मैले 'म' भन्ने थाहा पाएपछि मलाई माया गर्छु। मलाई माया गर्नुको मतलब सबैभन्दा पहिले म मेरो स्वास्थ्यको ख्याल गर्छु। म चाहन्छु म स्वस्थ भएर बाँचु र अरुभन्दा फुर्तिलो अनि तन्दुरुस्त बनुँ। प्रतिस्पर्धाको यो दुनियाँमा अरुभन्दा अगाडि निक्लिनको लागि सबैभन्दा पहिले म शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा ठिकठाक हुनुपर्छ।
म स्वस्थ छु भने मेरो परिवारको लागि केही गर्न सक्छु, मेरो समाज र देशको लागि केही गर्न सक्छु। म बिरामी हुनु भनेको मेरो परिवार बिरामी हुनु हो, मेरो समाज बिरामी हुनु हो र पुरै देश बिरामी हुनु हो। किनकि अस्वस्थ भएपछि स्वभाविक हो, स्वस्थ हुनको लागि खर्च गर्नुपर्छ। म स्वस्थ हुनु नै संसार उज्यालो हुनु हो। मजस्ता सबै 'म'हरू स्वस्थ हुनुपर्दछ र हाँसीखुसी बाँच्न पाउनुपर्दछ।
मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता सबैभन्दा बढी मलाई र मेरो परिवारलाई छ। म मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यमा कुनै तलमाथि नहोस् भनेर दिनरात सचेत नै रहेको हुन्छु। तर अस्वस्थ हुनु, बिरामी हुनु र रोग लाग्नुमा मेरो मात्र हात हुँदैन, यसका अनेक कारण हुन्छन्। म अस्वस्थ भएपछि स्वभाविक रुपमा ममाथि मेरो परिवारको दायित्व सृजना हुन्छ।
परिवारले आफ्नो गक्ष, क्षमता र आर्थिक हैसियतले भ्याउनेसम्म मलाई पुनः स्वस्थ बनाउन हर प्रयत्न गर्छन् तर एउटा सीमामा पुगेर परिवारले पनि हात उठाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसपछि आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र हुँदै समाजको दायित्व मलाई ठिक बनाउने हुन्छ। त्यसको पनि सीमा हुन्छ र केही नलागेपछि सहानुभूतिभन्दा केही रहँदैन। सास रहुन्जेलसम्म आश रहन्छ।
मेरो सीमाभन्दा माथिको दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्दछ। यसैका लागि राज्यको स्थापना भएको हो। राज्य संचालनको मूल कर्ता सरकार नै हो। आफ्ना नागरिलाई स्वास्थ र सुरक्षित बनाई उनीहरूको चौतर्फी भलाइ गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो। नत्र त सरकार नै किन चाहियो र? राज्य सत्ता संचालनको लागि सरकार अनेक तरिकाले बनेका हुन सक्दछन्। जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था, जस्तोसुकै प्रकृतिको सरकार भए पनि मेरो सरकारले मेरो ख्याल राख्नुपर्दछ।
सरकारले आफूले गर्न खोजेका कामहरूको लागि आम्दानी र खर्चको अनुमान प्रत्येक वर्ष ल्याउँछ। सरल चलनचल्तीको भाषामा यसलाई बजेट भनिन्छ। बजेटले सरकारले मेरो लागि के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरालाई मुखारित गरेको हुन्छ। लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा बजेट प्रणाली केही व्यवस्थित भएको मान्न सकिन्छ।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउनुपर्दछ। सरकारले अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयकजस्ता वैधानिक नामबाट संसदमा पेश हुने बजेटका अन्तरनिहित विषयमा संसदमा चप्पा-चप्पा छलफल हुन्छ र संसदले पारित गरिदिएपछि बजेट सरकारको जीवन्त हतियार बन्दछ।
बजेट नागरिककै पैसाबाट बनेको भएता पनि यसको कर्ता सरकार भएकोले सरकारले यसलाई आफ्नो लोकप्रियता र स्थायीत्वको साधन बनाउँछ भने नागरिकको लागि यो सरकारले व्यवस्थापन गरेको इन्ड प्रडक्ट हो। बजेटको माध्यमबाट नागरिकका सरकारप्रतिका आशा, भरोसा, विकास र समृद्धिका चाहना परिपूर्ति हुने गर्दछन्।
बजेट र स्वास्थ्य
नेपालमा हरेक सरकारका हरेक बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नै पर्ने गरेको देखिन्छ। माथि उल्लेख भएझैँ यो सरकारको अनिवार्य दायित्व नै हो। यसका अलवा सरकार प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकसँग जोडिने माध्यम पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा सरकार जति उदार भयो नागरिक त्यति खुसी हुन्छन्, यो अकाट्य दाबी हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने बजेट सरकारको लगानी हो। यस्तो लगानी जसले स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्छ र केही वर्षपछि देशको समग्र आर्थिक विकास र उत्पादकत्वमा बिल्कुल सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। एउटा बच्च जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडिबाट उसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।
