कुनै काममा अरुको साथै भाग लिने वा सरिक हुने प्रक्रिया वा अवस्थालाई सहभागिता भनिन्छ। त्यसैले जनताको कुनै काम कुरामा भाग लिन पाउने अवसर वा अधिकारलाई जनताको सहभागिता वा जनसहभागिता भनिन्छ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा अरुको काममा सहभागिता जनाउनु वा सामूहिक प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य सम्पन्न गराउन स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता स्थापित गरी काममा सरिक गराउने वा हुने प्रकृयालाई जनसहभागिता भनिन्छ।
जनसहभागिता भन्ने शब्दले जनताहरुको समाज र राष्ट्रको विकासमा हुने सहभागितालाई जनाँउछ। कुनै पनि विकासका कार्यक्रमहरु यदि जन-सहभागितामूलक पद्धतिबाट गरिएको छ भने त्यस्ता कार्यक्रम परिणाममुखी हुनुका साथै दिगो समेत हुने गर्दछन्।
त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आदि क्षेत्रको विकासको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति गरिने प्रयत्नमा सर्वसाधारण जनताको सहभागिता भएमा मात्र पूरा हुन सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नै जनसहभागिताको अवधारणको जन्म र विकास भएको पाइन्छ।
नेपालमा जनसहभागिताबाट सम्पन्न भएका कामहरुका बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने परिपाटीको थालनी भए तापनि जनसहभागिताको ऐतिहासिक तथ्यहरु भने अध्ययन तथा अभिलेखमा आएको देखिदैन। तर पनि सरसर्ती केही इतिहास जनजिब्रो तथा भौतिक वस्तुको अबलोकनबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालमा जनसहभागिताको अवलम्बन युरोपियन इतिहासभन्दा कम पुरानो हैन भन्न सकिन्छ। विकासका सन्दर्भमा जनसहभागिताको अवधारणाले १९६० को दशकदेखि नै चर्चा पाउन थालेको हो। यसै चर्चा परिचर्चालाई फ्रान्सका राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक अलेक्सिस डे टोक्यूभिले जनसहभागिता सम्बन्धी विचार प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै १९७० को दशक तिर संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रमको लेखाजोखा हुँदा जनसहभागिता बिना कुनै कामको सार्थकता नहुने भन्ने निस्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। आजभोलि भने जनसहभागिता जुटाउने विभिन्न ढाँचा तथा तरिकाहरु आ-आफ्नो परिस्थति अनुसार विकास भइरहेको पाइन्छ।
नेपालमा जनसहभागिता
जनसहभागिता सम्बन्धी हाम्रो देश नेपालको इतिहास गौरवमय छ। नेपालमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै गाउँको विकासमा जनसहभागितालाई प्रमुखता दिँदै आइरहेको पाइन्छ। परापूर्वकालका मठ-मन्दिर, पाटिपौवा, कुलेसो, ताल, पोखरी, गोरेटो/घोरेटो बाटो जनश्रमदान र जनसहभागिताबाटै बनाइएका हुन्।
मल्लकालीन राजा जयप्रकाश मल्लले बारुदखानाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जनश्रमबाट नै गराएको इतिहास छ भने पृथ्वी नारायण शाहको पालामा बिना मूल्य जनश्रमबाट विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएको उदाहरण सजिलै पाउन सकिन्छ।
विशेषत: सन् १९९० को दशकपछि जनताको जीवन स्तरमा क्रमश: सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ विकास उन्मुख देशहरुमा जनसहभागितामूलक ग्रामीण विकासको अवधारणाको विकास हुन थालेको पाइन्छ। राणा शासनको पतनपश्चात् नेपालमा योजनागत विकासको थालनी गरी गाउँ र जिल्लाको विकासले प्रमुख स्थान प्राप्त गर्यो।
त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमलाई ग्रामीण विकासको कोसेढुङ्गाको रुपमा हेर्न सकिन्छ। सन् १९५३ मा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागु गरियो जसले सामाजिक जागरुकता र सामूहिक प्रयासलाई अझ आधार बनायो।
सन् १९६२ को संविधानले स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दियो र यसकै परिणामस्वरुप सन् १९६३ मा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरियो।
यसपछिका दशकहरुमा पनि विकास प्रक्रियाको मालिक जनतालाई नै बनाउने अभिप्रायले एकिकृत ग्रामीण विकास, आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याएको पाइन्छ।
मूलरुपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावनालाई नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्धारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिक मात्रामा सम्हिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाधहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएकोले यो ऐन जारी भएसँगै विकासमा जनसहभागितालाई नीतिगत रुपमै अनिवार्य र अपरिहार्य रुपमा लिइएको छ।
विसं २०७२ को संविधान पश्चायत नेपाल सात प्रदेशमा विभाजित भएपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।
कृषिमा जनसहभागिता
जनसहभागिता सम्बन्धी हाम्रो देशको इतिहास गौरवमय छ। कुलो, नहर, पैनी, बाटो, स्थानीय हाटबजारको निर्माण तथा संचालन जस्ता विकास कार्यहरु प्राचिन कालदेखि सामाजिक संस्कारकै रुपमा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म सर्दैसर्दै आएको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली कृषि पेशाको अर्म-पर्म, माघी, उधौली-उभौली, कृषि महोत्सव, न्वागी जस्ता कृषिसँग सम्बद्ध संकृतिहरु जनसहभागिताकै प्राचिन रुप हुन् भन्न सकिन्छ। जात, वर्ग, धर्म, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक रीति अनुसार यस्ता कयौं उदाहरण हाम्रो जनजीवनमा भेट्न सकिन्छ जसले कृषिमा जनताको सहभागिता परम्पराकै रुपमा चल्दै आएको कुरा प्रस्ट पार्दछ।
आजको यस आधुनिक युगमा त झन् जनसहभागिताको आवश्यकता र महत्व विगतको परापूर्वकालभन्दा झन् धेरै बढेको छ। कृषि उत्पादनको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने विकासका पूर्वाधार जस्तै बाटो, सिँचाइई, प्रविधि, बजार, वित्तिय व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरुमा जनसहभागिताको अझ व्यापक वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ भने सहभागिताको प्रारुपको समेत परिमार्जन र प्रगति हुँदै गएको छ।
नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा कृषि पेशा रहेको छ। पहिले पहिले कृषि पेशालाई निर्वाहमुखीको रुपमा हेर्ने गरेता पनि आजभोलि यस पेशालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन थालेको छ। आव. २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार देशको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.१० प्रतिशत रहेको छ।
विश्वव्यापारीकरण तथा खुला बजार प्रणाली र बढ्दो आन्तरिक मागले गर्दा गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै तरिकाले कृषि उत्पादन बढाउनु आजको मूल आवश्यकता हो। त्यस्तै उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य र बजारिकरणको व्यवस्थापन गर्नु अर्को समस्या हो।
एकातिर झ्वाट हेर्दा अवसर नै अवसर देखिन्छ भने अर्कोतिर समस्या र चुनौति देखिन्छ। उत्पादकत्व वृद्धि विविधिकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन अनुकूल आर्थिक तथा नीतिगत वातावरणमा निर्माण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ तथा पोष्टहार्भष्ट पूर्वधार निर्माण र लगानी तथा व्यवसायिक कृयाकलापको लागि कानुनी रुपरेखामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
कम विकसित राष्ट्र जस्तै नेपालको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने नीतिगत रुपमा योजना तर्जुमा बने पनि यथार्थपरक सोचे जस्तो तस्बिर बाहिर आउन सकेको छैन। कृषिको विकास सम्बन्धी कामहरु जनसहभागितात्मक पद्धति बेगर सम्भव छैन किनभने उपरोक्त लक्ष्यमा पुग्न हरेक खुड्कीलामा कृषकको अहम भूमिका हुन्छ।
नेपालको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने त सिंचाइ, ग्रामीण बाटो, कृषि थोक बजार केन्द्र संचालन, प्रविधि व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुलाई कृषकको सहभागिताको अभावमा कल्पना समेत गर्न सकिदैन।
