फिल्म समाजको प्रतिबिम्ब हो भने देशको राजनीतिक र आर्थिक अवधारणाले फिल्ममा प्रभाव नपार्ने कुरै आउँदैन।
हिन्दी फिल्मको लामो समयदेखिको 'ट्रेन्ड' हेर्दा यो छर्लंग हुन्छ।
कुनै समय यस्तो थियो, जब हिन्दी फिल्मका नायक किसान वा मिल मजदुर हुन्थे। जमिन्दार र मिल मालिकबाट शोषित नायकहरूको संवाद र हाउभाउमा समाजवादी सिद्धान्तको कलेवर देखिन्थ्यो।
त्यति बेला भारत नै समाजवादी धारमा हिँडेको थियो। बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूले ल्याएको समाजवादी नाराबाट बलिउड अछुतो रहने कुरै थिएन।
जब इन्दिरा गान्धीले 'संकटकाल' लागू गरेर लोकतान्त्रिक अधिकार हरण गरिन्, त्यसको प्रभाव बलिउडमा पनि पर्यो।
इन्दिराको संकटकालीन कालखण्ड झल्काउन बलिउडले अमिताभ बच्चनका रूपमा 'एङ्ग्री यङ–म्यान' भनिने कालजयी चरित्रलाई जन्म दियो। जो अन्यायको शिकार हुन्थ्यो, शोषित हुन्थ्यो वा जसकी आमा पुरुषप्रधान समाजबाट परित्यक्त हुन्थिन्।
त्यो चरित्रले समाजको त्यस्तो तप्काको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, जसले समाजका शोषकविरुद्ध आफ्नो हकअधिकार निम्ति आवाज उठाउँथ्यो।
त्यस कालखण्डमा बनेका फिल्मले उद्योगपति, व्यापारीजस्ता पुँजीपतिहरूलाई सधैं खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्यो, अन्यायमा पिल्सिएका पात्रलाई नायक बनायो।
यो 'ट्रेन्ड' त्यति बेला मात्र बदलियो, जब भारत उदारवादी बाटोमा हिँड्यो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिँदै गयो।
सन् १९९० दशकबाट भारतले उदारवादी आर्थिक नीति अँगालेपछि बलिउडका नायकहरूको पेसा र प्रस्तुति दुवै बदलिन थाले।
उति बेला खलनायकका रूपमा देखाइने पुँजीपतिहरू एकाएक नायक बने। मिलमा काम गर्ने मजदुर नेतालाई भने खलनायक देखाउन थालियो, जो आफू काम गर्ने मिल डुबाउन प्रतिद्वन्द्वी पुँजीपतिसँग मिलेर षड्यन्त्र गर्छ।
यही उदारवादी समयले गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) लाई पनि बलिउडले नायकको छवि दियो, जो भारतमै हुर्केबढेकी केटीसँग प्रेम गर्छ र तोरीबारीमा 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' गाउँदै हिँड्छ।
आजभोलि बलिउडका सुपरस्टार तीन खान शाहरूख, आमिर र सलमान यही कालखण्डले जन्माएका नायक हुन्।
आजको 'ट्रेन्ड' फरक छ।
खासगरी नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतीय राजनीति, नागरिक समाज र प्रेस मात्र होइन, फिल्मको प्रस्तुति पनि फेरिएको छ। समाजका विभिन्न तहमा मोदीको 'राष्ट्रवादी' नारा मुखरित भइरहेका बेला बलिउडले पनि त्यही नारा बोकेको प्रतीत हुन्छ।
र, यही नारासँग जोडिन्छ हाम्रो नेपालको सरोकार।
