पछिल्लो केही वर्षयता वन व्यवस्थापनको विषय रापिलो बनेको छ। सरोकारवालाहरूले वन व्यवस्थापनको पद्धतिलाई आ-आफ्नै तवरले बुझ्ने र प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। अझ प्रष्ट रुपमा भन्दा वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थपन गर्ने कि दिगो व्यवस्थापन गर्ने वा संवर्द्धन प्रणालीको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा रहेको छ।
व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने हो भने शब्दमा फरक देखिएता पनि त्यति फरक छैन, जति सरोकारवालाहरूको सवाल जवाफमा भेटिन्छ। गहन रुपमा बुझ्दा यी सबैका गन्तव्य एउटै हो। त्यो भनेको वनको अवस्थामा सुधार, उच्चतम लाभ, दीर्घकालीन उत्पादनको सुनिश्चितता। यी विषयहरू उठिसकेपछि त्यसलाई केही थप प्रष्ट पार्नु उचित हुनेछ।
सन् १९९० दशकको अन्त्यतिर वन संरक्षण हुँदै गर्दा वनको हैसियतमा सुधार र उच्चतम लाभको निम्ति चलिआएको संरक्षण केन्द्रित व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ भन्ने अभिप्रायले सक्रिय व्यवस्थापन सुरुआत भयो। श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन पनि बन्यो, जो परिमार्जनसहीत अवलम्बन हुँदै आएको छ। मार्गदर्शन निमार्णमा गैह्रसरकारी संस्थाहरूको भूमिका बढी देखिन्छ।
वन बाहिरबाट बाक्लो देखिएता पनि भित्री रुपमा वनको अवस्था जीर्ण हुँदै अर्थात् खस्कँदै गएको (जस्तै वनमा पुनरुत्पादन कम, बुढा रुखहरूको बाहुल्यता, रुखहरू धोद्रो, रुखहरू साइजको अनुपात नमिलेको)ले वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संवर्द्धन प्रणालीअनुसार वन व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ देखि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु भएको पाइन्छ।
२०१४ मा कार्याविधि निमार्ण भएर सन २०२१ सम्म लागु भयो। अवधारणाप्रति केही सरोकारवालाको विरोध कारण सो कार्यविधि २०२१ मा कोपभाजनमा पर्यो, र खारेज भयो। यस कार्याविधि निमार्णमा सरकारी प्राविधिकहरूको योगदान बढी रहेको पाइन्छ।
कार्यविधि खारेजीसँगै वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएका लगायतका वनहरूको व्यवस्थपनका लागि तत्काल दिगो व्यवस्थापनको कार्यविधि ल्याउने विषय आयो। तर केही महिनाअगाडि मात्र (सन् २०२२) दिगो व्यवस्थापनको मापदण्डको खाका तयार भएको र सुझाव संकलनको लागि आह्वान गरिएको छ। यस मापदण्ड निमार्णमा सरकारी प्राविधिक एवं अन्य पक्षको सहभागिता रहेको छ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारको बजेट भाषण र लुम्बिनी प्रदेशको वन नियामावलीमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन विषय उठेपछि वन क्षेत्र फेरि एकाएक तरङ्गित बन्यो। संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई पनि सरोकारवालाहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ।
