सन् २०१९ मा बिद्यार्थी भिषामा सिड्नीमा आएकी सुनिता ब्लोन तामाङ अष्ट्रेलियाको पढाइ,बसाइ र कामबाट सन्तुष्ट थिइन्।
तर अष्ट्रेलियामा दुई हप्ता अघिदेखि देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले उनको पढाइ त बन्द भयो नै रेष्टुरेण्टको काम पनि बन्द भयो जसका कारण अहिले उनी वेरोजगार बनेकी छन्।
'अचानक देखिएको रोगको महामारीले यसरी सबै चिज ठप्प हुँदा म मात्र होइन मेरा कैयन् सहपाठीहरु पनि बेरोजगार भएका छन भने शैक्षिक अन्यौल पनि बढेको छ', तामाङले भनिन्।
पछिल्लो एक हप्तामा उनले विभिन्न स्थानमा क्याजुअल र अन्य काम खोजे पनि पाउन सकेकी छैनन्।
यो समस्या तामाङको मात्र हैन , यस मुलुकमा रहेको करिब ६० हजार नेपाली विद्यार्थीहरुको यतिखेरको साझा समस्या हो।
अष्ट्रेलियन सरकारले तत्कालका लागि आफ्ना नागरिक तथा पीआरहरुका लागि राहतको प्याकेज ल्याएपनि यहाँ कर तिरेर अध्ययन गरिरहेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी र आप्रवासीहरुको बिषयमा भने मुख खोलेको छैन।
जसका कारण विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी चिन्तित बनेका छन्।
महँगो पढाइ शुल्क, त्यसमाथि बेकामी र नियमित बसोबास तथा खाना खर्चले उनिहरुलाई विस्तारै पिरोल्न लागेको संकेत देखापरिसकेको छ। नेपाल जस्तो मुलुकवाट उच्च अध्यनमा आएको विद्यार्थीले जे-जस्तो वाचाकबुल गरेता पनि धेरैको यतै कमाएर पढ्ने र अगाडि बढ्ने प्रचलन छ।
'हामी यही देशका नागरिक नभए पनि हालका लागि कर तिरेर यस देशमा अध्यन गर्न आएका विद्यार्थी हौँ, यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको विषयमा केही बोल्नु पर्थ्यो र बोल्न र सम्बोधन गर्न अझै ढिलाइ भएको छैन, हामी राहतको आशमा छौँ', सीड्नीमा अध्यनरत नेपाली विद्यार्थी रोहित केसीले बताए।
अहिले नयाँ सेमिस्टरका लागि भर्खरै अष्ट्रेलिया आइपुगेका एक हुल विध्यार्थी सिधै दुई हप्ते आइसोलेसन परेका छन्। विदेश पढ्न आएका यी निर्दोषहरु विमानस्थलबाट सिधै २ हप्ता कोठे नजरबन्दमा पर्दा लगभग आत्तिएको अवस्था छ।
तर यसपटक एनआरएनले यस्ता समस्यामा परको नयाँ विद्यार्थीलाई सानै भएपनि एक महिने खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको एनआरएनका युवा संयोजक इर्शाद अहमदले बताए।
हामीले भर्खरै आएका र समस्यामै परेकाहरु हेरेर आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरेका छौ र अब अन्य प्रभावित बिद्यार्थीहरुको पक्षमा पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाएका छौँ, युवा संयोजक इर्शादले सुनाए।
ग्रामिण क्षेत्रमा ज्वरो आएर कोठामा मह, अदुवा अनि खानेकुरा समेत किन्न नसकेका तिनिहरुलाई समेत समुदायको सहयोगमा आवश्यक सामाग्री पुर्याइएकोमा अहमदले सन्तोष प्रकट गरे।
यस्तो अवस्थामा ती निम्छरोहरुको अन्य समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताउँछन युवा अभियन्ता विजय पोखरेल बताउँछन्।
कामको अभाव अनि पढाइ र बसाइको पीरलोले तिनमा मानसिक समस्या पनि पर्न सक्छ,यस्तो अवस्थामा परिवारको सम्पर्क र साथी-भाइको सहयोगको आवश्यकता रहन्छ।
एकातिर रोग लाग्ला भन्ने चिन्ता अनि काम नगरे पढाइ र बसाइको चिन्ताले सताउँदा कतिपय विद्यार्थी मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनसक्छन,यस बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विजय पोखरेलको भनाइ छ ।
तर ६० हजार नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि यस्तै अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा निकै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र यसका लागि दीर्घकालिन योजना खोज्नुपर्ने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको छाता संगठन एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले बताए।
'प्रभावित समय र त्यसको शैक्षिक-सत्रको शुल्क मिनाहा र नि:शुल्क स्वास्थ-उपचारको व्यवस्था अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो', अधिकारीले भने।
उनले यसका लागि पहल गर्न र तिनका हकहितमा लाग्न एकाले पनि कानुनविद् शम्सेरसिंह थापाको संयोजकत्वमा एउटा समितिको प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिए।
यसरी नै मेलवर्नका डाक्टर अनुपम पोखरेलले विद्यार्थीको स्वास्थ्य-सुविधाका बिषयलाई लिएर सरकार सँग माग गर्दै एउटा हस्ताक्षर अभियान नै प्रारम्भ गरेका छन्।
जसमा हजारौँ समर्थकहरले उनको अभियानलाई साथ दिएका छन्।
'यतिखेर विद्यार्थीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको स्वास्थ र शिक्षानै हो। अत: त्यसैले पनि राज्यले राहतको प्याकेजमा नि:शुल्क स्वास्थ र शैक्षिक छुटको प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यसको लागि अष्ट्रेलिया स्थित नेपाली राजदुतावाससँग मिलेर हामी प्रयासरत छौँ', एनआरएनका महासचिब ज्ञानेन्द्र रेग्मीले भने।
अहिले नेपाली राजदुतावासले पनि महावाणिज्य दुतावासको सहयोगमा सबै राज्यका सरकार र केन्द्रिय सरकारमा पनि विद्यार्थीको सरोकारको विषयलाई सम्वोधन गर्दै आवश्यक पहलको लागि पत्राचार गरिसकेको अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महामहिम महेशराज दाहालले बताए।
राजदुत दाहालले सामाजिक संघ संस्था र एनआरएनसँग मिलेर विद्यार्थीका तात्कालीन समस्या समाधान र दीर्घकालिन प्रभावको विषयमा कार्ययोजना अगाडि बढाइएको समेत बताए।
यतिखेर कोरोनाको संकटका कारण अष्ट्रेलियाको अर्थ व्यवस्थामा पनि वृहत प्रभाव परेको छ।
कोरोना प्रभावले मात्र करिब एक लाख बिस हजार मानिसले पछिल्ला चार हप्तामा जागिर गुमाइसकेका छन। संकट लम्बिँदै जाँदा अझ कत्तिले रोजगार गुमाउनुपर्ने हो, त्यसको अत्तोपत्तो नै छैन।
अष्ट्रेलिया सरकारले सहयोगको ठुलै पोको खोलेपनि यहाँ रहेका करिब २० लाख आप्रवासी र छ लाख विद्यार्थीको विषयमा भने केही उल्लेख नगर्दा उनीहरु पीरोलिनु स्वभाविक पनि हो ।
