आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाएमा सरकारबाट पाउने सबै सुविधा रोक्ने गरी कानुन बन्दै छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ ।अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएकाे छ ।
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन ऐन बन्न लागेको हो ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन बनाइन लागेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
