दै सहकारी प्रोत्साहन पनि गर्ने, अर्कोतिर समस्याग्रस्त भएर आमनागरिक प्रताडित बन्ने अवस्था देखिएपछि छानबिन समितिले 'सबै सहकारी उस्तै त हुन् त, केही राम्रा पनि होलान् नि' भन्दै उनीहरूको पनि खोजी गर्यो।
अब्बल काम गरेर मानक स्थापित गरेका केही प्रतिनिधिमूलक सहकारी संस्थामा आबद्धलाई बोलाएर उनीहरूले छलफल गरे।
'केही सूचकहरूमा राम्रो चलेका, सुशासनका चलेका, कार्यसम्पादन र वित्तीय अवस्था राम्रो भएका झन्डै ५०-५२ वटा सूची तयार गर्यौं। ४० वटालाई निम्ता दियौं। कर्मचारीकेन्द्रित सहकारीहरूका प्रतिनिधि चाहिँ आएनन्। ३४ वटा सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक र तिनका प्रतिनिधि आएका थिए। दिनभरि छलफल गरेर उनीहरूका सुझाव टिपोट गरेका थियौं,' थापाले भने।
सहकारी सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै गएपछि सरकारले यसबीचमा विभिन्न समिति बनाएको थियो। ती समिति, कार्यदलले सुझाव दिएका पनि हुन्। कति कार्यान्वयनमा आए। कति रद्दिको टोकरीमा पुगे। अथवा बेवास्तापूर्वक दराजमा थन्क्याइए। अहिले देखिएको सहकारी समस्याको जड केही हदसम ती पनि हुन्।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका समिति/कार्यदलको निष्कर्ष, सुझाव कामयावी हुन सक्ने ठानेर थापा नेतृत्वको समिति त्यसको खोजीमा जुट्यो।
समितिले राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति गठन भएयताका प्रतिवेदनहरू झिकाएर अध्ययन गर्यो।
उनीहरूले समितिको प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गरेनन्, समिति प्रमुख रहेकाहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूका अनुभव सुने। सुरूमा राधाकृष्ण मैनाली, युवराज खतिवडा र गौरीबहादुर कार्कीलाई निम्त्याए। जयकान्त राउतलाई पनि निम्त्याउन खोजेका थिए तर बाहिर भएकाले आउन भ्याएनन्। होमनाथ दाहाललाई बोलाउन नसकेको र दिनेशचन्द्र देवकोटा प्रदेश सांसद भएकाले समय व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए।
'बैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा चलिरहेकाले आउने कुरा भएन। पछि रिपोर्ट पेस गर्ने बेलामा उहाँसँग सम्पर्क भएको थियो। बजेट अधिवेशन टुंग्याउनुपर्ने भएकाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन हामी व्यस्त भयौं,' थापाले भने।
मैनाली कार्यदलयताका प्रतिवेदनको परिचय, निष्कर्ष खण्ड केलाउने र त्यस आधारमा सामग्री तयार पार्न समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व समाजशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा युवराज लुइँटेलको सहयोग लिएको थियो।
नेपालको सहकारीसँग यहाँको संस्कृति, परम्परा, मूल्य-मान्यता अक्षुण्ण छ। त्यसबारे अध्ययन गरेर सामग्री तयार पार्न त्रिविकै संस्कृति विभाग प्रमुख महेश अचार्यलाई जिम्मा दिइएको थियो। यसका साथै ती प्रतिवेदनहरूको निष्कर्षका साझा कुरा के हुन्, फरक र नवीनतम कुरा के के छन् भनेर छुट्टयाउन समितिले अक्सफोर्ड स्टडी सेन्टरका कन्ट्री डाइरेक्टर सुरेश तिवारीको सहायता लिएको थियो।
यसबाहेक अतिरिक्त अंग्रेजी र अर्थशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका सुदर्शन गौतम र शम्भु भट्टलाई इन्टर्न राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा सहकारीहरूबारे प्रकाशित शोध, लेखनका आधारमा पनि सामग्री तयार पार्न लगाइएको थापाले बताए।
यी सबै सामग्री छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको अंग बनेका छन्।
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा तीन-चारवटा छुटाउनै नहुने पक्ष रहेको थापाको विश्लेषण छ।
२०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गर्नूपूर्व दुई जना अधिकारीलाई अध्ययनका निम्ति 'कोलम्बो प्लान (योजना)' अन्तर्गत श्रीलंका पठाइएको थियो। त्यसको प्रभाव यहाँको सहकारी प्रणालीमा पर्ने नै भयो।
