शाब्दिक अर्थको हिसाबले लिंग र लैंगिकता फरक देखिए पनि आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। लिंगले लैंगिकता र लैंगिकताले लिंगलाई प्रभाव पार्छ।
लिंग मूलत प्रकृतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो भने लैंगिकता हाम्रो समाज र सामाजिक, सांस्कृतिक अभ्यासले निर्धारण गर्छ। महिला र पुरुष लिंग हो। तिनै लिंगका आधारमा निर्धारण गरिएको भूमिका, अस्तित्व, पहिचान, धारणा, मूल्यमान्यता र व्यवहारलाई लैंगिकता भनिन्छ।
लिङग अपरिवर्तनीय हो भने लैंगिकता समाजद्वारा निर्धारित अमूर्त विषय भएकाले परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसैले लैंगिकताको स्वरुप धर्म, संस्कृति, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाति विशेषअनुरुप फरक हुन्छ।
समाजमा हामीले महिला वा पुरुष भएकै आधारमा सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य आदि लैंगिक भूमिका हुन्। जुन कुरा हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिद्वारा निर्देशित र त्यसमै आधारित हुन्छ। जस्तै, घरभित्रको काम महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भने पुरुषले घरबाहिर आयआर्जनको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो समाजमा छ। परिवर्तित समयमा, आयआर्जनका विषयमा र घरबाहिर गएर गरिने कामका विषयमा नेपाली समाज धेरै हदसम्म उदार देखिन थालेको छ।
महिला काममा गए पनि साँझ निश्चित समयभित्र घर आइसक्नुपर्ने सीमांकन नेपाली समाजले निर्धारण गरेको लैंगिक भूमिका हो। यसलाई हाम्रो समाज, परम्परा, मान्यता र संस्कृति आदिले डोहोर्याएको हुन्छ। यी र यस्ता कुराले के प्रस्ट हुन्छ भने परिवर्तित समयसँगै लैंगिक भूमिकाले पनि आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै जान्छ।
लैंगिकतासँग जोडिएर आउने अर्को प्रमुख विषय हो, लिंगका आधारमा गरिने हिंसा अथवा लैंगिक हिंसा। महिला वा पुरुष भएकै आधारमा कोही कसैमाथि गरिने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्यलाई लैंगिक हिंसा भनिन्छ।
लिंगका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक, पीडाजन्य व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वैच्छाचारी रूपमा महिला वा पुरुषलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य यसभित्र पर्छन्। यो एउटा जघन्य सामाजिक अपराध हो। अपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै हामी दिनहुँ लैंगिक हिंसा गरिरहेका, भोगिरहेका र सहिरहेका छौं।
लैंगिक हिंसाको परिभाषाभित्र पुरुष तथा महिला दुवैमाथि हुने हिंसा परे पनि नेपालजस्तो पितृसतात्मक सोच र रुढिवाढी सामाजिक व्यवस्थाले जरो गाडेको देशमा पुरुषमाथि हुने हिंसा नगन्य हुन्छन्। महिलामाथि हुने हिंसा असंख्यक। महिलामाथि गरिने हिंसाको संख्या बढी भएकाले लैंगिक हिंसा भन्नेबित्तिकै महिला तथा स्त्री जातिमाथि हुने हिंसामात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझिन आउँछ।
नेपालमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाले सांस्कृतिक र सामाजिक कु-व्यवस्थाका रूपमा जरा गाडेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा औसत प्रत्येक ५ जना महिलामध्ये कम्तिमा एक जना आफ्नो जीवनकालमा मानसिक, शारीरिक तथा अन्य प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले हिंसाको विषयमा खासै अरूलाई भन्दैनन्। परिवारसामु मुख खोल्ने आँट गर्दैनन्।
घरायसी तथा सामाजिक बन्धन र कथित लक्ष्मणरेखा तोडेर हिंसापीडित महिला तथा किशोरीले कानुनी उपचारका लागि प्रहरी, अदालत, वकिल, तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताको पहुँचमा पुग्ने र आवश्यक सहयोग लिने त धेरै परको कुरा।
ग्रामीण भेगका अशिक्षित र उपेक्षित वर्गका महिला र किशोरीहरूका लागि कानुनी उपचार कुन चराको नाम हो भन्नेजस्तो हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शिक्षित र चेतनशील महिला तथा किशोरीहरू पनि आफूले भोग्नुपरेका पीडा बाहिर ल्याएर भैपरी आउने जोखिम मोल्न तयार हुन्नन्। हिंसापीडित महिला तथा किशोरीहरु मौन छन्, हिंसा सहन बाध्य छन्।
परिवारका सदस्य र नातागोताबाट कुटपिट, गालीगलौज, यौन शोषण, जबर्जस्ती करणी, मानसिक यातना, वैवाहिक बलात्कार, दाइजोका कारण बहिष्कार र यातना, बोक्सी आरोपमा यातना, बहुविवाहजस्ता अनेकौं हिंसाबाट प्रताडित छन्।
घरबाहिर शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने हिंसा पनि छन्। यी सबै लिंगकै आधारमा महिलामाथि हुने हिंसाका उदाहरण हुन्।
आफूमाथि हुने हिंसाबारे बोल्ने तथा कानुनी उपचारका लागि उजुरी गर्ने चरणसम्म पुग्ने भन्ने अझै कम छ। प्रहरी र न्यायिक निकायमा जति पनि उजुरी पर्छन्, त्यसमा आधाभन्दा बढी उजुरीमा विवाहित महिलाका हकमा मुख्य पीडक श्रीमान् हुन्छ।
अविवाहित, किशोरी तथा बालिकाहरुका हकमा घरका अन्य सदस्य र नातागोता अनि छरछिमेकका व्यक्ति पीडक हुन्छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भने, लैंगिक हिंसा नजिकका र चिनेजानेकै व्यक्तिहरुबाटै बढी हुन्छ।
