एनआरएन अस्ट्रेलियाको निर्वाचन आउँंदो जुलाइ ३१ तारिखमा हुने भएको छ।
एनआरएन अस्ट्रेलियाले कोरोनाका कारण देखाउँदै अगष्ट २८ मा चुनाव सार्न आईसीसीलाई आग्रह गरे पनि त्यसमा कुनै निर्णय नआएकाले निर्वाचन पुरानै तिथिमा हुने पक्का भएको एनआरएन अस्ट्रेलियाका महासचिव डा.ज्ञानेन्द्र रेग्मीले बताए।
निर्वाचन समिती बनिसक्नु र चुनाव हुन मात्र महिना दिन अघिसम्म पनि निर्वाचनको यकिन तिथि मिति सार्वजनिक नहुनु आफैंमा उदेकलाग्ने विषय छ।
उमेरद्वारको चहलपहल र राजनीतिक गुट उपगुट सक्रिय भइइरहेको बेला निर्वाचनकै मिति यकिन नहुनुलाई पदाधिकारीको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ।
निर्वाचन समितिको राष्ट्रिय संयोजकका पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देल तथा एनएसडब्लुका प्रमुख आयुक्तमा डिल्ली ढकाललगायत चयन भइसकेका छन् भने समितीले पनि लगभग पूर्णता पाइसकेको छ।
कोरोनाको पछिल्लो प्रभावका कारण सम्भवतः निर्वाचन अनलाइनबाट हुनसक्ने एनआरएन अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष अनिल पोखरेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘हाम्रो प्रयास भनेको एनआरएनको भावना बमोजिम हाम्रो अभियानलाई सहजरूपमा सम्पन्न गर्नु हो त्यसमा हामी लागिपरेका छौ’, कोषाध्यक्ष पोखरेलले सुनाए।
यसैबीच एनआरएन अस्ट्रेलियाले आफ्नो कार्यसमिति बैठक राखेर एकतर्फी रुपमा आइसीसीको गाइडलाइन बाहिर गई बिना कुनै सरसल्लाह निर्वाचन सार्ने प्रयास गरेको एनआरएन केन्द्रका महासचिव हेमराज शर्माले बताए। ‘चुनाब सार्ने निर्णय बैठकले गर्नुभएछ। तर हामीकहाँ त्यसको आधिकारिक जानकारी समेत आइपुगेको थिएन’, आइसीसीका महासचिव हेमराजले भने, ‘केन्द्रले तोकेको समयसीमा भित्र निर्वाचन हुने कुरामा बिश्वस्त छु।’
नियमावली विपरितको काम रोकियो
यसैबीच एनआरएनले पेपाल नामक पेमेन्ट सेवा अन्तर्गतको ’गेटवे’ प्रयोग गर्दै सदस्यता शुल्क तिर्न सकिने प्रावधान लागू गरिएपछि एनआरएनएको आलोचना सुरु भयो।
उक्त कदम ‘नियमावली विपरीत’ भन्दै यसले ‘सदस्यता खरिद गर्न मिल्ने बाटो खुलेको’ आरोप लागेपछि पुनः संरक्षकसहितको बैठक बस्दै निर्णय सच्चाएको छ।
अब भेरिफाइड पेपाल खाताबाट भने सदस्यता बन्न मिले पनि गिफ्ट कार्ड र प्रिपेट कार्डको लिंकबाट नपाइने भएको छ।
पेपालमा ‘पे वाइ कार्ड’ गर्दा गिफ्ट कार्ड भेरिफाइ नहुने भएपछि र त्यसबाट गलत प्रयोजन हुने भन्दै संघ संस्थाले विरोधसमेत गरेका थिए ।
दुई वर्ष अगाडि पनि गिफ्ट कार्ड वा अन्य प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेर परिचय पुष्टि बिना नै सजिलै सदस्यता संख्या बढाइएको भन्दै भिक्टोरियाली सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा हालिएको थियो। पछि सामाजिक अभियन्ताको रोहवरमा अबदेखि नगर्ने भनेपछि सो मुद्दा फिर्ता भएको थियो।
पेपालबाट बनेका करिब चार सय सदस्यको सवालमा भने सदस्यता बन्ने समय सिमापछि कार्यसमितिमा लगेर छानबिन गरिने कोषाध्यक्ष अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
1621424404.png)