यस्तै नेपाल सरकारले कृषकको सहभागिता बढोस भन्ने हेतुले थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याउनुका साथै लागु समेत गरेको छ। यस्ता कार्यक्रममा कृषकको पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण एवम् बाली बिमाको व्यवस्था र कृषिजन्य उद्योग तथा व्यापारमा कर सुविधा समेतको व्यवस्था गरेको छ।
अधिकाशं नेपाली जनताको जीवनको आधार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेत कृषिमै निर्भर रहेको हुँदा सहभागितात्मक पद्धतिको नँया र वैज्ञानिक तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्दछ जसबाट कृषिको विकास तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकोस्।
कृषि विकासमा जनसहभागिताले दिने फाइदाहरु
जनताले आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्ने र प्रतिफलमा पनि समान अवसर पाउने हुँदा यो पद्धति निर्वाद रुपमा परिणामुखी हुन्छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रम, पुँजी, सीपको अधिकतम उपयोग हुने भएकोले यसको सकारात्मक पक्षहरु पर्याप्त देखिन्छ। कृषि विकासका लागि जनसहभागिताले स्थानीय र दिगो संभावनाको खोजी हुनुका साथै कार्यान्वयन हुन्छ।
तीन तहमा रहेको सरकारले कृषि विकासको लागि गर्नु पर्ने लगानिमा कमी आउँछ। स्थानीय बौद्धिक पुँजीगत तथा श्रमशक्तिको सदुपयोग हुनुका साथ-साथै कृषि र प्राकृतिक श्रोत साधनबीच समन्जस्यता कायम रहन मद्धत पुर्याउँछ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा समेत कृषि उत्पादनमा वृद्धि र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरणको सृजना गर्छ।
कृषि विकाससँग सरोकार राख्ने उत्पादनकर्ता, व्यापारी, प्रशोधनकर्ता, उपभोक्ता, प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकबीच समन्वय एवम् सामूहिक भावनाको विकास गर्छ। प्रविधि, विकास, प्रसार र व्यवस्थापनमा सरकारी लगानी घट्ने र स्थानीय जनताको क्षमता बढ्छ।
स्थानीय स्तरमा सुहाउँदो कृषि प्रविधि, उत्पादन प्रणालीको विकास हुने हुँदा वातावरणीय शुद्धतामा वृद्धि हुन्छ। स्थानीय स्तरमा कृषि विकास कार्य संचालन गर्न आन्तरिक स्रोत (नगद, जिन्सी, श्रमदान) र बाह्य स्रोत (स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकार र विदेशी सहयोग) को आवश्यक पर्दछ।
तर्सथ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र विदेशी सहयोगबाट संचालन हुने कृषि विकासका कार्यहरुलाई पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्न जनसहभागिताको अहम भूमिका रहँदै आएको छ जसले गर्दा गाउँ, समाज र राष्ट्र निर्माणमा सबै जात, वर्ग, धर्म र लिंगको एक्यबद्धताको आभाष दिलाउँछ।
सरकारको सहयोगको अपेक्षा भए तापनि जनस्तरबाटै कृषि कार्यक्रम तथा योजाना निर्माण र संचालन हुन्छ। त्यस्तै कृषि विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन स्थानीय स्तरमै विकास हुनुका साथै सन्तुलित उपभोग पनि हुने गर्दछ।
वर्षेनी नेपाली युवा रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था रहेको हुँदा कृषि विकासमा जनसहभागिताले वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुने जनशक्तिलाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न मद्धत पुग्छ।
हालका दिनहरुमा नेपालमा कोभिडको संक्रमण दर निकै उच्च रहेको छ। त्यसैले गाउँबाट सहर छिरेका युवाहरुको गाउँ फर्कने ताती कमिलाको ताती जस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला।
तर्सथ महिला, पुरुष, जात, धर्म आदिका आधारमा मात्र नभई गाउँ फर्किएका युवाको आवश्यक सीप, उनीहरुको कार्य क्षमता र दक्षतालाई मूल्यांकन गर्दै सहभागितमूलक कार्यक्रमा समावेश गर्नु पर्दछ जसले गर्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्यवसायमूलक कृषिमा परिणत हुन अभिप्रेरित गर्छ।
पिछडिएको वर्ग तथा महिलाको समेत सहभागिता रहने हुँदा उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार हुने र स्थानीय नेतृत्वको विकास हुन्छ।
हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान व्यवस्था, कृषि उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि वस्तुमा लाग्ने कर सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि सडक, सिँचाइ नीती, औद्योगिक बाली सम्बन्धी नीतिहरु केही त्यस्ता उदारहण हुन् जसले कृषिमा जनसहभागिताको वृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
