सरकार, नमस्कार। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीज्यू नमस्कार भनेर सुरू गरौं भने मैले गर्न खोजेको गुनासो उहाँकै कार्यक्षेत्रमा नपर्ला। ‘मसँग सम्बन्धित छैन’ भन्ने बहाना निकालेर उम्किनु होला। त्यसैले दुई–तिहाई बहुमतकै सरकारलाई सम्बोधन गरेको हुँ। यसभित्र त ट्याक्सी चालकको मर्का हेर्ने कोही महानुभाव त पर्नुहोला नि।
म मिटर सिस्टमले ट्याक्सी चलाउने ड्राइभर हुँ। मैले मिटरका कारण आजसम्म कुनै ग्राहकबाट पनि असन्तुष्टिको वचन सुन्नुपरेको छैन। मिटरले जे देखाउँछ, त्यही रकम माग्छु, कोही–कोही सज्जनहरू भुक्तानी गर्दा ‘किप द चेञ्ज’ भनेर जानुहुन्छ, म मुसुक्क हाँसेर धन्यवाद भनिदिन्छु।
म पनि गरिब नेपाली हुँ, दुई पैसा कसैले बक्सिस दिंदा खुसी नलाग्ने कुरै भएन। खासमा मलाई खुसी चाहिं केमा लाग्छ भने, मलाई सघाउने मिटर मेरो ट्याक्सीमा छ। यसकै कारण ग्राहक पनि खुसी र म पनि खुसी भएका हौं। त्यसैले मलाई त लाग्छ– सरकारी कर्मचारको टेबुल–टेबुलमा मिटर हुनुपर्यो।
जनताको करबाट जागिर खाने हरेकको काम हेर्ने मिटर चाहियो। त्यसका आधारमा कसले कति काम गर्यो भन्न सकियोस्। कक्षामा मास्टरले पढाउँदा, सेवा प्रदायकले सेवा दिँदा मिटर चलोस्– यसो भएपछि मजस्तै सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै प्रसन्न। छक्कापञ्जाको सम्भावना नै रहन्न।
सरकारले ट्याक्सी चलाउन अनुमति दिने तर सडक नदिने काम पनि गर्यो, तर आश्चर्यको कुरा के भने आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न पनि चालकहरुलाई दिइएन।
नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा १६ देखि ४६ सम्म जो मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, के त्यो किताब मोटो बनाउनका लागि मात्र हो, हामी मजदुरहरुका लागि होइन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ भन्छन्, कम्युनिष्टहरु गरिब किसान, मजदुर र निम्नवर्गीय जनताका पक्षमा शासन गर्छन् भन्ने सुनिएको हो, व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन।
पेट्रोलको भाउ वर्षमा तीन–चार चोटि बढाउने तर ट्याक्सीवालाले समायोजनका लागि ग्राहकसँग अलिकति बढी पैसा माग्दा प्रहरीले समाएर किन बग्गीखाना लाने? कर लिएपछि त्यस व्यवसायका सबै पूर्वाधारहरु पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सत्य सरकारले बुझेको छैन?
सरकारले आफ्नो कर्तव्य नभुलोस्, बाँकी नियम पालना गर्न उसले हामीलाई सम्झाउँनै पर्दैन।
केही समयअघि यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा खाली रहेको १ हजार ८ सय ५० र थप १ हजार ५ सय गरी ३ हजार ३ सय ५० ट्याक्सी थप्यो।
प्रतिस्पर्धा बढ्यो, बाटो साँघुरो भयो। हामीले कुनै गुनासो गरेको छैनौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गत असारको निर्णयअनुसार यो प्रक्रिया सुरु गरियो, जसमा ट्याक्सी व्यवसायीलाई ६ सय ५०, आम नागरिकलाई ७ सय र स्वरोजगार मजदुरका लागि ५ सय ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया थालियो।
मजस्ता ट्याक्सीवालाका समस्या भने सकिँदा रहेनछन्। एकपछि अर्को समस्या थपिंदै जाँदा रहेछन्। मजस्ता पुराना ड्राइभरका लागि अनलाइन बुकिङ यस्तै अलमलको विषय बनेको छ।
पुराना ट्याक्सी चालकका लागि थपिएको यस चुनौतीलाई राज्यले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजभोलि ‘अनलाइन क्याब’ भन्छन्, आफूलाई थाहा छैन। ग्राहकले हात उठाएर बोलाएपछि नजिकै जाने अभ्यासमा हुर्केको पुरानो ड्राइभर म, हावाको तरंगका साथ विद्युत प्रवाह भएर आउँछ रे ग्राहकको आदेश, आफूलाई त ग्राहक पाउनै मुस्किल भयो। हैन, हामीलाई पनि हावाबाट ग्राहक खोज्ने उपाय सिकाइदिनुपर्यो नि सरकारले।
समयमै प्रविधिलाई आत्मसात् नगर्दा व्यवसाय धरापमा पर्छ भन्छन् जान्ने–बुझ्नेहरु। ट्याक्सी भएर पनि बेरोजगारजस्तो बन्न थालेको मेरा लागि सरकारले सीप सिकाउने र ग्राहक पाउने उपाय अपनाउनसक्ने बनाइदिनुपर्यो नि।
मोबाइलमै ट्याक्सी बोलाउन मिल्छ रे, मोबाइल त मेरो पनि छ तर कसैले बोलाएको होइन। सूचना प्रविधिबारे खासै जानकारी नभएको मजस्तो मजदूर त भोकै पर्ने दिन आएकि क्याहो?
