नेपाली जनताको सात दसक लामो बलिदानी पूर्ण संघर्ष, सशस्त्र बिद्रोह,जनक्रान्ती तथा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनहरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बुद्धिजिबी,वकिल, डाक्टर,इन्जिनियर, वन तथा कृषी बिज्ञहरु लगायतको ठुलो भूमिका र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष्य साथ सहयोग रही आएको कुरा सर्बबिधितै छ। लामो समयको संक्रमणकाल पछी संघिय संरचना अनुरुप तीन वटै तहको चुनाब भै राजनैतिक स्थिरता तर्फ राज्य उन्मुख भएको छ।
संविधान कार्यन्वयन संगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समाबेशि शासन ब्यबस्था, मौलिक हक, बिबिधता विच एकता, सहिष्णुता र धर्म निरापेक्ष्यता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु कतिपय संस्थागत भैरहेका र हुने चरणमा छन|संबिधानको भाग ३ मा नेपाली जनताकालागी ३४ वटा धारामा बिभिन्न मौलिक हक तथा दायित्वहरु स्थापित भएका छन भने तिनवटै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका सूचीहरु सुचिकृत भएका छन।
अबको समय संबिधानमा स्थापित मूल्य मान्यता , अधिकार र दायित्वहरुको पालना र कार्यन्वयन गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने नै हो। यसको लागि सबै भन्दा पहिला निजामती सेवामा देखिएको संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु संघिय सरकारको लागि सबै भन्दा जटिल , आबस्यक र महत्वपूर्ण कार्यभार हो। निजामती सेवा राज्यले बनाएको नीति, कानुन र निर्देशनको पालना गर्ने र सरकारको लक्ष्य र उद्यश्य हाँसिल गर्न कार्ययोजना सहित समाहित हुने महत्वपुर्ण अंग हो।
यतिबेला देशको समृद्धि, जनताका आबस्यकता र अकाँक्ष पुरा गर्न सक्ने निजामती सेवाको पुनः संरचना गर्न सकिएन भने युवा पुस्ताले पटक पटक अन्दोलन गरिरहने , देश सधै आन्दोलन,विसंगति,बेतिथी,भ्रष्टाचार आदीको घनचक्करमा फसिरहदा देशले कहिले पनि समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने र जनताले हरेक निर्बाचनमा नयाँ नयाँ पार्टीलाई रोज्ने अबस्थाले अल्पमत र बहुमतको खिचडी पाकिरहने शृंखला अविच्छिन्न रुपमा चलिरहने डरलाग्दो कालखण्डबाट देशलाई जोगाउनु छ । यसको लागी बर्तमान स्थिर र बलियो सरकारले निजामती सेवाको पुनः संरचना गर्ने चुनौतीलाई सुनौलो अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाइ भरपुर रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको समायोजनका लागि नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न गठित संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्वेक्षण समितिमा आफु र आफ्नो सेवा समूह तथा कार्यरत पदलाई मात्र अनुकुल हुनेगरि संगठन संरचना निर्माण गर्न विभिन्न तह र तप्का बाट दवाब सृजना गरेको कुरा कर्मचारी वृत्तमा सर्बत्र चर्चा छ। सबै तह र तप्काले लोकतन्त्र नेतृत्वमा बस्नेको मात्र पेवा होइन भनेर बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। संघीय सरकारले नचाहेर हो वा केन्द्रको मानसिकता परिवर्तन नभएपछी ब्यबस्था परिबर्तन भएर केहि हुदोरहेनछ। निजामती लगाएत सरकारी सेवा समूहमा समय सापेक्ष व्यापक पुनः संरचना गर्न आबस्यक छ। निजामती सेवाको नेतृत्वमा पनि समाबेशिता हुनुका साथै हरेक सेवा समुहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले अन्तर सेवा समुहबाट नै हेपिएको तथा शाशित भएको अनुभूत गर्ने तथा अनाबस्यक दरबन्दी शृजना गरी राजनैतिक आडमा भर्ना भएका कर्मचारीहरुको आदेश मान्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनु अत्यन्त जरुरि छ।
सो का लागि :-
- राज्यलाई चाहिने सेवा समूहको पुनः पहिचान र बर्गिकरण गर्ने
