राज्य पुर्नसंरचनाको क्रममा रहेको छ। यस सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विगतको विवेचना, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको पूर्वानुमान गर्दै सुधारका पाइला चाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
शासकीय स्वरूप संघीय ढाँचाको हुँदै गर्दा व्यवस्थापकीय प्रवन्ध, जिम्मेवारी, स्रोत साधनको वितरण र प्रशासनिक कार्य प्रक्रियालाई संस्थागत रूप दिन केही चुनौती रहे पनि यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै सोही स्तरको संवेदनशीलताको साथ अगाडि वढ्नु आवश्यक छ।
वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रले भोगेका अनुभव, विश्व परिवेश, सिद्धान्त र व्यवहारमा आएका परिवर्तनहरू, आम नागरिकको अपेच्छा तथा शासकीय व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुकुल शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न हाम्रा सोंच, संकल्प, मार्गदर्शन, उद्देश्य, कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति, ढाँचा, संरचना, सञ्चालन प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली तथा नतिजा सूचकहरूमा रूपान्तरणको जरूरि छ।
हालमा परिवर्तित व्यवस्था अनुकूलको शैक्षिक नीति, कानून, संरचना बनाउने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग तथा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण कार्यदलहरूले काम गरिरहेका छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा सीप, सूचना र संस्कारको जननी शिक्षा क्षेत्रको आन्तरिक पक्ष र यसको प्रभाव रहनुपर्ने क्षेत्रमा देखिएका सवल पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा नीतिगत, संस्थागत, प्रणालीगत, व्यवहारगत तवरवाट गरिनुपर्ने कार्यहरूको सही रूपमा निदान गरिनुपर्छ। अन्यथा रोग र उपचार वीच तालमेल नमिल्ने अवस्था आउँछ, र सही गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन।
मुलभूत रूपमा वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रको आन्तरिक पक्ष र यसको प्रभाव रहनुपर्ने क्षेत्रमा देखिएका देहायका समस्याको समाधान खोज्ने गरी शिक्षामा रूपान्तरण/पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रका प्रधान आन्तरिक समस्या र खोजिनुपर्ने समाधान
पहुँच, गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङकन्:
लगभग विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँमा विद्यालय छन् , यसले दुरीगत जटिलताले सृजना गरेको पहुँचको समस्यालाई त समाधान गर्र्यो तर आर्थिक सामर्थ र मनोसामाजिक क्षिण लगावको कारण सृजना भएको पहुँनको समस्यालाई समाधान गर्न सकिएको छैन।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र वा अन्य निकायबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानले शैक्षिक गुणस्तरलाई निम्छरो अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। कक्षा एकमा भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थी मध्ये कक्षा दश सम्म केवल २५‒३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्नुले हाम्रो पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप,परीक्षा र मूल्याङकनका कमीकमजोरीहरुलाई एकसाथ उजागर गरिदिएको छ।
स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तराष्ट्रिय स्तर अनुकूलको पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङन पद्धति आवश्यक हुन्छ। वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक जीवनोपयोगी एवं गुणस्तरीय शिक्षामा सवैको सहज, सरल, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
संघीय व्यवस्था अनुरूपको यस सन्दर्भको संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। जुन कार्य संवेदनशील, जिम्मेवारपूर्ण र सक्षमताका साथ सम्पादन गर्न नीतिगत, संरचनागत, प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय पक्षमा सूक्ष्म स्तरवाटै रूपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ।
* शिक्षक व्यवस्थापन : (शिक्षक छनोट, क्षमता विकास, वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा, अहस्तक्षेप र परिचालन)
* संवेदनशील एवम् मनोवैज्ञानिक उच्च महत्त्वको वाल विकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा संलग्न जनशक्तिको उचित ब्यवस्थापन
* विषयगत तथा तहगत शिक्षक व्यवस्थापन
* हालको विभिन्न नामको दरवन्दी र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको स्थायी समाधान
* राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षकको संलग्नतालाई व्यवहारतः निरुत्साहित गर्ने कार्य
* एक पटक स्थायी दरवन्दीमा वा अस्थायी दरवन्दीमा नै छिरेको शिक्षक अन्य कारणले अवकाश नहुँदासम्म योग्य मानिने गरेको छ। बीचमा कुनै पेसागत योग्यताको मापन गर्ने र सेवामा रहने वा नरहने अवस्थाको निक्र्यौल गर्ने परीपाटी छैन। यसले गर्दा दैनिक रूपमा परिवर्तित नवीन ज्ञानमा अद्यावधिक (अपडेट) हुनुपर्ने शिक्षक वर्षौं पुरानो ज्ञान, सीप, धारणा विद्यार्थीलाई दिइरहने पद्धति चलिरहेको छ।