राष्ट्रवादी धारमा बनेका हिन्दी फिल्मका नायक तोरीबारीमा रोमान्टिक गीत गाउँदैनन्। गाए पनि दर्शकले रुचाउँदैनन्। उनीहरू एनआरआई भएर बिहे गर्न हिन्दुस्तान फर्कंदैनन्, न मजदुर भएर मालिकविरुद्ध आवाज नै उठाउँछन्।
अचेल हिन्दी फिल्मका 'हिट' नायकको तीनवटा पेसा छ– प्रहरी, सैनिक वा खुफिया एजेन्ट।
नायकलाई प्रहरी बनाउने ट्रेन्ड पुरानै हो। अमिताभले प्रहरी भएर आफ्नो चिरपरिचित 'एङ्ग्री यङ–म्यान' को भूमिका धेरैचोटि निर्वाह गरेका छन्।
सैनिक र खुफिया एजेन्टको 'ट्रेन्ड' भने नयाँ हो। यस्ता खुफिया नायक या त भारतको जासुसी संस्था 'रअ' का एजेन्ट हुन्छन् वा अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख।
सलमानले 'रअ' एजेन्ट बनेर 'एक था टाइगर' र 'टाइगर जिन्दा है' जस्ता हिट फिल्म दिए।
यी फिल्मको खराबी के भने, यसले भारतीय राष्ट्रवादको गुणगान गाउन अरू देश, खासगरी छिमेकीलाई होच्याउने काम गर्छ। नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्छ। बलिउडको यो धारबाट सबभन्दा बढी पाकिस्तान र सँगसँगै नेपाल प्रभावित हुन थालेको छ।
पाकिस्तान र भारतको मतभेद हामीलाई थाहै छ। हामी यहाँ 'रअ' एजेन्टलाई नायक बनाइएका बलिउडका तीन फिल्मबारे चर्चा गर्दैछौं, जसमा नेपाललाई आतंकवादी र तस्करहरूको मुख्य थलोका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सबभन्दा पहिला, केही साताअघि मात्र रिलिज भएको अर्जुन कपुर अभिनीत 'इन्डियाज मस्ट वान्टेड' फिल्मको कुरा गरौं।
यो फिल्ममा 'रअ' भारतमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराउने आतंकवादीको खोजीमा छ। तिनै आतंकवादीका नाइके पोखरामा लुकेको थाहा पाएपछि अर्जुन कपुरसहित 'रअ' एजेन्टहरू परिचय बदलेर यहाँ आउँछन्। र, हाम्रो प्रहरी–प्रशासनको नाकैमुनिबाट ती आतंकवादीलाई पक्राउ गरी वीरगन्ज ढोकाबाट रक्सौल छिराउँछन्।
ती आतंकवादीलाई दिल्ली लैजान वीरगन्ज सीमामा भारतीय सुरक्षाफौज हेलिकप्टरसहित आएको फिल्ममा देखाइएको छ।
यो फिल्मको सबभन्दा आपत्तिजनक दृश्य वीरगन्ज भन्सार कार्यालयसँग जोडिएको छ।
अर्जुन कपुरहरूको नेपाल प्रवेशपछि वीरगन्ज भन्सारका एक अधिकारी पाकिस्तानी दूतावासलाई सूचना दिँदै भन्छन्, 'मैले आफ्नो करिअरमा यसरी चार-पाँच जना केटाहरू दुइटा अवस्थामा मात्र नेपाल आएको देखेको छु- या त ती अपराधी हुन्छन्, या एजेन्ट।'
यति भनेर उनले पाकिस्तानी दूतावासलाई अर्जुन कपुरहरूको गाडी नम्बर टिपाइदिन्छन् र बदलामा पैसा लिन्छन्।
यो दृश्यले नेपालका सरकारी कर्मचारीसमेत पाकिस्तानी दूतावासबाट परिचालित भएको खुलेआम देखाउँछ।
नेपालमा विदेशी फिल्म सुटिङ गर्न चलचित्र विकास बोर्डबाट स्क्रिप्ट पारित गराउनुपर्छ कि पर्दैन? गराउनुपर्ने हो भने यो फिल्मले यहाँ सुटिङ अनुमति कसरी पायो होला?
