कुनै पनि सेवामा चाहे त्यो सरकारी, गैर सरकारी वा निजी नै किन नहोस् सेवाको लागि योग्य हुन न्यूनतम् उमेर, अधिकतम् उमेर, सेवा अवधि र अवकाश उमेरको निश्चितता गरिएको हुन्छ।
सेवा अबधि भने अपवादको रूपमा अबलम्वन गरिएको हुन्छ। यही प्रकृयालाई अधिकांश मुलुक र अधिकांश निकायहरूमा अवलम्वन गरिएको हुन्छ।
यो लेख विगत डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल प्रहरीमा विवादित सेवा अवधिको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो। र, यो अहिलेलाई समय सान्दर्भिक पनि किन भने, नेपालको संघीय प्रहरी ऐन निर्माणाधिन अवस्थामा छ। ऐन नै आईसकेपछि यसमा तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायहरू सजग हुनुपर्ने उपयुक्त समय पनि यही नै हो।
यी तत्वलाई व्यवसायिक जीवनसँग किन आबद्ध गरिन्छ त?
सेवासँग गाँसिएको उमेरको पहिलो शर्त हो – न्यूनतम वा अधिकतम् उमेर। जुनसुकै सेवामा प्रवेशको लागि सेवाको प्रकार र तहको आवश्यक्तानुसार शारीरिक र मानसिक दृष्टिकोणले व्यक्तिमा परिपक्वता आएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको साथै बाल श्रम सम्बन्धी कानूनको पालना गर्न नै न्यूनतम् उमेर हद कायम गरिएको हुन्छ।
एकपटक कुनै व्यक्तिलाई संगठनमा आबद्ध गरिसकेपछि उसमाथि संगठनको लगानी भएको हुन्छ। त्यो लगानी प्रशिक्षणको लागि वा अभ्यासको लागि वा शिक्षाको लागि भएको हुन्छ। आफ्नो लगानीको प्रतिफल निश्चित अबधिसम्म पाउने रोजगारदाता संगठनको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अपेक्षित रुपमा बढी उमेर भएको व्यक्तिबाट कम अवधि प्रतिफल पाउने निश्चित छ। आफूले चाहेको अवधिसम्म सेवा लिन पाईयोस् भन्ने चाहना रोजगारदाताको हुन्छ। यसर्थ सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम् उमेरको व्यवस्था विभिन्न संगठनहरुले आ-आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसार निर्धारण गर्छन्।
सेवा अबधि: सामान्य अवस्थामा निजी कम्पनीले अपेक्षित प्रतिफल पाउञ्जेलको अवधिभर व्यक्तिलाई सेवामा लिएको देखिन्छ भने सरकारी सेवामा भने अधिकांश मुलुक र अधिकांश संगठनहरूमा सेवा अवधि कायम गरेको पाइदैन।
अपवादको रुपमा अत्याधिक शारीरिक श्रम लगाउनुपर्ने सुरक्षा निकाय, औद्योगिक प्रतिष्ठान र खासगरी सैनिक सेवामा चाहीं केही मुलुकले आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा अवकाश दिने गरेको पाईन्छ।
अवकाश उमेर: एकपटक आफ्नो संगठनमा आबद्ध गरिसकेपछि कर्मचारीको रुपमा रहेका व्यक्तिमाथि विभिन्न बहानामा संगठनले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। यो लगानीको अधिकतम् प्रतिफल लिनु संगठन र राज्यको आवश्यकता र कर्त्तव्य पनि हो। यसको लागि कर्मचारीको औसत सक्रिय हुन सक्ने जीवन अवधि अनुमान गरी अवकाश उमेर कायम गर्ने गरिन्छ।
