माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा ज्यू,
कोरोना कालखण्डपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएकोमा हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना।
आशा छ यहाँको दसैं हर्षोल्लासका साथ बित्यो होला। तर दसैंलगत्तै यहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य चुनौतीहरू पहाड बनेर तपाईंका अगाडि खडा छन्।
प्रदेश १ र प्रदेश २ का लाखौं जनताले स्वास्थ्य सेवा लिने र देशभरिका विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा लिने प्रमुख सरकारी संस्थान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले अत्यन्त नाजुक भएर थला परेको छ।
दिनमा चार-पाँच हजारको संख्यामा आउने बिरामीले उपचार सेवा भनेजस्तो नपाउने तर सास्ती बढी बेहोर्नु पर्ने दुःखान्त अवस्था छ।
टिकट काट्न दुई-चार घण्टा लाइन बस्नुपर्छ। ल्याबमा नमूना दिन दुई-चार घण्टा कुर्नुपर्छ। ल्याबको रिपोर्ट एक-दुई दिन नकुरी आउँदैन। धेरै मात्रामा ल्याब परीक्षण प्रतिष्ठानभित्र हुँदैन, त्यसैले बाहिर महँगोमा जाँच गराउनुपर्छ। कमिसनको चक्करमा पुरानो मेसिनलाई नै सञ्चालन गरिएको छ, नयाँ मेसिन राखिएको छैन। यस कारण ल्याब रिपोर्टको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता हुँदै नहुने स्वयम् सम्बन्धित विभागले लिखितमै बताइसकेको छ।
त्यस्तै सिटी-स्क्यान, एमआरआइ गर्न विराटनगरै पुग्नुपर्छ। एमआरआइ मेसिन पाँच वर्षदेखि बिग्रेको भए पनि कमिसन नमिल्दा नयाँ किनिएको छैन। सिटी धेरैजसो बिग्रिरहन्छ। शल्यक्रिया गर्न बिरामीले महिनौं पर्खिनुपर्छ। औषधिका लागि भित्र फार्मेसी छैन, अस्पताल बाहिर दसौं गुणा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। मेसिनहरू पटकपटक बिग्रिने, बिगारिने समस्या छ। डेन्टल कलेजमा दुईदेखि तीन सय राम्ररी सञ्चालन हुने डेन्टल चेयर हुनुपर्नेमा बीस वटा समेत राम्रोसँग काम गर्ने अवस्थामा छैनन्। यसबाहेक अन्य थुप्रै समस्याले बिपी प्रतिष्ठानलाई गाँजेको छ।
चिकित्सा क्षेत्रका स्नातक र स्नाकोत्तर गरी दुई हजार हाराहारी विद्यार्थी अध्यनरत छन्। चिकित्सक जस्तो संवेदनशील पेसाको जनशक्ति उत्पादनका लागि हुने पठनपाठनमा समेत धेरै विकृति र समस्या छन्। सिक्न र सिकाउनका लागि पर्याप्त उपकरण र पूर्वाधार अभाव छ। पहिले भएका संरचना बीसौं वर्ष पुराना भई काम नलाग्ने भइसकेका छन्। यस्तै संरचनामा अध्ययन गरेर भोलिका दिनमा बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने ज्ञान र दक्षता हासिल हुनेमा शंका छ।
त्यसैले यस्ता सबै समस्या समाधानका लागि जरादेखि टुप्पासम्ममा सुधार हुनुपर्छ। प्रणालीमै हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर यहाँका फ्याकल्टी, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू असार १ गतेदेखि अर्थात् विगत १२३ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं।
समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि आन्दोलनकर्मीले लिखित रूपमै सुझावहरू मागमार्फत दिएका छौं। सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर संस्था सुधार, विकास र जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चत गर्न निकै लामो समयदेखि लडाइँमा सामेल छौं।
निरन्तर काम पनि गर्ने र बिहान, बेलुका, बिदाको दिन गरेर १०० दिनभन्दा बढी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु चानचुने कुरा होइन। तर सरकारले जायज मागहरू पूरा गर्न व्यापक ढिलासुस्ती र आलटाल गरिरहेको छ। कहिले ओली सरकारको बहिर्गमनको बहनामा होस् त कहिले देउवा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री नपाएको कुरामा, हाम्रो आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने काम गरियो।
