संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ढुलमुले कार्यशैलीका कारण धनुषामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको साढे ३४ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तिएको छ ।
मन्त्रालयले २४ दिनभित्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पठाएका दुई फरक परिपत्रका कारण जिल्लाका २६ सांसदमार्फत परिचालन हुने उक्त बजेट थन्किने सम्भावना बढेको हो ।
सांसदको समयावधि कात्तिक ५ गते समाप्त हुने भएकाले बजेटसँग सम्बन्धित योजना असोज मसान्तसम्म छनोट गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले पहिलोचोटि कार्यालयलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार कार्यक्रमको संशोधित नियमावलीअनुसार काम अघि बढाउन पत्र पठाएका थिए ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ ।
संशोधनमा धारा ९ को १ मा मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि कार्यालयलाई रकम खर्च गर्ने अख्तियारी पठाई सोको जानकारी सम्बन्धित सांसदलाई दिनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ । तर, त्यसको २४ दिनभित्र असोज २० गते मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाई दुवै कार्यक्रमका रकम जिल्ला समन्वय समितिमार्फत खर्चन निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनसँगै संलग्न अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको पत्रमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत गरिने बजेट बाँडफाँडको योजना जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
