परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को निर्वाचन वर्तमान कार्यसमितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै आदेश दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई सोमबार पत्र पठाउँदै वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्दै ठाडो निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन मिति घोषणा गरेको केही दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधि विवादका विषयमा संघको विधानविपरित ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिसमेत नयाँ कार्य समितिलाई छान्न दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोवर १८ मा केन्द्रिय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको हो।
परराष्ट्रको निर्देशनपछि एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले आक्रोश पोखेको छ।
‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले सेतोपाटीसँग भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’
पन्तले परराष्ट्रको कुनै एक अमुक पात्रलाई निर्वाचनको जिम्मा लाउने षडयन्त्रलाई नांगो हस्तक्षेपको रूपमा लिएको भन्दै अब न्यायका लागि अदालत जाने बताए।
प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिनुपर्ने राय ब्यक्त गर्दै आएको परराष्ट्रले अन्ततः आफ्नो निर्णय थोपरेर संघको विधान विपरित पुनः संरक्षक परिषदलाई नै जिम्मा लगाएको छ।
पछिल्लो पटक परराष्ट्रको आदेश अनुरूप अध्यक्ष पन्तले घलेको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी, कोषाध्यक्षलगायतले बिरोध गरेपछि सो निर्णयबाट संघ पछि हटेको थियो।
‘यो एउटा स्वायत संस्थामाथि मुलुकको नांगो हस्तक्षेप हो भन्ने हामीले लिएका छौ’, संघका सचिव गौरी जोशीले भने, ‘हामीले एउटा परोपकारी संस्थामा बसेर राजनीति नगर्नुस् भन्दा आज केही षडयन्त्रकारीको निशानामा संघ परराष्ट्रको बन्दी बन्न पुगेको छ।’
उनले आफ्नो अधिकार र संस्थाको स्वायतताका कानुनी उपचारमा लाग्ने बताए।
‘हामी स्वायत्त संस्था बचाउनका लागि कानुनी उपचार थाल्नेछौ,’ उनले भने।
यता एनआरएनका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले साझा परोपकारी संस्था राजनीति स्वार्थका आधारमा कसैलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
‘मन्त्रालयका सह सचिव भरत रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थसमेत अन्य संरक्षकलाई नदिइ प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई सम्वोधन गर्दै पठाइएको छ। जसको तात्पर्य स्पष्ट र ठाडो रूपमा संस्था कसैलाई जिम्मा लाउने प्रयोजनले यो निर्णय आएको छ,’ प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी यो सरकारको नांगो हस्तक्षेपलाई टुलुटलु हरेर बस्दैनौं, यो साझा परोपकारी अभियान हो यसमा जालझेल, राजनीति अनि विकृति सहनयोग्य हुँदैन।’
