राजनीतिको खोल ओढेर न्वारानदेखिको बल लगाएका एक हुल एनआरएनले संस्थामा कब्जा जमाउन नपाएपछि सम्झौताको नाममा दौडधुप थालेका छन्।
‘एनआरएनलाई कसैले कब्जा गर्यो’ भन्ने कु- प्रचार फैलाएर एक स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिको चंगुलमा मुछेर परराष्ट्रको शरणमा पुर्याएपछि कसले के पायो त? भन्ने प्रश्न निकै चुलिएको छ।
एकछिनको लागि मानौं, एनआरएनए कसैको कब्जामा गर्यो रे । कब्जा गरेर गर्न सक्ने के हो? वास्तवमा एनआरएनए कुनै सरकार होइन, न संघसँग साधन छ, न त स्रोत नै। सम्पत्तिको नाममा बालुवाटारमा एउटा भवन छ, यसको भाडाले सचिवालयका कर्मचारीले तलब खान र सचिवालय चलाउन मात्र पुग्छ। यो भवनमा पनि मुद्दा परेको छ, कति बेला सरकारीकरण हुने हो ठेगान छैन।
चुनाव जित्नेले दाम खर्च गरेर अलिअलि नाम कमाउने कुरो स्पष्ट छ। सामाजिक संस्थामा राजनीतिक रङ घोलेर सत्ता र शक्तिको आडमा गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्ने जमात यतिखेर कतै थप्ने र केहीलाई रोक्ने नयाँ हतियार बोकेर सम्झौताको प्रयासमा लागेका छन्।
परराष्ट्ररूपी पदाधिकारी तथा विधिको विधान र संस्थाको सर्वोच्चताको अडान लिने दोहोरीबीच केही मध्यमार्गी प्रस्ताव लिएर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेपछि संघको निर्वाचनको ग्रीन सिंग्नल प्राप्त भएको छ।
पछिल्ला बैठक र भेटमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको विषयमा विशेष चाख लिने परराष्ट्र मन्त्री खड्काले यस पटक ‘मिलाएर लानुहोस् अनि निर्वाचनमा जानुहोस्’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
यस पटक कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री तथा यादव पण्डितको पहलमा कतै केही थप्ने र कुनै देशमा घटाउने प्रस्तावसहित एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछानेसहितको टोली सिंहदरबार पुगेको थियो।
अस्ट्रेलिया थप्ने र न्युजिल्यान्ड घटाउने विषय होस् या छुटाइएको थप्ने अनि जबरजस्ती थोपरिएका हटाउने जोड घटाउको बहसमा उनिहरूको चर्काचर्की भयो। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा २५ प्रतिशतमा मिलाउने, न्युजिल्यान्ड र रसिया घटाउने, पोर्चुगल, जर्मनी र साइप्रसमा थपघट गर्ने विषय प्रस्तावमा थिए।
अस्ट्रेलियाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ विधि विधान विपरित बेइमानी भएकै हो। तर अझ पनि ठेकेदारहरू कु-तर्क प्रस्तुत गरेर गल्तीढाकछोप गर्न आतुर छन्।
विधान अनुरूप निर्वाचन नगरी आफुखुसी आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाइएकै हो। किन यस विषयमा यताकै पदाधिकारी मौन छन्? परराष्ट्रमा किन सुनिदैन, बोलिदैन?
