अहिलेको एमालेको माउ पार्टी नेकपा मालेले २०३७ सालमा भएको 'पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था' भन्ने जनमत संग्रह बहिस्कार गरेको थियो। मालेले बहिस्कार नगर्दो हो त, सायद त्यही बेला बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुन्थ्यो।
मालेले पञ्चायतलाई फाइदा पुग्ने गरी जनमत संग्रह किन बहिस्कार गर्यो भन्नेबारे अहिले पनि बहसहरू हुन्छन्। उक्त बहिस्कारबारे अहिलेसम्म बाहिर नआएको रोचक तथ्य मालेका तत्कालीन महासचिव सिपी मैनालीले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खुलासा गरेका छन्।
त्यो खुलासामा जानुअघि जनमत संग्रह घोषणा किन भएको थियो, के कारणले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सो घोषणा गरेका थिए, त्यस बेलाको राजनीतिक माहोल कस्तो थियो भन्नेबारे छलफल गरौं।
पञ्चायत व्यवस्थाले २०३५ माघमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई राजद्रोहको आरोप लगाएर मृत्युदण्ड दिएको थियो। सो मृत्युदण्डको विरोधमा विद्यार्थीहरूले क्याम्पस बन्द गरेका थिए। तर सो विरोध बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो।
त्यसको केही महिनापछि छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा भएको एउटा राजनीतिक घटनाले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक्कासि चर्कायो। २०३५ चैत ५ गते पाकिस्तानमा सैनिक सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका (पिपिपी) का अध्यक्ष जुल्फीकार अलिभुट्टोलाई फाँसी दियो।
त्यसको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन विद्यार्थीको जुलुस गयो। पञ्चायती सरकारले त्यसलाई रोक्यो। आन्दोलन बढ्दै गएपछि विद्यार्थीले न्युरोडस्थित तत्कालीन आरएनएसी (हाल एनएसी) भवनमा आगो लगाए। आगो निभाउन गएको दमकल विद्यार्थीले सडकमै सुतेर रोके। पञ्चायतविरूद्ध भड्किएको त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा अनेरास्ववियू पाँचौं, नेपाल विद्यार्थी संघ लगायत विद्यार्थी संगठन साथ थिए।
संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती सरकार धर्मराएन मात्रै, राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए।
निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमत संग्रहमा पुर्याउने आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए तत्कालीन अनेरास्ववियू पाँचौंका अध्यक्ष टंक कार्की सहितका विद्यार्थी नेताहरू। कार्की नेकपा मालेको विद्यार्थी संगठन अखिलका अध्यक्ष थिए।
विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायतलाई जनमत संग्रहको कठघरामा ल्याएर उभ्याएको थियो। पञ्चायत फाल्ने अवसर भूमिगत कम्युनिस्ट र पार्टीगत गतविधि गर्न प्रतिबन्ध लागेका कांग्रेसहरूको हातमा आएको थियो। सिपी मैनालीको नेतृत्वमा रहेको त्यो बेलाको मालेले भने जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्यो।
त्यति बेलाको परिस्थितिको ठीक ढंगले मूल्यांकन गर्न नसकेको आरोप त्यसका नेताहरूले आजपर्यन्त खेपिरहनुपरेको छ। कतिपयले मालेले तत्कालीन पञ्चायतलाई नै सघाएको आरोप पनि लगाएका छन्। झापामा समेत बहुदल हारेर पञ्चायत चाहिन्छ भन्ने पक्षमा धेरै मत आएको कुरालाई उनीहरू उदाहरणका रूपमा पेस गर्छन्।
झापा तत्कालीन क्रान्तिकारीहरूको उर्वरभूमि थियो। पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गतको जिल्ला कमिटीले झापामा 'वर्गशत्रु खतम' अभियान चलाएको थियो। व्यक्ति हत्याको आवरणमा हुर्किएको आन्दोलनकै रापतापमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तारित हुँदै थियो। त्यसैको केन्द्रमा थियो, झापा।
आश्चर्य, त्यही झापाले जनमत संग्रहमा निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताएर पठायो।
जनमत संग्रहका बेला झापामा कुल मतदाता एक लाख ६८ हजार १८४ थिए। त्यसमध्ये ७२ हजार ३३७ अर्थात् ५७.१७ प्रतिशत मत निर्दलको पक्षमा खस्यो। ५४ हजार १९८ अर्थात् ४२.८३ प्रतिशत मत बहुदलका पक्षमा खस्यो। झापासहित ५४ जिल्ला निर्दलका पक्षमा उभिए।
डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, पाल्पा, कास्की, तनहुँ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, उदयपुर, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, मोरङ सहितका बीस जिल्लामा मात्रै बहुदल अगाडि भयो। २०३७ वैशाख २० गते भएको निर्वाचनमा २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत प्राप्त गरेर निर्दल पहिलो भयो। २० लाख सात हजार ९६५ मत ल्याएर बहुदल पछि पर्यो।
निर्दलले ५४.७९ र बहुदलले ४५.२१ प्रतिशत मत पायो।
मालेले दह्रोसँग खुट्टा टेकेको भए २०३७ सालको जनमत संग्रह नेपाली राजनीतिको 'पानीढलो' बन्थ्यो। २०४६ सालभन्दा दस वर्षअगाडि नै बहुदलीय व्यवस्थाको उदय हुन्थ्यो।
यो इतिहास निर्माण गर्न नेकपा मालेको दृष्टि किन पुगेन त?