* शिक्षक परिचय पत्रका आधारमा सिंहदरवारको मूल द्धारबाटै शिक्षकलाई प्रवेश गर्न नदिइने व्यवस्थादेखि निजामती तथा अन्य सेवाको भन्दा सेवा,सुविधा र वृत्तिविकासका अवसरहरु साँगुरा रहनुले शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित मान्दै उम्दा जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित हुने अवस्था छैन। यी यथार्थताहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सघन रूपमा सुधारका प्रयासहरू गरिनु आवश्यक छ।
शिक्षा क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता :
नेपालले पनि औपचारिक शिक्षाको शुरुवात गरे पश्चात् यस शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतको प्रवन्ध र परिचालन गरी विभिन्न योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अघि शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न नाममा गरिएको लगानीको प्रतिफल आशातित हुन सकेनन्। अधिकांश प्रयास हिड्दै छ पाइला मेट्दै छ शैलीमा अगाडि वढ्यो। अतिशय थोरै पक्षले मात्र संस्थागत रूप पायो। सुखद अनुभूति दिन सकिएन। यस्तो विगतबाट सिकाई लिएर लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपसिलका विषयमा अनिवार्य ध्यान दिइनुपर्दछ।
आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण :
आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्दछ। विगतमा जस्तो दाता निर्देशित होइन। हाम्रा आवश्यकता अनुरूपका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनुपर्दछ।
नीति, कार्यक्रम, साझेदारी र सहकार्य :
याथार्थतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य, गतिशील, सन्तुलित, ओभरल्याप नभएको स्पष्ट नीति निर्माण गरिनुपर्दछ। कार्यविधि र कार्यप्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत र संक्षिपीकृत गरी नतिजामूलक कार्यशैली अपनाउनुपर्दछ। विगतमा जस्तो कारणमा उपचार नगरी लक्षणमा उपचार गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु हुँदैन।
उदाहरणका लागि छात्रवृत्तिका नाममा एक शैक्षिक सत्रमा चार सय रूपैयाँ दिनेजस्ता तात्त्विक असर नगर्ने तर देखाउनका लागि मात्र गरिने प्रकृतिका कार्यक्रम पूर्णतया रोकिनुपर्दछ। निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, राज्य वाहिरका विकास अभियान्ता, सहकारी, आम सञ्चार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूजस्ता साझेदार तथा सहयोगी पक्षहरूसंग संवैधानिक परिधिभित्र रही सम्पर्क, समन्वय, सहकार्य, साझेदारीतालाई प्रभावकारी तुल्याइनुपर्दछ। क्षोत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सहकार्यलाई समेत जोड दिँदै नेपाललाई अन्तर्राष्टिय शैक्षिक हवका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ।
लगानी :
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक वनाउने भनी संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएकाको छ। संवैधानिक आकांक्षाको परिधिभित्र रहेर हालमा शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको लगानीको अल्पतालाई पूरा गर्न लिइनुपर्ने अल्पकालीन रणनीतिहरू वनाएर परिवार, सरकारी क्षेत्र (संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार), वैदेशिक सहायता (अनुदान तथा ऋण), निजी क्षेत्र, सहकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी आदि पक्ष र मोडालिटीबाट कसरी शैक्षिक विकासमा लगानी जुटाउन सकिन्छ नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।
संस्थागत प्रवन्ध र तत्परता :
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई सवै संघीय एकाइहरूले निर्वाह गर्न तत् तत् एकाइहरूमा आवश्यकीय संस्थागत प्रबन्ध (जनशक्ति, आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक स्रोतसाधन, सञ्चालन प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली, नीति तथा विधिहरू) गर्न आवश्यक छ। हालको शिक्षा प्रशासनको कार्यशैली उपर लाग्ने गरेका आरोपहरूलाई सुशासित, प्रभावकारी, उत्तरदायी, समावेशी, कार्यमुखी, नतिजामुखी, परिवर्तनमुखी, योजनाबद्ध, समयबद्ध, सहभागितामूलक, समन्वय, सहकार्य, प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन, सहजीकरण, नियमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनजस्ता कार्यशैली अपनाई जनताले चाहेको अपेक्षित नतिजामार्फत जवाफ दिन सक्ने गरी संस्थागत सामथ्र्य र इमानमा वढोत्तरी गर्नुपर्नेछ।
आत्मसमीक्षा गर्दै रूपान्तरण खोजिनुपर्ने अन्तर सम्बन्धित मुद्दाहरू :
युवा पलायन :
आज हाम्रा नानीबावुहरूमा अध्ययन र जीवनवृत्तिका लागि विदेश जाने सोच र व्यवहार काहालीलाग्दो ढंगमा बढ्नुले शिक्षा सम्बद्ध यी पक्षहरू सोचनीय छन् :
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा रहेको सम्भावना, अवसर, स्रोतसाधनलाई पहिचान गर्न सिकाउन कतै चुक्यो कि ?
राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी, युवा वर्गको राष्ट्र निर्माणमा रहनुपर्ने भूमिकामा संवेदनशील वन्न सिकाउन कतै चुक्यो कि ?
हाम्रो देशको उच्च शिक्षा विश्वव्यापीकरणको लहर अनुकूलको प्रतिस्पर्धी वन्न सकेन कि ? आदि कोणबाट हेरेर शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
संस्कृतिमा आएको विचलन :
सवैको भावनालाई सम्मानपूर्वक महत्त्व दिई, सहअस्तित्व, श्रमको सम्मान, कार्यमुखी चरित्र, सहयोग, सद्भाव, समाञ्जस्यता र सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकताको कसीमा पहुँचयोग्य समानतामा आधारित समाज, सवैको चाहाना हो। यो नै हाम्रो संस्कृति वन्नुपर्दछ।
मानिसले जे गर्छ त्यो नै संस्कृति हो। संस्कृति समाजमा हुन्छ। समाजले संस्कृति निर्माण गर्दछ। शिक्षा समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। संस्कृतिलाई दिगो, मौलिक र सार्थक बनाउन शिक्षाको अभिन्न भूमिका रहन्छ। त्यसैले समाजमा उपयुक्त संस्कृति निर्माण गर्न शिक्षाले रक्त सञ्चारको भूमिका खेल्नुपर्दछ। आम नेपाली समाजले हाम्रो संस्कृतिमा विचलन आएको, क्षयीकरण भएको भनी चिन्ता चासोहरू विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त गरेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्सरचना गर्दै गर्दा यी सवालहरूलाई ध्यान दिइनु आवश्यक छ :
विद्यालय तहको शिक्षादेखि अनुशासन, अरूको सम्मान, आत्मालोचना, आत्मसमीक्षा, कडा मेहनत, आत्मविश्वास, उद्यमशीलता, श्रम र पसिनाप्रति सम्मान तथा लगनशीलता कसरी व्यवहारगत रूपमा स्थापित गर्ने?
“इथिक्स नेपाली टेक्नोलोजी संसारको” भन्ने मूल मर्मसहित नेपाली मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना र प्रविधिको विकास र उपयोयलाई संगण्संगै अगाडि वढाउने संस्कार कसरी बसाल्ने ?
विनम्रता र वुद्धमार्गलाई नेपालीको पहिचान रूपी ब्राण्ड कसरी बनाउने ?
पपुलिष्ट नारा र दार्शनिक जडतामा होइन प्रयोजनवादी याथार्थपरक दृष्टिकोणले समाज वदल्न सकिन्छ भन्ने सरल संस्कार कसरी बसाल्ने ?
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन र परानुभूतिलाई जीवन शैली कसरी वनाउने ? संस्कार र संस्कृतिको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने ?
कर्तब्य विनाको अधिकार पाप हो। अपराध हो। नैतिक भ्रष्टाचार हो भन्ने संस्कारलाई कसरी जीवन पद्धति वनाउने?
