'सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल' ले हालसालै गरेको एउटा देशव्यापी सर्वेक्षण अहिले चर्चामा छ। त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू देखिएका छन्।
सेयरकास्टले ५२ जिल्लाका १९६ पालिका (गाउँ, नगर र महानगर) का ३ हजार मानिसहरूसँग कुरा गरेर यो सर्वेक्षण तयार पारेको हो। सो सर्वेमा जीवनस्तर, राज्यको सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, राजनीति लगायत विषयमा नेपालीहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्।
अहिले सामाजिक सञ्जाल, सहर, बजार र गाउँमा 'देश खत्तम छ, सबै निराश छन्' भन्ने निराशाको भाष्य चलिरहेको छ। सर्वेमा भने मानिसहरूले फरक धारणा राखेका छन्।
सर्वेक्षणमा कुराकानी गरेका ५७ प्रतिशत मानिसले पछिल्लो पाँच वर्षमा आफ्नो जीवनस्तर धेरै वा केही सुधार भएको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतले उस्तै छ भनेका छन्। १५ प्रतिशतले मात्र केही वा धेरै खस्किएको बताएका छन्। यसले आय र जीवनस्तरका हिसाबले देश खत्तम भयो भनेर निराश नै हुनुपर्ने नेपालीको जनसंख्या १५ प्रतिशत मात्र रहेको संकेत गर्छ।
मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने अर्को प्रश्नमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले अलि राम्रो र धेरै राम्रो भनेका छन्। २४ प्रतिशतले उस्तै छ भनेका छन्। बिग्रिएको भन्नेहरू २४ प्रतिशत छन्। अर्थात्, देश बिग्रियो, खत्तम भयो भन्ने धारणा २४ प्रतिशत नेपालीको मात्र छ।
त्यस्तै, तपाईंले नगरपालिका वा वडामा जाँदा समयमा सेवा पाउनुभएको थियो भन्ने प्रश्नमा करिब १८ प्रतिशतले मात्र थिइनँ भनेका छन्। त्यस्तो सेवा लिँदा तपाईंले कुनै बिचौलिया वा कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको अनुभव छ भन्ने प्रश्नमा ८५ प्रतिशतले छैन भनेका छन्। १५ प्रतिशतले छ भनेका छन्।
देश खत्तम छ, सबैतिर निराशा छ भन्ने भाष्यमाथि यो सर्वेले प्रश्न उठाएको छ।
गणतन्त्रमा गएपछि पछिल्लो १५ वर्षमा देश खत्तम भन्ने विश्वास गर्नेहरूले सर्वेमाथि नै प्रश्न गरेका छन्। कतिले तीन करोड जनसंख्यामा ३ हजार मान्छेलाई सोधेर थाहा हुन्छ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
धेरै आम मानिसलाई सर्वेक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले यस्तो प्रश्न गर्नु नाजायज होइन। अमेरिकामा ठूला ठूला सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरूले एक हजार मानिससँग कुरा गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्छन्। त्यसैले तीन हजार जनासँग कुरा गरेर सर्वेक्षण गर्न पक्कै सकिन्छ। सर्वेक्षण पत्याउनु, नपत्याउनु आ-आफ्नो कुरा हो।
सेयरकास्टको यो सर्वेक्षणमा टेकेर म यो लेखमा तीनटा विषयमा चर्चा गर्नेछु।
१. सेयरकास्टको सर्वेमा आम मानिसले आफ्नो जीवनस्तर उकासिएको छ भनेका कुरालाई गणतन्त्रपछिका १५ वर्षमा नेपालीको आम्दानीको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन?
२. सर्वेक्षणमा मानिसहरूले आफ्नो जीवनस्तर बढेको भने पनि अहिलेको राजनीति र देशको स्थितिलाई लिएर समाजमा बेचैनी र निराशा पक्कै छ। त्यो बेचैनी सामाजिक सञ्जालमा, चिया पसलमा, सडक, चोकमा पोखिइरहेकै छ। त्यो किन छ? र, के के कुराले त्यसलाई बल पुर्याएको छ?
३. निराशाको यो भाष्यसँग आजको राजनीति किन हारिरहेको छ? राजनीतिले किन 'काउन्टर न्यारेटिभ' स्थापित गर्ने आधारहरू तयार गर्न सकेको छैन? के हाम्रो मुलुकको आन्तरिक अनुकूलता साँच्चै नै खस्किँदै गएको हो?
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
देश बर्बाद भयो, सबै नेपाली निराश छन्, नेपालको अब कुनै भविष्य छैन भन्ने भाष्यलाई जोडतोडले प्रचार गर्नेहरूमा मुख्यतया राजावादीहरू अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरूको दलील छ — गणतन्त्र आएपछि मुलुक बर्बाद भयो!
यसो भन्नेमा राजावादी मात्र छैनन्। अरू पनि धेरै छन्। हिजोको नेपाल नदेखेका युवाहरूको ठूलो पंक्ति यसमा छ। सम्मानजनक रोजगारीको अवसर नपाएकाहरू पनि छन्। अवसरहरू पाएका र त्यसको व्यापक दुरूपयोग गरेका कतिपय मानिसहरू पनि यसमा छन्।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते (सन् २००८, मे २८) नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। त्यसपछि नेपालीको जीवनस्तर कति खस्कियो वा उकासियो? कि हामी जस्तै अरू मुलुकको रफ्तार तेज भएर हामी तुलनात्मक रूपमा पछि परेका छौं? अनि हाम्रो व्यापक निराशाको कारण त्यही हो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर तथ्यमा हेरौं।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, सन् २००८ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १,९४२ अमेरिकी डलर (पिपिपी) थियो।
पिपिपी भनेको अंग्रेजीमा 'परचेजिङ पावर प्यारिटी' हो। पाँच सय डलरले नेपालमा जे जति सेवा र सुविधा किन्न सकिन्छ, अमेरिकामा त्यति किन्न सकिँदैन। त्यसैले प्रतिव्यक्ति आय पिपिपीमा गणना गर्दा निश्चित पैसाले फरक फरक देशमा के कति सामान र सेवा किन्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। विभिन्न देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना पिपिपीमा गरिनु नै तथ्यसंगत हुने भएकाले मैले यहाँ नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि पिपिपीमा लिएको हुँ।
गणतन्त्र आउँदा सन् २००८ मा १,९४२ अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अर्को १५ वर्षमा, अर्थात् सन् २०२३ मा कति पुग्यो?