काठमाडौं र पोखरासहित देशका विभिन्न भागमा सुटिङ गरिएको यो फिल्ममा नेपालभरि आतंकवादी सञ्जाल फैलिएको देखाइएको छ। जब अर्जुन कपुर र उनका साथी आतंकवादीलाई खोज्न यहाँ आउँछन्, फिल्ममा देखाइने प्रत्येक नेपालीले उनको काममा भाँजो हाल्छ।
यहाँसम्म कि, अर्जुन कपुर कहाँ बसेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन पाकिस्तानी दूतावासले नेपालीहरूको ठूलो समूह परिचालन गरेको देखाइएको छ। यसमा नेपाल प्रहरीसमेत अर्जुन कपुरको पछाडि लागेको देखिन्छ।
उनी लुकेको ठाउँ थाहा पाएपछि पाकिस्तान दूतावासबाट हतियारधारी गुन्डाहरू परिचालित हुन्छन्, जो ती आतंकवादीलाई बचाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन्।
फिल्म सत्य होइन, तर त्यसमा चित्रण गरिने विषयवस्तुले दर्शकको मनमा लामो समय प्रभाव पार्छ।
'इन्डियाज मोस्ट वान्टेड' हेर्ने दर्शकले यो फिल्मबाट के बुझ्ने?
कुनै विदेशी दर्शकले सबटाइटलमा यो फिल्म हेरे भने उसको निम्ति नेपाल आतंकवादीको गढ भयो, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सीको पक्षमा लागेर भारतविरुद्ध परिचालित आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने काम गर्छ।
भारतीयहरूले त यो फिल्म हेरे नै, उनीहरूको मनमा यसले अलिकति भए पनि नेपालप्रति शंका जन्मायो भने त्यसले नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिमा कस्तो प्रभाव पार्यो होला?
फिल्मले सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बनाउन प्रेरणाको काम गर्छ भनी मान्ने हो भने यो फिल्म हेरेका भारतीय दर्शकले अब नेपालप्रति कस्तो धारणा बनाउलान्?
नेपाल त यस्तो देश हो, जसले भारतमा शृंखलाबद्ध बम पड्काउने आतंकवादीलाई प्रश्रय दिँदो रहेछ भन्ने उनीहरूको मनमा पर्दैन होला र?
बलिउडले यो फिल्ममा नेपाललाई जसरी प्रस्तुत गरेको छ, के यस्तैगरी चीनलाई देखाउन सक्छ?
बेइजिङ वा सांघाईमा पाकिस्तानी आतंकवादी लुकेर बसेको र त्यसलाई मार्न वा पक्राउ गर्न 'रअ' एजेन्ट धूमधडाकासाथ त्यहाँ पुगेको विषयवस्तुमा फिल्म बनाउन सक्छ?
बनायो नै भने पनि के त्यो फिल्मप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदैन होला?
यो फिल्म नेपालका हलमा प्रदर्शन भएन। तर, त्यो ठूलो कुरा होइन। भारतमै प्रदर्शन हुँदा पनि नेपालले यसको आपत्तिजनक विषयवस्तु हेरेर औपचारिक असहमति जनायो कि जनाएन, त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
काठमाडौंमा प्रदर्शन भएकै अर्को ठूलो फिल्मको कुरा गरौं, जसका नायक अक्षय कुमार थिए।
'बेबी' फिल्ममा अक्षय कुमार खुफिया एजेन्ट हुन्छन् भने उनका 'बोस' छन् डेनी डेन्जोङ्पा। भारतमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आएको र हवालाबाट कालो धन ओसारपसार गर्ने पात्र काठमाडौंमा लुकेर बसेको देखाइएको छ।
त्यसलाई पक्राउ गर्न अक्षय कुमार र तपसी पन्नू खुफियाका रूपमा काठमाडौं आउँछन्। हायात होटलमा बस्छन्। ठमेल र भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्छन्। र, एकदिन होटल कोठाबाटै ती आतंकवादीलाई अपहरण गरेर भारत लग्छन्। नेपाली प्रहरी–प्रशासनले यसको अत्तोपत्तो पाउँदैनन्।
यो काल्पनिक कथा नै हो। तर, यो काल्पनिक कथा हेर्दा के नेपाली भू–भागको गलत चित्रण गर्दैन र?
के यसले नेपाली भू–भाग भारतविरुद्ध प्रयोग भइरहेको एउटा काल्पनिक विषयवस्तुलाई सिनेमाको माध्यमबाट सर्वव्यापक बनाउन खोजिएको छैन र?
यस्तो हिन्दी फिल्ममाथि नेपालले औपचारिक रूपले नै आपत्ति जनाउनुपर्छ कि पर्दैन?