पच्चीस–अठ्ठाइस उमेरका जल्दाबल्दा क्रान्तिकारीहरूले यो परिस्थितिको आकलन किन गर्न सकेनन्?
मालेका तत्कालीन महासचिव सिपी मैनालीसँग हामीले यिनै जिज्ञासा राखेका थियौं।
इतिहासको लामो व्याख्या, विवेचना गर्दै मैनालीले हामीलाई तीसको दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याए।
झापालीहरूको अगुवाइमा २०३३ सालमा नख्खु जेल विद्रोह भयो। झापालीहरू त्यसलाई निभ्नै लागेको विद्रोहको फिलिंगो पुनः धपक्कै बलेको परिघटनाका रूपमा लिन्छन्। त्यसैको रापतापमा छरिएका कम्युनिस्ट घटक एक भएका थिए। २०३५ पुस ११ गते पूर्वको लालझन्डा समूह, दाङको सन्देश, माले समूह, मुक्ति मोर्चा, कोअर्डिनेसन केन्द्र (२०३२ साल जेठमा गठित) मिलेर नेकपा माले गठन भयो।
त्यतिन्जेलसम्म पार्टीमा विदेशी प्रभावको छायासम्म नपरेको मैनालीले बताए।
विद्यार्थी आन्दोलन व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। जनमत संग्रह घोषणा हुँदा दलहरूका गतिविधिमाथिको बन्देज कायमै थियो।
'नेपाल अधिराज्यभर बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौं। यस्तो राष्ट्रिय जनमत लिँदा दुई मूलभूत प्रश्नहरू गरिनेछन्। पहिलो, के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने वा, त्यसको बदला, बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने,' तत्कालीन राजाको शाही घोषणामा भनिएको थियो।
यस्तो जनमत लिँदा ढिलो गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले एक साताभित्र एक राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो।
उक्त दुई प्रश्नका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीले आफ्नो गोप्य मतदान दिन पाउने पनि राजा वीरेन्द्रले बताएका थिए।
निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा विकल्प छान्ने सहुलियत दिने गरी राजा वीरेन्द्रले शाही सम्बोधन गरेपछि मैनालीले तुरून्तै पोलिटब्युरो बैठक डाके। २०३५ पुस ११ गते इटहराको डिफ गाउँको बैठकले चार सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गरेको उनी बताउँछन्।
मैनाली महासचिव थिए। माधवकुमार नेपाल, जीवराज आश्रित पोलिटब्युरोको पूर्ण सदस्य थिए। अमृत बोहोरा वैकल्पिक सदस्य मात्रै थिए। त्यति बेला उनीहरूसहित केन्द्रीय कमिटीमा मुकुन्द न्यौपाने, मदन भण्डारी, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, रत्नकुमार वान्तवा, वामदेव गौतम, नेत्रलाल अभागी, मोदनाथ प्रश्रितसमेत गरी १२ जना मात्रै थिए।
जनमत संग्रहताका मैनालीले रूपन्देहीको सीतापुरलाई आश्रयथलो बनाएका थिए। नख्खु 'जेल–ब्रेक' पछि मैनाली प्रहरीको उच्च खोजीमा परेका थिए। पूर्वतिर छ्याप्छ्याप्ती प्रहरी परिचालित थिए। पश्चिमतिर प्रहरीको खासै आँखा नपर्ने हुनाले उनले सीतापुरको सुकुम्बासी बस्तीलाई 'सेल्टर' बनाएर बसेका थिए।
त्यहीँ सुकुम्बासी बस्तीमा डाकिएको थियो पोलिटब्युरो बैठक।
वैकल्पिक सदस्य अमृत बोहोराको कार्यक्षेत्र काठमाडौंमै थियो। उनले पार्टीको जनसम्पर्कको अगुवाइ पनि गरिरहेका थिए। जनमत संग्रहपछि विद्यार्थी आन्दोलन सेलाइसकेको थियो। देशभर चासो र उत्सुकता छाएको थियो। जनसम्पर्क विच्छेदित नहोस् भनेर बोहोरा काठमाडौंमै बसे।
बैठकमा मैनाली, नेपाल र आश्रित मात्रै सहभागी भए। कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि नै नेपाल दोस्रो वरीयतामा थिए।
जेठको १७ गते बैठक बोलाइएको थियो।
