गैरआवासीय नेपाली संघको पहिलो विश्व सम्मेलन सन् २००३ अक्टोबरमा काठमाडौस्थित होटल सोल्टीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो सम्मेलनले ६ बुँदे घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसपछि सन् २००५ को अक्टोबरमा भएको संघको दोस्रो विश्वसम्मेलनले १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्यो।
यसैगरी विश्वसम्मेलनमा मात्रै आठौं सम्मेलनसम्म आइपुग्दा संघले १०९ बुँदाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। संघमा चार अध्यक्ष भूतपूर्व भइसकेका छन्। अहिलेका अध्यक्ष भवन भट्टले अब करिब एक वर्ष नेतृत्व गर्नेछन्। यी चारै अध्यक्षले आ-आफूले प्रतिबद्धताका कुन कुन बुँदाहरु सार्वजनिक गरे भन्ने हेक्का होला/नहोला, उनै जानुन्।
संघले सार्वजनिक गरिसकेको केही प्रतिवद्धता पूरा गरेको भए पनि धेरै प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामै सीमित छन्। प्रतिवद्धताभन्दा बाहेक संघका पदाधिकारीले अन्य किसिमले राष्ट्रसेवा नगरेका भने होइनन्। एकातिर प्रतिबद्धता छ भने अर्कोतिर काम भइरहेका छन्। यो एनआरएनवाला नेपालीको विशेषता हो।
संघको विभिन्न देशमा भइरहने क्षेत्रीय सम्मेलन र बैठकमा भएका निर्णयहरू घोषणामै सीमित रहन्छन्। तिनीहरू गनिसाध्य, लेखिसाध्य र पढिसाध्य हुँदैनन्।
जस्ताको तस्तै ती घोषणाापत्र सञ्चारमाध्यममा आइपुग्दा त्यहाँ प्रकाशित गर्न नमिल्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई काँटछाट गरेर प्रकाशित गरिन्छ। संघले ती घोषणापत्रहरु आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने जमर्को सम्म गरेको छैन। ती कागतमा आउँछन् र कागतमा सीमित हुन्छन्।
कुनै दिन काठमाडौंको रत्नपार्कमा संघका घोषणापत्रको कागजमा बदाम बेच्दै गरेको तथा युरोप अमेरिका तिरका डस्वीन भरिदै गरेको भेटिए कुनै अनौठो नमाने हुन्छ।
संघले आजसम्म १० औं क्षेत्रीय बैठक र १० औं क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। बैठक र भेला त संघका गनिसाध्य भएनन्। तर, यी दशौं सम्मेलनसम्ममा कति घोषणा भए, कति बुँदाहरू शहिद भए थाहा छैन।
केही महिनाअघि सम्पन्न एघारौं युरोपेली क्षेत्रीय सम्मेलनमा पनि १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकियो। अनावश्यक घोषणापत्रहरु जारी गर्नुभन्दा दुई वा तीन बुँदालाई कोड गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो।
घोषणापत्रको खातैखातमा बसेर संघले भोलिका लागि प्रयोग हुने शब्द पनि सिध्याइसकेको छ। जसले गर्दा मुख्य समस्यामा ध्यान आकर्षित नहुने खतरा देखिन्छ।
जस्तो कि गत वर्षको विश्व सम्मेलनमा मुख्य एजेण्डा र गर्नैपर्ने काम भनेको पहिलो, लाप्राकबस्ती निर्माण र भवन हस्तान्तरण हो। दोस्रो, एनआरएन भवन निर्माण छिटोभन्दा छिटो सक्नु थियो। यी दुई काम संघको प्राथमिकतामा परेका पनि छन्।
यद्यपि वर्तमान अध्यक्षले आगामी अक्टोबरमा हुने काठमाडौं विज्ञसम्मेलनसँगै एनआरएन ‘डे’ का अवसरमा लाप्राकवस्ती हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन्। आहा गरौं जाडो अगावै बस्ती हस्तान्तरण होस्
लाप्राक बस्ती विदेश बस्ने गैर आवासीय नेपाली संघको साखसँग जोडिएको विषय हो। त्यही विषयलाई लिएर पूर्व अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी जमुना घलेले चुनावी मुद्दा बनाएर आफ्नो उम्मेदवारसमेत प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
आफ्ना श्रीमानले अघि सारेको परियोजना कतै कसैबाट विथोलिन्छ कि भन्ने चिन्ता उनमा हुनु श्वभाविक थियो। तर, वर्तमान अध्यक्षले सो परियोजनाका विषयमा एनआरएन अगुवा, अभियन्ता र स्वयम् घले दम्पत्तिलाई आश्वस्त पारे। भट्ट स्वयम् पनि गोरखावासी र परियोजना गोरखामै भएकाले उनको त्यसमा चाँसो हुनु र परियोजनालाई सम्पन्न गर्नु स्वभाविक हो। उनी यसमा लागि परिरहेका छन्। त्यसैले आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ।
यो सँगै बालुवाटारमा निर्माणाधिन एनआरएन भवनलाई सोही अवसरमा उद्घाटन गर्ने अध्यक्षले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। संघका यी दुई अति महत्वपूर्ण परियोजनाहरू हुन्। यी दुई विषय मुख्य हुन भने अरू गौण।
अरु विषयका लागि संघको आफ्नै संरचना र संयोजरु छन्। प्रंसङ्ग घोषणापत्रको बुँदाकै हो ।