यी पृष्ठभूमि बारे लेख्दै गर्दा अब सक्रिय, वैज्ञानिक, दिगो, वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन बारे उल्लेख गर्नु थप सान्दर्भिक होला। पछिल्लो समय ज्यादै तातो विषय बनेकोले यो लेख प्रकाश माग गर्ने प्रजाति बाहुल्यता भएको, विशेष गरी साल प्रजातिको वनको सेरोफेरोमा रहनेछ।
सक्रिय वन व्यवस्थापन
संरक्षण केन्द्रित व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक बनाउने अभिप्रायले सक्रिय व्यवस्थापनको विषय केही दशक अघिदेखि प्रचलनमा आयो। वनको स्रोत सर्वेक्षण गरी वनको हैसियत सुधारका लागि वन संवर्द्धनका केही कार्य (वन उपचार) हरू गरिन्छ। बनेको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन र कार्ययोजनामा संवर्द्धन प्रणाली अपनाउने भनिएको छ तर प्रणालीको सिद्धान्तअनुरुप अवलम्बन भएको पाइँदैन।
वन व्यवस्थापनमा प्रमुख कुरा भनेको वन नियमन अर्थात् पैदावार उत्पादन नियमन र वन संवर्द्धन प्रणालीको सही कार्यान्वयन हो।
सक्रिय व्यवस्थापनले पनि वन नियमनलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ, ५ वर्षे चक्रीय कटान (फेलिङ/कटिङ साइकल) विधि अपनाइन्छ। वनको अवस्था (राम्रो, मध्यम, र कमसल) र प्रजातिको वृद्धिदर (छिटो, मध्यम र ढिलो बढ्ने) को आधारमा वार्षिक वृद्धिदर तोक्ने र वार्षिक स्वीकार्य कटानको विश्लेषण मार्फत वनको नियमन गरेको पाइन्छ। कस्तो वनलाई राम्रो, मध्यम, र कमसल भन्ने विषय वनको मौजुदा अवस्थालाई हेरेर गर्ने भनिएको छ, तर त्यसको मापदण्डको आधार त्यति विश्वसनीय देखिँदैन।
नेपालभरिका वनलाई एउटै र उस्तै रुपमा लिइएको छ। त्यसैगरी प्रजातिको वृद्धिदर (छिटो, मध्यम, र ढिलो) मान्ने भनिएको छ। वनमा रहेका कुन-कुन प्रजातिलाई मान्ने र तिनको वृद्धिदर कसरी छुट्याउने भन्ने विषय थप जटिल छ। वन व्यवस्थापनमा वनमा रहेका सबै प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर वनको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र गरिँदैन पनि।
वार्षिक स्वीकार्य कटान विश्लेषणलाई हेर्दा, वन नियमन विधि कहिले आयतनमा आधारित जस्तो लाग्छ, कहिले ब्यासको साइजमा आधारित जस्तो लाग्छ। अझ अवलम्बनको समयमा न त आयतन न साइजको आधारमा भएको पाइन्छ।
वनलाई ५ वर्षको कटान चक्रको आधारमा विभाजन गरी, मूलतः औषत वार्षिक वृद्धिदरमा आधारित नियमन विधिजस्तो लाग्छ। यदि औषत वार्षिक वृद्धिदरको हिसाब गर्ने हो भने बालीचक्र अनुमानित भए पनि गर्नु पर्दछ। अन्यथा औषत वार्षिक वृद्धिदरको विश्लेषण त्यति उपयुक्त हुँदैन। वनको औषत उमेर सहभागीतामूलक वा रुखहरूको साइजलाई अन्यत्रको सँग दाँजेर आकलन गर्न सकिन्छ।
त्यसो गर्न नसकिए वनको उमेर थाहा नभएको खण्डमा एक पटकको लागि मौजुदा अवस्था र प्रमुख प्रजातिको वृद्धिलाई आधार मान्न सकिएला। तर ५ (वा १०) वर्षको अन्तरालमा श्रोत सर्वेक्षण गरिने हुँदा वार्षिक वृद्धिदर वनको मौजुदा अवस्था र प्रजातिको सम्भाव्य वृद्धिलाई निरन्तर प्रयोग गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। दुईभन्दा बढी पटकको मापनबाट वनको वार्षिक वृद्धिदर निकाल्न सकिन्छ, जसलाई आधार मानेर वन नियमन गर्नु राम्रो हुन्छ।