व्यग्र प्रतीक्षाका बीचमा नयाँ सरकार बनेको ८८ दिनपछि र धरानको आन्दोलनको ११५ दिनपछि मुलुकले तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री पाएको छ। अब यहाँले केही साता नभई केही दिनमै यो समस्या टुंगोमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं।
यहाँलाई त भर्खर मन्त्री बनेको छु, बिस्तारै गरौंला भन्ने लाग्ला। तर १२३ दिनदेखि लडिरहेका हामीलाई अब धेरै दिन कुर्ने धैर्य छैन। पहिलेजस्तै ढिलासुस्ती भएमा सम्पूर्ण उपचार सेवा स्थगित गरेर आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प रहँदैन।
सुरूका केही दिन यहाँका कदमले त खासै शुभ संकेत गरेका छैनन्। सय दिनदेखि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागेको, ११५ दिनदेखि आन्दोलन चलेको र आन्दोलनलाई देशभरिबाट समर्थन भइसकेको अवस्थामा यहाँले नियुक्ति हुनेबित्तिकै उक्त समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। यहाँको पहिलो भ्रमण र निरीक्षण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुपर्थ्यो।
तर ठीक विपरीत यहाँले दसैंअगाडिको एक साता पोखरा र मकवानपुर भ्रमणमा बिताउनुभयो। बिपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संघर्ष समितिका हामी केही व्यक्तिहरूले अनेक प्रयास गर्दा पनि तपाईंलाई भेट्न सकिएन। हुन पनि मन्त्री भएको उत्सव मनाउन यहाँका मतदाता, आफन्त, कार्यकर्ता अनि नजिकका व्यक्तिहरू प्राथमिकता पर्नु र हामी जस्तो साधारणका लागि पैरवी गर्नेहरूको पहुँच नपुग्नु सामान्य नै हो। यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं। यहाँलाई भेट्नु भन्दा पनि बिपी प्रतिष्ठानको वस्तुगत समस्या प्रस्तुत गर्नु र त्यसको तत्काल समाधानका लागि अनुरोध गर्न हामी हतारिएका थियौं।
यहाँलाई स्मरण गराउँ, हाम्रो आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्व र स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, कानुन, महालेखा, सार्वजनिक खरिद एकाइ लगायतका सहसचिवहरूको संलग्नतामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन आन्दोलनको ५० औं दिनमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रतिवेदनले दैनिक प्रतिष्ठान प्रशासन, अस्पताल सेवा, खरिद, पठनपाठमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार धेरै जनशक्तिले कार्यसम्पादन राम्रो नगरेको, व्यापारीसँग साँठगाँठ रहेको, प्रतिष्ठानमा जागिर गरेर बाहिर सक्रिय राजनीतिमा संलग्न रहेको, पदाधिकारीहरू कमिसनमा लिप्त रहेको, मेसिन बिगारिने गरेको, सेवाग्राहीको हकहितमा कुनै ध्यान नदिएको ठहर्याएको छ।
त्यसैगरी आन्दोलनकै माग र प्रतिवेदनको निर्देशनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत गरेको अनुगमन रिपोर्टमा धेरै कमिकमजोरी र अनियमितता औंल्याएको छ। चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनका लागि आवश्यक मापदण्ड नभएको उल्लेख छ।
यत्तिका समस्या सरकारी संयन्त्रले नै उल्लेख गरिसक्दा अबको के त्यसको समाधान गर्ने दायित्व यसको नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको हैन? यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय आफैंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा किन आन्दोलनलाई नै पर्खिएर बसिएको हो त?
यसरी अनियमितता गरेर बिरामीहरूप्रति गरिएको अपराध र अन्यायको मुकदर्शक मात्र भएर सरकार बस्ने हो कि मैदानमा ओर्लेर चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जनताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने हो?