कृषि विकासमा जनसहभागिता वृद्धिका उपायहरु
- जनसहभागितामूलक कार्यक्रमलाई सरकारी सहयोग गर्न सकिन्छ। सहयोगको सिमाना अवस्था अनुसार हुने भए पनि समुदायमा तालिम, भौतिक सामानमा अनुदानको व्यवस्था, सहुलियतमा ऋण, उत्प्रेरणा र कानुनी संरक्षण मुख्य रुपले प्रदान गर्न सकिन्छ।
- उद्यमी कृषक एवम् कृषक समूहको सहभागितामा कृषि प्रविधिको विकास एवम् प्रसार, श्रोत तथा वितरण केन्द्रहरुको विकास एवम् विस्तार गरी उत्पादन श्रोत सामाग्रीहरुको आपूर्तिमा स्थायित्व ल्याएर।
- कार्यक्रममा स्थानीय कृषक समुदायलाई निर्णय प्रक्रियादेखि समापनसम्म समावेश गराउने र निष्पक्ष, पारदर्शीता ढङ्गले प्रतिफलको वितरण गर्ने परिपाटी बसाल्न सहयोग गरी यस पद्धतिको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
- सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा आधारित बजार सूचना प्रवाह एवम् पूर्वाधारको विकास गरी उत्पादित कृषिजन्य उपजहरुको बजारिकरणमा टेवा पुर्याएर।
- जनता/कृषकलाई जनसहभागिता बारे सु-सूचित गराउने, अवलोकन भ्रमण तथा व्यवस्थापकीय विषयमा तालिम प्रदान गरी सक्षम बनाइएमा सहभागिता वृद्धि हुन्छ।
- जनताले गरेको कामको जस जनतालाई नै दिनु पर्दछ। गाउँ समाजमा केही टाठाबाठहरुले जनसहभागितामूलक पद्धतिबाट सम्पन्न भएको कामलाई मैले गरेको भनेमा कारबाही गर्नुपर्दछ र कसैले कार्यक्रममा आएको बजेट हिनामिना गर्छ भने कानुनी र सामाजिक दण्ड दिनुपर्छ।
- जनसहभागिताको नाममा जनतालाई थाहै नदिई कार्यक्रम छनौट गर्ने कथित जनसहभागिता देखाउने र सोही कार्यक्रमलाई अन्य योजना भित्र राखी बजेट मास्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेमा जनसहभागिताप्रति जनताको विश्वास बढ्छ।
निष्कर्ष
समाजमा हरेक वर्ग, जात, धर्म, संस्कार, धनी, गरिब, ठूला, साना सबै खालका मानिसहरु बसोबास गर्ने गर्छन् र उनीहरुलाई कतै न कतै कुनै किसिमको समस्याले पिरोलिरहेको हुन्छ। त्यस्ता समस्या न्यूनिकरण र समाधान गर्न सरकारको आँखा नपुगिरहेको अवस्था हुन सक्छ वा पुगे पनि आर्थिक प्राविधिक एवम् सामाजिक दृष्टिकोणबाट सरकारी कामले उल्लेखनीय सफलता नपाउन सक्छ।
जुन समयमा यस्तो अवस्था आइपर्छ, त्यस समस्याको समाधान गर्न जनसहभागिताको सोचाइले जन्म लिन्छ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले धेरै धनी छ। यहाँको भौगोलिक विविधता, सामाजिक विकटता तथा आर्थिक विपन्नता विद्यमान रहेको हुँदा जनताको चाहना अनुरुप सरकारले सबैखाले आवश्यक काम समयमै गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
कोरोनाले देश थला परेको बेला तिनै तहको सरकारले टुलुटुलु लाचर भएर हेर्नु परेको अवस्था छ। देशको मेरुदण्डको रुपमा परिचित कृषि क्षेत्र पनि आधुनिक प्रविधि, पूर्वाधारबाट निकै पछाडि छ। परम्परागत् कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिले विस्थापित गर्न सकेको छैन।
यस्तो अवस्थालाई सुधार्न बहुआयामिक प्रतिवद्धताका साथ जनआवश्यकता अनुसारको योजना तथा कार्यक्रमहरुको निरुपण गर्न सक्नु पर्छ जसलाई सहभागितामूलक पद्धतिले धेरै हदसम्म सुधारको पक्षमा ल्याउन सक्दछ।
कृषिमा जनसहभागिता भनेको उत्पादन बढाउनु मात्र होइन। वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै सुहाउँदो प्रविधिको अवलम्बन, पूर्वाधार विकास, उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सन्तुलन र सामान्जस्यता आदि स्थापना गर्दै कृषकलाई कृषि पेशाबाट लाभ प्रदान गराउनु हो।
अत: जनसहभागिताको मर्म र उद्देश्य अनुरुप स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कृषि विकासका लागि जनसहभागिताको सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमहरु निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै लग्न सकेमा राष्ट्र तथा राष्ट्रबासी दुवैको दीर्घकालीन हित हुने देखिन्छ।