त्यसो गर्न नसकिए कटान चक्र र ब्यासको आकार विधिबाट गर्नु सापेक्ष रुपमा वैज्ञानिक हुन्छ। यदि आकारको आधारमा वनको नियमन गर्ने हो भने वनमा बुढा रुखको बाहुल्यता घट्ने र प्रकाश माग गर्ने प्रजातिको पुनरुत्पादनमा उपयुक्त वातावरण बन्न सक्छ। तर कुन रुख काट्ने र कुन रुख राख्ने? केका लागि राख्ने भन्ने द्धिविधा भने रहन्छ।
पूर्ण क्षेत्रमा गरिने छोटो समय (५ वर्षे कटान चक्र) को कारण पुनरुत्पादनमा क्षति पुग्ने सम्भावना बढी रहन्छ। साथै ५ वर्षे कटान चक्र र आकारको आधारमा वनको नियमन गर्दा, बुढा रुखका संख्या अत्याधिक हुँदा सुरुको ५ वर्षमा अत्याधिक कटान हुने र त्यसपछि कटानको संभावना नरहन पनि सक्छ।
समग्रमा भन्दा यस विधिबाट गरिने वन नियमन विश्लेषणको आधार कमजोर, बढी क्षति गर्ने र जटिल छ। त्यसैले सक्रिय व्यवस्थापनको विधिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसकारण बढी उमेर भएका बुढा (ठूला) रुखको संख्या कम होस, पुनरुत्पादनको लागि वातावरण निमार्ण गरोस्, क्षति कम होस् र उत्पादन पनि नियमित बनोस्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
सक्रिय वन व्यवस्थापनअनुसार वन व्यवस्थापन गरिँदा वनमा बुढा रुखहरूको बाहुल्यता, पुनरुत्पादनको वातावरण कमजोर, र आकारमा आधारित नियमनले बढी क्षति पुग्ने हुँदा, वन (सामुदायिक, साझेदारी, चक्ला) लाई एक वा सोभन्दा बढी फेलिङ सेरिजमा छुट्याइ पुनरुत्पादनको अवधिको आधारमा खण्ड बनाई अनियमित रक्षी वितान संवर्द्धन प्रणाली लाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
जसलाई सापेक्ष रुपमा सक्रिय व्यवस्थापनसँग दाँज्दा वैज्ञानिक देखिने भएकोले वैज्ञानिक व्यवस्थापन नामाकरण भएको बुझिन्छ। यद्दपि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्यविधिले अन्य संवर्द्धन प्रणालीहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थापन पद्धति मुख्य त सालको वनमा गरिएको पाइन्छ।
व्यवस्थापनमा रुखको संख्यालाई ध्यान दिइने हुँदा यसलाई संख्यामा आधारित वन नियमन विधि भनेर बुझिन्छ। माउ रुखको पहिचान र संख्या निर्धारण हुने भएकोले, कुन रुख र कतिवटा कहाँको काट्ने सहजै छुटिने भएकोले यो विधि अवलम्बन गर्न सजिलो देखिन्छ। यद्दपि यसको कार्ययोजना निमार्ण र कार्वान्वयन सक्रिय व्यवस्थापनको भन्दा केही जटिल र खर्चिलो भने छ। तर कटानको संख्या बढी हुने हुँदा आम्दानी भने बढी हुन्छ।
लामो अन्तरालपछि सोही स्थानमा कटान हुने हुँदा यसले पुनरुत्पादनलाई कम क्षति पुर्याउँछ भने पुनरुत्पादनको लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्दछ। ढुवानीको हिसाबले पनि कम खर्चिलो छ। चरिचरणले माटो कसिलो भएर पुनरुत्पादन हुन नसकेका स्थानमा समेत खनजोत गर्न सम्भव देखिन्छ। सक्रियभन्दा लाभदायक देखिएता पनि यसका दुर्बल पक्ष पनि नभएका होइनन्।