यसको अनुमान आफ्नो राज्यका आम नागरिकको औसत आयु र सो आयु मध्य सक्रिय उमेरको ख्याल गरिन्छ। यसकै आधारमा सरकारले कार्य प्रकृति अनुसार बिभिन्न सेवाहरुमा तदनुरुप अवकाश उमेर हद तोकेको पाईन्छ।
हाम्रो मुलुकमा करिब दुई दशकअघि निजामती सेवा ऐन मार्फत् सामन्यत: सरकारी सेवाको उमेर हद ५८ बर्ष कायम गरिएको छ। तर संवैधानिक आयोग र अन्य निकायहरूमा पदीय श्रेणी र तह अनुसार अवकाश हुने उमेर हद कायम गरिएको छ।
अधिकतम् उमेर हद संवैधानिक आयोगका प्रमुखको हकमा ६५ वर्ष, संवैधानिक आयोगका सदस्यको उमेर हद ६३ वर्ष भने सुरक्षा निकायको तल्लो तहमा रहेकाहरुको उमेर हद ४८ वर्ष कायम गरिएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिका वा निर्वाचनबाट नियुक्ति भई आउनेहरुको हकमा भने उमेर हद कायम गरिएको छैन।
सर्वप्रथम चर्चा गरौं उमेर हदको। संवैधानिक नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारी ६५ वर्षको उमेरसम्म मानसिक रुपले सक्रिय रहन सक्छन् भने निजामति सेवामा तल्लो तहमा रहने मुखिया (वैदार?) तहका कर्मचारी उनीहरुको जिम्मेवारी अनुसार मानसिक रूपले त्यति नै उमेरसम्म सक्रिय रहन सक्दैनन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
उमेर हदको तय गर्दा आम नागरिकको औसत आयुलाई मध्यनजर गर्दै उमेरहद तोकिनुपर्छ भनेर माथि नै उल्लेख भइसक्यो।
एकातिर नेपाली जनताको औसत आयु बढेर ६८ वर्ष पुग्यो भनेर सरकारी निकायले नै भन्छ र सरकारले जनताको औसत आयु बढायौं भनेर जश लिने जमर्को गर्छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई यसबाट फाईदा लिनेतर्फ सरकारको ध्यान कता गएको छ केही भेउ पाउन सकिन्न।
अब मुल कुरो प्रहरीको सेवा अवधिको बारेमा चर्चा गरौं। राज्यले जहिले पनि आम नागरिकको हितसँगै राज्यको फाईदालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। आम नागरिकको औसत आयु बढेको छ भने नेपाल प्रहरीको रूपमा कार्यरत् रहेका नागरिकको पनि त औसत आयु बढ्यो होला नि!
अनि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत् व्यक्तिहरूले आफ्नो मानसिक र शारीरिक रूपले सक्रिय अवधिसम्म सेवा गर्न किन नपाउने र राज्यले पनि अधिकतम् अबधिसम्म सेवा किन नलिने? हेक्का रहोस् एक सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रहरीको रूपमा रुपान्तरण गर्न राज्यले कम्तिमा पनि ५ (पाँच) लाख खर्चिएको हुन्छ।
अनिवार्य अवकाश मार्फत् कम उमेरमै सेवा निवृत्त हुने कुनै व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण मार्फत् राज्यले पाल्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ उसको बदलामा लगभग त्यही व्ययभारमा राज्यले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थात् राज्यलाई दुई गुणा दायित्व थप हुन्छ। के राज्यको लगानीमा राज्यले उचित प्रतिफल पाएको छ, छैन भनेर राज्यको जिम्मेवार तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनु पर्दैन?
नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदको कारणले यसै त राज्यलाई अनावश्यक भार थोपरिईरहेको छ भने त्यसमा पनि थप ३० वर्षे सेवा अबधि लगाई एकातर्फ व्यक्तिको उर्जायुक्त समयको उपयोग हुन सकेन भने राज्यलाई बोझ माथि बोझ थोपर्ने काम समेत भएको छ।
राज्यका सम्बन्धित निकायको यस विषयमा ध्यान नजानु वा जानाजान ध्यान नलगाउनुमा दुई प्रमुख तत्वले काम गरेको हुनुपर्छ। सकारात्मक पाटोबाट हेर्ने हो भने परम्परागत र पुरानो कार्यशैली भई सेवा भावमा कमीकमजोरी भएका कर्चारीलाई आधुनिक शैलीका सेवाभावयुक्त कर्मचारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने वा नकारातमक पाटोबाट हेर्ने हो भने पुरानो सत्तामा सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई आफ्ना मान्छेबाट प्रतिष्थापन गराउने।
पहिलो सोँचलाई राज्य सत्तामा रहेकाले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ र व्यक्ति विशेषको हकमा प्रमाणित गरेर मात्र लागू गर्नुपर्छ भने दोस्रो सोँचलाई परित्याग गर्नुपर्छ।
जे होस् नेपाल प्रहरीमा रहेको यो ३० वर्षे सेवा अबधिको हद तीन प्रमुख कारणले हट्नुपर्छ।
तीन कारणहरु
१) राज्यलाई मितव्ययी बनाउन।
२) राज्यको एउटै श्रोतबाट पालिएका कर्मचारी विचमा रहेको विभेद हटाउन।
३) आम नागरिकको औसत आयु वृध्दिको राज्यले फाईदा लिन।
यी तथ्यलाई विगतदेखि वर्तमानसम्मका जिम्मेवार निकायले महशुस नगरेका होलान् भन्ने लाग्दैन।
बरू यस विषयमा जानकार सवैले के महशुस गरेका छन् भने निर्णायक तहमा रहेका पदाधिकारीहरूको ईच्छाईएको व्यक्तिलाई फाईदा पुग्ने भयो भने यो निर्णय तत्काल हुन सक्छ।
विगत दुई दशकदेखि यो विषय विवादित रहँदारहँदै पनि अनिर्णित हुनुको कारण धेरै हदसम्म त प्रहरी संगठन भित्रैका नेतृत्व तहमा रहेका एउटा समूहले आफ्नो जागिर लम्ब्याउने निहीत स्वार्थले आफ्नै पालामा यो प्रावधान हटाउन प्रयत्न गर्थ्यो भने नेतृत्वमा तत्काल् पुग्ने अवस्थामा रहेकाहरूले यो प्रावधान हटाउन अबरोध श्रृजना गर्ने गर्थ्यो।
यो क्रम विगत दूई दशक यता चलिनै रहेको छ।
अन्तमा नेपाल प्रहरी लगायत् विभिन्न निकायमा रहेको यो ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकाशको प्रावधान तत्काल बन्ने कानूनी बाटोबाट हट्नैपर्छ। तर, लागू भने दोस्रो पुस्ता अर्थात् नेपाल प्रहरीको हकमा भन्ने हो भने २०७७ वैशाख १ गते देखि लागू हुने गरि व्यबस्था गरिनुपर्छ।
यसमा वर्तमान नेतृत्व तहले भावि पिँढीको आरिस् हैन उन्नति चाहनुपर्छ। विद्यमान् नेपाल प्रहरीका नेतृत्वमा रहेकाहरू हिजो मात्रै तपाईहरुले नै यो प्रावधान हट्नुहँदैन भनेर लबिङ् गर्नुभएको थियो भने आजै आफ्नै लागि त्यही प्रावधान हट्नुपर्छ भन्नुभयो भने पुन: तपाईहरुको कमाण्डमा रहेका र भोलिका दिनमा कमाण्ड गर्न तयार भएर बसेका भाईहरुले नै यसमा भाँजो हाल्ने छन्।
तसर्थ भावी पिँढीको आरिस नगरी आफ्नो स्वार्थ त्यागी अबको दोस्रो पुस्तादेखि लागू हुनेगरी यो कानूनी व्यबस्था मिलाउन विद्यमान संगठनको नेतृवतहले भूमिका खेल्नुपर्छ। विधायकहरुको पनि यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यसमा नै संगठन र राज्यको हित सुरक्षित हुन्छ।
