डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका ११ न्यायाधीश हटाउने खेल फेरि सुरु भएको छ । तीन साताअघि नाटकीय रूपमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले खारेज (दरपीठ) गरेकामा त्यसविरुद्ध फेरि अर्को निवेदन परेको हो ।आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
दसैं बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको ११ न्यायाधीशको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ, जबकि एक वर्षअघि नै सर्वोच्चले यो विवादलाई पूर्ण रूपमा टुंग्याइसकेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा २०७२ फागुन १८ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १५३ मा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था भएकामा त्यतिबेला तीन पदाधिकारी मात्रै थिए ।
पटक–पटकको पहलका बाबजुद नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न नसक्दा त्यतिबेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य पद रिक्त थियो । न्यायाधीश अभावले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अत्यन्त प्रभावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्यायपरिषद्ले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
त्यसको ६ दिनपछि फागुन २३ मा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उक्त सिफारिस न्यायपरिषद्मै फिर्ता गरिन् । उनले सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुमा दुई कारण देखाएकी थिइन् । एक, पूर्ण अवस्थामा नरहेको न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ ।
अर्को, संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएको अवस्थामा सिफारिस अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को २०७२ फागुन २२ को निर्णयलाई समेत फर्काइदिइन् ।