माउ रुखको संख्या प्रतिहेक्टर १५ देखि २५ वटा सुझाइएको छ, जो बिउ प्रसारणको हिसाबले माउ रुखको संख्या धेरै हो। किनकि सालको बिउ सय मिटरभन्दा टाढा प्रसारण हुन सक्दछ। सक्रिय व्यवस्थापनसँग दाँजेर हेर्दा कटान क्षेत्र बढी खुल्ला देखिँदा, सरोकारवालाहरूको विरोधका कारण कतै-कतै माउ रुखको संख्या प्रतिहेक्टर ४० वटासम्म राखिएको पाइन्छ।
तर छत्र ढकानलाई ध्यान दिने हो भने राखिएका माउ रुखका संख्या धेरै हो। समथर भूमिमा यो अस्वभाविक संख्या हो। स-साना र वनको बीचमा पर्ने कटान क्षेत्रहरूको हकमा माउ रुखहरू आवश्यक नै पर्दैन। त्यस्ता स्थानमा पनि माउरुख बढी राखिँदा उत्पादन र आर्थिक लाभमा असर पर्दछ। त्यसैले वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा अवस्था हेरी माउ रुखको संख्या घटाउने तर्फ विचार गर्नु पर्दछ। जसमा कटान क्षेत्रको अवस्थिति र माउ रुखको छत्र ढकानलाई ध्यान दिइनु पर्दछ।
दिगो वन व्यवस्थापन
वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेजीसँगै वनको दिगो व्यवस्थापन विषय एकाएक चर्चामा आयो। तत्कालै दिगो व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार पार्ने लक्ष्य लिइएकोमा हाल मापदण्ड निमार्ण अन्तिम चरणमा छ। दिगो व्यवस्थापनको मापदण्ड आउनु सकारात्मक पक्ष हो।
मापदण्डका सिद्धान्त, सूचक, आवश्यक प्रमाण हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जस्तो छ, सामाजिक कानुनी पक्ष पनि छन्, नओगेटे विषय नै छैन जस्तो लाग्छ। जस्तै नुनदेखि सुनसम्म (झारदेखि रुख), सियोदेखि हवाइजहाज (कमिलादेखि हात्ती) सम्मको लेखाजोखा गरिने जस्तो। यद्दपि थप्न सकिने शीर्षक अरु पनि होलान्।
मापदण्डले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तु सबै जोडजाम गर्ने हो भने हरेक मापदण्डका आधारहरू तयार गरी कुनै पनि वनको कार्ययोजना निमार्ण तथा लागु गर्न कति समय, आर्थिक खर्च, मानवश्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान नै गर्न गाह्रो छ। त्यसैले लागु हुन सक्ने संभावना ज्यादै न्यून देखिन्छ। सायद त्यो कार्यविधिमा आउला, अहिले धेरै प्रतिक्रिया दिनु छिटो पनि होला। तर पनि केही पक्ष औंल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
देशमा भएका लगभग २२ हजार ५०० सामुदायमा आधारित वनहरूमध्ये कतिले यो मापदण्डअनुसार कार्ययोजना निमार्ण गर्न सक्लान्? यो सबभन्दा सोचनीय विषय छ। हाल सामान्य रुपमा छुट्याइने गरेको १० देखि १५ हजार रुपैयाँले कति सम्भव होला? र लाग्ने खर्च कसले गर्छ भन्ने अर्को चुनौतीको पक्ष छ।
मापदण्डले माग गरेबमोजिम वार्षिक रुपमा १०० वटा वनका कार्ययोजना बन्न र लागु हुन सकेमा ठूलो उपलब्धी हुनेछ। तर १० वर्षको नवीकरण अवधि राख्ने हो भने वर्षमा २२५० वनका कार्ययोजना नवीकरण हुनुपर्छ। वन व्यवस्थापनमा मापदण्ड निमार्णभन्दा कार्यविधि निमार्ण र त्यसको कार्वान्वयन पक्ष प्रधान हो। मापदण्डसँगै कार्यविधि तयारीमा बढी जोड दिइएको भए राम्रो हुने थियो।
मापदण्डको विषयमा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बनेका मापदण्डलाई आधार मान्दा पनि हुन्छ, एएनएसएबीले तयार पारेको मापदण्डलाई अपनत्व लिएको भए पनि हुने थियो। बरु नेपालको सन्दर्भअनुसार ढाल्न मात्र समय खर्चिएको भए हुने थियो।