अब यही महिना मात्र रिलिज भएको तेस्रो फिल्मबारे कुरा गरौं, जसको नाम हो– 'रोमियो, अकबर, वाल्टर' अर्थात् 'रअ'।
यो फिल्ममा नायक जोन इब्राहिम 'रअ' एजेन्ट हुन्छन्, जो पाकिस्तानमा खुफिया रूपले काम गर्दै आएका छन्। एउटा विशेष परिस्थितिमा सूचना आदानप्रदान गर्न उनलाई 'रअ' प्रमुखसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ। उनी नेपाललाई आफ्नो मुकाम बनाउँछन्।
हुन त यस्ता खुफिया भेटघाट र छलफल जुनसुकै देशमा हुन सक्ला। हाम्रा नेताहरू पनि 'रअ' प्रमुखलाई भेट्न गुपचुप सिंगापुर वा लन्डन पुगेको चर्चा सुनेकै हौं। तर, मूलधारका हिन्दी फिल्ममा भारतीय जासुसहरूले आफ्नो उच्चस्तरीय भेटघाट निम्ति काठमाडौंलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाउनु आपत्तिजनक हो कि होइन?
व्यावसायिक फिल्मका काल्पनिक कथावस्तुलाई लिएर गम्भीर भएर सोच्नुपर्दैन भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ। जब त्यो विषयवस्तु कुनै देशको सुरक्षासँग जोडिन्छ, त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।
यो विषय हामी यहाँ यस कारण उठाउँदैछौं, किनकि केही दिनयता नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा सरकारका प्रतिनिधिहरू भारतको एउटा व्यावसायिक फिल्म अवार्ड 'आइफा' को वकालत गर्दैछन्।
यसअघि 'जी सिने अवार्ड' को यस्तै हल्ला चलेको थियो। त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अवार्ड समारोहको तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
यो कार्यक्रम हुन नसकेपछि सरकारी स्तरबाटै पैसा खर्चिने गरी 'आइफा फन्डा' ल्याइयो। करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको आइफाका लागि सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ नगद नै दिने भनेको थियो। यसबाहेक बलिउडका कलाकार जम्मैलाई नेपाल आतेजाते हवाइभाडा र यहाँको होटल खर्च पनि राज्यकोषबाटै खर्च गर्ने भनिएको थियो।
चौतर्फी आलोचनापछि पनि सरकार पक्षबाट यसले नेपालको पर्यटनमा करोडौं मूल्यको लाभ हुने भन्दै वकालत गरेको सुनियो।
लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अमूर्त कुरा हो। जुन आइफा अवार्डलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा सरकारले स्वागत गर्न खोजेको थियो, त्यही आइफामा समेटिने हिन्दी फिल्मले नेपालको पर्यटनमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे भने सरकार मौन छ।
नेपाललाई आतंकवाद र जासुसी अखडाका रूपमा चित्रण गरिने हिन्दी फिल्महरूले नेपालको पर्यटनलाई गिराउने काम गर्छ। इन्डियाज मोस्ट वान्टेड, बेबी र रअ जस्ता फिल्म हेरेर धारणा बनाउने दर्शक के नेपालप्रति सकारात्मक हुन्छन् होला?
यी फिल्मले नेपालमा आतंकवादीको चलखेल देखाउँदा पृष्ठभूमिमा फेवाताल र माछापुच्छ्रे हिमाललाई जतिसुकै मनोरम चित्रण गरे पनि दर्शक बन्दुक देखेर डराउलान् कि तालको सुन्दरताले मोहित होलान्?
यसको अर्थ सबै हिन्दी फिल्मले नकारात्मक प्रचार गर्छ भन्ने होइन।
नेपालमा धेरै वर्षअघि सुटिङ भएका 'हरे राम हरे कृष्ण', 'महान', 'खुदा गवाह', लम्हे' जस्ता फिल्मले नेपालको सुन्दरतालाई कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरेका पनि थिए।
बरु, विषयवस्तु हेरेर नेपालको सकारात्मक चित्रण गर्ने हिन्दी फिल्मलाई सुटिङको इजाजत र सहुलियत दियो भने नेपालको पर्यटनमा लाभ होला, अमूर्त कल्पनाले भरिएको आइफाभन्दा बढी।