मैनालीका अनुसार बैठकको सुरूआतमा राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण भयो। विद्यार्थी आन्दोलन, त्यसको तागतमा घोषित जनमत संग्रहबारे छिट्टै प्रवेश पाइहाल्यो।
कारण — जल्दोबल्दो विषय त्यही थियो।
त्यसैमा धारणा तय गर्न पोलिटब्युरो बैठक बोलाइएको थियो।
'जनमत संग्रह घोषणा गर्नु भनेको राजा पछि हट्नु हो। किनभने उनीहरूले निर्दल निर्विकल्प हो भन्दै आएका थिए। व्यवस्था छान्ने सन्दर्भमा विकल्प दिन तयार भएकाले राजा पछि हटेकै हो,' आफूले बैठकमा राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै मैनालीले भने, 'तर पनि जनमत संग्रह गराउने जिम्मा पञ्चायतलाई नै दिइएको छ। पञ्चहरूकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने भएपछि उनीहरूले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्न सक्छन्। शक्तिको दुरूपयोग गरेर पञ्चायतलाई नै जिताउँछन्।'
यस्तो वस्तुस्थितिमा जनमत संग्रहमा भाग लिने कि नलिने निष्कर्ष निकाल्दा हतार हुने मैनालीको विश्लेषण थियो। नेपाली कांग्रेस, नरमपन्थी कम्युनिस्ट (जसलाई मालेहरू मलुवा कम्युनिस्ट भन्थे, उनीहरूको नजरमा मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान त्यो कोटीमा पर्थे) लगायत पञ्चायत विरोधी शक्तिहरूको धारणा र जनमत संग्रहपछि उनीहरूले तय गरेको बाटोबारे नबुझिसकेकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ला 'बुमर्याङ' हुन सक्ने भय मैनालीलाई रहेछ।
त्यसैले उनले बैठकमा भने, 'हामी अहिले नै जनमत संग्रहमा भाग लिने कि नलिने भन्नेतिर नजाऔं र पञ्चायत विरोधी संघर्षलाई जारी राख्ने नीति लिऔं।'
महासचिवका रूपमा उनले यो भन्न किन जरूरी थियो भने, त्यति बेला माले विचारधारात्मक रूपमा संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो।
अहिले इतिहासतिर फर्किएर विवेचना गर्दा त्यति बेला मालेसामु पुरानो विचार त्याग्न पनि नसकेको र नयाँ विचारले घेरिराखेको एउटा दुबिधाजनक परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ। २०४६ साल पछाडि मात्रै उसले त्यसबाट छुटकारा पायो। मदन भण्डारीले त्यसलाई 'ब्रेक–थ्रू' गरे।
तिनताक मालेले जनगणतन्त्रलाई तत्कालीन कार्यनीति बनाएको थियो। दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा जनयुद्धकै कार्यदिशा अँगालिरहेको थियो।
तर नेकपा माले विचारधारामा पुनर्विचार गर्ने तहमा पुगेको थियो। अहिले नै जनगणतन्त्र सम्भव छैन र हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक चापमा परेको, विशिष्ट भूधरातलीय यथार्थ रहेको मुलुकमा दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति बोकिराख्नु प्रत्युत्पादक हुने भय नेतृत्वको मथिंगलमा मडारिइरहेको थियो।
नेतृत्व तहमा यो विश्लेषणको हावा चलिरहे पनि आधारभूत तहसम्म यो पुगेको थिएन।
'केन्द्रीय कमिटीका सबैले अहिले नै जनगणतन्त्रलाई कार्यनीति बनाउन सम्भव छैन। हामीले ठीक गरेनछौं भन्ने मोटामोटी रूपमा सोचिराखेका थियौं। तर औपचारिक निर्णय भएको थिएन। जनगणतन्त्रलाई अहिलेको कार्यनीति बनाउने होइन। यो रणनीतिक लक्ष्य हो। दीर्घकालमा पूरा गर्न सकिन्छ। दोस्रो, दीर्घकालीन जनयुद्ध हाम्रोजस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा सम्भव छैन। चीनको जस्तो परिस्थिति हाम्रोमा छैन। त्यसले हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। यसमा पनि पार्टी निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएन। यो अवस्थामा जनमत संग्रहको घोषणा भयो,' उनले भने।