अब मूल विषयमा फर्कौं। वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि पक्कै वन नियमन गर्नुपर्दछ, कुनै विधि अपनाउनु पर्छ। वनको नियमन बेगर पक्कै दिगो व्यवस्थापन नहोला। वनको नियमन गर्नुपर्ने भएपछि कुनै न कुनै वन संवर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्यथा दिगो व्यवस्थापन सम्भव नहोला।
मापदण्ड हेर्दा एकल (क्षेत्रफल, आयतन, आकार, संख्या, छत्र) मा आधारित देखिँदैन, संयुक्त नै चाहिएला जस्तो लाग्छ। त्यो लागु गर्न निकै कठिन हुन्छ। प्रतीक्षा गरौँ वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न आउने कार्यविधिले वन संवर्द्धन प्रणाली अङ्गिकार गर्ला नगर्ला, गर्ने भए कुन, कसरी, र कहाँ? सहज रुपमा बुझ्न र लागु गर्न सकिने बनोस्। केबल वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नामाकरण मात्र विस्थापित गर्ने नबनोस्। दिगो व्यवस्थापन भनेर आउने कार्यविधि, वन नियमन विधि र वन संवर्द्धनका कार्यहरू खारेज भएको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले लागु गरेकाभन्दा थप परिष्कृत र वैज्ञानिक होस्।
संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन
पछिल्लो समय सरकारबाट पनि वन संवर्द्धन प्रणालीमार्फत वनको व्यवस्थापन, वन संवर्द्धन प्रणाली आधारमा वनको दिगो व्यवस्थापन, र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनिएको पनि पाइन्छ। देशमा सात प्रदेश सरकार छन्, एक संघिय सरकार छ। प्रादेशिक ढाँचामा देश गइसकेपछि संविधानअनुसार आ-आफ्नै हिसाबमा ऐन कानुन, नियमावली, नीति, रणनीति बन्छन्, बन्नुपर्छ पनि। सोहीअनुसार वन व्यवस्थापन कार्यविधि बन्छन्।
कसैले सक्रिय भन्ला, कसैले वैज्ञानिक, कसैले दिगो र कसैले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थपान भन्ला। आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बमोजिम वन व्यवस्थापनले के नाम दिन्छ, त्यो गौण विषय हो तर कुन विधि र प्रणाली अवलम्बन गर्छ, त्यो प्रधान विषय हो।
अन्त्यमा,
वन नियमन बिना गरिएको व्यवस्थापन, जतिसुकै वन राम्रो छ भन्नुको अर्थ रहँदैन। आखिरमा जे जुन व्यवस्थापन भने पनि एउटा न एउटा विधिमार्फत वनको नियमन गर्नैपर्छ, जुन वन नियमन विधि लगाए पनि वनको व्यवस्थापन कुनै एक संवर्द्धन प्रणालीको अवलम्बन वेगर सम्भव छैन। सबैले पढ्ने विषयवस्तु र आर्जन गरेको ज्ञानमा कम बढी पक्कै होला तर फरक नहोला।
प्रस्तावित कार्यहरू र प्रयोग हुने औजारहरू अझ वैज्ञानिक र परिस्कृत हुनुपर्दछ। आम उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरूले सक्रिय, वैज्ञानिक, दिगो, संवर्द्धनमा आधारित व्यवस्थापन नामको पछाडि कुद्नुभन्दा कुन नियमन विधि र प्रणाली अवलम्बन हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्दछ।
(लेखक वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।)
