आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कृषि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले बताएका छन्। मङ्गलबार एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जोर्नालिष्ट (अनाज) ले गरेको कृषि बजेट ०७७/०७८ को समीक्षात्मक अन्तक्रिया कार्यक्रममा कृषि सचिव भारीले ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताएका हुन्।
सचिव भारीका अनुसार उक्त बजेट संघमा २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख, प्रदेशमा २ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख र स्थानीयमा ५ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताएका थिए।
तर अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत कृषि वित्तीय व्यवस्थापनमा रहने बजेटसमेत जोडेर अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त बजेट विनियोजन भएको बताएको भारीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब छुट्याइएकाे छ। उक्त बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुन्छ।
‘अर्थमन्त्री ज्युले अर्थमन्त्रालय मातहतकाे वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट समेत जोडेर ४१ अर्ब ४० करोड भन्नु भयो तर हामीलाई ३७ अर्ब ४० कराेड माात्र आएको छ,’ उनले भने।
चालू आवको तूलनामा केही बढेर आएपनि अपेक्षाकृत बजेट नआएको उनले गुनासो गरे।
‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अनुरूपको बजेट आएन,’ उनले भने।
उनकाअनुसार साना तथा मझौला किसानलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ३ प्रतिशत ब्याज अनुदाननका लागि ३ अर्ब, उद्यम विकास कोषको लागि डेढ अर्ब, प्राबिधिकको लागि २ अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहमा गोदाम घर र प्राङ्गारिक मलको लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो अर्थले काटिदिएको छ।
विनियोजन भएको बजेटबाट पौने २ लाखलाई रोजगारी दिन सकिने उनले बताए। रासायनिक मलका लागि भने प्रस्ताव गरिएभन्दा बढी बजेट आएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ,’ उनले भने।
कोभिडका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको कृषि अभियन्ता उद्दव अधिकारी बताउँछन्।
‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाति हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन,’ उनले भने, ‘सीमाकृन्त किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन गरेन एकल बाली तथा रासायनिक बालीलाई प्रवर्तन गर्ने कुरालाई मात्र समेटेको छ।’
विश्वको लागि महामारी बनेको कोभिडले कृषि क्षेत्रमा ठूलो अवसर ल्याएको उनले बताए।
‘लकडाउनले लामो समयसम्म मानिस घर बस्दा शहरी क्षेत्रमा भएका ठाउँ पनि तरकारी लगाएका छन्न। युवा जनशक्तिलाई नेपाली माटोमा भुलाउने राम्रो अवसर लकडाउनले दिएकाे छ,’ उनले भने, ‘आएको बजेटनै राम्रा कार्यक्रममा खर्च गरी कृषि क्रान्ति मार्फत आयातलाई घटाउन सकिन्छ।’
बर्षौदेखि किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरण लगायतका कुरामा आवान उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसले पूर्णता नपाएको उनले गुनासो गरे। ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रमलाई बजेटले बेवास्ता गरेको आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले बताए।
‘मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम र बजेको पूर्णपाठ हेर्दा कृषिमन्त्री भुसालको कार्ययोजना अनुरूप बजेट आएको छैन, विगतका वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ, उनले भने।
कोभिडको २ महिनामै १ लाख मानिस खाद्य संकटमा परेको अध्ययनले देखाएकोले खाद्य सुरक्षाको लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने उनी बताउँछन्।
