लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फको सबै नजिता सार्वजनिक भइसकेको छ। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट यहाँ ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ एमालेले १८, कांग्रेसले १७, माओवादीले ५, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान २/२ सिट जितेका छन्। जनमत पार्टीले १ सिट जितेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३ सिट जितेका छन्। ती सबै माओवादी केन्द्रले टिकट नदिए पछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेकाहरू हुन्।
समानुपातिक तर्फको मत परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
प्राप्त परिणामअनुसार एमालेले ११, कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ४, राप्रपाले २, जनमतले २, नागरिक उन्मुक्तिले २, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समान १/१ सिट पाउने देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्य छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नतिजा हेर्दा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिन्छ। त्यसपछि माओवादी र अन्य दल छन्।
यो अंकगणित हेर्दा लुम्बिनीमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। गठबन्धन भत्किएन भने लुम्बिनीमा आगामी सरकार उसैको बन्ने सम्भावना प्रबल छ। सरकार बनाउन ४४ सांसद भए पुग्छ।
लुम्बिनीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा सत्ता गठबन्धन दलहरूकै मत बढी छ। त्यसैले यो समीकरण भत्किए मात्रै एमालेको लुम्बिनीमा सम्भावना हुनसक्छ। अन्यथा गठबन्धनको विकल्प देखिँदैन।
को-को छन् मुख्यमन्त्रीका दाबेदार?
लुम्बिनीमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने नेताहरूको दौडधुप सुरू भइसकेको छ।
ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री तथा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरी मंगलबार काठमाडौं गइसकेका छन्। उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिन्छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्थामा चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। निर्वाचनका दौरान पनि उनले आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रा रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निवाचित भएका हुन। उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका एमालेका घनश्याम पाण्डेलाई पराजित गरेका छन्।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन रोल्पाबाट र वीरेन्द्र कनौडिया कपिलवस्तुबाट पराजित हुँदा चौधरीको दाबी सहज भएको छ।
‘गठबन्धनकै बहुमत पुगेर मात्रै हुँदैन, लुम्बिनी कुन पार्टीको भागमा पर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘म आशावादी छु र त्यहीअनुरूप कसरतमा लागेको छु।’
उनले आफू पार्टीको बफादार सिपाही भएको हुँदा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुरूप चल्ने बताए।
मंसिर अन्तिमसम्म एउटा वातावरण निर्माण हुने र पुसको पहिलो सातासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए।
मन्त्री चौधरी कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै हुन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१) बाट कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति राजु खनाल पनि निर्वाचित भएका छन्। २०७४ सालमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
खनालले आफू पनि मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य उम्मेदवार भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘मेरो पनि सबै दृष्टिकोणले मुख्यमन्त्रीका लागि योग्यता पुग्छ र त्यो कसैकाभन्दा कम छैन,’ उनले अगाडि थपे, ‘मसँग यसअघि संविधान सभा सदस्य हुँदा संघीय सांसदमा काम गरेको अनुभव पनि छ।’
चौधरीलाई सबैभन्दा चुनौती खनालबाटै हुने कतिपयको विश्लेषण छ।,
कांग्रेसबाट रूपन्देही १ (२) मा निर्वाचित अब्दुल रजाकलाई पनि मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।
अहिलेको गठबन्धन भत्कियो र एमालेले नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने रूपन्देही २ (१) बाट निर्वाचित लिला गिरी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार मानिएका छन्। पार्टीले उनलाई निर्वाचनका क्रममा मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। उनी नभए विष्णु पन्थी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेको एमाले नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका पूर्वमुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालका अनुसार एमाले त्यही सम्भावनाका खेलमा रहेको बताए।
‘केन्द्रीय नीतिको प्रभाव लुम्बिनीमा पनि पर्ने छ,’ उनले भने, ‘अझैं केही समय प्रतीक्षा गर्नुस, यो महिनाको अन्तिमसम्म केही पूर्वसंकेतहरू देखा पर्न सक्छन्।’
लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेलले साढे तीन वर्षे कार्यकालमा थालनी गरेका योजना र विकास निर्माणका कार्यलाई सार्थकता दिन एमालेको नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले दाबी गरे।
