वर्तमान सरकारसँग जनताको धेरै आशा छ। कम्युनिष्ट सिद्धान्तको जगमा दुई तिहाइ जनमत भएको यो बलियो वामपन्थी सरकार हो। विगतमा जस्तो विभिन्न बहानामा जनताको पक्षमा काम गर्न सकिएन भनेर दोष थुपार्ने छुट सरकारलाई छैन। तर सरकारको काम गर्ने शैली र गति हेर्दा जनआकांक्षाको सम्बोधन भइराखेको छनक छैन।
विकास निर्माण, नीति निर्माण र सुशासनका सबालमा सरकार चुकेको छ। बोलीकै वेगमा समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भए पनि एउटा सरकारले आफूले तयार पारेको घोषणापत्र र जनता माझ गरेको बाचा अनुसार काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको छनक पाउन ६ महिनाको समय काफी हुन्छ। सरकार निर्माणका सुरुवाती दिनमा चालिएका केही कदमले सरकारले सुशासन, परदर्शीता र जनहितका कामलाई अघि बढाउने संकेत देखाए पनि समग्र पाँच/छ महिनाको अवधि हेर्दा समृद्धिको दिशामा जान सकेको छैन।
जनजीविका र आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने सवालमा होस् या सिण्डिकेट, तस्करी, सेटिड एवं डन माफिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा किन नहोस् सरकार चुकिरहेकै छ। जस्तो सिण्डिकेटको मुद्दा होस् या अवैध सुन तस्करीको काण्ड, यी सबै एकपछि अर्को गर्दै सेलाउँदै गयो।
तस्करी, माफिया र डन प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेर प्रोत्साहित पो भइ जान्छ कि भन्ने डर छ। दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार नवधनाढ्यहरूको चंगुलमा त परेको छैन भन्ने आशंका मनमा उब्जिएको छ। नारा साम्यवाद र समाजवादको भजाउने तर काम पूँजीवादी र माफियाको पक्षपोषणमा गयो भने कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको यो अवसर कमाउ धन्दामा परिणत हुन्छ। जनजीविकाको सवालमा सामान्य समस्याको हल नगर्ने तर आश्वासनका प्याकेजहरू एकपछि अर्को बाँड्दै जाने हो भने सरकार जनताको नजरमा हावादारी सावित हुन्छ। यस्तो विरोधाभाषलाई समयमै जिम्मेवार र संयमित भएर सच्याउन जरुरी छ। जसले गर्दा सरकारको जनविश्वास नगुमोस्।
वास्तवमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात, रोजगार अहिलेको विश्वमा जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार हुन्। आधारभूत कुराबाटै बञ्चित जनतालाई अहिलेको अवस्थामा रेल र तेलको सपना बाँड्नुभन्दा अत्यावश्यक कुराको सुनिश्चित गरी जनभावनाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विकसित विश्वमा पूर्वपश्चिम रेल, पाइपबाट ग्यास र तेल हावाबाट बिजुली, आफनै पानी जहाजका कुरा कल्पना गर्नु असम्भव होइन ।
तर तीतो सत्य के हो भने दशकौंदेखि अलपत्र मेलाम्चीको योजना ,२/४ कि मी सडक कालोपत्रे हुन वर्षौ लागेको वास्तविकता, सडकको दूर्दशाका कारण दई घण्टाको बाटो पार गर्न दिन नै बिताउन परेको पीडा भोगिरहेका नागरिक र मट्टितेल अभावमा रात अन्धकारमा बिताएका सर्वसाधरणदेखि २१ औं शताब्दीमा पनि झोलुंगे पुलको अभावमा जीवन हत्केलामा राखेर तुइनमा ओहोर दोहोर गर्नेहरूका नजरमा तत्कालै यी योजनाहरु दिवा सपना मात्रै देखिनु स्वभाविक हो।
अत्यावश्यक काम नगरी चर्चाकै लागि म्याकबुक समाजवाद मै रमाउँदै बस्ने हो भने जनताले परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाउँदैन। तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल राख्न, गरिबका छोराछोरी पढने विद्यालयमा छाना र विपन्न वर्ग उपचारका लागि जाने गाउँको स्वस्थ्य चौकीमा सामान्य औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने कुरालाई बेवस्ता गर्दै युरोप र अमेरिकी मन्त्रिपरिषद्लाई पनि उछिनेर मन्त्रीको हातमा म्याकबुक भएकै आधारमा देशमा समाजवाद आउँदैन। भलै प्रविधिको प्रयोग गर्नु राम्रो हो। तर कुन कामलाई कतिबेला प्राथमिकता दिने भन्ने सरकार चलाउँछु भन्नेले जान्नुपर्छ। जसरी मन्त्रीलाई म्याकबुक लिनै पर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्न समय लागेन त्यसैगरी विद्यालयमा छानो हाल्न, पक्की पुल बनाउन, सामन्य स्वस्थोपचारको विकट गाउँमा व्यवस्था गर्ने कामलाई पनि सरकारले युद्धस्तरमा अघि बढाओस्।
चर्चाकै लागि मन्त्री र नेताले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे। फेसबुकमा फोटो राखे। नवधनाढ्य र शीर्ष नेता, मन्त्री र तिनका आफन्तले न्युयोर्क, बैंकक र सिंगापुरमा गएर सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट उपचार गराउँदैमा आम जनताले पनि सर्बसुलभ स्वस्थ्य सेवा पाएका छन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुन्न। रारामा भएको १ दिने सयरले डोल्पा र मुगुमा समृद्धि भित्रदैन।