माथिको ग्राफ अनुसार, सन् २०२३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५,३९४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अर्थात्, नेपालीको आय २.८ गुणा बढेको छ। नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५ वर्षमा झन्डै तीन गुणाले बढेको छैन। यो अभूतपूर्व हो। यो आयस्तरसँगै औसत नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको नै हो।
सेयरकास्टले गरेको सर्वेमा मानिसहरूले त्यही कुरा भनेका हुन्। सानो संख्याले (१५ प्रतिशत) मात्र 'हाम्रो जीवन पाँच वर्षअघिको भन्दा खस्कियो' भन्नुको कारण त्यही हो।
यसको अर्थ, के सबै नेपालीको जीवनस्तर गजब भएको छ? सम्मानजनक भएको छ?
पक्कै होइन।
हिजोभन्दा आज राम्रो भने पक्कै भएको छ। नेपालीको औसत आय तीन गुणा बढ्ने तर आम मानिसको जीवनस्तर थप खस्किन सम्भव हुँदैन। एउटा अवस्थामा मात्र त्यस्तो हुन सक्छ — समाजमा आयको असमानता व्यापक बढिरहेको छ र आयको ठूलो हिस्सा थोरै धनी मानिसमा गएको छ भने।
तर के नेपालमा आम्दानीको असमानता बढ्दै गएको छ?
धेरै मानिसलाई लाग्छ — हो, त्यस्तै भएको छ।
यो पनि एउटा चलनचल्तीको ठूलो भ्रम हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७९/८० मा गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपाली समाजमा वार्षिक आयको असमानता घट्दै गएको देखाएको छ। यो सर्वेक्षणले समाजका सबभन्दा धनी २० प्रतिशत नेपालीको तुलनामा सबभन्दा गरिब २० प्रतिशत नेपाली आयको वृद्धिदर धेरै भएको देखाएको छ।
कार्यालयका अनुसार, २०६६/६७ को तुलनामा, त्यसको करिब १३ वर्षपछि, २०७९/८० मा आयका हिसाबले समाजका सबभन्दा तल्लो तप्काका २० प्रतिशत नेपालीको आय ३.९ गुणाले वृद्धि भएको छ। त्यही समयमा समाजको २० प्रतिशत माथिल्लो तप्काको आय २.८ गुणाले मात्र बढ्यो।
माथिल्लोभन्दा तल्लो तप्काको आयको वृद्धिदर धेरै भएपछि समाजमा आम्दानीको असमानता बढ्दैन, बरू घट्छ। २०६६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणले पनि त्यसभन्दा अघिका १० वर्षमा आयको असमानता घट्दै गएको देखाएको थियो। त्यसको अर्थ, कम्तीमा पछिल्ला दुई दशकदेखि नेपाली समाजमा धनी र गरिबबीच आम्दानीको असमानता लगातार घटिरहेको छ।
यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने वैदेशिक रोजगारीको आय सबैभन्दा बढी न्यून-मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गका परिवारमा गएको छ। अनि धेरै मानिस बाहिर काम गर्न गएका कारण नेपालमै पनि दैनिक ज्याला दर बढेको छ। त्यसले पनि दैनिक रोजगारी गर्ने विपन्न परिवारको आयमा केही सुधार भएको छ।
त्यसो भए, मानिसहरू किन निराश छन् त? कि दक्षिण एसियाका अरू देशहरूको तुलनामा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय खस्किँदै गएकाले हामी तुलनात्मक रूपमा पछि परेका छौं।
तालिका: प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा (पिपिपी)
|
देश
|
सन् २००८
|
सन् २०२३
|
कति गुणा?
|
|
नेपाल
|
१९४२
|
५३९४
|
२.८
|
|
भारत
|
३६३३
|
१०१६६
|
२.८
|
|
भुटान
|
६०३५* (सन् २०२२)
|
१५०६४
|
२.५
|
|
श्रीलंका
|
७३१७
|
१४४६१
|
२
|
|
बंगलादेश
|
२५५५
|
९१४८
|
३.६
|
|
पाकिस्तान
|
३७२१
|
६०३७
|
१.६
|
|
मालदिभ्स
|
१३७६५
|
२४७३५
|
१.८
|
माथिको टेबलले के देखाउँछ भने, पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालीको आय औसत झन्डै तीन गुणाले बढेको छ। यी १५ वर्षमा सार्क मुलुकमध्ये बंगलादेशले मात्र हामीभन्दा धेरै, ३.६ गुणाले आफ्ना नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढाएको छ। अरूको आय वृद्धि दर हाम्रोभन्दा धेरै छैन।
एउटा कुरा भने पक्कै हो, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आज पनि सार्क मुलुकमा सबभन्दा कम छ।
मैले धेरै पटक लेखेको छु — राजाको सक्रिय शासन रहेको ३० वर्ष र बहुदल कालपछि पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सधैं नै दक्षिण एसियामा सबभन्दा कम छ। राणा शासनकालको तथ्यांक छैन, तर त्यस बेला नेपालको आयस्तर अरूको तुलनामा राम्रो थियो भन्ने आधार पक्कै छैन।
आयस्तरको प्रसंग बिट मार्नुअघि फेरि एकपटक भन्छु — आर्थिक तथ्यांक र मानिसहरूले सर्वेक्षणमा भनेका कुराले मुलुक बर्बाद छ र नेपालीमाझ चौतर्फी निराशा छ भन्ने भाष्य पुष्टि गर्दैन। मानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५ वर्षमा औसत तीन गुणा बढ्ने र आफ्नो आर्थिक जीवनलाई लिएर मानिसहरू दुई गुणा निराश हुने कुरा आफैंमा मेल पनि खाँदैन!
अब दोस्रो विषय हेरौं।
सर्वेक्षणमा मानिसहरूले आफ्नो जीवनस्तर बढेको भने पनि अहिलेको राजनीति र देशको स्थितिलाई लिएर आम मानिसमा बेचैनी छ। त्यो बेचैनी सामाजिक सञ्जालमा, चिया पसलमा, सडक, चोकमा पोखिइरहेकै छ। त्यो किन छ? र के के कुराले त्यसलाई बल पुर्याइरहेको छ?
यो निराशा र बेचैनीका धेरै आयामहरू छन्। तीमध्ये म तीन वटाको कुरा गर्छु।
पहिलो — सामाजिक सञ्जालमा पोखिने सदाबहार निराशा। र, त्यसले जताततै निराशा बाहेक केही छैन भन्ने समाजमा पारिरहेको भ्रम!