यही बुझाइको आधारमा उनले 'राजा पछि हटेकै हुन्' भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
तर अहिले नै पञ्चायत उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तावका रूपमा लैजान सकेनन्।
त्यसो गर्दा नेतृत्वपंक्तिमै रहेका केही 'उग्र' नेताहरू भड्किने र आफू नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने पनि हुन सक्ने खतरा देखे।
'महासचिवका रूपमा मैले यस्तो साझा निर्णय लिनुपर्ने भयो, जसले सबैलाई सँगै लैजान सकियोस्, निर्णयमा कोही, कसैको असहमति नहोस्,' उनले भने, 'मैले सोचेँ – जनमत संग्रहलाई उपयोग त गर्नुपर्छ। तर अहिले नै भन्दा अलि छिटो हुन्छ कि, विचार तल लैजान नपाएकाले निर्णय पनि बदल्न पाएका छैनौं, हाम्रोमा अलि साँघुरो विचार छ, संकीर्णता र उग्रता बढी छ।'
तिनताक कम्युनिस्ट–कांग्रेस पानी बाराबारको अवस्था थियो। दक्षिणपन्थी भन्दै कांग्रेस हिँडेको बाटोमा पाइला राख्नै हिच्किचाउँथे केही कम्युनिस्ट नेताहरू।
त्यस कारण राजा पछि हटे पनि पञ्चायती शक्तिले धाँधली गर्ने, शक्ति दुरूपयोग गर्ने अवस्था छ्यांगै देखिएकाले पञ्चायती शक्ति विरूद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेर जाँदा कांग्रेससँग सहकार्यको बाटो बन्ने विश्वासमा थिए मैनाली।
'त्यसो भएपछि पञ्चायत विरोधीहरूसँग हाम्रो सहकार्य बढ्छ। चाहे मलुवा कम्युनिस्ट हुन्, चाहे कांग्रेस या प्रजातन्त्र पक्षधर हुन्, उनीहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ,' त्यति बेलाको क्षण सम्झिँदै मैनालीले भने, 'उनीहरूसँग सहकार्य हुँदै गयो भने हाम्रो संकीर्णता, पूर्वाग्रह पनि घट्ला। आन्दोलन क्रममा हाम्रै साथीहरू पनि अलि उदार हुन सक्छन्। बहुदलवादीहरूसँगको छलफलपछि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो भने त्यो टिकाउ पनि हुन्छ। महासचिवको रूपमा मेरो आफ्नो रणनीति यो थियो। किनकि त्यसको जबाफ त मैले दिनुपर्थ्यो।'
लामो विश्लेषणपछि तीन जनाको पोलिटब्युरोमा उनले त्यो प्रस्ताव गरे।
माधव र जीवराजले कुरै पर्न दिएनन्।
शाही घोषणामार्फत् राजाले धोका दिएको जान्दाजान्दै त्यो निष्कर्षमा पुग्नु घातक हुने उनीहरूको ठम्याइ थियो। छलछाम र जालसाजीको बाटो हिँड्दै आएका राजाले यति सजिलै व्यवस्था छान्ने सुविधा दिन नसक्ने उनीहरूको ठहर थियो। अतः जनमत संग्रह धोका भएकाले बहिस्कार नै गरेर जानुपर्ने उनीहरूको अडान थियो।
'उनीहरू (माधव, जीवराज) राजा पछि हटेकै छैनन् भन्नेमा अडिग थिए। मैले प्रतिपश्न गरेँ– राजा पछि नहटेको भए के त? निर्विकल्प भन्दै आएको ठाउँमा विकल्प छ, छान भन्नुको अर्थ के त? हिजोदेखि पञ्चायतकै विरोधमा लडिरहेका थियौं। त्यसमा कार्यनीति के रणनीति के भनेर मानिसले खोजिरहँदैन। पञ्चायतविरूद्ध लडिरहेको छ, पञ्चायतकै विरोधमा हमला केन्द्रित गरौं भन्दा त्यही दिशामा गएको ठहर्छ। यो हमला चाहिँ पञ्चायतलाई हराउन र बहुदललाई जिताउन हो। हिजो गरेको हमला चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउनका लागि थियो। जनगणतन्त्र कि बहुदलको लडाइँ भन्ने प्रश्न तत्कालै उठिहाल्दैन,' यही सोचेर आफूले प्रस्ताव गरेको मैनालीले बताए।
लामो गलफतीपछि माधव–जीवराम महासचिव मैनालीको प्रस्तावमा सहमत भए।
माइन्युट लेख्न बाँकी थियो।
'तपाईं माइन्युट लेख्दै गर्नुस् र पर्चा ड्राफ्ट (मस्यौदा) पनि गर्नुस्,' यति भनेर माधव र जीवराज गिदैयातिर लागे।