भर्खरै सम्पन्न एनआरएनको मध्यपूर्व सम्मेलन पनि १६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सकिएको छ।
प्रत्येक घोषणापत्र विगत दश वर्षदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। यति लामा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभन्दा मुख्य विषय के हो र त्यसैमा केन्द्रीत भएर एक वा दुई बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेमा सबै किसिमको बचत हुने थियो। यसमा ध्यान पुग्न जरूरि छ।
विदेशमा बस्ने काम गर्ने नेपालीका अनगिन्ति समस्या हुन्छन् विशेष गरी एक देशमा बस्ने नेपालीको समस्या र अर्को देशमा बस्ने नेपालीको समस्यासँग मेल खाँदैन।
खाडी तथा मध्यपूर्वको समस्या मुख्यतया बिमा र रोजगारी नै हो। युरोप, अमेरिका र ओशियानाको समस्या फरक छ। एकातिर संघका अगुवाले यतिधेरै घोषणापत्र जारी गर्छ्न भने अर्कोतिर लामा लामा घोषणापत्रका थेसिस नै बोकेर सरकारसँग आफ्ना माग लिएर जान्छन् ।
जसले गर्दा मुख्य विषय गौण हुन्छन् र संघको साख गिर्दो हुन्छ। फलश्वरुप नीति निर्माणको जिम्मेवारी तहमा बस्नेको नजर एनआरएनका अगुवाप्रति सम्मानित नहुँदा नागरिकता निरन्तरता जस्ता संवेदनशील विषयहरु टुहुरा हुन पुग्छन्।
संघका अगुवाले वर्तमान अवस्थामा कुन मुद्दा गैरआवासीय नेपालीका हितका लागि उपयुक्त हुन्छ्न् र तिनीहरुको पहिचान गरी नीति निर्माण तहका मान्छेलाई यथेष्ट जानकारी गराउनुपर्थ्यो त्यसमा संघ चुकेकै हो।
सूर्य सुवेदीजस्ता कानुनका विज्ञतासँग संघका अगुवाले छलफल गरी यो विषयलाई गम्भीररूपले लिनुपर्दथ्यो। बिगतमा गरिएकै हो सुझाव दिएकै हो भन्ने अर्थमा रूमल्लिनु भनेको परिस्थिति नबुझ्नु हो।
बिगतमा पुर्णतः संविधान थिएन। स्थायी सरकार थिएन। मागहरु थन्किन्थे। अहिले त्यो स्थिति होइन।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्ने हेक्का राख्ने हो भने यिनीहरु पलायन होइनन् आफ्ना र आफ्ना परिवारका आर्थिक हैसियत उकास्न बिदेसिएका नेपाली हुन भन्ने सहानुभूति राख्न सक्नुपर्छ।
यथार्थता विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हित हुनेछ । भोट हाल्ने माग उठाउनु भनेको राजनीतिक अधिकार दिइनु सरह हो।
नत्र भने बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नदिइनु भनेको तिमीहरू देशको राजनीतिबाट पर हौ भन्नु हो। कुनै क्षेत्र, जाति र समाजमा अन्यायका लागि लडेका वर्गका आफ्ना माग स्थापित गर्न नै अधिकार दिइन्छ।
तसर्थ गैरआवासीय नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार सुनश्चित हुनै पर्छ। जसले दोहोरो नागरिकता लिएका छन् तिनीहरुलाई दायरामा राखेर राजनीतिक अधिकार अर्थात मतदानमा सामेल गराउनै पर्छ। किनभने विदेश बस्ने नेपाली देशबाट लखेटिएका, देशले लखटेका, देशबाट विद्रोह गरेर विदेसिएका होइनन्।
एनआरआई अर्थात भारतीयहरू जो विदेश वसेर एनआरआईमा आबद्ध छन् तिनीहरूको आधारमा हाम्रो परिपाटी तय गर्ने होइन। भारतीयहरु जब बिटिशले शासन गरेपछि विदेसिएका हुन्। भागेका हुन्।
उनीहरुको चार वा पाँचपुस्ते विदेशमा बसिसकेपछि जन्मिएको संस्था हो एनआरआई। त्यो संस्थासँग हाम्रो संस्थाको अघिल्लो दुई शब्द मिले पनि अरु कुनै पनि गतिविधि मिल्दैन। त्यहीअनुरुप परिभाषित गर्नु हुँदैन। हामी पहिलो पुस्ताका एनआरएनवाला नेपाली हौं।
यद्यपि सन् २००८ र २००९ मा बिदेशमा बस्ने भारतीयहरू (जो एनआरआई) भनिन्छ उनीहरूले भोट हाल्ने अधिकारसहितको माग नगरेका भने होइनन्।
भारतीय निर्वाचन आयोगले सन् २०१० मा एउटा पोलिसी तयार गर्यो मतदान गर्न पाउने अधिकारसहितको। तर, मतदानकै लागि विदेशबाट देशमा जानेहरू कमै रहे । जो विदेशी नागरिकता लिएर बसेका छन्। फेरि सम्बन्धित देशकै नियोगमा मतदान गर्न पाउने अधिकारसहितको परिमार्जन विधेयक विचारधिन रहेको पाइएको छ ।
यी यस्ता राष्ट्र राजनीति र नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका मागहरुलाई अनावश्यक बुँदा जोडेएर घोषणापत्रले थिचिदिएपछि बिचरा विदेशबस्ने नेपाली जसले विदेशी नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूको मतदान जस्तो नागरिक हकाधिकार कुण्ठीत त हुने नै भयो। त्यसैले मुख्य एजेण्डामा जोड दिऔं।
मतदान जस्तो विषय र नागरिकता सम्बन्धि विषयलाई केन्द्रबिन्दु राखेर सम्मेलन गरियोस् भन्ने माग हो नकि घोषणापत्रको खातैखातमा।