एडम ग्रान्ट अहिलेका उम्दा मनोवैज्ञानिक हुन्। ग्रान्टले 'ओरिजिनल्सः हाउ नन-कन्फर्मिस्ट मुभ द वर्ल्ड', 'थिंक अगेनः पावर अफ नोइङ वाट यू डन्ट नो' जस्ता चर्चित किताब लेखेका छन्।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ग्रान्टले सामाजिक सञ्जालमा बहुसंख्यक पोस्ट कस्ता मानिसले गर्छन्, उनीहरूका विचार कस्ता हुन्छन् र तिनले समाजमा कसरी भ्रम उत्पन्न गर्छन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर एक वर्षअघि एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन्।
उनी भन्छन्, 'सामाजिक सञ्जालले चर्का आवाज र चर्को व्यवहारहरूलाई बढावा दिन्छ। यसले मानिसहरूलाई समाजको वास्तविकताबारे भ्रम सिर्जना गर्छ। सामाजिक सञ्जाल जति अतिवादी र विकृत छ, समाज पनि त्यस्तै होला भन्ने भ्रम उत्पन्न हुन्छ।'
तर समाज कहिल्यै पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो 'अतिवादी' नहुने ग्रान्ट बताउँछन्।
कसरी त्यस्तो हुन्छ त?
उनका अनुसार सानो तर हल्लाखल्ला गरिरहने समूहले सामाजिक सञ्जालमा प्रभुत्व जमाउँछ। उनको अध्ययनले के देखाएको छ भने, ८० प्रतिशत 'फेक न्यूज' जम्मा ०.१ प्रतिशत (ख्याल राखौं, जम्मा शून्य दशमलव एक प्रतिशत) मानिसले सेयर गर्छन्। त्यस्तै, ३ प्रतिशत विषाक्त अकाउन्टले सामाजिक सञ्जालका ३३ प्रतिशत सामग्री उत्पादन गर्छन्। ट्विटर (एक्स) मा छापिने ९७ प्रतिशत राजनीतिक पोस्ट पनि १० प्रतिशत ट्विटर प्रयोगकर्ताले मात्र लेख्ने गरेको ग्रान्टले बताएका छन्।
यसरी एकातिर अत्यन्त सानो समूहले सामाजिक सञ्जालमा विषाक्त, अतिवादी वा निराशावादी सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ, पोस्ट गर्छ। अर्कोतिर, सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले त्यस्तै अतिवादी विचार र सामग्रीलाई धेरैभन्दा धेरै पाठकसम्म पुर्याउँछ। अनि धेरै मानिसहरूलाई यस्तो भान हुन्छ — समाज त यति धेरै नकारात्मक, निराश र विषाक्त भइसकेछ!
ग्रान्ट भन्छन्, 'खासमा समाज कहिल्यै पनि त्यति नकारात्मक, बेचैन वा निराश हुँदैन, जति सामाजिक सञ्जालले देखाउँछ।'
खासमा मानिसहरू समाजमा वा अरू मानिसबीच रहँदा त्यस्तो चरम अतिवादी पनि हुँदैनन्, जति देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा अतिवादी मानिसहरू पनि समाजमा मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्दा वा कुरा गर्दा धेरै नरम वा मध्यमार्गी हुन सक्छन्।
ग्रान्टको यो अध्ययन पढेपछि मैले चिनेका परिवारजन, साथीभाइ वा २९ वर्षे मेरो पत्रकार जीवनमा सँगै काम गरेका सहकर्मी वा चिनेका हजारौं मानिसहरूबारे घोत्लिएर सोचेँ। तीमध्ये क-कसले सामाजिक सञ्जालमा अतिवादी र विषाक्त विचार लेख्छन् भनेर सोचेँ। केही अपवाद बाहेक कसैले पनि त्यसो गर्दैनन्।
प्रिय पाठक, तपाईं पनि सोच्नुहोस् त, तपाईंको परिवार वा तपाईंले चिनेका कति जनाले सामाजिक सञ्जालमा अतिवादी वा विषाक्त पोस्ट लेख्छन्!
पक्कै पनि थोरैले लेख्छन्।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा जे देखिन्छ, समाज पनि त्यही हो भनेर नसम्झिनुहोस्! समाज जहिले पनि सामाजिक सञ्जालले देखाएभन्दा फरक हुन्छ, त्योभन्दा मध्यमार्गी हुन्छ, असल र आशावान हुन्छ। मनोवैज्ञानिक ग्रान्टको अध्ययनको निचोड पनि त्यही हो।
कैयौं मानिसले कहिलेकाहीँ आफैले बाँचेको संसारभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालले देखाएको संसार पत्याइदिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा लगातार आएका सामग्री आफूले बाँचेको वास्तविकता भन्दा फरक भए पनि त्यो नै सत्य हो कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ।
सेयरकास्टको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचारका विषयमा सोधिएका दुई प्रश्न र मानिसहरूले ती प्रश्नमा दिएका उत्तरहरूले मेरो ध्यान तानेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी कत्तिको व्याप्त छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ८० प्रतिशतले 'व्यापक छ' भनेका छन्। झन्डै १३ प्रतिशतले 'सामान्य छ' भनेका छन्।
पछिल्लो वर्ष तपाईंले सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै बिचौलिया वा कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको अनुभव छ भन्ने प्रश्नमा भने झन्डै ८५ प्रतिशतले छैन भनेका छन् र १५ प्रतिशतले मात्र छ भनेका छन्।
पहिलो दृष्टिमै, यी दुई उत्तर असंगत देखिन्छन्। ८५ प्रतिशत मानिसले आफूले सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै कर्मचारी वा बिचौलियालाई घुस दिनुपरेको छैन भनेका छन्। तर तीमध्ये ८० प्रतिशतले फेरि भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेका छन्।
मानिसहरूले किन यस्तो असंगत जबाफ दिए भन्नेमा पक्कै पनि विविध कारण होलान्। मैले घुस दिएको छु भन्न कतिपय मानिसलाई अप्ठ्यारो लागेको हुन सक्छ। अन्य कारण पनि होलान्।
मनोवैज्ञानिक ग्रान्टको अध्ययनले भने हामीलाई विरोधाभासपूर्ण लाग्ने यी दुई उत्तरको कारण बुझ्न केही मद्दत गर्छ।
८५ प्रतिशत मानिसले आफूले सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै कर्मचारी वा बिचौलियालाई घुस दिएको छैन भनेर आफ्नो निजी अनुभवका आधारमा भनेका हुन्। भोगेको कुरा भनेका हुन्। तर नेपालमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी कत्तिको व्याप्त छ भन्ने प्रश्नमा ८० प्रतिशतले व्यापक छ भन्ने उत्तर आफ्नै निजी अनुभवका आधारमा होइन, सामाजिक रूपमा निर्मित धारणा अनुसार दिएका हुन्।
