फेसबुक र गूगलले अखबारका समाचारका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको मस्यौदा कानुनमा ती दुबै निकायलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्न समय दिइएको छ।
तर मस्यौदा कानुनका लेखकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा कानुनको मुख्य विषयमा परिमार्जन नहुने जनाएका छन्।
अस्ट्रेलियाली स्वच्छ व्यापार नियामक रड सिम्सले आफूले कानुनको अन्तिम मस्यौदा संसदमा बुझाउन लागेको बताएका छन्।
प्रस्तावित कानुनमा अक्टोबरको सुरूदेखि नै फेसबुक र गूगलले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमका समाचार सामग्री उद्धृत गरेमा, छापेमा संचार माध्यमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
फेसबुकले समाचार दिनुको साटो अस्ट्रेलियाली समाचार सामग्री आफ्नो साइटमा नदेखिने बनाउन लागेको चेतावनी दिएको छ।
गूगलले पनि प्रस्तावित कानुनले गूगल सर्च र युट्युबमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।
गूगलले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने तथा प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरु संचार माध्यममा पुग्न सक्ने बताएको छ।
सिम्सले अमेरिकी सामाजिक संजालका प्लेटफर्मसँग प्रस्तावित कानुनका बारेमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्।
प्रस्तावित कानुनका बारेमा अक्टोबरमै संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
सिम्सले गूगलले उठाएका केही सरोकार जायज रहेको त्यसलाई सच्याउन कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
उनले गूगल वा फेसबुकले भनेझैं सबै कुरा फेरबदल गर्न नसकिने जनाएका छन्।
स्पेन र फ्रान्सले पनि बौद्धिक कानुनमार्फत समाचारका लागि फेसबुक र गूगलमाथि भुक्तानीको दाबी गर्ने अभियान संचालन गरे पनि त्यो असफल भएको थियो।
यस विषयमा संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपमा पनि उस्तै समस्या रहेका छन्।
