अस्ट्रेलियन सरकारले आगामी महिनाबाट कृषि कामदार भिसा जारी गर्ने भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको मजदुर अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी नोभेम्बरदेखि कृषि कामदार भिसा जारी गर्न लागेको हो।
अस्ट्रेलिया प्यासेफीक मोबिलीटी स्कीम (पाल्म स्कीम) अन्तर्गत गर्मी महिनामा अत्यधिक कामदार आवश्यकता हुने भएकोले यसलाई मध्यनजर गरि अस्ट्रेलियन सरकारले कृषि कामदार भिसा जारी गर्न लागेको हो।
यो भिसा सन् १९९४ को अध्यागमन विनियम अनुरूप जारी गर्न लागिएको हो। जसको लागि ग्रामिण कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ३ वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा दिइनेछ।
यसका लागि छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिने भए पनि कुन-कुन देशबाट ल्याइने भन्ने निर्णय भएको छैन। यसका लागि क्वारेन्टाइनलगायतका स्वास्थ शर्तहरू भने लागू हुनेछन्।
यो भिसा नीति आगामी सेप्टेम्बर ३० देखि लागू हुने सरकारले घोषणा गरे पनि यसको स्वरूपका बारेमा सम्वन्धित संघ संस्था र विज्ञको सल्लाहमा तयार पारिने भएको छ।
यो वर्षको अन्तिम महिना अर्थात डिसेम्बरदेखि २०२२ को मार्चसम्ममा पहिलो फेजमा कृषि कामदार भित्र्याउने योजना बनाइएको सरकारले बताएको छ।
त्यसका लागि सम्वन्धित राष्ट्रसँग कामदारको स्वास्थ्य शर्तका बारेमा कुराकानी अगाडि बढाइने भएको छ। पहिलो फेजको समाप्तीपछि दोस्रो फेजमा सन् २०२२ को अप्रिलदेखि भिसाका लागि अलि धेरै मुलुकसँग सम्झौता अगाडि बढाउने र आवश्यक कृषि मजदुर ल्याउने नीति रहेको योजनामा छ।
जस अनुरूप कृषि अन्तर्गत माछापालन, कृषि, बनजंगल संरक्षण र कृषि उद्योगका लागि आवश्यक कामदारलाई प्राथमिकताको सूचिमा राखेको अस्ट्रेलियन सरकारले जनाएको छ।
सन् २०२० मा आएका करिब १५ हजार प्यासेफीक क्षेत्रका कृषि कामदार अझै पनि काममा छन् र यो संख्या अस्ट्रेलियाको माग अनुरूप संख्यात्मक रूपमा निकै न्यून हो।
अबका दिनमा पनि पहिलो प्राथमिकताका रूपमा ओसेनिया क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भए पनि अन्य ५५ हजार कृषि कामदारको अहिले खाँचो रहेको छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अन्य राष्ट्रलाई पनि मौका दिइने भएको छ।
अस्ट्रेलियन सरकारले कृषि कामदार भिसा जारी गरिरहेको र उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा वरपरका साना दीप समूह र छिमेकी राष्ट्रहरू प्राथमिकताको सूचीमा रहेकाले यस्ता भिसा नेपालका लागि केही कठिन हुने राइट एन्ड एजुकेशनका पिआर अधिकारीले बताए।
आर्थिक रूपमा निकै आकर्षक रहने यस्ता कृषि कामदार कोटाका लागि कुटनीतिक तहमा राजदूतावासमार्फत पहल हुनु जरूरि रहेको अधिकारीको भनाई छ।
‘नेपालीले अस्ट्रेलियन भूमिमा विद्यार्थीका रूपमा प्रवेश गरेर स्थायीत्व प्राप्त गर्दासम्म पनि इमान्दारीताको नमूना पेश गरेका छन्। यस कारण पनि राज्यस्तरमा पहल हुने हो भने यस्ता कामदार भिसा नेपालका लागि आर्थिक र सामाजिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर यो अझसम्म हुन सकेको छैन’, अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
यतिखेर अस्ट्रेलियाजस्तो देश राजदूत बिहिन छ। ओली सरकारको पालामा फिर्ता बोलाइएको महेशराज दाहाल नेपालतिरै छन्। अर्को राजदूतको नियुक्ति प्रकृया खारेज भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कुटनीतिक तहमा पहल गर्ने कुनै माध्यम छैन।
ओसेनिया एजुकेशन एन्ड भिसा सर्भिसेजका निर्देशक तथा माइग्रेशन एजेन्ट सन्दीप खनालले अस्ट्रेलियाको कृषि क्षेत्रमा देखापरेको कामदारको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले यो भिसा ल्याएको बताए। नेपालको सन्दर्भमा यो भिसा सहज नरहेको उनको तर्क छ।
‘यो प्यासेफीक क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको हो। तर भविष्यमा कुटनीतिक पहल गरे मात्र यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ’, खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले अस्ट्रेलियाले माग गरेको क्षेत्र भनेको माछापालन, बन संरक्षण र आधुनिक कृषि कामदार हुन्। त्यसका लागि योग्य कामदार हामीकहाँ छन् कि, छैनन् त्यो पनि महत्वपूर्ण विषय हो।’
आर्थिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने अस्ट्रेलियाको कृषि कामदारको मागलाई नेपालसँग जोड्ने हो भने नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले कुतनीतिक पहल गर्नु जरूरी देखिन्छ। यस्ता अवसर र मौकालाई दुई देशबीच जोड्ने सेतुमा अस्ट्रेलियाका नेपाली समाजले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र त्यो जरूरी देखिएको छ।
कोरोनाको प्रभावका कारण कृषि क्षेत्रमा कामदारको ठूलो अभाव देखिएको र यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियन सरकारले यो भिसा नीति ल्याउन लागेको निल कन्सलटेन्सीका निर्देशक तथा सीनियर माइग्रेशन एजेन्ट निरज श्रेष्ठले बताए।
यो भिसा नयाँ नभएको र पहिले पनि यो चलिरहेको भन्दै उनले अहिले यसलाई केही परिमार्जित गरेर ल्याउन खोजिएको श्रेष्ठले दाबी गरे।
‘पहिलो फेजमा स्पष्ट रुपमा ओसेनिया क्षेत्र भनेर किटान गरिए पनि दोस्रो फेजमा भने अन्य मुलुक पनि थपिँदै जाने बताइएको छ। यसको फाइदा उठाउन सबैले सक्नेछन्। तर अस्ट्रेलियाले आवश्यक जनशक्ति ल्याउने सन्दर्भमा नीतिगत तहमा क्षेत्र बिस्तार गर्दा कुन कुन राष्ट्रले सहभागिता जनाउन पाउने छन् त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ’, श्रेष्ठले भने,‘ नेपालजस्तो कृषि प्रधान मुलुक र मिहिनेती कामदारका लागि यो ठूलो मौका हुनसक्थ्यो तर यसका लागि राज्यस्तरबाट पहल हुन जरूरी छ।’