सीतापुरबाट चार–पाँच किलोमिटर पश्चिममा पर्ने गिदैया बामदेव गौतमको ससुराली गाउँ थियो। उनकी सासू कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरूलाई औधी स्नेह गर्थिन्। स्वागत–सत्कारमा रूचि राख्थिन्। पश्चिम गएका बेला कम्युनिस्ट नेताहरू गिदैया जान छुटाउँदैनथे। उनीहरू खाना खान र सहकर्मी भेट्न भनेर गिदैयातिर लागेका थिए।
जेठको महिना, सीतापुरमा रूखका पात बटारिने घाम चर्किएको थियो। घामले असिनपसिन हुँदै मैनाली माइन्युट लेख्दै थिए। दिउँसो दुई बजेतिर माधव र जीवराज सीतापुर फर्किए। अनुहारको भावभंगिमा बिगार्दै आइपुगेका माधव र जीवराजले हातमा एक–एकवटा पर्चा बोकेका थिए।
पर्चाको रङ अहिले खुट्टयाउन सक्दैनन् मैनाली।
त्यो तत्कालीन चौम समूह (२०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म भारतको वाराणसीमा चौथो महाधिवेशन गरेर अलग्गै धार बनाएकाले त्यही नामकरण गरिएको) अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहको पर्चा बोकेर ल्याएका रहेछन्।
सिंहलाई नेकपा मालेले 'दक्षिणपन्थी' को आरोप लगाउँदै आएको थियो।
'दक्षिणपन्थी मोहनविक्रम सिंहको पार्टीले समेत जनमत संग्रह बहिस्कार गरौं भनिसक्यो। हामी क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ बहिस्कार नीति नलिने! हामी जनगणतन्त्र ल्याउन हिँडेको, दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो रोज्ने पार्टी,' माधव–जीवराज एकै स्वरमा कड्किन थाले।
त्यो पर्चा कहाँबाट, कसरी, कसको सम्पर्कको आधारमा ल्याएको भनेर आफूले सोध्न उपयुक्त नठानेको मैनालीले बताए।
मोहनविक्रम सिंहको पर्चा भेटेपछि बिहानभरि गरेको बहस निरर्थक भयो। दक्षिणपन्थी शक्तिले समेत बहिस्कारको नीति लिएर आधारभूत तहसम्म पुर्याइसकेकाले पञ्चायतविरूद्ध संघर्ष जारी राखौं भन्दा परिस्थितिको वस्तुपरक विश्लेषण नहुने तर्क माधव–जीवराजको रह्यो।
करिब दुई घन्टा बहस–विमर्श भयो।
त्यसपछि अघि माइन्युटमा लेखेको निर्णय रद्द भयो। पर्चाको भाषा पनि फेरियो।
'मैले धेरै सम्झाएँ तर माधव र जीवराजले मानेनन्। एक्लै म अल्पमतमा परिहालेँ। उनीहरूको कुरा मान्नै पर्यो। त्यति बेला मैले नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) पनि लेखिनँ,' मैनालीले भने।
निर्दल, बहुदल बराबर हो। एउटा गुहू हो भने अर्को गोबर हो! जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने! — माइन्युटको भाषा यस्तै लेखियो।
यस्तै बेहोराको पर्चा मस्यौदा गरेर बैठक सके।
जनमत संग्रह घोषणाताका मालेको संगठन २५ वटा भन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भइसकेको थियो। जनमत संग्रह बहिस्कारको नीतिले थप तरंग ल्यायो। त्यसैको रापतापमा केही जिल्लामा संगठन विस्तारले पनि लय समात्यो।
यो 'बहिस्कार' को नीतिभित्र अप्रत्याशित रूपमा भारत छिरेको मैनाली अहिले पनि दाबी गर्छन्।
जनमत संग्रहको घोषणामा राजपरिवार खुसी छैन, रानी, भाइ, भारदारहरूसँग छलफल नगरी राजा यो निर्णयमा पुगे भन्ने कुरा पञ्चायतका बाहिरियाहरू मार्फत उनको कानसम्म पुगेको थियो। तर यो निर्णयमा भारत पनि राजासँग रिसाएको मैनालीको विश्लेषण छ।