माथि उल्लिखित सवालहरूमा शिक्षाको भूमिकालाई अब्बल सावित गर्न सकिएमा मात्र नेपाली समाजको संस्कृतिले जीवन्तता, क्रियाशीलता र प्रभावकारिता हाँसिल गर्दछ। यो नै आम नेपालीको चाहाना हो। शिक्षा क्षेत्रको दायित्व हो।
विकास र समृद्धिमा निम्छरो अवस्था :
शिक्षा क्षेत्र विकास र समृद्धिको साधन र साध्य दुवै हो। शिक्षा क्षेत्रको समुचित भूमिकाविना विकास र समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन। दिगो हुन सक्दैन। हाम्रो देश विकासमा पछाडि पर्नुमा शिक्षा क्षेत्रका खरावीहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् भन्ने सत्य निसंकोच स्वीकारेर सुधारका लगि सोचिनुपर्दछ। विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रले सही रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न यी सवालहरूमा परिष्कृत सोंच र व्यवहार आवश्यक छ :
मानव स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट सोंच तथा प्रणाली विना ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिदैन। आजसम्म लहड, प्रभाव र दवावको शैलीमा मानव स्रोतको अव्यवस्थामा देश गुज्रियो। कुन क्षेत्रका लागि कुन स्तरको कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने, त्यसका लागि शिक्षण संस्थाहरू/शिक्षालयहरू कति चाहिने ? कुन क्षेत्र र भूगोलमा कुन विषय र सीप सिकाइका संस्थाहरू रहन ठीक हुन्छ ? जस्ता सवालमा स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि वढ्नुपर्नेछ।
उत्पादनका साधनहरूको पहिचान, प्रवन्ध, परिचालन र त्यसबाट प्रतिफल लिन कसरी सकिन्छ ? उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर र उत्पादकत्व वढाउने उपाय के हो? सीप, पुँजी, प्रविधि र बजारको एकिकृत रुपमा समुचित व्यवस्थापन गरी स्वेरोजगारी र रोजगारी सृजना गर्न सुधार गर्न पर्ने पक्षहरु के के हुन ?
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका वाधकहरू (प्रविधिको न्यूनता, कमजोर पूर्वाधार, भ्रष्टाचार, न्यून आन्तरिक उत्पादन, उच्च आयात, निम्छरो निर्यात, गरिवी, असमानता, वेरोजगारी, श्रम संस्कृतिको अभाव आदि) र सम्भावनाहरू ( ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, श्रम शक्तिको परिचालन, भूराजनीतिक अवस्थिति आदि)को यथार्थ पहिचान गराई उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उपयोग गरी देश विकासमा लाग्नुपर्ने भोक कसरी जगाउने? विकासप्रतिको इमान्दार लगाव कसरी सृजना गर्ने ?
आर्थिक राष्ट्रियताको भावना हामी नेपालीमा सारै कमजोर रह्यो। उपभोगमुखी संस्कृति आकाशिएर गयो। वचत गर्ने र पुँजीको सही रूपमा परिचालन गर्ने वानी निकै कमीमा मात्रै छ। नेपाली श्रम, पुँजी, कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन राज्य र आम साधारण जनता चुकेका छौ। उपलब्ध भएसम्म राज्यले (सरकार र जनता ) स्वदेशी उत्पादनमात्र उपयोग गर्ने, उद्योग धन्दाहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन, वस्तु तथा सेवाहरूको वजार विविधीकरण गर्ने कार्यमा हाम्रो अवस्था कमजोर छ। यी सवालहरूमा शिक्षाले संरचनात्मक तथा व्यावहारिक उपाय सुझाउन र संस्कार स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ।
अन्त्यमा
विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको सत्य के हो भने शिक्षा, अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा जुन देशले नीतिगत, संरचनागत, प्रणलीगत, आर्थिक, व्यावहारिक तरिकाबाट महत्त्व दिएको छ, इमान्दारीता देखाएको छ , त्यस्ता देशहरूले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव विकास, सुशासन, मानव अधिकार, खुशी, जवाफदेहिता, पारदर्सिता, मौलिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण मानकहरूमा अग्रता हाँसिल गरेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजनीतिक सोंच र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। जनताको चेतना स्तरमा सुधार भएको छ।
प्रविधिको प्रयोगमा वढोत्तरी भएको छ। विकास र समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलले प्रधान मुद्दा वनाएको अवस्था छ। शासकीय सुधार र सुशासन कायम गर्न निरन्तर प्रयास जारी छ। यी सकारात्मक पक्षहरूको आलोकमा सीमितताहरूको सही निदान गर्दै उपयुक्त विकल्पका साथमा कसिलो प्रयत्न गरेमा शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसरी शिक्षा मार्फत सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ती तयार भई “ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को लक्ष्य हासिल हुनेछ।