अर्को, बेलायती सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरूले भित्र्याएको 'हेलिफ्याक्स सोसाइटी' को प्रभाव पनि यहाँको सहकारीमा देखिन्छ। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यहाँ इसराइली राजदूतावास खोलिएको थियो। सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको आन्दोलनले नयाँ क्षितिज तय गरिरहेको थियो। त्यही बेला कांग्रेसका मुख्य सचेतक विश्ववन्धु थापा इसराइल पुगेका थिए। त्यसैले यहाँको सहकारी व्यवस्थामा इसराइलको 'किबुज' को पनि प्रभाव परेको थापाको बुझाइ देखिन्छ।
'बिपी कोइराला अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला बेलायत हुँदै नेपाल फर्किएको र उनीसँगै गएका तत्कालीन मुख्य सचेतक विश्वन्धु थापा किबुजकै पाहुना भएर सात दिन बसेको इतिहास छ। किबुजकै प्रभावका कारण २०१६ सालमा पहिलो सहकारी ऐन बनेको देखिन्छ,' थापाले भने।
२००० सालतिर बनेपामा राजदाश वादे श्रेष्ठले 'ल्यान्ड, मोर्टगेज एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी' (हलुका ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने र साहुले बन्धकी राखेका जग्गा किसानलाई फिर्ता दिने चलनको थालनी) सुरू गरेका थिए।
'विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आएका विदेशी कन्सल्ट्यान्टको प्रभावमा यो सोसाइटी बनाइएको भन्ने छ। इतिहासमा सरदार भीमबहादुर पाँडे नै त्यो बनाउने भूमिकामा देखिएका थिए। अमेरिकी कन्सल्ट्यान्ट आएर विपद व्यवस्थापनमा काम गर्दा पनि ऋण समिति बनाइएको र उनीहरूलाई केअपरेटिभमार्फत् सञ्चालन गर्न भनिएको अभिलेख भेटिन्छ,' थापाले सुनाए।
२०१३ सालमा सहकारी संस्था दर्ताको बाटो खोल्न गठन आदेश जारी भएको थियो। २०११ सालको बाढीले पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा अफरातफरी मच्याएपछि विपद व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। प्रजातन्त्रको घामबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुकमा एक्कासि आइपरेको बज्रपातको पुनर्निर्माण र पुनर्वासका लागि पनि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
त्यसैका लागि २०१३ चैत २० गते चितवनमा १३ वटा सहकारी दर्ता भएका थिए। पहिलो दर्ता २०१५ सालका राष्ट्रिय सभा सदस्य बखानसिंह गुरूङको बखानपुर सहकारी ऋण समिति देखिएको थापाले बताए।
'नेपालको सहकारी आन्दोलनमा यी र यस्तै सन्दर्भको प्रभाव देखिएको छ। यसका अतिरिक्त चीन र रूसको कम्युन सोसाइटीको प्रभाव पनि देखिन्छ। अन्तरिम सरकार (२०४७) का पालामा राधाकृष्ण मैनाली संयोजक, सुवास नेम्वाङ, चैतन्य मिश्र, कुलचन्द्र अधिकारी सदस्य रहेको सहकारी महासंघ परामर्श समिति बनेको थियो। त्यसले छोटो समयमा भारतलगायत देशमै गएर अध्ययन गरेको हुनाले यसको प्रभाव पनि यहाँको सहकारी क्षेत्रमा देखिन्छ,' थापाले भने।
जब समितिमा सन्नाटा छायो
समितिमा सबै सदस्यहरूले तथ्य अन्वेषण र कार्यादेशमा उल्लिखित सहकारीहरूको स्थिति अध्ययनमा उत्तिकै तदारूकता देखाएको थापा बताउँछन्। समितिका ६६ वटा र दुइटा सचिवालय तहको गरी कुल ६८ बैठक बसेका थिए। समितिका सदस्यबाहेक कर्मचारीहरूको सक्रियता पनि उदाहरणीय नै रह्यो।
छानबिन समितिले सहकारी सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी, सहकारी विभागको पूर्वरजिस्ट्रार, तालुकवाला निकायका अधिकारीसहित ५७ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो। त्यसमध्ये ५२ जना त सहकारी सञ्चालक, प्रबन्धक र कर्मचारीहरू नै थिए।