काठमाडौं उपत्यकामा खुलेका अनलाइन ट्याक्सी कम्पनीसँग जोडिन सक्नुपर्छ रे, कसरी जोडिने हो उनीहरुसँग? राजधानीमा अचेल युवा पुस्ताका ट्याक्सी चालक बढेका छन्। उनीहरु एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बोक्छन्।
युवा पुस्ताका ट्याक्सी चालकलाई यात्रुको कमी नभएको देख्दा मलाई ईश्र्या पनि जाग्छ। हुन त ५० वर्ष नै नपुगेको मलाई बुढो भएँजस्तो लागेको पनि छैन। श्रीमतीले पनि भनेको, म बुढो भएको छैन रे। छोराछोरी चाहिं कहिले काहीं मलाई रिसाएको बेलो ‘बुढा’ भन्छन्, कटक्क मन कुँडिन्छ।
समाचार पढेको, मैले राम्रो बुझिनँ। ‘उपत्यकामा हाल आधा दर्ज नजति अनलाइनबाटै ट्याक्सी बुकिङ गर्ने कम्पनी खुलिसकेका छन्। उनीहरूले वेबसाइटमार्फत ट्याक्सीको बुकिङ गरिदिन्छन्। यस्ता कम्पनीले मोबाइल एप्ससमेत बनाएका छन्। कम्पनीमा आबद्ध भएका चालकले आफ्नो स्मार्टफोनमै यात्रु बुकिङको खबर पाउँछन्। यात्रुले पनि आफू नजिकको ट्याक्सी चालकको नम्बर पाउँछन्। यसले गर्दा सडक किनारामा उभिएर गुडिरहेको वा रोकिराखेको ट्याक्सीलाई हातको इसाराले बोलाउने क्रम घट्दै गएको छ। यात्रु र चालक मोबाइल एप्सकै माध्यमबाट भेट भएर कारोबार हुन थालेको छ।’
विसं २०५७ पछि पहिलोपटक सरकारले यसै साल ट्याक्सी दर्ता खुला गर्यो। अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या नौ हजार पुगेको छ। ट्याक्सी व्यवसायी महासंका केन्द्रीय महासचिव डोलराज खनालले सरकारले व्यवसायीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पटक–पटक गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको ३३औं सम्मेलनका क्रममा जो बताए, त्यसमा मेरो पनि पूरा सहमत छ। अग्रिम कर तिर्ने नेपालीको अर्बौंको लगानीलाई जोखिममा पर्न नदिन र यातायात क्षेत्रलाई सुलभ, प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन समसामयिक नीति आउनुपर्ने उनको विचारसँग यस ड्राइभरको पूर्ण सहमत छ।
खासमा ट्याक्सीमा मिटर भएजस्तो सेवा लिने र दिने ठाउँमा सर्वत्र मिटर झुण्डाउने प्रक्रिया चाहिं प्राथमिकताका साथ सरकारले सुरु गरोस् भन्ने मेरो जोडदार माग रहेको छ। कसैको नियन्त्रण नभएसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने निश्चित छ। दिनदिनै बढ्दैगएको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेका बेला मिटरको अबधारणा उपयोगी हुनसक्छ। हो, सेवाअनुसार मिटरका स्वरुप भने फरक हुनसक्छन्।