बच्चा जन्माउन तयार हुँदै गरेकी किशोरीलाई टिडी खोप लगाउने र आइरन चक्की खान दिएर उसको शरिरलाई स्वस्थ बच्चा जन्माउन तयार गर्नेबाट सरकारको लगानी सुरु हुन्छ। जब कुनै महिला गर्भवती हुन्छिन्, उनको लागि र उनीबाट जन्मिँदै गरेको देशको कर्णधारको हेरचाह गर्न सरकारले लगानी गरिरहेको हुन्छ।
सुरक्षित प्रसूति, सुरक्षित मातृत्व, बच्चाको खोप, पोषण, औषधोपचारदेखि धेरै काम सरकारले गर्नुपर्छ। नागरिकलाई भविष्यमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमबाट बचाउन अहिलेदेखि नै प्रतिकात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवाको व्यवस्थापन स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्ने गर्दछन्। नागरिक बिरामी भएमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि उपयुक्त पूर्वाधार र संरचना चाहिन्छ, त्यसमा आवश्यक उपयुक्त औजार उपकरणहरू र प्रयाप्त योग्य र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। यी सबैका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले यो सबै गर्ने माध्यम बजेट नै हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेअनुसार हरेक देशले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कम्तीमा दश प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्दछ। तर नेपालमा हालसम्म कुनै पनि बजेटमा स्वास्थ्यको लागि अधिकतम साढे सात प्रतिशतभन्दा माथि छुट्याइएको पाइँदैन। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि सरदर चार प्रतिशत बजेट छ्ट्याइन्छ। यो विल्कुलै अप्रयाप्त हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको दायरा अत्यन्त फराकिलो छ तर विडम्बना, हरेक सरकार यसका लागि कन्जुस्याई गर्दछन्।
बजेट निर्माण प्रकृयामा बजेटको माग विषयगत मन्त्रालयबाट सृजना हुने गर्दछ र त्यसको निर्धाराण गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले गर्दछन्। अर्थ मन्त्रालयको नीति र धर्म जहिले पनि नियन्त्रणकारी नै हुन्छ, भान्सेले सबैलाई पुर्याउने नै सोचेको हुन्छ। अर्थलाई सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औचित्य र महत्व पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ।
यसपालिको बजेट र स्वास्थ्य
हरेक वर्षझैँ यसपालिको बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ तर आकारमा हेर्दा उही छ। गत वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नै ल्याउनेझैँ गरी पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा भनियो तर त्यसमा कोभिड- १९ को व्यवस्थापन र खोपको लागि ठूलो हिस्सा थियो।
यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि करिब ७० अर्ब छुट्याइएको छ जसमा स्थानीय तहमा बन्ने आधारभूत अस्पतालको पूर्वाधारमा ठूलो रकम रहेको छ। कडा दीर्घरोगीलाई सरकारले गर्ने सहयतालाई विस्तार गर्नु, संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नती र सेवा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सवलीकरण, महामारीको पूर्वतयारीजस्ता विषयहरूलाई सकरात्मक कदमकै रुपमा लिनुपर्छ।
संविधानअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्नु पनि सकरात्मक हो। जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा भन्दा उपचारात्मक सेवामा नै बजेट केन्द्रित छ, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई खासै महत्व दिइएको छैन, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा पुरै हाइपोथेटिकल कुरा गरिएको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष उत्साहित गर्ने केही छैन, संघीय संरचना अनुसारको सेवा प्रवाहमा खास नयाँ केही गर्न खोजिएको छैन।
स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको कुरा पछिल्लो चार/पाँच वटा बजेटमा छुटेको छैन, के र कहिले बन्ने हो र के गर्ने हो? बजेटको परिमाणत्मक पक्षलाई भन्दा गुणात्मक पक्षलाई नियाल्दा खासै उत्साहजनक भन्न सकिने अवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट खर्च होइन लगानी हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिएन भने आगामी बजेटहरू पनि यस्तै हुनेछन्- कर्मकाण्डी।
अन्यमा,
म स्वस्थ हुनका लागि हर प्रयत्न गर्छु, मैले नसक्दा सरकारले मेरो लागि गर्नुपर्छ। सरकारले मेरो लागि केही गर्न चाहन्छ भने त्यसको माध्यम बजेट हो। बजेट बनाउँदा सरकारका सम्बन्धित निकायले म र मजस्ता सबै नागरिकलाई सर्वप्रथम स्वस्थ बनाउने कुरा ख्याल गर्दै आफू पनि भोलि कुनै दिन अस्पतालको बेडमा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मनमा राखे पुग्छ।