उनीहरूको वार्तालाप, सोधपुछ त्यस्तो उल्लेखनीय रहेन। कतिपय सहकारी सञ्चालक, प्रबन्धकहरूले आफ्ना कर्तुत, बदमासी स्वीकार गरे। कतिपयले इन्कारी जबाफ दिए। कतिपयले आफ्ना बाध्यता र विवशताका फेहरिस्त सुनाए। ती विवशता बताइरहँदा कतिपयको अनुहारको भागभंगिमाले केही छिपाइरहेको, केही भन्न नचाहिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो।
२०८१ साउन ३१ गते भने समिति बैठकमा सन्नाटा नै छायो।
मध्य बर्खाको समय थियो। दिनरात आँखा झिमिक्क नगरी परेको पानीले बाटोघाटो बिगारेको मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा त सडक सञ्जाल टुटेकोसमेत थियो। यातायातका साधन रोकिएका थिए।
त्यस्तो त्राहिमाम परिस्थितिबीच एक जना महिला समिति बैठकमा आएकी थिइन्। साथमा उनका श्रीमान र एक वर्षे शिशु पनि थिए। त्यसै दिन बुटवल फर्किनुपर्ने भएकाले उनलाई बैठक सुरू हुनेबित्तिकै समय तय गरिएको थियो।
समितिले उनीमाथि सोधपुछ थाल्यो। तर उनको आँसुले भिजेको अनुहारले समितिको कामकारबाही नै बिथोलियो।
उनी थिइन्, रोशनी गुरूङ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्धक रवि लामिछानेको खातामा उनले नै दुई करोड रूपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन्। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा क्यासियर रहेकी उनले सञ्चालकहरूको निर्देशनानुसार नै कर्मचारीको हिसाबले त्यो काम गरेकी थिइन्। तर नियमानुसार लामिछानेको खातामा पैसा आएको नदेखिएपछि समितिलाई उनी प्रहरी अनुसन्धानमा तानिनु स्वाभाविकै लागेको थियो। यसबाहेक वीरगञ्जमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट उनको नाममा एक करोडको ऋणसमेत खडा छ।
समितिको कार्यादेशमा भएको सहकारी भएकाले उनीमाथि पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने ठानेर समितिले सिंहदरबारमा उनलाई झिकाएको थियो।
उनी भने आफै प्रताडित थिइन्।
१५ हजार रूपैयाँबाट जागिर सुरू गरेकी उनको मासिक तलब २१ हजार पुर्याइएको थियो। तर त्यो कागजमा सीमित थियो। तलब भनिएको पैसा त्यही सहकारीमा जम्मा भएको थियो।
अरूको बचत हिनामिना, ठगी गर्ने सिलसिलामा उनको पनि एक वर्षको बचत त्यही सुप्रिम सहकारीले खाइदिएको थियो। एक वर्षको तलब फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेकी गुरूङ आफैले सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा बेहोर्नुपरेको थियो।
उनीविरूद्ध गत वैशाखमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो। तर दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि उनी तारेख धाइरहेकी थिइन्।
'समितिमा आएपछि हामीले तपाईंलाई दोषी देखेर, भएर र देखाउने ध्येयले यहाँ बोलाएका होइनौं, तथ्य अन्वेषणमा जरूरी परेर बोलाएका हौं भन्यौं। तर उहाँ सम्हालिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। उहाँको त्यो अवस्था देखेपछि हामीलाई पनि किन बोलाएछौं भन्ने भयो,' थापाले भने, 'आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झार्दै उहाँले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिनुभयो।'
गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन सञ्चालकका हिसाबले समितिले कुमार रम्तेललाई बोलाएको थियो। रम्तेल सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीसँग सुरूमा छानबिन समितिका कानुन व्यवसायीले सोधपुछ गरेका थिए।
तर हरेक प्रश्नमा 'थाहा छैन' बाहेक जबाफ नदिएपछि पुनः समितिका सदस्य तथा सांसदहरूले सोधपुछ गरेको थापा बताउँछन्।
जबाफ क्रममा रम्तेलले 'जिबी (गितेन्द्रबाबु राई) ले कुनै बेला आफूलाई गुन लगाएकाले त्यो तिरेको' बताएका थिए।
'मलाई जिबीले धोका थिए। मेरो रिस मरेको छैन। तर जिबी फर्किएर आए भने उनीसँग मेरो सहकार्य हुन्छ। साथ दिन्छु,' रम्तेलको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले बताए।
