हार्वर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्ट्यूट अफ टेक्नोलोजीले पूर्णरूपमा अनलाइनबाट अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीको जारी भिषा रद्ध गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय विरूद्ध मुद्धा दायर गरेका छन्।
उनीहरूले संघीय अदालतमा बुधबार ट्रम्प प्रशासनको सो निर्देशनमाथि रोक लगाइनुपर्ने माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका हुन्।
ट्रम्प प्रशासनको नयाँ निर्देशन अनुसार भौतिकरुपमा कक्षा नलिने विदेशी विद्यार्थीले अमेरिका छाड्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ।
विश्वविद्यालयहरूले सोमबार ट्रम्प प्रशासनको यो घोषणा राजनीतिकरूपले प्रेरित भएको दाबी गर्दै निर्णयले उच्च शिक्षालाई अराजकताको भासमा लैजान सक्ने जनाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय ह्वाइहाउसको विश्वविद्यालयहरूलाई कलेज खोल्न दबाब दिने उदेश्यबाट प्रेरित भएको ठानिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहँदै आएका छन्।
कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हावर्डले आफ्नो सम्पूर्ण पठनपाठनलाई अनलाइन बनाएको छ भने अन्य थुप्रै अमेरिकी विश्व विद्यालयहरूले मिश्रित प्रणालीमा पठनपाठन अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छन्।
हार्वर्डका अध्यक्ष लरेन्स एस. भाक्उले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई क्रुर र लापरवाहीपूर्ण भएको बताएका छन्।
एक बयान जारी गर्दै उनले सरकारले यो कदम विश्वविद्यालयहरूलाई भौतिकरूपमा कक्षा संचालन गर्न दबाब दिने उदेश्यबाट प्रेरित रहेको र यस्तो निर्णय गरेर ट्रम्प प्रशासनले विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य मानिसको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन्।
यी दुई विश्वविद्यालयले नयाँ निर्देशनले हार्वर्डका ५ हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीसँगै अमेरिकाभरका विश्वविद्यालयमा पढिरहेका अन्य सयौं हजार विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा बस्न वञ्चित गर्ने जनाएको छ।
उनीहरूले बोस्टनको संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा सरकारको पछिल्लो निर्देशनमाथि अस्थायी रोकको माग गरेका छन्।
दायर मुद्धामा उनले ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको निर्देशनले अमेरिकाको प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लंघन गर्ने दाबी गरेका छन्।