'आफूलाई सोध्दै नसोधी जनमत संग्रह घोषणा गर्यो भनेर राजासँग भारत पनि रिसाएको रहेछ। कदाचित् भोलि बहुदल आयो भने त निषेधको राजनीति लागू हुँदैन, राजा र बहुदलवादी मिलिहाल्छन्, दललाई आफूतिर ल्याउन सकिँदैन भनेर भारत चिन्तित भएको रहेछ। त्यही कारण बहुदललाई हराउने र सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउने उनीहरूको भित्री उद्देश्य रहेछ,' मैनाली आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्।
जनमत संग्रहको घोषणापछि पनि भारतले दरबारलाई दबाब दिन नछाडेको मैनालीको दाबी छ।
भारतको दबाब थेग्न नसकेपछि २०३६ जेठ १८ गते दरबारले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा २८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल घोषणा गरेका थिए। त्यसमा सात पूर्ण, ६ राज्य र १५ सहायक मन्त्री थिए।
'त्यति बेला भारतले हामीलाई बहिस्कार गरोस् भन्ने खोज्दो रहेछ। हाम्रा साथीहरूमा पनि कताकताबाट त्यो तर्क पुग्यो,' मैनाली दाबी गर्छन्।
बहिस्कारको नीतिले तत्कालीन पञ्चायत पक्षधरहरूलाई बल पुग्यो। बहुदलको पक्षमा माहोल बनाउँदै गणेशमान सिंह, त्रिभुवनसिंह प्रधान, प्रदीपमान सिंह देशव्यापी कार्यक्रममा निस्किएका थिए।
२०३६ असार १३ गते चितवनको कार्यक्रम सकेर गणेशमान सिंहहरू हेटौंडा पुगे। हेटौंडामा माले समर्थितहरूले उनलाई दुर्व्यवहार गरे। बहुदल पक्षधर बोल्दाबोल्दै मञ्च तोडफोड भयो। सहभागीहरूबीच भागदौड चल्यो। ठूलो त्रासदी सिर्जना भयो। यतिसम्म कि, गणेशमानको लुगा च्यातचुत बनाएर नांगेझार पार्ने प्रयास भयो।
बहुदलवादीलाई लखेट्ने अग्रमोर्चामा सुशील प्याकुरेल, बद्रीप्रसाद खतिवडा, दीपक श्रेष्ठ लगायत रहेको आरोप कांग्रेसका नेता अहिले पनि लगाउँछन्।
'हाम्रा साथीहरूलाई बहुदलवादी र पञ्च एकै हुन् भन्ने लाग्यो। एक हदसम्म ठीकै पनि हो, बहुदलवादी कम्युनिस्टका पनि विरोधी थिए। उनीहरूलाई अवरोध गर्नु जायज पनि थियो,' मैनाली सम्झिन्छन्।
यो घटना मालेका लागि ठूलो झट्का भयो।
केही नेताले जनमत संग्रह बहिस्कारले निर्दललाई फाइदा पुर्याएको निष्कर्ष निकाले। त्यसपछि मालेतिर ठूलै बहस चल्यो। हेटौंडा घटनाको केही समयपछि पिबिएम (पोलिटब्युरो कमिटी) को बैठक बस्यो।
बैठकले हेटौंडा घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्यो। मण्डलेहरूतिर लागेर बहुदललाई लखेट्ने काम उचित भएन, यो गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै घटना दोहोरिन नदिन अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्यो।
'त्यसपछि पनि निर्दलले बहुदलवादीविरूद्ध प्रयोग गर्ने सम्भावना नहटेपछि हामीले बरू बहुदलवादीलाई नै साथ दिने भनेर पारित गर्यौं,' मैनालीले भने।
यो दोस्रो चरणको बहस–विमर्शको प्रतिफल थियो।
बहुदलवादीले गणेशमानकै अगुवाइमा जनकपुरमा ठूलो सभा आयोजना गरेका थिए। त्यही आसपास मार्क्सवादी समूहका मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधानहरूले बैठक बसेर पाँच पूर्वसर्तहरूका आधारमा पञ्चायतलाई हराउन बहुदल उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। पूर्वसर्तहरूमा बालिग मताधिकारको उमेरहद १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष बनाउनुपर्ने, चुनाव गराउन 'न्युट्रल' सरकार बनाउनुपर्ने, राजबन्दीहरूको रिहाइ गर्नुपर्ने लगायत थिए।
यी सबै घटनापछि मालेको चेत खुल्दै गयो।
२०३६ माघको उत्तरार्द्धमा फेरि मालेको पोलिटब्युरो बैठक बस्यो। सघन छलफलपछि त्यस बैठकले पञ्चायतविरूद्ध बहुदललाई उपयोग गर्ने नीति पास गर्यो।
'यो चाहिँ भारतको स्वार्थको प्रतिकूल बन्न पुगेछ। यो पनि मलाई त्यति बेलै थाहा हुन सकेन। भूमिगतकालमा सूचनाको अभाव नै थियो,' उनले भने, 'मेरो सोझो दिमागमा भारत मालेलाई निर्दलवादी बनाउन चाहन्छ भन्ने उब्जिइसकेको थिएन।'