- अनाबस्यक सेवा समूह खारेज गर्ने र उक्त सेवा समुहका साबिकका कर्मचारीहरुलाई मिल्दो पदमा चाहिने न्युनतम योग्यता भएमा सेवा समूह परिबर्तन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने|
- नया संरचना अनुसार कतै उपयुक्त नहुने सेवा समुहका कर्मचारीहरुको हकमा मात्र लागु गर्ने गरी स्वैक्षिक अबकास रोज्ने बाटो उपलब्ध गराउने।
- संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहमा आबस्यकता र औचित्यताका आधारमा फरक फरक ढंगले IT-Based कर्मचारी दरबन्दी शृजना गर्ने।
- हाल रहेका दरबन्दीलाइ मिलान गरि आलटाल ढंगले समायोजन गर्ने मानसिकतालाइ राजनीतिक हस्ताक्षप गरी बिज्ञ टिमलाई मात्र संगठन संरचना तयार गर्न अधिकार दिने| कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा असर नपारी बाँकि कुरामा कसैको दवाबमा नपरी कार्य अगाडी बढाउने|
- कुनै अमुक सेवा समुहले अन्य सेवा समुह माथि शासन गरेको जस्तो नभई सबै सेवा समुहलाई उत्तरदायी , उच्च मनोबलयूक्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने गरि समाबेशीता, क्षमता र मुख्य कार्य प्रकृतिका आधारमा जिम्मेवारी दिने कानूनी ब्यबस्था गर्ने।
- बिदा नलिई कार्यालय समयमा पटक पटक लोकसेवा तयारी गर्ने कार्यले कर्मचारीहरु सेवाग्राही र काम प्रति भन्दा पनि लोकसेवा तयारीमा ब्यस्त हुन गइ सरकारी काममा बेवास्था बढिरहेको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगबाट अनंकित र अंकित(शाखा अधिकृत स्तर) मा दुइ पटक मात्र परिक्षा लिई छनौट गर्ने र निश्चित समयावधिमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा सोतः बढुवा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- बढुवा प्रणालीलाइ बैज्ञानिक र अनुमान योग्य बनाउने तथा तहगत प्रणाली लाइ शैक्षिक योग्यता सहितको निश्चित मापदण्ड तोकी माथिल्लो तहको कार्यबिबरण र अधिकारको सुची सहित बढुवा गर्ने कानुनी ब्यबस्था गर्ने।
- आधुनिक प्रबिधीको भरपुर प्रयोग गर्ने गरि सानो, चुस्त, भरपर्दो संगठन निर्माण गर्ने।
- कामप्रति उत्तरदायी बनाउन हरेक कर्मचारीको कर्यबिबरण तयार गरी कार्य सम्पादन मुल्यांकन संग जोड्ने सुनिस्चितता गर्ने। कर्मचारीलाई अधिकार सम्पन्न , स्वतन्त्र, निस्पक्ष हुने कानुनी मापदण्ड तयार गर्ने।
- कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत छुट्टै सुबिधा प्राप्त गर्ने कानुनी ब्यबस्था गर्ने।
- सबै राष्ट्रसेवकका छोरा छोरीलाइ सरकारी बिद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिबार्य ब्यबस्था गर्ने तथा पूर्ण रुपमा निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ब्यबस्था गर्ने।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा गरेको बिभिन्न मापदण्डका आधारमा निजका सन्तानलाई बिभिन्न संकायमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रसेवकलाई एक पटकको लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा घर तथा गाडी किन्नको लागि निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने।
- निश्चित अबधिमा सोतः तलब भत्ता वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने
- नेपाल जस्तो कमजोर तलबमान भएको देशमा श्रीमान श्रीमती दुवै जनालाई मृत्यू पछी पेन्सन नपाउने ब्यबस्था खारेज गर्ने।
सुधार गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु
- लामो प्रक्रिया र बिभिन्न स्टेपमा गर्नु पर्ने कानुनी झन्झटको अन्त्य गर्न मन्त्रालय,बिभाग, निर्देशनालय,सचिबालय, प्राधिकरण, आयोग जस्ता निकायहरुलाई ब्यापक कटौति गर्ने।
