नेपालमा थारूहरूको बसोबास पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहे पनि भाषा आयोगले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १६ पन्ने प्रतिवेदन बुझाएका छन्। जसमा तराईका परासीदेखि कञ्चपुरसम्मका ८ जिल्लामा मात्र थारू भाषाले कामकाज भाषाको मान्यता पाएको छ।
बाँकी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र नवलपरासी पूर्वका कुनै पनि जिल्लामा थारू भाषाले सरकारी कामकाज भाषाको रूपमा मान्यता पाएन। जबकि, यी जिल्लामा ५ लाख २७ हजार ४०१ जना थारूको बसोबास छ। यो थारूकै कूल संख्याको ३० प्रतिशत हो। भाषा आयोगले ७० प्रतिशत थारूलाई न्याय गर्दा बाँकी ३० प्रतिशत थारूलाई अन्याय गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई पनि आफ्नो मातृभाषा उतिकै प्यारो छ, जति ७० प्रतिशत थारूलाई छ। चाहे त्यो डंगौरा भाषी थारू हुन्, चितोनिया भाषी थारू हुन् वा कोचिला भाषी थारू नै किन नहुन्।
तथ्यांकमा थारू
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने तराईका सबैभन्दा ठूलो जनजाति थारू हुन्। नेपालमा मूलबासीको रूपमा समेत चिनिएका थारूहरूको संख्या देशकै चौथो ठूलो हो। जनसंख्याको हिसाबले मात्र होइन, मातृभाषा बोल्ने चौथो ठूलो जाति पनि थारूहरू नै हुन्।
दस वर्षअघि विसं २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार थारूको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० रहेको छ। जसमध्ये मातृभाषा बोल्ने संख्या १५ लाख २९ हजार ८७५ जनामात्र रहेका छन्। अर्थात् थारूको कूल संख्यामध्ये २ लाख ७ हजार ५९५ जनाले मातृभाषा बोल्दैनन्। यो संख्या कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रको मात्र होइन, यो पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर सम्मका थारूहरूको तथ्यांक हो, जहाँ थारूहरू नै आफ्नो मातृभाषा बोल्दैनन्।
यसमा दुइटा कारण हुनसक्छ। एउटा ती थारूहरू, जसले जानाजान आफ्नो जात थारू भए पनि मातृभाषा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि लेखे। अर्को गणकहरूले जानाजान थारूहरूको मातृभाषा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि लेखिदिए। दोस्रो कारणभित्र ती थारूहरू पर्छन्, जो निरक्षर थिए। जसलाई मातृभाषाको ज्ञान थिएन।
भाषा आयोगले पनि यिनै तथ्यांकलाई आधार बनाएर मातृभाषाको चयन गर्यो, जुन वैज्ञानिक छैन, थिएनन्। यसकारण वैज्ञानिक थिएनन्, किनकि, यो तथ्यांक नै दस वर्ष पुरानो हो। जनसंख्या मन्त्रालयले जनगणनाको तयारी गरिरहँदा भाषा आयोगले पूरा ३० प्रतिशत थारूलाई अन्याय हुने काम गर्नु पक्कै पनि न्योचित छैन।
भाषा आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा
भाषा आयोगले संविधानको धारा ७ को उपदफामा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख भएअनुसार २०६८ को राष्ट्रिय जनगनणाको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भाषिक तथ्यांकका आधारमा प्रदेशभित्रको जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या भएका भाषाहरूको पहिचान गरी प्रदेशगत भाषाहरूको विश्लेषण गरेको जनाएको छ। जसअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या भएको भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको परिधिभित्र समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले प्रदेश १ मा १४ वटा भाषालाई छनोट गरेको छ। जसमध्ये नेपालीबाहेक प्रमुख मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। प्रदेश १ मा १ लाख ७७ हजार ७८९ जनाले थारू बोल्छन्। यो संख्या करिब ४ प्रतिशत हो। ४ प्रतिशत थारूहरूलाई आयोगले कामकाजको भाषाको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
