सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गत वर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसदका अधिकारीहरू बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै हुने बजेट विनियोजनभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी विदेश गई बजेट सक्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ । परराष्ट्रले राज्यकोषको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने १ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