महिलामाथि पुरुषबाट मात्रै हिंसा हुन्छ भन्ने होइन। महिलामाथि महिलाले नै हिंसा गरेका पनि छन्। यस्ता कुकृत्य मानिसको सोच र सामाजिक व्यवस्थाको उपज हो। यसले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र जकड्दैन। यसले त कमजोर सोच र मानसिकता भएका जो कसैलाई सजिलोसँग शिकार गर्छ। फलस्वरुप लिंगकै आधारमा एक व्यक्ति विशेषले खेल्नुपर्ने भूमिकाको जगमा लैंगिक हिंसा माथि उठेर मौलाएर आउँछ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित र पछौटेपन भएको देशमा लैंगिक हिंसा हुने कारण अनगिन्ति छन्। महिलाप्रतिको पुरुषवादी दृष्टिकोण, पुरातनवादी कुसंस्कारले जकडिएको सामाजिक परम्परा, महिलाको उत्पादनमूलक काम अनि साधनस्रोतमा पहुँच र नियन्त्रणको कमी, शिक्षाको कमी, चेतना स्तर, राज्यद्वारा बनाइएका कानुन महिलामैत्री नहुनु र भएका कानुनको पनि उचित र समयसापेक्ष संशोधन र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु नै हुन्।
यिनै कारणले लैंगिक हिंसाको क्रम बढेर गएको छ र हिंसा गर्नेहरूले सहजै उन्मुक्ति पाइराखेका छन्।
देशमा लैंगिक हिंसा रोक्न र लैंगिक समानताको पक्षमा कति पनि परिवर्तन भएको छैन त? अवस्था पहिलेजस्तै छ कि फेरिए? समय सँगै धेरै कुरा बदलिएको छ। हिजो मौन बस्ने महिला आज बोल्न थालेका छन्। न्यायका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। कानुनी बाटोबाट न्याय मागेका छन्। आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ।
न्याय र समानता मानिसले भौतिक रूपमा मात्र नभई भावनात्मक रूपमा समेत महशुस गर्नुपर्ने चिज हुन्। केही नहुनुभन्दा अलिअलि भए पनि परिवर्तन भएकै छ भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताको पाटो पनि छ।
‘महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, साधन र स्रोतमा महिला र पुरुषको समान पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ, नीति निर्माण, निर्णय र विकासको प्रक्रियामा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कण्ठस्थ छन्। तर राज्यले यसको मर्म कति बुझेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अन्य विकसित तथा विकासशील मुलुकका कानुनले जस्तै नेपालको कानुनले पनि महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। नेपालको संविधान एक त्यस्तो महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो, जसले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र महिला समानताका लागि राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ।
राज्य पुनर्संरचना गर्ने संकल्पसहित विभिन्न भाग र धारामा लैंगिक समानताको व्यवस्थाका साथै विभेदकारी कानुन खारेजी तथा संशोधन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्या समाधान गर्ने सवालमा संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकमा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, नागरिकता हकको व्यवस्था गरेको छ।
लैंगिक विभेदविरुद्ध कानुनी व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संरचनागत व्यवस्था छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा लैंगिक भेदभावको अन्त्य, सरकारका विभिन्न तह र एकाइमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिताको व्यवस्था पनि छ।
लैंगिक समानताका लागि लैंगिक विभेदी ऐन संशोधन गरी लैंगिक समानताको प्रयास भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार ऐन २०७१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी भएका छन्।
कानुनी सहायता ऐन २०५४ ले अन्यायमा परेका र कमजोर वर्गलाई लक्ष्य गरी सेवा प्रदान गरिआएको छ।
मुलकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्येक नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुन्। सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ।
कसैलाई पनि समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। समानता र हिंसा न्यूनीकरण गर्न राज्यले विभिन्न किसिमले पहल गर्दै आएको छ। कानुनी उपचार, सामाजिक संरक्षण, सामुदायिक अग्रसरता, लैंगिक हिंसा सम्बोधन प्रणालीजस्ता प्रयासमार्फत् लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्य गर्दै आएको छ।
यस्ता प्रयासले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। यसले लैंगिक समानताका लागि समेत काम गरिरहेका छन्। तर यी संरचना र कानुनी व्यवस्था हुनु र गरिनु पर्याप्त होइन। यिनीहरूको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मूल आवश्यकता हो।
यसमा सबै सरोकारवालाले समान दायित्व र भूमिका निर्वाह गरिदिँदा मात्र महिला हिंसा र लैंगिक असमानता न्यूनीकरण हुन सक्छ।
लैंगिक हिंसा एक अनैतिक, कानुनविपरित एवं मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्य हो। यसले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई परिवार, समुदाय एवं सिंगो राष्ट्रलाई नै प्रत्यक्ष परोक्ष नोक्सान पुर्याइराखेको हुन्छ। लैंगिक हिंसाबाट पीडित जो कसैले अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन। समाजमा हुने लैंगिक हिंसाको विरोधमा सबै जना एकजुट हुनु र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