युरोपका समृद्ध मुलुकका नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पाउन जनताले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुन्दा अचम्म मान्छन्। किनकी यी कुरा त्यहाँ राज्यले ग्यारेण्टी गरिदिएको छ। स्केन्डिभियन राष्ट्र नर्वे , डेनमार्क, फिन्ल्याण्ड र स्वीडेन जस्ता देशमा त सबै तहका नागरिकले लिने शिक्षा स्वास्थ्यका सुविधा समान छ। सामान्य नागरिक र राष्ट्र प्रमुखले लिने आधारभूत सेवा सुविधामा भिन्नता छैन। हो, त्यहाँका जनताले समाजवादको अनुभूत गरेका छन्। हामीकोमा यो विषय ठीक उल्टो छ। पैसा तिरेर उपचार गर्छु भन्दा पनि अस्पताल र डाक्टरकै अभाव।
नीतिनिर्माण तहमा पुगेका, राज्यसत्ताको तालाचाबी लिएका तथा उनीहरूकै सहयोगमा धनाढ्य बनेकाहरूले उपचारको समस्या खेप्नु परेको छैन। नेता र पहुँचवालालाई सामान्य उपचार गर्न राज्यले धनराशी खर्च गरेर विदेश पठाउँछ या जान्छन्। कसका लागि कस्तो खालको समाजवादको अभ्यास भइराखेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। समय बदलिएको छ। बोलेर बाठो कहलिने र दौडेर छिटो पुग्ने परिस्थिति अहिले छैन। जनताको चेतनास्तर बढेको छ, तसर्थ हरेक कुराको मूल्यांकन बोली र भाषणमा होइन व्यवहारवादको कसीमा रहेर जनताले गर्न सक्छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले चुनावताका भोटका लागि बाँडेको आश्वासनको लेखाजोखा जनताले आगामी दिनमा गर्ने नै छन्।
बोल्नेको पिठो पनि बिक्ने र नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने युगको अन्त्य हुँदै गइसकेको छ किनकी नागरिक सचेत भइसके। निर्वाचन ताका कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर मत दिने मतदाताहरूले नै आज सरकारको काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बोली कै भरमा सधैँ पिठो बिक्ने र चामल कुहिने अवस्था रहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ। किनकी मतदाताले पनि हरेक कुराको हरहिसाब अहिले कागजी घोषणामा हेरेर होइन कि यथार्थवादको कसीमा रहेर जोड घटाउ सहजै गर्न सक्छन। रेल र तेलको मात्र होइन अन्तरिक्षमा यान नै पठाउने सपना बाँडने नेताभन्दा मृत्यु मार्गमा परिणत भइ राखेका जीर्ण सडकलाई मर्मत गरेर जोखिम कम गराउन सहयोग गर्ने नेतृत्व जनताले खोजेका हुन्।
यो सरकारले राम्रो काम गरेन भने अर्को चुनावमा जनमत उल्टिन्छ। २०४६/४७ देखि २०७४ सम्मका निर्वाचन परिणामबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। जनताले कुरा धेरै गर्ने र प्रचारमुखी ढोंगी नेता भन्दा, जनताको दुखमा साथ दिने असल नेतृत्व खोजेका छन्।
कसो गर्ने त? प्रश्न उठ्ने गर्छ वर्तमान सरकारले समृद्धि पूरा गर्न सक्दैन त? विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर निरन्तर अघि बढ्न सक्यो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला। यो काम पूरा हुने र नहुनेमा नेतृत्वको कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ। आलोचनालाई विरोधीका रूपमा हेर्नु भएन। जनताको चासोको जिम्मेवार र जवाफदेही भएर जवाफ दिन सक्ने आँट सरकारका प्रतिनिधिसँग हुनुपर्छ।
जसले पारदर्शितातर्फ नै उन्मुख गराउँछ। राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले सक्नुपर्छ। कानूनमन्त्रीलाई कारबाही गरेर सरकारले त्यो आँट देखाएको पनि छ। यो सरकारमा विगतका माओवादीभन्दा एमालेबाट नै मन्त्री भएकाहरू आलोचनामा छन्। चुनावी चस्मालाई त्यागेर सरकारले योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्तिहरू गरिनु हुँदैन।
फरक विचार राख्ने जनता एवं कार्यकर्ताको मन पनि सरकारले जित्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सीमित सल्लाहकारका घेरामा छन्। मलेसियामा ९२ वर्षे माथिर मोहम्मदले गरेको विकासलाई जनताले भुल्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्दै गए भने जनताले भुल्ने छैनन्।
तर दक्षिण अफ्रिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको जस्तै धुमिल छवि बनाएर जनताको नजरमा गिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने देशलाई पनि घाटा हुन्छ। जनतामा आशाको किरण छर्न र देशमा दीगो परिवर्तनको रोडम्याप कोर्ने दुर्लभ अवसर फेरि एकपटक जनमतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ। कमी कमजोरीबाट तत्काल पाठ सिक्दै माथिर बन्ने कि कमजोरी दोहोर्याउँदै जुमा बन्ने छडी प्रधानमन्त्री ओली कै हातमा छ ।