हाम्रा मागहरूः
अहिले हाम्रो माग सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने खालको कठिन पनि होइन।
पहिलो माग भनेको सरकारले नै गठन गरेको डा. बैकुण्ठ आर्याल प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयन हो।
त्यसैगरी वर्षौंदेखि बिपी प्रतिष्ठान भ्रष्टचारको अखडा भएकाले अदालत तथा अख्तियारमा परेका मुद्दा र उजुरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीले छिटो फैसला गर्न लिखित अनुरोध गर्ने र अदालत-अख्तियारले सोही अनुसार यथाशीघ्र निर्णय गरी दोषीलाई चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने।
प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी, चिकित्सक, विभागीय प्रमुख, शाखा उपशाखा प्रमुख, कर्मचारी, नर्समध्ये केहीले संस्थालाई दोहन र हानी गर्ने गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रशय दिएको, व्यापारी र कमिसनखोरीसँग साँठगाँठ गरेको, प्रतिष्ठानभित्रको सेवासुविधा कमजोर बनाएको हुनाले त्यस्तालाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने अर्को प्रमुख माग छ।
उपकुलपतिका हकमा प्राध्यापक पदको गलत दुरुपयोग गरेको, वार्तास्थलमा मदिरा सेवन गरी नैतिक आचरण नदेखाएकाले बैकुण्ठ अर्याल प्रतिवेदअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा समेत प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही गरियोस् भन्ने माग छ।
पदाधिकारी नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड जारी गरिनुपर्ने र नियुक्ति विज्ञको टिमले गर्ने गरेर संरचना सुनिश्चित गरिनुपर्ने अर्को माग छ। नियुक्त हुने पदाधिकारीले वार्षिक कार्ययोजना र प्रतिबद्धतापत्र पेश गर्नुपर्ने र सो को मूल्यांकन र अनुगमन छ-छ महिनामा मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधि बनाउने, पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएमा तत्काल पदबाट हटाउने प्रबन्ध गरिनुपर्ने हुन्छ।
तत्काल सिनेट मिटिङ बसेर यी सबै विषयको टुंगो लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी प्रतिष्ठानभित्र अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाउने धेरै जना भएकाले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सम्पत्ति सुदृढीकरण आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रतिष्ठानभित्रका उपचार, सेवासुविधा सुधार गरिनुपर्ने, अस्पतालभित्र फार्मेसी सञ्चालन गरिनुपर्ने, बिग्रिएका मेसिन प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने, कमसल सामान आपूर्ति गर्ने र प्रतिष्ठानलाई घाटा पुर्याउने व्यापारी र कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्ने, मापदण्डअनुसार सबै पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्था हुनुपर्ने, हरेक खरिद र कारोबार वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोहित्साहन गरिनुपर्ने आदि कार्य गरेर प्रतिष्ठान सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिष्ठानभित्र बसेर सक्रिय राजनीति गर्नेलाई समेत बिदाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अस्पताल कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा कोरोना प्रकोपका बेला प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले गरिब जनताले सेवा पाउने बिपी जस्ता सार्वजनिक संस्थानको बचाउ र स्तरोन्नती गर्नुपर्छ।
आजको दिनमा विकटबाट आएका बिरामी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न नपाएर निजीमा जाँदा लाखौं सक्किएर जीवनभर ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले मन्त्रीज्यू, पैसाकै अभावमा उपचार नपाउने, महामारीमा अक्सिजन समेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको, पाँच हजार बोकेर बिपी प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आएका बिरामी रेफर भइ निजीमा विराटनगर पुगेर पाँच लाख ऋणको भारी बोक्नुपरेको, अत्यावश्यक औषधि अभावमा इमर्जेन्सीमा बिरामीले ज्यान गुमाउन परेको, खराब मेसिनका कारण अक्सिजन प्रवाह बीचमै रोकिएर बिरामी मरेका जस्ता घटना आफ्नै आफन्त र परिवारको समस्या सम्झेर देशको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न अनुरोध गर्छु।
मन्त्रीज्यू, यो प्रतिष्ठानको सुधारमा यहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेली अन्य सार्वजनिक अस्पताल र संस्थाको समेत सुधार गर्ने पहल गर्नुहोस्। देशले सम्झिने गरी इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर यहाँले सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ।
नभए तपाईंलाई पनि इतिहासले धिक्कार्नेछ, मनन गर्नुहोला।
केही अन्यथा भएमा माफ गर्नुहोला।
(लेखक बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुदृढीकरण अभियानका सदस्य तथा जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानका अध्यक्ष हुन्।)
