यति बेला जनता समाजवादी पार्टीकी नेता सरिता गिरीमाथि खनिनेहरू धेरै छन्। उनलाई पार्टीले निष्कासन गर्दै सांसद पद समेत खारेज हुनेगरी भर्खरै निर्णय गरेको छ। यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हकविरूद्ध हो।
गिरीले केही मिडियामा दिएको अभिव्यक्ति पार्टीले सुनेर त्यसमा छलफल गर्दै जानुपर्ने हो। उनका कुरालाई गहिरो गरी बहस-विमर्शमा ल्याउनुपर्ने हो। तर पार्टीले एकतर्फीरूपमा निष्कासनको निर्णय गर्यो। यो कहाँसम्म न्यायोचित होला? यसको छिनाफानो सम्बन्धित क्षेत्रले नै गर्ला।
उनलाई कारबाही गरिने कुरा एकाएक भाइरल भयो। बनाइए। उनीविरूद्ध आजका जनमानसले पोखेको तीता वाक्य यहाँ उल्लेख गरेर साध्य छैन। खासमा हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौं? वा कस्तो समाजमा बाँचेका छौं? एउटा महिला माननीयलाई हामीले कसरी मूल्यांकन गर्ने रहेछौं?
उनका दृष्टिकोण फरक हुन सक्छन्। उनले आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाउँछिन्। यसमा छलफल र विमर्श नगरी हामी आफैं उनलाई गलत भन्ने न्यायाधीश कसरी हुन सक्छौं?
सम्बन्धितहरूले यसबारे कुनै चासो नदिई हुलहुज्जतले निर्णय गरेका भरमा उनलाई कारबाही गर्नु गलत हो। एउटी महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा उनको कुनै अस्तित्व नभएजसरी गालीगलौज गरिएको छ। यतिविधि घृणित, निच शब्द प्रयोग र हर्कतहरू गर्नु भनेको हाम्रो समाजमा कस्ता व्यक्ति बस्छन् भन्ने झल्काउनु हो।
सरकारले जेठ ३१ गते नक्सासम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्यो। त्यसबारे फरक मत राख्दै सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइन्।
उनको राय थियो- अलि हतार भयो। प्रमाण र श्रोत जुटाएर मात्र गरौं।
संसद गरिमामय थलो भएकाले यसको गरिमा कायम राख्नु सबैको दायित्व हो भनेर उनले बारम्बार आवाज उठाइन्। संसदमा गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ भनिन्।
संशोधन प्रस्तावका बारेमा सभामुखसँग उनले जानकारी माग्न प्रश्न गर्दा नेकपा सांसदले 'हुटिङ' गरिदिए। उनी संसद छाडेर हिँड्न बाध्य भइन्। जब नक्सा पास भयो त्यसपछि सरकारले नक्साका लागि प्रमाण र श्रोत जुटाउन विज्ञ समूह गठन गर्यो।
के संसदमा आफ्नो फरक धारणा प्रस्तुत गर्दैमा त्यसबारे बोल्न नपाइने हो र?
उनले गरेका ट्वीटबाट थाहा हुन्छ- दुई सम्पन्नशाली मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो मध्यमार्गी धार स्पष्ट गरेर कतै पनि हलचल नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
तथाकथित राष्ट्र्रवादका नाममा एउटा देशको सम्प्रभूतामाथि आँच आउने काम कोही कसैबाट गर्न हुँदैन। हामीले छिमेकी फेर्न सक्दैनौं।त्यसैले दुई देशबीचको विवाद यदि कुटनैतिक तवरबाट समाधान नभए उच्च तहको भेटघाटबाट गर्नुपर्छ।
गरिमामय संसदले गरेको निर्णय भारतले नटेरे पंगु बन्नुपर्ने हुन्छ। सरिता गिरीको यही मनसाय थियो, जुन मननयोग्य छ।
तराई-मधेस अब पहिलाजस्तो छैन। मधेसी युवा योग्य र शिक्षित छन्। उनीहरूले नेपालको राजनीतिलाई गहिरो रूपले हेरिरहेका छन्। यसअघि मधेसका नाममा जे जति आन्दोलन र राजनीति भए, ती केवल सम्झौतामा गएर टुंगिएका छन्, चाहे त्यो राणाकालमा होस् वा शाह राजाकालमा।
धेरैजसो नेताले मधेसी जनताको भावना र चाहनामा ठेस पुर्याएका छन्। उनीहरूको भावनाको सहानुभूतिमा तथाकथित सम्झौता गर्दै आन्दोलन बिसर्जन भएका छन्। मधेसलाई उकाल्न मधेसवादी विभेद होइन सहकार्यको जरुरी छ। यो बेलैमा सोच्नुपर्ने छ।
सरिता गिरीमाथि हुने निलम्बन वा खारेजीको फैसला भोलि अदालतले गर्दै गर्ला। तर उनीमाथि समाजले ओकलेको विषवमनको खाटा कहिल्यै हट्ने छैन। यो सरिता गिरीमाथि मात्र होइन नेपाली दिदीबहिनीमाथिको प्रहार हो।
नेता र जनताले दुःख गरेर बनाएको संविधान र संविधानअन्तर्गतबाट बनेका संवैधानिक संस्थाको गरिमा एउटा व्यक्ति वा समूहको चाहना र इच्छा वरिपरि घुम्न हुँदैन। यस्तो भए न्यायसँगै व्यवस्था पनि डामाडोल हुन्छ।
के हाम्रो संस्कार यस्तो हो?
घृणित टिप्पणीहरू हेर्दा लाग्छ, हामी कुन युगमा बाँचिरहेका छौं? कसैले फरक मत राखेकै भरमा कारबाही गर्दै जाने हो भने फरक मतको सम्मान कहाँ भयो र? अरूको रिझाइमा मात्र बोल्नुपर्ने हो र?
सरिता गिरीमाथिको कारबाहीबारे पार्टीले बेलैमा सोचोस् र फरक मतको सम्मान गरोस्। हामी जनताले पनि आफ्ना र अरूका फरक विचार बुझौं।