जबकि, प्रदेश २ नेपालीबाहेक प्रमुख तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाज भाषाको मान्यता दिएको छ। प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ। जहाँ थारू बोल्ने बक्ताहरूको संख्या २ लाख ३ हजार ५७५ रहेको छ। यो संख्या ३.७७ प्रतिशत हो। आयोगले प्रदेश २ का थारूहरूलाई पनि अन्याय गरेको थारू भाषाविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूले प्रदेश १ र प्रदेश २ को मूल भाषा थारू भएको दाबी गरेका छन्। आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई भने थारू भाषाविद्हरूले आयातित भनेका छन्।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन जिल्ला पनि पर्छ, जहाँ थारूहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। बागमती प्रदेशमा ७४ हजार २७९ जनाले थारू बोल्छन्। यो संख्या १.३५ प्रतिशत हो। यो संख्या पनि आयोगले तोकेको १ प्रतिशतभन्दा माथि हो। पूरै प्रदेशमा कामकाजको भाषा नतोकिए पनि चितवनमा भए पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिनु आवश्यक छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ६४ हजार ९६८ जनाले थारू बोल्छन्। यो संख्या २.३८ प्रतिशत हो। गण्डकी प्रदेशमा थारू बसोबास गर्ने एक मात्र जिल्ला नवलपरासी पूर्व हो। त्यही नवलपरासीमा भोजपुरी भाषी पनि बसोबास गर्छन्। आयोगले भोजपुरी भाषीलाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिँदा त्यही जिल्लाका ६४ हजार थारूहरू प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका पर्छन्।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीपछि दोस्रो ठूलो भाषाको रूपमा थारू रहेको छ। यो प्रदेशमा ५ लाख ६८ हजार ३५७ जनाले थारू बोल्छन्। यो संख्या १३.१५ प्रतिशत हो। यो प्रदेशमा थारूपछि ११.५२ प्रतिशत रहेको अवधि भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ। यो प्रदेशमा थारूहरूको संख्या ६ हजार ७ सय ९० रहेको छ। यो संख्या कूल संख्यामा एकदमै न्युन भए पनि सुर्खेतका धेरै वडाहरू थारू बाहुल्य रहेका छन्। पहाडपारिको जिल्लाको रूपमा रहेका कर्णालीका थारूहरूलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको पाइन्छ।
त्यस्तै दुई जिल्लामा थारूको बसोबास रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ३४ हजार ३०४ जनाले थारू बोल्छन्। यो संख्या प्रदेशमा तेस्रो ठूलो अर्थात् १७.०१ प्रतिशत हो। यो प्रदेशमा नेपालीभन्दा पनि बढी डोट्याली भाषा बोल्छन्। डोट्याली भाषा बोल्नेको संख्या यो प्रदेशमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको आयोगको तथ्यांकमा देखाएको छ।
स्थानीय तहमा जोड दिउँ
भाषा आयोगले थारूहरूलाई अन्याय हुनेगरी प्रतिवेदन बनाए पनि स्थानीय तहहरू स्वंयले थारू भाषालाई सरकारी कामकाज बनाउन सक्छन्। यसअघि पनि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिइसकेको छ। यसरी नै अन्यायमा परेका थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थारू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन दबाब दिनु जरूरी छ।
नेपालमा धेरै पालिकाहरू थारू बाहुल्य रहेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पनि थारू नै छन्। तर थारूहरू नै प्रमुख ओहोदामा भए पनि थारू मातृभाषाको संरक्षणमा ध्यान दिएका छैनन्। थारू मातृभाषालाई सुदृढीकरण गर्न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय थारू भाषाको पाठ्यक्रम तयार पार्न सकेका छैनन्। जुन हाम्रो संविधानले नै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
भाषा आयोगले पनि स्थानीय तहहरूको हकमा नेपालीबाहेक अन्य बहुसंख्यक जनताले बोल्ने स्थानीय राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाज बनाउसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म जनगणना गर्दैछ। यो जनगणनामा कोही थारूहरू नछुट्नुस्। कसैले पनि मातृभाषामा गैरभाषी नलेख्नुस्। सबैभन्दा ठूलो हतियार नै यही तथ्यांक हो, जसले भोलिका दिनमा संविधानले दिएको समावेशी सिद्धान्तको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेर सरकारका धेरै निकायहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छौं। आफ्नो भाषालाई धेरैभन्दा धेरै स्थानमा कामकाज बनाउन दबाब दिन सक्छौं।
