अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्तले धेरै कुरा निर्धारण गरेको हुन्छ। आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलनले मूल्य निर्धारण गर्दछ। तर, यस्तो अवस्था हुनका लागि वस्तुलाई बजारसम्म पुग्न कुनै कृत्रिम अवरोध (जस्तै निकासी शुल्क, भन्सार, आदि) हुनुहुँदैन। तर यदि, कृत्रिम अवरोध भयो भने के हुन्छ? स्वभावतः मूल्य बढ्छ, आपूर्ति सहज नहुन पनि सक्छ, र माग बढ्न सक्छ।
आपूर्ति थोरै हुँदा बढ्ने मागले वस्तुको उत्पादनकर्तालाई त खासै लाभ नहोला, बीचका मानिसहरू भने पक्कै मोटाउँछन्। त्यसैगरी, कृत्रिम अवरोध गर्दा उत्पन्न हुने उल्झनलाई सुल्झाउने कर्मचारी तथा तिनका दलाल मोटउछन्। यो सबै झन्झटबाट मुक्त हुन, मानिसहरू तस्करी गर्न थाल्छन्। हालैको सुन तस्करीसँग यसलाई जोडेर हेर्ने हो भने पनि केही छनक आउँला। तर, हाम्रो यो लेखको अभिप्रायः सुन तस्करीका कुरा गर्ने भन्दा पनि माथिको व्याख्यामा वस्तुको ठाउँमा मानिसलाई राखेर हेर्ने चेष्टा हो।
अन्य बजार जस्तै रोजगारीको बजारसम्म पुग्न कुनै कृत्रिम अवरोध भएन भने कामदार र रोजगारदाताको सहज अन्तक्र्रियाबाट रोजगारीका धेरै पक्षको छिनोफानो हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै नेपाली कम्पनीले पत्र–पत्रिका मार्फत कर्मचारी आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न खोजेमा, रोजगारदातासँगको सिधा सम्पर्कमा इच्छुकहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर, यदि यही प्रक्रियामा कुनै तेस्रो पक्ष आयो भने यसले लागत बढाउँछ। यस्ता पक्षहरू जति थपिँदै जान्छन्, त्यति नै उनीहरूको मुनाफाका लागि कामदारले रोजगारदाताबाट पाउनु पर्ने सूचना पनि लुक्दै जान्छ।
अन्त्यमा, रोजगारदाता पनि मर्कामा पर्छन्, र सबैभन्दा धेरै पीडित कामदार हुन्छन्। यस्ता विचौलियाहरूले रोजगारदाताको परिदृश्यबाट कामदार खोज्ने कुरामा केही सहजता पाउलान, तर यदि सीमित व्यक्तिले मात्रै यस्तो “विचौलियाको कार्टेल” चलाउने हो भने कामदार समस्यामा पर्ने निश्चितप्रायः हुन्छ। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त कुसंस्कारको बयान, व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन होला, दैनिक समाचारमा आउने घटनाहरू नै पर्याप्त छन्। तर, समाचारमा बिरलै आउने र एकदमै समस्या तथा जोखिमको सामाना गर्नुपर्ने महिला कामदारहरूले हो। नेपालको सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा महिलाहरू कमै संख्यामा विदेशिएका देखिन्छ, तर माथि भनिए झैँ नेपालमा उच्च आपूर्ति तथा खाडीलगायतका अन्य गन्तव्य मुलुकमा उच्च माग रहिरहेको हालको अवस्थामा नेपाल सरकारले लगाएको अवरोधले महिला कामदारहरूको आप्रवासन कम भएको होइन केवल सकारी आँकडामा नअटाएको हो भन्ने कुरा विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ।्
साथै, सीमित व्यक्ति वा भनौँ विचौलियाहरूले चलाएको कार्टेलले समस्या झनै विकराल बनाएको छ। तर, केही महिलाहरू मात्रै समाचारमा आउँछन्, आफ्ना कुरा राख्छन्, केही समय बहस चल्छ, अनि सेलाउँछ। अद्यपि, त्यस्ता लाखौँ महिला आप्रवासी कामदार छन्, जो गुपचुपै विदेश जान्छन्, गुपचुपै फकिन्छन्, धेरैले समस्या तथा उत्पीडन भोग्छन्, र आफ्नै भाग्यलाई दोष दिँदै सहेर बस्छन्।
हामीले केही महिना लगाएर यी समस्या, पीडा तथा महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीको अनुभवलाई निखन्ने गरी एउटा अनुसन्धान गरेका थियौं। हामीले सोचेको भन्दा विदेशिने महिलाहरूले भोगेको समस्या र यर्थाथ झनै बिकराल निस्कियो। लगभग ६० जना महिलाहरूको प्रत्यक्ष कथा सुनेका हामीले ४५ जना भन्दा बढी महिलाहरूको विदेश भोगाइ कुनै न कुनै हिसाबले ठगीको जालोमा जेलिएको पायौँ। विदेश पुगेपछि त्यहाँको एजेन्ट (विचौलिया) तथा रोजगारदाताबाट हुने अपमान, हेपाइ र कतिपय अवस्थामा हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक उत्पीडन सँगसँगै नेपालमा नै महिलालाई विदेश पठाउने एजेन्टहरूबाट ठगिएको दुःख झनै टिठलाग्दो थियो। अधिकांश महिला घरेलु कामदारका रुपमा विदेशिएका थिए, जसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन, तर हामीले वार्षिक ६० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा औसत ५०,००० रुपैयाँ खर्च गरेर महिलाहरू विदेशिएका पायौँ।