जिबी राई आबद्ध भएका सहकारी (समानता, नयाँ कृषि, सहारा, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी) मा उनीपछि दोस्रो भूमिकामा रम्तेल नै थिए। कागजातले यसै भन्थ्यो। तर रम्तेलले सबै सहकारीबाट आफू अलग (राजीनामा) भइसकेको र पोखरामा 'डमी' कोषाध्यक्ष भएको बताएका थिए।
'सल्लाहले बसेको स्वर्णलक्ष्मीमा मात्रै हो भन्ने उहाँको जिकिर थियो,' थापाले भने, 'उहाँसँग झन्डै ६ घन्टा सोधपुछ गरिएको थियो।'
सोधपुछ क्रममा सफ्टवेयर (वेब) डेभलपर भविश्वर अर्याललाई देखेपछि सहकारीहरूको बचत अपचलनका सन्दर्भमा उनले केही कुरा बताए।
सानो पाइला वीरगञ्जमा तस्बिरन खातुन, सहारामा दिनेश रोका, सूर्यदर्शनमा थानबहादुर बुढा मगर, सुप्रिममा सागर केसी, समानतामा आशिष आनन्द, नयाँ कृषिमा नवीन अछामी स्वर्ण लक्ष्मीमा भूपेन्द्र राईको आर्थिक कारोबारको अधिकारसहितको भूमिका मुख्य रहेको अरू पदाधिकारी देखाइएको मात्रै रम्तेलले बताएका थिए।
यी सबै सहकारीमा गरी झन्डै आठ अर्ब बचत हिनामिना र अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ।
रम्तेलले जे तथ्य यही हो भनेर दाबी गरे पनि समानता, नयाँ कृषि, सहारा, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको बचत हिनामिनामा जिबी राईकै भूमिका देखिएको छ। यी सबै सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको छ।
तर जिबी राई अद्यापि फरार छन्। उनी विमानस्थलको बाटो हुँदै नेपाल फर्किएको अभिलेख अध्यागमनसँग छ। तर त्यसपछि कुन बाटो हुँदै उनी मलेसिया पुगे भनेर राज्यका निकाय कसैलाई थाहा छैन।
छानबिन समिति जिबी राईसँगको सम्पर्कमा पुगेको थियो। उनले राईको सम्पर्क सूत्रमार्फत् समितिसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको सभापति थापाले बताए।
'जिबी राई औपचारिक रूपमा सोधपुछमा उपलब्ध भएनन्। मलाई लाग्छ, मान्नेमान्ने स्थितिमा पनि अगाडि बढेको थियो। मैले दस दिनजति कोसिस पनि गरेँ। अडिओ रेकर्ड गरेर पठाउने, भिडिओ कनफरेन्समा उपलब्ध हुने, सोसल प्लेटफर्ममा लेखेर भन्ने कि, लिखित रूपमा पठाउने लगायत अनेक विकल्पमा कुरा भएको थियो। अन्तिममा, जिबी राईले औंठाछाप पठाउनुपर्ने, यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केवाइसीमा प्रयोग भएकोसँग मेल खाएमा मानेर सोधपुछको अंग बनाएर राख्ने गरी कुराकानी भएको थियो। तर अन्तिममा उनी त्यसो गर्न तयार भएनन्।'
छानबिन समितिको सम्पर्क सूत्रमार्फत् उनले गोर्खा मिडियामा एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ डुबेको र बाँकी रकमबारे थाहा नभएको बताएको थापाको भनाइ छ।
'हामीले इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले पठाएको ढाँचामा आफ्ना कुरा पठाउन पनि तयार भएनन्,' थापाले बताए।
ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नेपालीले असार ३१ गते छानबिन समितिका सभापति थापालाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएका थिए।
'इमेज बचत सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुको यथार्थ जानकारी' भन्दै पठाइएको पत्रलाई छानबिन समितिले प्रतिवेदनको अंग बनाएको छ।
'हामीले फरार रहेका भनिएका १८ जनालाई खोजेर ल्याउन भनेर पत्राचार गरेका थियौं। त्यो सुनेपछि समितिलाई सम्बोधन गरेर उनले पत्र पठाएका रहेछन्,' थापाले भने।
हामीकहाँ यसअघि पनि सहकारी संकट देखिएका थिए। २०५८ सालमा सानो परिमाणमा संकट देखिएको थियो। २०६७-०६८ मा गुण कोअपरेटिभ, ओरियन्टल सहितका सहकारीमा समस्या देखा परेको थियो। गुणले आफ्नो समस्या समाधान गर्यो। समितिले गुणका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यसँग पनि कुरा गरेको थियो। कुराकानी क्रममा शाक्यले आफूले विविध समस्या सामना गरेको बताएका थिए।
'निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा म एक दिन पनि बचतकर्ताको आँखाबाट टाढा भइनँ। कार्यालय छाडिनँ। कार्यालयमा राति अबेरसम्म बसेर बचतकर्तासँग डिल गरेँ। बचत फिर्ताको दायित्वबाट नभाग्ने बताएँ,' शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले सुनाए, 'एक मिनेट समय दिएर कुराकानी गर्दा मात्रै पनि धेरै बचतकर्ता आश्वस्त हुनुभयो।'
आठ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बचत फिर्ताको दायित्व हुँदा समस्याग्रस्त हुन पुगेको ओरियन्टलको संकटमोचन भइसकेको छैन। ओरियन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत भने समस्या समाधान गर्नेमा आत्मविश्वासी नै देखिन्छन्। उनको थाप्लामा एक हजार दुई सय वटाभन्दा बढी मुद्दा छन्। तीन वर्ष उनले जेलको सजाय काटे।
तथापि संकटमोचन गरी छाड्ने दृढता बस्नेतमा देखिने थापा बताउँछन्।
'अब एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ हाराहारी बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको थियो। जेल बसेका बेला ललितपुर छम्पीमा रहेको ६२५ रोपनीजग्गामध्ये ६२० रोपनी जग्गा हिनामिना भयो, गुन्डुको जग्गा बजार मूल्यमा मिलाउन दिने हो भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्भव रहेको बताउनुभयो,' थापाले भने।
घर जग्गा, बिनाधितो ऋण र सेयरमा लगानी गर्दा ओरियन्टल लगायत सहकारी समस्यामा परेको थापाको बुझाइ छ। त्यसबाहेक सहकारीका रकम विदेशसमेत पुर्याइएको छ। ज्ञानबहादुर बम्जनमार्फत् बम्जन ग्रूपले उल्लेख्य रकम अमेरिका पुर्याएको थापाको विश्लेषण छ।
बम्जन अहिले अमेरिकामै बस्छन्। उनी जिबी राईका जेठान हुन्। उनले ज्वाइँ-जेठानको सहकार्य प्रतिविम्बित हुने गरी जिबी ग्रूप अफ कम्पनी खडा गरेका हुन्।
सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष भरत महर्जनले पनि पाँच अर्ब हाराहारी रकम बेलायत पुर्याएको थापाले बताए। सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङको छोरीहरूमार्फत् पनि केही रकम बेलायत पुगेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
जिबी राईले पनि नेचर नेस्ट, नेचर हर्ब्समार्फत् भारत, मलेसियासहित सातवटा देशमा लगानी गरेको हुनसक्ने आशंका छ। सहकारीहरूमार्फत् गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडमध्ये ८ करोड रूपैयाँ जिबी राई स्वयंले नगद नै बुझेको देखिएको छ।
'जिबी र उनका नाताभित्रका ४९ जनाले सातवटा सहकारीबाट २ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ लगेको सिस्टममा देखिन्छ,' थापाले भने, 'त्यो पैसा पनि विदेश पुगेको हुन सक्छ।'
खुशचन्द्र श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठले पनि सहकारीका पैसा विदेश पुर्याएको उनीहरूबाट पीडित भएकाले बताएका छन्। केदारनाथ शर्माले पनि शिवशिखर र तुलसी बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत् विदेश पैसा पुर्याएको पीडितले बताएको थापाको भनाइ छ।
शर्माले तोरी आयात गर्ने भन्दै म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारतमा पनि कम्पनी खोलेको देखिएको छ। शर्माले क्यानाडा पैसा पुर्याएको हुनसक्ने देखिएको छ। यसबाहेक सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक सदस्य र नमस्ते बर्दिया, नमस्ते बाँकेको प्रमुख सञ्चालक रहेका विष्णुबहादुर रिमालसहितका व्यक्तिले पनि विदेश पैसा पुर्याएको आशंका छ।
९९ दिन सहकारी छानबिन समितिमा बिताएको हिसाबले थापा निर्धक्क भन्न सक्छन्, 'सहकारीको मूल हिस्सा संकटापन्न अवस्थामा छैन।'
झन्डै ८ खर्बमध्ये पौने ३ खर्बको हिस्सामा अहिले समस्या देखिएको हो। यसमध्ये पनि बचत फिर्ताको समस्या टरिसकेको छैन।