मिडियामा दैनिक रूपमा पुष्ट/अपुष्ट भ्रष्टाचारका समाचार आइरहेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालले त्यसको थप बढाइचढाइँ गर्छ। भ्रष्ट र घुसखोर भनेर सामाजिक सञ्जालले नेता/कर्मचारीलाई नियमित रूपमा 'भिलिफाइ' गर्छ। यसैका आधारमा दैनिक रूपमा भ्रष्टाचारबारे आम मानिसका धारणा निर्माण हुन्छन्। आफ्नो निजी अनुभवलाई थाती राखेर ८० प्रतिशतले भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्नुको कारण सायद यही हो।
मैले नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भनेको होइन। नीतिगत भ्रष्टाचारको विकराल समस्या छ। सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो भ्रष्टाचार छ। कुनै पनि व्यवसायीले लगानी गरेर व्यवसाय स्थापना गर्न सरकारी कार्यालयका ढोकैपिच्छे घुस खुवाउनुपर्ने समस्या छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि भ्रष्टाचारको समस्या विकराल नै देखाउँछ। हामी संसारका कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १८० मुलुकमध्ये १०८ औं स्थानमा छौं। अर्थात्, हामीभन्दा कम भ्रष्ट १०७ मुलुक छन् र हामीभन्दा धेरै भ्रष्ट ७२ मुलुक छन्!
तर सामाजिक सञ्जालको समस्या के हो भने, यसले नेपालका हरेक मानिसलाई भ्रष्ट भन्छ। नेपालमा कोही असल र सदाचारी मानिस नै छैन भन्छ। हरेक राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकारलाई भ्रष्ट भन्छ, अनि हरेक व्यवसायीलाई चोर! सामाजिक सञ्जालले नचिथोरेको कुनै मानिस छैन। सार्वजनिक जीवनमा रहेका मानिसको त झन् कुरै भएन।
सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले खाइरहेको गालीगलौज हेर्दा यस्तो लाग्छ — नेपालमा साँच्चै कोही पनि असल मानिस छैन, कोही पनि सदाचारी मानिस छैन!
यहीँनेर हामीले ग्रान्टको अध्ययन सम्झिनुपर्छ।
उनको अध्ययनले देखाएजस्तै, प्रायः आफै विषाक्त, अतिवादी र समस्याग्रस्त मानिसहरू मात्र सामाजिक सञ्जालमा आएर सबैलाई लाञ्छित गर्छन्। तर त्यो संख्या निकै कम छ।
जनसंख्याको ठूलो अंश, जो आफ्नो काममा एकधुन व्यस्त छ, आफ्ना समस्यासँग जुध्दै अघि बढिरहेको छ वा ठूलो सपना र अठोटका साथ अघि बढिरहेको छ, जसले अर्काको सम्मानको ख्याल गर्छ, ती मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई जथाभावी गाली गर्दैनन्। आफूले चिनेका सदाचारी मानिसहरूको दैनिक प्रशंसा गर्न पनि सामाजिक सञ्जालमा आउँदैनन्। किनभने, त्यो उनीहरूको काम होइन र अरूबाट पनि त्यस्तै प्रशंसाको अपेक्षा गर्दैनन्। यी सब कुराका लागि उनीहरूलाई फुर्सद पनि हुँदैन।
यो प्रसंग बिट मार्नुअघि सायद यो भन्नु जरूरी हुन्छ — मैले कदाचित सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने मानिसहरूको कुरा गरेको होइन। ग्रान्टले पनि उनीहरूको कुरा गरेका होइनन्। प्रश्नमार्फत् र आलोचना गरेर उनीहरूले समाजलाई ठूलो गुन लगाउँछन्। हामी पत्रकारहरूलाई त कति कति!
हाम्रो समाचार कक्षमा म भनिरहन्छु, 'हाम्रो भाग्य, हाम्रा गल्ती औंल्याउने, आलोचना गर्ने सम्पादकहरू संसारभरि छन् र उनीहरूको आलोचना सिधै हामीकहाँ आइपुग्छ।'
नेपालीहरूको अहिलेको निराशाको दोस्रो कारण हो — सबै नेपाली देश छाडेर जाँदैछन्, देश रित्तिने भयो भन्ने भाष्य। र, त्यसले मानिसहरूमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
नेपालीहरू किन देश छाडेर बाहिर गइरहेका छन् भन्नेबारे मैले यसअघिको लेखमा पनि विस्तारमा लेखेको छु। त्यो लेखमा विश्लेषण नगरेको एउटा पक्षबारे मात्र म यहाँ चर्चा गर्नेछु — त्यो हो जनसांख्यिक परिवर्तनको पक्ष।
सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउँदा नेपालको जनसंख्या १ करोड ९५ लाख थियो। त्यो बेला काम गर्न सक्ने उमेर समूह (नेपालको सन्दर्भमा १५-५९ वर्ष) को संख्या एक करोड ३ लाख थियो।
सन् २०२३ मा जनसंख्या दुई करोड ९७ लाख पुगेको छ। त्यसमध्ये काम गर्न सक्ने उमेर समूहको (१५-५९ वर्ष) जनसंख्या एक करोड ८४ लाख छ। नेपालको इतिहासमै काम गर्ने उमेर समूहको यति ठूलो जनसंख्या थिएन। त्यसमाथि, सन् २०२१ यता हाम्रो 'डिपेन्डेन्सी रेसियो' इतिहासकै सबभन्दा कम छ। अर्थात्, अहिले सय जना नेपालीले काम गरेर ६२ जना (बालबालिका, वृद्ध) लाई पाल्नुपर्छ। जबकि, सन् १९९० मा सय जना नेपालीले काम गरेर ९० जनालाई पाल्नुपर्थ्यो।
आश्रित जनसंख्याको तुलनामा काम गर्न सक्ने जनसंख्या अत्यन्त धेरै भएको अवस्था आर्थिक हिसाबले मुलुकका लागि ठूलो अवसर हो। यस्तो अवसरको सदुपयोगमार्फत प्राप्त हुने तीव्र आर्थिक विकासलाई अर्थशास्त्रीहरू 'डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड' भन्छन्। एसियामा दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, सिंगापुर लगायत मुलुकले त्यसको सदुपयोग गरे।
तर संसारका धेरै मुलुकले यस्तो अवसर सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। हामीले पनि सकेनौं। किन सकेनौं भन्ने लामो व्याख्या र विश्लेषण जरूरी हुन्छ। यो लेखको उद्देश्य त्यो होइन।
अस्ट्रियाको भियनामा बसेर प्राध्यापन गरिरहेका समीर केसीले धेरै वर्षदेखि विभिन्न मुलुकहरूको जनसंख्याको अध्ययन गरिरहेका छन्। उनी वर्षैपिच्छे चीनमा पनि पढाउन जान्छन्। पछिल्लो समय उनी नेपालमै पनि 'खोज नेपाल' भन्ने संस्थामार्फत् जनसंख्या सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्।