- सेवाग्राहीहरुले लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था अन्त्य गरि जहाँ पेश गरेको हो त्यहींबाट टुंग्याउने अधिकार सम्बन्धित अधिकृतलाइ दिने एकद्वार प्रणाली बाट सेवा प्रदान गर्ने तथा अनलाइन बाटै सेवा प्रदान गर्ने सोचालित प्रणालीको प्रयोग गर्ने कानुनी ब्यबस्था गर्ने।
- हरेक नागरिकको जन्म दर्ता संगै राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. प्रदान गर्ने र उसले तिर्ने कर, राज्यबाट प्राप्त गर्ने हरेक आर्थिक लाभ तथा सबै किसिमका आम्दानीहरु उसको व्यक्तिगत राष्ट्रिय संकेत नं. सहितको बिबरणमा चढ्ने ब्यबस्था गरि कर र आर्थिकश्रोत खुल्ने जिम्मेवार नागरिक बनाउने कुराको सुनिस्चितता गर्ने।
- सरकारी निकायले गरेका हरेक कार्यहरुको specification सहितको बिल भर्पाइ समेत हरेक महिना सार्बजनिक गर्नुपर्ने अनिबार्य कानुनी ब्यबस्था गर्ने।
- मापदण्ड तयार गरि जिल्ला भरिका सरकारी निकायमा चाहिने दैनिक सामान खरिद,लेखा,राजस्व संकलन,टेन्डर, सर्भे डिजाइन आदि एकै कार्यालयबाट हुने ब्यबस्था मिलाई पारदर्शी,मित्तब्ययी, जिम्मेवार बनाउने व्यबस्थाको सुनिस्चितता गर्ने।
- खुला बजार ब्यबस्थाका नाममा फर्जी काम गर्ने ,फर्जी बिल काट्ने, निश्चित मुनाफा भन्दा बढीको बिल बनाइ भुक्तानी लिने तथा एक आपसमा एकै specification को सामानमा बिलमा ५% भन्दा फरक परेमा कालो बजारी र भ्रष्टाचार जन्य अपराधको रुपमा लिई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरि त्यस्ता व्यवसायीको कारोबार बन्द गर्ने, बिक्रि गरेको सामानको दोब्बर हर्जाना गर्ने लागाएत सजायको ब्यबस्था गर्ने।
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थामा काम गर्ने कार्यसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समेत सम्पति बिबरण भर्ने , करको दायरामा ल्याउने ब्यबस्था गर्ने।
- निर्माण ब्यबसायीहरुले गरेको कामको निश्चित अबधिभित्र तोकिएको गुणस्तर कायम हुन नसकेमा निजले नै त्यस्तो कामको पुनः निर्माण , मर्मत तथा गुणस्तर कायम गर्ने तथा गुणस्तरमा हुने लाहपर्बाही रोक्न ब्यबसायीलाइ नै जिम्मेवार बनाउने कानूनी ब्यबस्था गर्ने।
- उद्योगी ,ब्यापारी ,ब्यबसायी ,कर्मचारी लगायत आम नागरिकलाइ व्यक्तिगत कर दाखिला संकेतनं. प्रदान गरि पूर्ण रुपमा करको दायरामा ल्याउने जसले गर्दा भ्रष्टाचार ,कालो बजारी, अनियमितता, अकुत सम्पती,दलाली, ठगी जस्ता कार्यहरु सरकारी मात्र होइन सबैलाई दण्डनीय बनाइ निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने|
- क्षेतिपूर्ति सहितको सेवा प्रबहलाई अनिबार्य र बैज्ञानिक बनाउने।
आ-आफू कर्यरत सरकारी तहका अधिकारलाई बढी ध्यान दिनु भन्दा पनि यतिबेला बि.सं.२०१३ साल देखि एकात्मक व्यबस्थाको मानसिकतामा हुर्केका हामी कर्मचारीहरुको मानसिकता,बानी र व्यवहारमा परिवर्तन गरी जनतालाइ सर्वसुलभ .सहज, छिटो छरितो , निष्पक्ष एबम पारदर्शी ढंगले घरदैलो बाटै राज्यका सेवा सुबिधा प्रदान गर्न र समग्र देशको समृद्धिको लागी केकस्तो कानुनी व्यवस्था र निजामती सेवाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरि छ।
संविधान प्रदत्त जनताका हक अधिकार ओझेलमा पारि कर्मचारीको मात्र स्वार्थ देखिने गरि कर्मचारी समायोजन हुने देखिएमा उच्च राजनैतिक हस्तक्षप समेतको जरुरि छ। निजामती सेवा स्थाई सरकारको रुपमा चिनिने र बढी जिम्मेवार पनि हुने भएकाले कानुनी रुपमानै निस्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित,भरपर्दो र सम्मानित बनाउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा कुनै एक पार्टीको सरकार सधै रहिरहने भन्ने हुदैन, तेसैले सरकारले सत्ता बाहिर बस्ने आम नागरिकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरि कार्यसम्पादन गरोस। हामी सबैले यहि कामना गरौँ।
