सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ आै अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ ।
सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाइने छैन । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । ‘अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्,’ अर्यालले भने ।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।