उनी सम्मिलित टिमले अस्ट्रियास्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट फर एप्लाइड सिस्टम्स एनालाइसिस (आइआइइएस) का लागि गरेको एक अध्ययनमा सन् २१०० सम्ममा नेपालको जनसंख्या कति हुनेछ र आउने दशकहरूमा यसको संरचना कसरी बदलिनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ।
केसीका अनुसार अर्को दस वर्ष, सन् २०३५ मा, काम गर्न सक्ने उमेर समूहका नेपालीको जनसंख्या दुई करोड १२ लाख पुग्नेछ। यो संख्या अर्को बीस वर्षपछि, अर्थात् सन् २०४५ मा दुई करोड २७ लाख पुग्नेछ।
यसको अर्थ, आउने बीस वर्षमा थप ४० लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेछन्।
नेपाली अर्थतन्त्र जतिसुकै उकालो लागे पनि अहिले नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश गएका करिब ४० लाख नेपाली र थपिने अर्को ४० लाख गरी ८० लाख मानिसलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु धेरै नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसमाथि, यो पनि नभुलौं, गैरकृषि क्षेत्रमा बढ्दो 'अटोमेसन' र कृषि क्षेत्रमा मानिसहरू बस्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नेपालमा रोजगारी थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
अहिले नेपाली श्रम बजारमा प्रति वर्ष साढे पाँच लाख नेपाली प्रवेश गर्छन् भने नेपालमा वार्षिक औसत तीन लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसमध्ये पनि, संगठित क्षेत्रमा केही सुरक्षित र राम्रा मानिने रोजगारी करिब ४० हजार मात्र सिर्जना हुन्छन्। काम गर्न सक्ने उमेर समूहका नेपालीका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रले सुरक्षित र सम्मानित रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कठोर यथार्थ छ। र, यो नै आजको हाम्रो सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।
हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरू छन्। हामी संसारका दुई बलशाली फ्याक्ट्री; चीन र भारतका बीच च्यापिएका छौं। बारम्बार भूराजनीतिक जटिलता भोगेका छौं। समुद्रसम्मको पहुँच छैन। राम्रो शिक्षा र काम लाग्ने सीपमूलक तालिम दिन हामी सधैं नै असफल छौं। लामो समय हामीले राजनीतिक अस्थिरता भोगेका छौं।
यी सबै कारणले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न हामी असफल भयौं।
आउने समयमा हामीले धेरै प्रयत्न गरेर पाँच-दस वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यौं भने स्थिति धेरै सुधार्न सकौंला। तर पनि मानिसहरू राम्रो रोजगारी र राम्रा अवसरका लागि बाहिर जाने क्रम रोकिने छैन।
पछिल्ला केही दशकमा नेपालीहरू किन बढ्दो संख्यामा बैदेसिक रोजगारमा गए र आउने वर्षहरूमा पनि जानेछन् भन्ने विषयलाई हामीले यही कठोर यथार्थको कसीमा हेर्नुपर्छ।
साथै बाहिर काम गर्न गएका नेपालीले अर्थतन्त्र र समाजमा गरिरहेको योगदान कति ठुलो हो र यसको महत्व कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नु जरूरी छ।
गत वर्ष नेपालीले साढे १४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्र्याए। यसलाई 'कन्टेक्स्ट' मा राखेर हेरौं।
मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोधेँ — कुलमानजी, आजको दरभाउमा नेपालले चौबीसै घण्टा, ३६५ दिन नै भारतलाई एक हजार मेगावाट बिजुली बेच्यो भने वार्षिक कति आम्दानी हुन्छ?
उनले हिसाब गरेर भने — ७७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ हुन्छ।
यो हिसाबले नेपालीले रेमिटेन्सबापत नेपाल भित्र्याएको साढे १४ सय अर्ब रूपैयाँ कमाउन भारतमा आजको दरमा हामीले करिब १९ हजार मेगावाट बिजुली बेच्नुपर्छ!
अहिले त हामी पूरै वर्षभरि भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्थामा पनि पुगेका छैनौं। हिउँदमा अझै पनि हामीलाई नै बिजुली पुग्दैन। वर्षैभरि र चौबीसै घण्टा १९ हजार बिजुली भारतलाई बेच्ने त कहिले, कहिले!
अब पर्यटनबाट आउने आम्दानी हेरौं।
गएको आर्थिक वर्षमा साढे ११ लाख पर्यटक नेपाल आए। हामीले पर्यटनबाट ८२ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्यौं। यही हिसाबले पर्यटनबाट यो वर्ष साढे १४ खर्ब रूपैयाँ कमाउन नेपालमा दुई करोड पर्यटक आउनुपर्थ्यो।
त्यसैले नेपालीले रेमिटेन्सबापत कमाएको डलरको महत्त्व बुझौं। निकट भविष्यमा हामीले कुनै पनि उद्योगधन्दा वा पर्यटनबाट यति धेरै डलर कमाउन सम्भव छैन। विदेशी मुद्राको अभावमा आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा परिहाल्छ।
बाहिर बस्न नेपालीले कमाएको रेमिटेन्सको महत्त्व छँदैछ, उनीहरूले बाहिर गएर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता, पुँजी, काम गर्ने बानी र आत्मविश्वास, उनीहरूको 'ग्लोबल कनेक्सन' लाई पनि हामीले आज र भोलिको नेपालको ठूलो तागतका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
हाम्रो ध्यान आज र भोलि पनि त्यो तागतको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालीहरूको अहिलेको बेचैनी र निराशाको तेस्रो कारण हो राजनीति।
यसका पनि धेरै आयाम छन्। प्रमुख कारण चाहिँ, राजनीतिको शीर्ष तहमा नफेरिएका अनुहार नै हुन्। सीमित नेताहरूबीच चलेको 'म्युजिकल चेयर' ले मानिसहरू वाक्क-दिक्क छन्। एकातरि यो 'म्युजिकल चेयर' चलेको धेरै भयो। अर्कोतिर, देउवा–केपी–प्रचण्डलाई कहिलेसम्म, अनि कति पटक प्रधानमन्त्री बेहोर्ने हो भनेर मानिसहरू आजित छन्!
शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीस वर्ष पुग्न लागिसक्यो। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसके। छैटौं पटक बन्दैछन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको १७ वर्ष भयो। उनी पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसके। पछिल्लो पटक त कांग्रेस–एमालेको काँध यति पटक फेरे, प्रचण्ड ६ पटक प्रधानमन्त्री भइसके भन्ने भान आम मानिसलाई परेको छ। केपी ओली पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको १० वर्ष बितिसक्यो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन्।
गएको दशक यी तीनै नेताले एकअर्कालाई धोका दिएर धेरै पटक छिटोछिटो सत्ता फेरे। एक अर्कामाथि बारम्बार विश्वासघात गरेपछि आम मानिसले उनीहरूमाथि किन विश्वास गरून्!
त्यसबाहेक, जो सत्ताबाट उत्रियो, उसले हिजो सँगै सत्ता नारेकोलाई नै तथानाम गाली गर्यो। 'तैंले यो काण्ड गरिस्, ऊ काण्ड गरिस्' भन्यो। 'पख्लास्' भन्यो। पाखुरा सुर्कियो। गालीगलौज सुन्दा यस्तो भान हुन्थ्यो, बाँकी जीवनमा उनीहरूले कहिल्यै एक अर्काको मुख हेर्ने छैनन्। सत्ताको कुरा मिलेपछि फेरि उनीहरूले झ्याप्प अँगालो मारे।
बारम्बार यस्तो देखेपछि, भोगेपछि नेतासँग मानिसको विश्वास किन नटुटोस्? किन उनीहरू दिक्क नहोऊन्? किन निराश नहोऊन्?
आज धेरै मानिसलाई लाग्छ — नेताहरूका लागि सत्ता बाहेक केही पनि होइन!
मानिसहरूलाई यस्तो निष्कर्षमा पुर्याएको नेताहरूले नै हो।
त्यसमाथि युवा पुस्ता जसले न शीर्ष नेताको विगतको त्याग र संघर्ष देखेको छ, न आज उनीहरूको अनुहारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व देख्छ, न भविष्य नै, उनीहरू किन दिक्क नहोऊन्?
नेताहरूलाई जति गाली गरे पनि, आफ्नो राजनीतिक विश्वास र आस्थाका हिसाबले भोलि पनि यिनै तीन प्रमुख दललाई मानिसहरूले मत देलान्, दिन्छन् नै। धेरै दिन्छन् वा थोरै, त्यो आउने चुनावले नै बताउनेछ।
एउटा कुरा भने पक्का छ — यी शीर्ष नेताहरूसँग जनताको आशा झिनो छ।
देउवा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर चमत्कार गर्लान् वा देश बदल्लान् भनेर आश गर्ने कांग्रेसी नै कति होलान्!
२०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा मानिसमा कति ठूलो आशा र भरोसा थियो। उनले आफ्नो राजनीतिक पुँजीको ठूलो अंश तत्काल सम्भव नहुने र हावादारी परियोजनामा खर्च गरे। शक्तिशाली नेकपा सरकारको दुई वर्ष त उनले उत्तरबाट छिट्टै चुच्चे रेल ल्याउने र चन्द्रसूर्य अंकित झण्डा फिरफिर हल्लाउँदै प्रशान्त महासागरमा नेपाली पानीजहाज चलाउने सपना बेचेरै बिताए। बाँकी पुँजी नेकपाभित्रको झगडा र संसद विघटनमा क्षय भयो।
आज आम नागरिकको कुरा छाडौं, ओलीले केही गर्छन् भन्ने आशा एमालेमै क्षीण हुँदै गएको छ। जबकि यसपालि उनी पहिलेभन्दा कम हावादारी र बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। थालेको र सम्भव हुने काममा मात्र उनको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। राज्यको स्रोत, साधन र आफ्ना सपनाको सीमाबारे उनी यसपटक बढी सचेत छन्। यसपालि उनी घोचपेच र गालीगलौजमा पनि केही कम रमाएका देखिन्छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ४० वर्षदेखि अविछिन्न पार्टी नेतृत्वमा छन्। पार्टीभित्र कसैलाई ढिम्किन दिँदैनन्। तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके। २०६४ सालपछि सबभन्दा लामो समय सरकारमा पनि उनकै दल छ। सबभन्दा धेरै र जनविश्वासको लगातार क्षय पनि उनकै भएको छ। यो मैले भनेको होइन, तथ्यांकले नै देखाउँछ।
२०६४ सालमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष चुनावतर्फ २४० सिटमध्ये १२० सिट जितेको थियो। २०७० सालमा २५ सिटमा खुम्चियो। २०७४ र २०७९ सालमा माओवादीले एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षमा ३२ र १८ सिट जित्यो। खासमा उसले आफ्नै तागतमा त्यति सिट जितेको थिएन। एक्ला एक्लै लडेको भए प्रत्यक्षतर्फ कति सिट जित्न सक्थ्यो भन्ने एउटा राम्रो आधार सो दलले समानुपातिकतर्फ कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो स्थान ल्यायो भन्ने नै हो।
माओवादी २०७४ सालमा जम्मा ९ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरको दल बनेको थियो। २०७९ सालमा त्यो अझ घट्यो र ६ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रथम भयो।
गठबन्धनको राजनीतिले प्रचण्ड र उनको दलमाथि जनताको घट्दो जनविश्वासलाई ढाकछोप गर्यो। संसदमा कांग्रेस र एमालेबीच खेल्ने सिट उनलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई नै उनले आफ्नो शक्ति ठाने। पछिल्लो पटक त 'म्याजिक नम्बर' आफूसँग छ भन्दै त्यसको छडी कांग्रेस र एमालेमाथि यसरी पालैपालो चलाए, अन्तिममा आफै घायल भए। अति गरे खति हुन्छ नै!