'जो सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा सञ्चालित छन्, उनीहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। गैरसरकारी संस्थाबाट, नेटवर्क बिजनेसबाट सहकारीमा रूपान्तरण भएकाहरू अहिले समस्यामा देखिएका हुन्। खराब नियत, संगत र ज्ञानबाट बनेका, सहकारी मूल्य मान्यता विपरीत खुलेका, ढोकाबाट होइन झ्यालबाट प्रवेश गरेकाहरू समस्यामा देखिएका हुन्,' थापा निष्कर्ष सुनाउँदै भन्छन्।
सहकारीको विकासक्रमसँगै यसभित्र हुर्किन थालेका समस्या निराकरण गर्न २०२४ सालदेखि नै थालनी भएको थियो। २०२४ सालमा मोहनमान सैंजुको नेतृत्वमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति गठन भएको थियो। सैंजु २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। तर आफ्नै सिफारिस, सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याएनन्।
त्यसयता १४ वटा छानबिन समिति बनेका छन्।
२०६१ सालमा तीनवटा समिति बनेका थिए। तुलशी उप्रेती, होमनाथ दाहाल, युवराज खतिवडा। यी तीनैवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन्।
त्यसपछि २०६६ सालमा दिनेशचन्द्र देवकोटा, २०६९ मा बैकुण्ठ अर्याल, २०७० मा महाप्रसाद अधिकारी, २०७१ मा गौरीबहादुर कार्की, २०८० मा जयकान्त राउत नेतृत्वमा कार्यदल, समिति बने तर। उनीहरूले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनमा आएनन्।
संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानु सहकारीको नियमन र विकासका लागि कोशेढुंगा भएको थापा बताउँछन्।
'गत भदौ ३१ गते प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै संसदले कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्यो। त्यसको दुई दिनपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसयताका हरेक दिनको प्रमुख समाचार संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय बन्ने गरेको छ,' थापाले भने।
समयरेखामा सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन र त्यसपछिका घटनाक्रमः
२०८१ जेठ ५ः सहकारी बचत ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न रहेकोबारे संसदीय छानबिनका लागि कार्यादेश तय गर्न समिति बनाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपा सहमत।
२०८१ जेठ १५ गतेः सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउन दलहरू सहमत, सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन, समितिलाई तीन महिनाको समयावधि।
२०८१ भदौ १८ः छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थप।
२०८१ भदौ ३१ः छानबिन समितिले संसदसमक्ष प्रतिवेदन पेस, त्यही दिन सर्वसम्मतिले पारित।
२०८१ असोज २ः प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्ने सरकारको निर्णय।
२०८१ असोज ६ः गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडे पक्राउ।
२०८१ असोज ११ः इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष देव नेपाली भारतमा पक्राउ।
२०८१ असोज १५ः सूर्यदर्शन सहकारी बचत रकम ठगी प्रकरणमा लीला पछाईं पक्राउ।
२०८१ कात्तिक २ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पार्टी कार्यालय चःमतिबाट पक्राउ।
२०८१ कात्तिक ८ः बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछानेसहित १२ जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी।
२०८१ कात्तिक ९ः सूर्यदर्शन सहकारी बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिबी राईका साझेदार रामबहादुर खनाल पक्राउ।
२०८१ कात्तिक २५ः सभापति लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट चौथो पटक म्याद थप।
२०८१ मंसिर २ः काठमाडौं कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशी बञ्जाडेविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी।
२०८१ मंसिर ७ः साहारा चितवन सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रवि लामिछानेसहित १० जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी।
