३०वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति हुने गरेको भन्दै गौरवका आयोजनाहरू जुनसुकै परिस्थितिमा पनि शीघ्र निर्माण गर्न संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
२१ वटामध्ये कुनै पनि आयोजनाको काम हालसम्म सकिएको छैन । अधिकांश आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटक–पटक सार्ने गरिएको छ ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ ।
यो पृष्ठभूमिमा विकास समितिले बजेट, निर्माण सामग्री, अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत विषयमा चर्चा गर्दै जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाको शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अवधिमा औषतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने गतिबाट मात्र काम भएको देखिन्छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो भौतिक पूर्वाधारको गतिले आगामी दिनमा हाम्रो अवस्था के हुने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाहरूको द्रुत निर्माण गर्न गराउन अति जरुरी देखिन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाहरूको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको पनि छ । र, यस बैठकबाट पुन जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाहरू शीघ्र निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।’
गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, स्थानीय अवरोध, नीतिगत समस्या, ढुंगा गिटी बालुवाको अभाव, ठेकेदारको लापरबाहीलगायत देखिएका छन् । अधिकांश आयोजनाका समस्या समान प्रकृतिका छन् ।