देउवा र ओली झापा र डडेल्धुराका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि नै स्थिर र कायम छन्। प्रचण्ड भने सुरूदेखि नै आफूले जित्ने निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै र बदल्दै हिँडेका छन्। २०७९ सालको चुनावमा बाबुराम भट्टराईको टेको समातेर चितवनबाट गोरखा सरे। २०८४ सालको चुनावमा रूकुम वा रोल्पा बाहेकबाट उनले लड्ने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देखिएको छैन!
माओवादीको जस्तो ठाडो ओरालोबाट नहुर्रिए पनि कांग्रेस र एमालेको जनमत पनि लगातार ओरालो लागेको छ। प्रत्यक्षतर्फ जित्ने सिट संख्या घटेको छ। पपुलर मत घटेको छ।
यसको जिम्मा लिन तीनवटै दलका शीर्ष नेता तयार छैनन्।
यी तीन प्रमुख राजनीतिक दल यस्तो ठाउँमा आएर अड्किएका छन् — न मानिसहरूलाई यी दलका शीर्ष नेताप्रति आशा बाँकी छ, न यी नेता आफ्नो दलको असफलताको जिम्मेवारी लिएर पद नै छाड्न तयार छन्!
यी तीनै दलमा दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका केही प्रतिभावान् राजनीतिज्ञ नभएका होइनन्। तर शीर्ष नेतालाई शिरमा राखेर परिवर्तन र आशाको 'न्यारेटिभ' बनाउन उनीहरूलाई हम्मे परेको छ। शिरमा शीर्ष नेताहरूको 'लायबिलिटी' (दायित्व) छँदैछ, उनीहरू आफै पनि परिवर्तनको सकारात्मक र भरपर्दो न्यारेटिभ बुन्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेको प्रमुख विकृति र चुनौती के हो, किन हो, बदल्न खोजेको के हो, नयाँ बनाउन खोजेको के हो र कसरी बनाउने हो, त्यसको बलियो कथ्य उनीहरूसँग छैन।
अहिलेको विकृति के हो र अहिलेको राजनीतिक दलदलमा हामी किन पुग्यौं भन्ने प्रश्नले थोरै आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना माग गर्छ। यहाँसम्म आइपुग्नमा हाम्रो स्वार्थ वा अक्षमताको पनि भूमिका छ भन्न जरूरी हुन्छ।
उदाहरणका लागि, राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक तहमा नीतिगत भ्रष्टाचारको यत्रो ठूलो बिगबिगी किन छ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि हामीले अपारदर्शी धन र सम्पत्ति आर्जन र प्रयोगमा किन लगाम लगाउन सकेका छैनौं? शीर्ष नेताहरूले अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्म आफ्ना विश्वास पात्र भरेर राखेका छन्। सत्तामा बस्नेहरूलाई अदालत, संवैधानिक निकाय र अरू 'संस्था' हरूले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको आधारभूत मान्यता हो। यो चेक एन्ड ब्यालेन्स नै भुत्ते बनाएर निस्कन्टक सत्ता चलाउने विकृत मानसिकता नेताहरूमा कसरी विकास भयो? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन सबैतिर अति राजनीतिकरण किन भयो?
यो बेइमानीको कुरापछि हाम्रा राजनीतिज्ञह्मरूको कल्पनाशीलता र सामर्थ्यको कुरा गरौं।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ५७ प्रतिशत रोजगारी कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रले सिर्जना गर्छन्। बाँड्न सजिलो र सजिलै दुरूपयोग हुने अनुदान दिनुबाहेक हामीले कृषि क्षेत्र उकास्ने अरू उपाय किन खोज्न सकेनौं? कि हामीले देश उकास्ने अर्कै जादु पत्ता लगाइसक्यौं र अब कृषि क्षेत्र नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छैन?
पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने गीत राजनीतिक दलहरूले गाएको दुई दशकभन्दा बढी समय भयो। बजेट ढिलो आउँदा पुँजीगत खर्च भएन भनेर हामीले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेर संविधानमै लेख्यौं। बजेट कहिले ल्याउने भनेर संविधानमै सायद विरलै मुलुकले लेखेका होलान्!
जेठ १५ गते बजेट आएको पनि दस वर्ष भयो, तर पुँजीगत खर्चमा किन सुधार छैन?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा धेरै कर उठाउनेमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा माथि छ। यसरी धनी, गरिब सबै जनताबाट उठाएको कर पनि विकासका लागि समयमा खर्च गर्न नसक्ने गरी हामी किन निरन्तर थलियौं?
दुई दशकअघि नै धुलिखेलमा 'आइटी पार्क' निर्माण गरेर आइटी क्षेत्रको विकास गर्ने सपना हामीले रोपेको हो। आज त्यो पार्क किन खण्डहरमा परिणत छ? प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद राज्यले त्यसमा किन निरन्तर ध्यान दिन सकेन? अहिले आइटीको विकासबारे राज्य जसरी जुर्मुराएको छ, त्यो सन् २००३ देखि नै हामीले निरन्तर जारी राखेको भए आज यो क्षेत्रले कत्रो फड्को मार्थ्यो!