२०३६ चैत २० गते सूर्यबहादुर थापाले जनमत संग्रहको मतदान २०३७ वैशाख २० गते हुन्छ भनेर घोषणा गरे।
त्यति बेलासम्म माले पोलिटब्युरो बहुदल बहिस्कार गर्नेबाट उपयोग गर्नेमा पुगिसकेको थियो। तर जनमत संग्रहमा कस्तो नीति लिने भन्ने चाहिँ अन्योल थियो।
त्यसैमा छलफल गर्न २०३७ वैशाख २ गतेतिर मकवानपुरको ग्रामीण इलाकामा विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो। केन्द्रीय कमिटी र केही जिल्लाका सचिवसमेत बोलाइएका बैठकलाई विस्तारित भनिएको थियो।
मैनालीले पोलिटब्युरोमा भन्दै आएका कुराहरू नै बैठकमा प्रस्तावका रूपमा राखे।
'हामीले पञ्चायतसमक्ष पाँच पूर्वसर्त राख्यौं। हाम्रो अनुकूल हुने भएकाले पाँच पूर्वसर्तको कुरा राखेको हो। पाँचमध्ये एउटा मात्रै पनि पूरा गर्दा पञ्चायत थप कमजोर हुन्थ्यो, तसर्थ पूरा गरेन। हाम्रो मुख्य विवाद निर्दल कि बहुदल भन्ने हो। पूर्वसर्त हाम्रो मुख्य लडाइँ होइन, माध्यम मात्रै हो,' उनले बैठकमा राखेको कुरा सुनाउँदै भने।
बहुदल जिताउने माध्यम मानेन भन्दैमा मुख्य मुद्दा छाड्न नहुने मैनालीको तर्क थियो।
मूल लक्ष्य नछाडी जनमत संग्रह उपयोग गर्ने हिसाबले बहुदलको पक्षमा माहोल बनाउने र निलो (त्यति बेला पञ्चायत पक्षको मतपत्र पहेँलो र बहुदलको निलो थियो) मा मतदान गर्नुपर्ने मैनालीले बताएका थिए। पूर्व मुक्ति मोर्चाका नेताहरूले ठाडै असहमति जनाए।
उनको प्रस्तावमा असहमति जनाउनेहरू मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, मोदननाथ प्रश्रित लगायत रहेको मैनालीले बताए।
'एउटै पनि पूर्वसर्त नमान्ने निर्दलले गराउने चुनावमा किन भाग लिने?,' उनीहरूको प्रश्न थियो।
पूर्व मुक्ति मोर्चाको प्रश्नमा पूर्व–कोअर्डिनेसन केन्द्रका नेताहरू माधव नेपाल लगायतले पनि साथ दिएको मैनाली बताउँछन्। वरिष्ठ नेताहरू विपक्षमा लागेपछि धेरै नेताले पक्षमा मुख खोल्न सकेनन्। मौन बसे।
यो बैठकमा पनि लामै गलफती चल्यो।
'कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट आएका साथीहरू निर्दल र बहुदलको भेद नबुझेर जे आए पनि एकै हो भने सोच्नु त स्वाभाविकै हो। उनीहरूले त बहुदलबारे किताबमा मात्रै पढेका हुन्। तर बहुदलको लाभ उठाएर भारत गएर पढेका मोदनाथ प्रश्रितहरूले के भनेका होलान् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उब्जिने नै भयो,' उनी अहिले भन्छन्।
आफूले पनि बहुदल आए स्वर्गै जितिन्छ भनेर तर्क नगरेको र अहिलेभन्दा अलि राम्रो र काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै सोचेको उनले बताए।
तर उनीहरूले गरिरहेको तर्क र भारतका चाहना कसरी मिल्न पुग्यो, अहिले पनि आश्चर्य लाग्ने मैनाली बताउँछन्।
उनले त्यतिबे ला आफूले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिआई) को पनि उदाहरण दिएको उनले बताए।
सन् १९४२ मा तत्कालीन भारतीय कांग्रेस पार्टी (कांग्रेस आई) ले अंग्रेजविरूद्ध 'भारत छोडो (क्विट इन्डिया)' आन्दोलनको शंखनाद गर्यो। सिपीआईले त्यसलाई समर्थन गरेन।
त्यति बेला बेलायत 'अलाइड अलाइन्स' मा थियो। त्यस गठबन्धनमा भएको, फासीवाद विरोधी शक्ति भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसको प्रगतिशील भूमिका रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले भारत छोडो आन्दोलनमा सघाउन उपयुक्त ठानेन।