अमेरिकाका वेद खरेल, युरोपकी जानकी गुरूङलगायतले दिइएको निवेदन उजुरीलाई लिएर निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्रले आफूखुसी विधान विपरित प्रतिनिधि छानिएको बारे एनआरएन अस्ट्रेलियाका निर्वतमान महासचिवले पदमै रहँदा दिएको निवेदन किन हेरिएन? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरीत छन्।
नेपाली कांग्रेसको सरकारले केही ब्यापारी र केही नेताको अनुहार हेरेर आम प्रवासी नेपालीको संगठनलाई बन्धक बनाइनू सोभनीय हुँदैन। प्रवासमा छरिएका आम नेपालीलाई राजनीतिक रङमा बेर्ने र आ-आफ्नो ढंगले हेर्ने सरकारको रवैया आफैंमा लाजमर्दो छ।
विश्वभरका नेपाली एमाले, कांग्रेसी र माओवादी होइनन्। ती विसुद्ध नेपाली हुन्। अवसरको खोजीमा विदेसिएका उनिहरूलाई जन्मिएको ठाउँ र हुर्केको गाउँको मायाले तानेको मात्र हो।
मुलुकमा समस्या पर्दा जुरूक्कै उठ्ने समाज हो, प्रवासी नेपाली। हुर्किँदै गरेको र झाँगिंदै गरेको यो संस्थालाई सरकारले विभिन्न वहानामा वन्धक बनाउनु अशोभनीय मात्र होइन लाजमर्दो विषय हो।
राजनीति गर्ने थलो हुन्छ। यसको मूल्य र मान्यता हुन्छन्। तर केही विचारलाई अचारझैं चाटेर भर्याङ चढ्नेको पछि लागेर समाज सेवाको परोपकारी भावलाई चोरी शिकारीझैं गर्नु जुनसुकै दलको लागि हितकर हुँदैन।
नेपाल र नेपालीलाई दुःख पर्दा यहीँ पवित्र संस्थामार्फत आफ्नो मातृभूमीमा लागेको घाउलाई मल्हम लगाउन सबै बिदेशमा रहेका नेपालीहरु एक ढिक्का भएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिबीच नेतृत्वमा रहनेले होस् वा तलका व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलको ढोका नढकढकाइ कन आफ्नो मातृभूमीको सेवामा समर्पित भएका छन्। तर जब अधिवेशन आउँछ तब पदको लागि भेटी टक्राउन नेताका ढोका ढोकामा पुग्छन्।
प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने दल सरकारमा रहँदा निर्वाचनको घाँटी निमोठेर एउटा परोपकारी प्रवासी संस्थालाई उखेल्ने काम गर्नु उचित होइन। ‘हाम्रो हस्तक्षेप होइन, संस्था दर्ता भएकाले उजुरी परेपछि हाम्रो चासो मात्र हो’ भन्ने परराष्ट्रको भनाइ थियो।
यसरी मुलुकको हितका खातिर लागिपर्ने प्रवासी नेपाली समाजको यो छाता संगठनलाई पासोमा पारेर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कस्तो खालेको चासो ब्यक्त गरेका हुन्?
साच्चीकै आधार मान्ने हो भने ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने छन्। ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू कांग्रेस समर्थितले जितेको अवस्थामा निर्वाचनसँग डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन। तर आफ्नै साथीसँगै खतरा महसुस गर्ने अहिले देखिएको नेतृत्व डर छेरूवा मात्र होइन लोकतन्त्रको नाममा पानिमरूवा नै हुन्।
३६ सय प्रतिनिधिमध्ये करिब ३३ सय प्रतिनिधिका सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतमा विधान विपरितका करिब १५० प्रतिनिधिमा कृत्रिम विवाद खडा गरेर चुनावलाई प्रभाव पार्न खोज्नु आफैंमा हाँस्यास्पद छ।
वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट छनोट भएका प्रतिनिधिलाई केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको छ। लोकतान्त्रिक विधि हुँदाहुँदै पदको आशक्तिमा एनआरएनबीच हुने अस्वस्थ निर्वाचनलगायतका गतिविधिले संस्थाको मुल उद्देस्यलाईनै कमजोर बनाउने निश्चित छ।
यति मात्र होईन विदेशी भूमीमा जम्दै गरेको नेपाली समाजमा आउनसक्ने फाटोले ज्यादा चिन्ता थपेको छ। यस्तो संस्कारले निम्त्याउने भवितव्यलाई बेलैमा मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ र राज्यले आफ्नो भूमिका सरल र सहज बनाउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा विश्वासिलो साझोदार संस्थाका रूपमा दरिँदै आएको प्रवासी नेपालीको संस्थालाई राजनीतिले बदनाम बनाउने प्रयास गरेको छ।
तन विदेशमा भए पनि मन नेपालमा हुने यो जमात र एनआरएनको परोपकारी अभियान यसैमा सिमित नहोस्, शुभकामना!