राजनीतिज्ञहरूले ऐना अगाडि उभिएर इमानदारपूर्वक आफैलाई यी प्रश्नहरू सोधे भने, समस्याको ठूलो अंश 'तिमी हौ' भनेर ऐनाले पक्कै पनि भन्छ।
त्यसैले विगतका असफलता र विकृतिका लागि आत्मसमीक्षा चाहिन्छ भनेको। जनविश्वास आर्जन गर्न पनि त्यो आवश्यक छ।
अन्तिममा, अब भोलिको कुरा गरौं। सम्भावनाको कुरा गरौं।
भोलिलाई हिजोको दुर्गतिबाट अलग गर्ने एउटै उपाय छ। र, त्यो हो — सुधार।
आफू सच्चिने अनि सुधार पनि अघि बढाउने।
कांग्रेस–एमाले सरकारले अहिले सुधारको सानो संकेत देखाएको छ। अब पनि केही नगर्ने हो भने हामी सकिन्छौं भन्ने त्रास कांग्रेस–एमालेमा तलदेखि माथिसम्मै छ। दोस्रो तहको नेतृत्वको सानो समूहमा एउटा विश्वास र अठोट देखिन्छ — संसदको बाँकी तीन वर्षको अवधिमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ, परिणाम निकाल्न सकिन्छ।
'हामीले केही सुरूआत गर्यौं है' भन्ने देखाउने हतारोका कारण पनि कांग्रेस–एमालले पहिलो चरणका केही सुधार संसदीय प्रकियालाई मिचेर अध्यादेश मार्फत ल्याएका छन्। लोकतन्त्रमा 'कन्टेन्ट' भन्दा कम महत्त्वपूर्ण होइन प्रक्रिया। अर्को पटक पनि 'कन्टेन्ट' हेरौं, प्रक्रियाको कुरा नगरौं भन्ने तर्क कांग्रेस–एमालेबाट नआओस्।
कांग्रेस–एमालले हतारमा सुरू गरेका यी सुधारका सबै आयाम सार्वजनिक हुन बाँकी छन्। कति सबल पक्ष छन्, कति दुर्बल, तिनको समीक्षा हुन बाँकी नै छ।
तर मुलुकले सुधार खोजेको छ र सुधार जरूरी छ भन्नेमा दुई मत छैन।
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतको वैधानिक व्यवस्था र त्यसको पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको सिलसिला बन्द गर्ने; भोलिका चुनावमा दलका उम्मेदवार छान्ने हक सम्बन्धित क्षेत्रका दलका सदस्य र मतदातालाई दिने लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्ने; अदालत र संवैधानिक अंगहरूको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने; र समाजका हरेक क्षेत्रमा देखिएको अति राजनीतिकरणको बन्ध्याकरण लगायत आधारभूत सुधारहरू गर्ने समय यही हो।
त्योसँगै अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत सुधारहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ। जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्ने 'सुपर नागरिकहरू' ले आम मानिसकहाँ सेवा र सुविधा पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने काम गर्छन्। उनीहरूलाई राज्यले 'अब तपाईंहरूका काममा तगारो हाल्दैन, तपाईंहरूलाई हरदम सहयोग गर्छ' भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। बदमासी गर्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्छ भनेर सचेत गराउनु पर्छ।
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालीको जीवनस्तर जसरी उकासिएको छ, यहाँबाट अघि बढ्न सक्ने मुलुकको सामर्थ्य पनि त्यसरी नै उकासिएको छ। सन् २००० मा नेपाललाई अघि बढाउन जति कठिन थियो, अहिले सन् २०२५ बाट नेपाललाई अघि बढाउन त्योभन्दा कता हो कता सहज छ।
एकैछिन थामिएर सन् २००० मा नेपालको स्थिति कस्तो थियो भनेर सम्झौं।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। सन् २००० देखि २००५ सम्ममा साढे ११ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या भएको थियो। देशभर विकास निर्माण ठप्प थियो। डर र त्रासले धेरै नेपाली काठमाडौंमा थुप्रिएका थिए। आफ्नै देश घुम्न त्रास थियो। विदेशी पर्यटकको आवागमन शून्य जस्तै थियो। अर्थतन्त्रको बेहाल थियो।
सन् २००५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जम्मा ८ अर्ब डलर थियो, अहिले ४४ अर्ब डलर छ। प्रति व्यक्ति आय जम्मा ३ सय डलर थियो, अहिले झन्डै १५ सय डलर छ। सन् २००५ मा विदेशमा काम गरेका नेपालीले जम्मा १.२ अर्ब डलर रेमिटेन्स नेपाल ल्याएका थिए, गत वर्ष साढे १४ खर्ब रूपैयाँ ल्याए।
विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अझै पुगेको छैन। तर दुई दशक अगाडिको तुलनामा सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं।
पछिल्लो दुई दशकमा तीस-चालीस लाख नेपालीले विदेशमा काम गरेर ज्ञान, सीप, क्षमता, पुँजी, काम गर्ने बानी र आत्मविश्वास आर्जन गरेका छन्। लाखौं नेपाली नेपालमै फर्किएर काम गरिरहेका छन्, नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्। विदेशमै बसेकाहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी उनीहरूमा छ।
हामीसँग आज संविधान छ। निहुँ खोजेर बारम्बार लोकतन्त्र मास्ने र मै शासन गर्छु भनेर अघि सर्ने राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र छ। देशभरि निर्वाचित सरकार छन्। जनताको व्यापक निगरानी र दबाब छ। दक्षिण एसियामै सबभन्दा शान्त, सहिष्णु र प्रगतिशील समाज छ; समावेशी राजनीति छ।
त्यसैले, देशलाई प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन सन् २००० मा नेपालका सामु जे-जस्ता चुनौती थिए, त्यसको तुलनामा आज ठूलो अनुकूलता छ। दुई दशक अघिको तुलनामा हाम्रा अगाडि अवसर र सम्भावना प्रचुर छ।
सन् २०२५ मा नेपालले पाएको अनुकूलतालाई अघि बढाउन जरूरी छ। हरेक क्षेत्रमा सुधारको रफ्तार व्यापक बनाउन जरूरी छ।
यो सम्भावना र अनुकूलता नदेख्ने, यसलाई यथार्थमा बदल्ने क्षमता आर्जन गर्न आफू नसच्चिने, आवश्यक सुधार नगर्ने, सामाजिक सञ्जालमा थोरैले फैलाएको निराशासँग तर्सिने प्रवृत्ति सत्तासीन राजनीतिज्ञहरूमा देखिएको छ। अनि कार्यकर्ताहरूलाई तिमीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भिड, अरूलाई दोहोलो काढ, हाम्रा भाषणमा 'लाइक' हान, राम्रा कमेन्ट गर भन्ने हतास मानसिकता देखिन थालेको छ।
सच्चिने क्रम र सुधारको प्रक्रियाले परिणाम निकाल्छ। अनि सकारात्मक न्यारेटिभ जन्मिने उर्वर भूमि तयार गर्छ। सुधारको जगमा स्थापित हुने शक्तिशाली न्यारेटिभ सामु सामाजिक सञ्जालमा थोरैले छर्ने निराशा आफै छायामा पर्छ।
फेरि पनि एउटै प्रश्न बलशाली छ — सच्चिने र निरन्तर सुधार गर्ने कि सक्किने?
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