भारतको बाटो समातेर खाडी (विशेषगरी कुबेत तथा साउदी) पुगेका महिलाहरूले भारतका दिल्ली तथा अन्य ठूला शहरमा कयौँ दिन बिताए, साँघुरो कोठामा क्षमता भन्दा धेरै अन्य सहयात्रीसँगै कोचिएर बसे, कोही गन्तव्य पुगे, कोही भारतसम्म मात्रै पुगेर फर्किए, एजेन्टले फेरि पठाइदिएला भन्ने आशमा। एजेन्टको जालो घरको आँगन नाघेर हिडन् शुरु गर्दा नै शुरु हुन्छ, सीमानामा पुगेपछि अर्को जोडिन्छ, पहिलेको छुटिन्छ, अनि विदेशिनका लागि विमानस्थलसम्म पुग्दा यस्ता एजेन्टको संख्या कम्तीमा १० जना पुग्छ। कतिलाई “भाग्य”ले साथ दिए भारतीय शहर पुगेको एक सातामा नै विदेशिने जुर्छ, कति “अभागी”लाई ६ महिनासम्म पर्खनुपर्छ। कोही धैर्य गरेर सुखी जीवनको कल्पनामा थामिन्छन्, कोही घर–परिवार र आफ्नो हविगतमा आँशु झार्छन्। भारतीय शहरको गर्मीमा आँशु पसीनामा मिसिन्छ, अनि बगेर जान्छ।
सुनसरी र मोरङ जिल्लामा गरिएको उक्त अनुसन्धानले सबै नेपाली महिला आप्रवासी कामदारको व्यथालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्ला, नसक्ला, तर हाम्रो अनुभवले यो यर्थाथ धेरै नेपाली आप्रवासी महिला कामदारहरूको यर्थाथ भन्दा फरक छैन भन्ने कुरा बताउँछ। नेपाली महिला कामदारले विदेशमा भोग्ने स्थितिलाई सुधार्न धेरै जुर्मराएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१७को मार्चमा एक संसदीय समितिले मध्यपूर्वको भ्रमण गरेर आयो र सरकारलाई आदेश दियो, “घरेलु काममा विदेशिने महिलालाई जान नदिनू।”
हुन त महिलालाई विदेशिन रोक्ने सरकारको नीति नयाँ भने पक्कै होइन। तर, हाम्रा लोकतान्त्रिक शासकले आफ्नो इच्छामा कतै जान पाउने न्यूनतम अधिकारको पनि ख्याल गरेको पाइदैन। यीनै सुरक्षात्मक नीतिको प्रतिफल आजको दिनमा पनि धेरै महिलाहरू भारतीय बाटो हुँदै विदेशिन बाध्य छन् वा भनौँ बेचविखनमा पर्छन्। यौन उत्पीडनका लागि मात्रै बेचविखन हुन्छ भन्ने साँघुरो घेराबाट सरकार तथा केही मानव अधिकारवादी पनि बाहिरिन सकेका छैनन्। नेपालमा एजेन्टले विदेशमा मासिक १५,००० कमाइ हुन्छ भनेर कोही महिलालाई विदेश पठाउँछ र उक्त महिलाको कमाइ एक रुपैयाँ मात्रै पनि कम हुन्छ भने, त्यो मानव बेचविखन हो (हे. पलेमो प्रटकल, ध. ३(क))।
गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु महिला कामदारको हकहितका लागि बहस चलाउन पहिले आफ्नो व्यवहारमा सरकारले परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ। धेरै लामो बहसपछि सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको श्रम ऐनले घरेलु कामदारको हकमा केही सकारात्मक प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ (हे. श्रम ऐन, २०७४, दफा (८८)), तर पर्याप्त छैनन्। साथै, सरकारै वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्पष्ट रुपमा कुनै पनि आधारमा कामदारलाई भेदभाव गरिने छैन लेखिएको भएता पनि महिलाहरूलाई घरेलु काममा विदेशिन रोक लगाउँदै आएको छ। यस्तोमा सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग गर्न सकिने सामूहिक सौदाबाजीको लागि आवश्यक पर्ने आधार गुमाएको छ। त्यसैले, महिलाहरूलाई विदेश पुग्ने क्रममा हुने दुःख र उत्पीडनबाट जोगाउन नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्ने बाटो सरकारले तयार पार्नुपर्छ।
कम्तीमा, कुनै प्रकारको बाधा अवरोध गरिनु हुँदैन। विमानस्थल थुनेर महिलाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिने रहेनछ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छैन र? साथै, घरेलु कामदारलाई मर्यादित बनाउन, घरेलु कामका बारेमा हालैको ऐनले समेटेका पक्षको दायरालाई ठूलो बनाउँदै घरेलु कामदार सम्बन्धी अधिसन्धी, २०११लाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो अभिसन्धीले घरेलु कामदारको अधिकारको दायरालाई ठूलो बनाउँदै, उनीहरूलाई कामको क्रममा हुने कुनै पनि हिंसाबाट सुरक्षित बनाउँदै, विदेशिनु पूर्व नै रोजगारदातासँग लिखित करार तथा सम्झौता गरृर मात्रै काममा आबद्ध हुने विकल्पलाई खुला गर्छ।
यो अभिसन्धीको अनुमोदन गन्तव्य मुलुकसँगको सौदाबाजी गर्नका लागि यो पहिलो शर्त हो, अनि मात्रै गन्तव्य मुलुकलाई पनि सोही अभिसन्धी अनुमोदन गर्न पहलकदमी गर्न सकिन्छ। आफ्नो घर सिसाको हुनेले अर्काको घरमा ढुंगा हान्नु हुँदैन, क्षति आफ्नै हुन्छ।
