बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना र जुलुस जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएविपरीत कुनै पनि राजनीतिक दल, संगठन वा व्यक्तिले त्यस्ता कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग गरे त्यसलाई कसुरको रूपमा मानी दफा ७२ मा ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ मा पनि बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ४ को उपदफा ६ मा १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई दलका निर्वाचन गतिविधि, प्रचारप्रसार तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर राजनीतिक दलहरूले भने बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न भने छोडेका छैनन्।
सोमबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नगरप्रमुखको उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले पाँच/छ वर्षका बालिकाहरूलाई चुनावी र्यालीमा सहभागी गराएको पाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरूको माझमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत पञ्चकन्याको रूपमा साना बालिकाहरूलाई सहभागी गराइएको थियो।
मध्य वैशाखको चर्को गर्मीमा सारी र चौबन्दी चोलोसहित गरगहनामा सजाइएका बालिकाहरूले हातमा कलश समातेर राजनीतिक नारा घन्काइरहेका थिए।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनको भागबण्डामा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका सहोदर भाइ रामकृष्ण खाणले नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनै खाणले तामझामका साथ निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा पञ्चकन्याको रूपमा राजनीतिसँग कुनै पनि सरोकार नभएका अबोध बालिकाहरूको दुरूपयोग गरेका हुन्।
बालबालिकाहरूको हित तथा संरक्षणका लागि कानुन बनाउने राजनीतिक दलहरूले नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै बालिकाहरूको दुरूपयोग गरिएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गरेका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले राजनीतिक दलहरूका गतिविधिमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने कार्य गैरकानुनी, अव्यवहारिक र अनैतिक रहने बताउँछन्।
उनले कुनै पनि जिम्मेवार दलहरूले आफूलाई परिस्कृत गराउँदै लैजानुपर्नेमा आफैंले बनाएका ऐन कानुनविपरीत काम गरेर आफैंले कमजोर बनाउँदै लगेको बताए।
कानुनले नगर्न भनेका कार्यमा बालबालिकाहरूको प्रयोग गर्ने दलहरूलाई नागरिक समाजले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘जिम्मेवार नागरिक समाजले त्यस्ता दलहरूलाई बहिष्कार गरेमात्रै बालबालिकाहरूको प्रयोग गर्नेहरू निरूत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने।
खनालले दलहरूले आफैंले बनाएको कानुन हातमा लिएर मिच्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरू मात्र होइन लोकतन्त्र समेत कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
दुई दशकदेखि बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा आफैंले बनाएका ऐन कानुनविपरीत कार्य गर्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको बताउँछिन्।
‘दलहरूले यस्तै कार्य गरेकै कारण नागरिकको नजरमा गिर्दै गएका छन्, दल र दलका नेताहरूले आफ्नो आचरण सुधार नगरेसम्म यस्ता कार्यहरू दोहोरिरहन्छन्, नागरिक समाजले उनीहरूका गलत आचरणविरूद्ध आवाज उठाउनुपर्ने छ,’ उनले भनिन्।
यता उम्मेदवार बनेका रामकृष्ण खाणले दलका निर्वाचनका कुनै पनि काममा बालबालिकाको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहे पनि बालिकाहरूलाई र्यालीमा कसले सहभागी बनायो भन्ने थाहा नभएको बताए।
‘म उम्मेदवारी दर्ताको काममै व्यस्त थिएँ, बालिकाहरूलाई कसले सहभागी बनायो भन्ने नै थाहा पाइनँ, मैले पनि त्यतातर्फ ध्यान दिइनँ, अबका गतिविधिमा यस्तो कार्य दोहोरिन दिने छैन,’ खाणले भने।
