सत्ता गठबन्धन दलका कर्णाली प्रदेशस्थित नेताहरूबीच स्थानीय निर्वाचनमा गाउँ/नगर पालिकामा भागबण्डा गर्नेबारे सहमति जुटाउन गत सातादेखि छलफल सुरू भएको थियो।
लगातार ५ दिनसम्म चलेको छलफलले अन्तमा सुर्खेत र रूकुम पश्चिमबाहेक कर्णालीका आठ जिल्लाका पालिका भागबण्डाको मात्र टुंगो लगाउन सक्यो ।
कुन-कुन पालिकामा कुन-कुन दलले प्रमुख/उपप्रमुख लिने भन्ने विषयमा सहमति गरेर गठबन्धनका दलले त्यसैअनुसार उम्मेदवार छान्न निर्देशन पठाए।
तर दैलेखको महाबु गाउँपालिका, तिलागुफा र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका लगायतमा ‘माथिको आदेश’ कार्यान्वयन भएन।
प्रदेशमा भएको छलफलका क्रममा भएको सहमति अनुसार दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यक्ष पाउने भयो। उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति भयो।
तर गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रदेशमा बसेर गरेको चुनावी सहकार्यको सहमति महाबु गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भएन। गठबन्धनभित्रका मुख्य तीन वटै दलले महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवार उठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षमा लक्ष्मण गुरूङ र उपाध्यक्षमा मन्जु पाण्डे, समाजवादीबाट अध्यक्षमा जंगबहादुर शाही र उपाध्यक्षमा पूण्यप्रभा दसौंदी, माओवादीबाट अध्यक्षमा अमृता सुनार र उपाध्यक्षमा जंगबहादुर रावलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रदेशबाट भएको सहमति पालिकामा किन कार्यान्वयन भएन त?
महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रसेबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका गुरूङ भन्छन्,‘यो त समयमै पालिकास्तरसम्म समन्वय गर्न सक्नुपर्छ नि, उता सहमति भए पनि यता हामीलाई पार्टीले टिकट दियो। हामीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्यौं।’
उनले थपे, ‘उताबाट कुन निर्णय भयो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आउँदैन, यता कुरौं भने उम्मेदवारी दिने समय सकिँदैछ। यस्तो अवस्थामा त हामीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु स्वाभाविकै भयो नि।’
महाबुमा कांग्रेसबाट उपाध्यक्षको टिकट नपाएपछि एक जना जिल्ला कार्यसमिति सदस्यले दल त्यागेर समाजवादीबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएकी छन्। वर्तमान जिल्ला कार्यसमिति सदस्य पुण्यप्रभा दसौंदी मनोनयनको अन्तिम दिन समाजवादीबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेकी हुन्।
गठबन्धन दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सहमति भएका पालिकाका उम्मेदवारविरूद्ध गठबन्धन दलबाटै उम्मेदवारी परेमा अनुशासनको कारबाही गर्ने जानकारी पनि गराइएको छ।
मनोनयनको अन्तिम दिनमा निकालिएको उक्त विज्ञप्ति कार्यान्वयन हुने/नहुने समेत निश्चित छैन।
कांग्रेसबाट महाबुको अध्यक्षका उम्मेदवार गुरूङले भने,‘अब कसरी फिर्ता लिने, हामीले आफ्नो प्रतिबद्धतासहित उम्मेदवारी दर्ता गरेका छौं। खर्च पनि त भएको छ।’
गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको मेयर माओवादी केन्द्रले पाएको छ। उपमेयर नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ।
तर नेपाली कांग्रेसले तिलागुफाका सबै पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिइसकेको छ। प्रदेशमा गठबन्धनको सहमति बाहिर नआउँदै कांग्रसेको तिलागुफा नगर कार्यसमितिको निर्णय गरी ११ गते नै सबै पदमा मनोनयन दर्ता गराइएको थियो।
तिलागुफामा कांग्रेसबाट शंकरप्रसाद उपाध्यायले मेयरमा र बसना कुमारी सिंह शाहीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन तिलागुफामा कांग्रेसले नगर्ने जिल्ला कार्य समिति सदस्य सत्यबहादुर शाहीले बताए।
‘हामी तिलागुफामा त गठबन्धन गर्दैनौं, यो कुरा हामीले पहिले नै लेखेर जिल्ला र प्रदेश कार्य समितिलाई पठाइसकेका छौं नि,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो इच्छाविपरीत गरिएका निर्णय पनि मान्ने कुरा हुन्छ र!’
उनका अनुसार नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरसहित ११ वटा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको समेत कांग्रेसले उम्मेदवारी दिइसकेको छ।
समाजवादीले मेयरको भाग पाएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा पनि गठबन्धन भित्रका दलहरूले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्।
पाँच दिनसम्म सत्ता गठबन्धन दलबीच लगातार छलफल हुँदा पनि पालिका भागबण्डाको विषय टुंग्याउन नसकिएका सुर्खेत र रूकुम पश्चिमका अधिकांश पालिकामा एकल उम्मेदवारी परेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका रूकुम पश्चिम संयोजक गोविन्द रोका (सचिन) का अनुसार मुसिकोट नगगरपालिकामा समाजवादी र माओवादीबीच सहकार्य गरिएको छ।
मुसिकोटमा माओवादीबाट मेयर र समाजवादीबाट उपमेयरले उम्मेदवारी दिएका छन्।
अरू पाँच वटा पालिकामा पनि गठबन्धन भित्रका दलहरूले नै एकल उम्मेदवारी दिएका छन्।
सुर्खेतका नौ वटा पालिकामा गठबन्धनभित्रका दलहरूले नै उम्मेदवारी दिएका छन्।
माओवादीका सुर्खेत जिल्ला संयोजक जीतबहादुर रानाका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामा सहकार्यको सम्भावना खोजिएको छ।
‘हामीले चिङ्गाड गाउँपालिकामा अध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएनौं, सहकार्यकै बाटोमा जान खोजेर भेरीगंगामा पनि अगाडि बढ्न खोजेका छौं,’ रानाले भने, ‘भेरीगंगामा उम्मेदवारी त दुवैमा परेको छ, तर मेयर छोड्न सक्ने सम्भावना छ।’
गठबन्धनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहमति नै ढिला भएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले स्वीकारिन् ।
‘निर्णय नै ढिला भयो, दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका थिए। अन्तिम समयमा निर्णय आएपछि उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभयो,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘अब १६ गतेसम्म यो कुरा मिल्छ, यसमा गठबन्धनभित्रका दलहरूले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ।’
उनले यो निर्वाचनका लागि पालिकामा दलहरूले आफ्नै तरिकाले गरेका निर्णय फिर्ता लिने कुरामा गठबन्धनभित्रका दलहरूले नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
‘कतिपय ठाउँमा मित्रवत् सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गरौं भनेर गठबन्धनभित्रकै केही दलसँग मात्र कुरा भएको पाइएको छ, यो त स्वाभाविकै पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘केही पालिकामा गठबन्धनका केही दलले बाहिरका दलसँग साझेदारी गरेका छन्, यसमा नियन्त्रण दलहरूले आन्तरिक रूपमा पनि गर्नुपर्छ।’