'फासिस्ट विरोधी शक्ति भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसको प्रगतिशील भूमिका रहेकाले भारतमा उसलाई अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन भन्ने सिपिआईको निष्कर्ष थियो। उसले गलत गर्यो भनेर मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ,' मैनालीले भने।
'फासिस्ट' हरूले भारतलाई उपनिवेश बनाएका थिएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेलायतको जे भूमिका भए पनि, भारतको आँखाबाट उसलाई हेर्नुपर्थ्यो। भारतको दृष्टिमा मुख्य 'कोलोनाइजर' बेलायत नै थियो। कोलोनाइज हटाउने हो भने, भारतबाट बेलायत हटाउनै पर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई राष्ट्रिय परिस्थितिमा ढालेर थोपर्न खोज्दा सिपिआई चुकेको थियो।
'यसलाई लिएर आजपर्यन्त सिपिआईलाई विदेशीको एजेन्ट भन्छन्। अहिले पनि कतिपय बुढापाकाले त्यसै भन्छन्। हामीले पनि जनमत संग्रह बहिस्कार गर्यौं भने यसै भन्छन्,' मैनालीले त्यति बेला भनेका कुरा सुनाए।
तैपनि बैठकमा सहमति जुट्न सकेन।
पूर्वमुक्ति मोर्चातिरका र कतिपय कोअर्डिनेसन केन्द्रकै सदस्य मैनालीको तर्कमा सहमत देखिएनन्।
'त्यसपछि मैले तपाईंहरू बहिस्कारकै नीति पास गर्नुस्, म चाहिँ माइन्युटमा असहमति दर्ज गर्छु, बहुदलले जितिहाल्यो भने यही माइन्युटको छायाकपी देखाउँदै साथीहरूले बुद्धि पुर्याएनन्, म त यही निष्कर्षमा थिएँ भन्दै पार्टी, आन्दोलन जोगाउँछु भनेँ। यति भनेपछि मोदनाथ प्रश्रितहरू झस्किए। उनीहरूले हतारहतार अर्को प्रस्ताव ल्याए,' मैनालीले भने।
त्यसपछि बैठकमा 'नीतिगत बहिस्कार' को अर्को प्रस्ताव आएको उनले बताए।
नीतिगत बहिस्कारका रूपमा चार–पाँच वटा विषय थिए।
जनमत संग्रह बहिस्कार त गर्ने तर अभियानका रूपमा नलैजाने, नेकपा माले भनेर चिनिएका मान्छे मतदान स्थलमा नजाने, निलो या पहेँलोमा मत हाल पनि नभन्ने, बुथ कब्जा नगर्ने र शान्तिपूर्ण चुनाव हुन दिने; नीतिगत बहिस्कारभित्र यिनै विषय समेटिएका थिए।
बैठकैपिच्छे लड्दालड्दै आफू थाकेकाले थप प्रतिवाद नगरेको मैनालीले बताए।
अन्तिममा त्यही पारित भयो।
मालेको यही 'मुन्टो लुकाउने' नीतिगत बहिस्कारको निर्णयले पञ्चायतलाई नै फाइदा पुर्यायो।
बहुदलवादीको आशंका अनुरूप नै निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणी नेपाली राजनीतिमा भइरह्यो। जनमत संग्रहताका प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाको गृहजिल्लामा निर्दलले ७५.४२ प्रतिशत मत ल्यायो।
जनमत संग्रह घोषणा हुनेबित्तिकै नेकपा मालेले बहुदलको पक्षमा उभ्याउन र तदनुसार माहोल बनाउन लागि परेको भए नेपाली राजनीतिको 'कोर्स' अर्कै हुने मैनाली पनि लागेको छ। नेकपा माले गठनपछि पार्टीभित्र हुर्किएका गुट, उपगुट र विदेशी शक्तिको प्रभावले परिस्थितिको ठीक विश्लेषण गर्न नसकेको मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर हुन पुगेको उनको निष्कर्ष छ।
'जनमत संग्रहमा मुक्ति मोर्चाका साथीहरूको भूमिका बुझ्न मैले केही वर्ष पर्खिनुपर्यो। महाकाली सन्धि (२०५४) र त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमले थप चरितार्थ गर्दै लग्यो,' उनले भने।
२०३९ साल सिपी मैनालीका लागि बिर्सिनलायक रह्यो।
अहिले आफै हिँड्दै आएको बाटोबाट धेरैटाढा पुगिसकेका मैनाली २०३९ सालमा 'आफैलाई महासचिव पदबाट मुक्त गरिएको' बेहोरा आफै माइन्युटमा लेखेर नेतृत्वबाट बिदा भएका थिए।
