नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीले पेट्रोलियम भण्डारण पूर्वाधारका लागि जग्गा खरिद गर्दा ‘बिचौलिया’को प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ । स्थानीय प्रशासनमार्फत मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा निगमले चार जना व्यक्ति प्रयोग गरी उनीहरूको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हो । ‘यस्तो निर्णयले करोडौंको अनियमितता भएको’ भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ।
उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार १ सय २७ जना जग्गाधनीले आयल निगमलाई जग्गा बेचेका हुन् । केहीको जग्गा एकभन्दा बढी ठाउँमा रहेकाले २४६ कित्ता किनबेच भएको छ । ‘जग्गाधनीले अर्का व्यक्तिलाई बेचेका छन्, एकमुष्ट रूपमा खरिद गर्ने व्यापारीले पछि निगमलाई जग्गा बेचेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई तहमा भएको बेचबिखनमा ठूलो परिमाणमा चलखेल भएको छ ।’ झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारी, चितवनमा जयराम थापा र भैरहवामा हरिप्रसाद पोखरेलबाट निगमले एकमुष्ट जग्गा खरिद गरेको हो ।
झापाको जग्गा बिक्रीमा काभ्रे फलाटेका थपलियाले १७ जना जग्गाधनीको नामावली, २० कित्ता जमिन र क्षेत्रफलको विवरण प्रस्तावका रूपमा पठाएका थिए । तर प्रस्ताव तयार हुन्जेलसम्म पनि जग्गा खरिद भएको थिएन । सर्लाहीमा पनि बोलपत्रकर्तामध्येका भण्डारीले स्थानीय बासिन्दाकै जग्गा खरिद गरेर निगमलाई बेचेको देखिन्छ । उनले नेत्रगन्जका ४९ जना जग्गाधनीको ५५ कित्ता जग्गा आफूसँग रहेको बोलपत्र पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको सूची हेर्दा कतिपयमा जग्गाधनीको वैयक्तिक विवरणसमेत पूरा छैन । थापाले चितवनको राप्ती नगरपालिका–६ को जग्गामा ४९ जना स्थानीय बासिन्दाको १०५ कित्ता जग्गा बुझाउने कबुल गरेका थिए । भैरहवाका लागि भएको जग्गा खरिदमा पोखरेलले ६५ जनाको १५४ कित्ता जग्गा आफूले खरिद गरी आयल निगमलाई बुझाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले तीन ठाउँको जग्गाको विवरण बुझाएका छन् ।
