प्रयोगमै नआउने विषादी जाँचेर नाकाबाट तरकारी तथा फलफूल काठमाडौं भित्रिने गरेको पाइएको छ। पर्याप्त स्रोत-साधन अभाव भएकाले प्रयोगमै नआउने विषादी जाँच हुने गरेको हो।
सरकारले ०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नाकाबाट अनिवार्य विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हुन थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्र लेखेर त्यस्तो परीक्षण नगर्न 'दबाब' दिएको थियो।
सरकारको निर्णय अनुसार १७ दिनसम्म आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण भयो। त्यसपछि असार १९ गते नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले विषादी परीक्षण अनिवार्य नगर्ने निर्णय गर्यो। सरकारको उक्त निर्णयको विरूद्ध उपभोक्ताकर्मीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सो रिटमा सर्वोच्चले असार २५ गते तत्काल मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विषादी परीक्षणलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो। उक्त निर्णय भएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आफूसँग भएका पुरानै संरचनाबाट जाँच गर्न थाल्यो।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न बिर्तामोड, सर्लाही (नवलपुर), काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा विषादी जाँच्न 'विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई' छन्। त्यसमध्ये पोखराको प्रयोगशाला कर्मचारी अभाव भएकाले बन्द भएको छ।
यी प्रयोगशाला भर्खरै स्थापना भएका होइनन्। २०७१ सालदेखि आरविपिआर प्रयोगशालाबाट तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण भइरहेको छ। तर, कर्मचारी अभावले प्रयोगशाला प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन भने सकेको छैन।
आरविपिआर (र्यापिड वायोसेस अफ पेस्टिसाइट्स रेसिडियुस) भनेको द्रुत अनुगमन गर्ने हो। यसले विषादी छ कि छैन भनेर मात्र हेर्छ। त्यसमा पनि यसले 'अर्ग्यानो फस्फेट र कार्बमेट' दुई समूहको मात्र विषादी जाँच गर्छ।
यी दुई समूहभित्र १२ देखि १३ वटा विषादी जाँचिने केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाकी प्रमुख सावित्री बरालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अहिले १५–२० वटा विषादीका समूह विकास भइसकेका छन्।
'अर्ग्यानो फस्फेट र कार्बमेट' समूह सन् १९७० मा आविस्कार भएर प्रयोगमा आएका हुन्। अहिले यी समूहका विषादी प्रयोग एकदमै कम हुने बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए।
'कार्बामेट समूह त प्रतिबन्धित नै भइसक्यो, यसको अवशेष देखिएको छैन,' उनले भने, 'अर्ग्यानो फस्फेटको पनि एकदमै कम अवशेष देखिने गरेको छ।'
अहिले बढी मात्रामा प्रयोग हुने विषादी भने भएका उपकरणबाट जाँच नहुने घिमिरेले जानकारी दिए। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालाले आन्तरिक, बाह्य र तरकारीको पकेट क्षेत्रका वस्तुको विषादी जाँच गर्ने हो। आयात निर्यात गर्ने वस्तुको विषादी जाँच खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने हो।
तर, कर्मचारी र उपकरण अभावले विषादी जाँच नगरेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए।
'पर्याप्त स्रोतसाधन नभएकाले हाम्रा कार्यालयले नाकामा विषादी जाँच गर्न सकेका छैनन्। कृषि प्रयोगशालाले नै गर्छ। त्यहाँ जाँच गर्दा केही अस्पष्टता भए केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने हो,' उनले भने अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन।'
विभागले आधुनिक उपकरण किन्न आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर उपकरण किन्न नसकेर उक्त रकम फिर्ता गर्यो। कर्मचारीका अभावले उपकरण किन्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन बताउँछन्।
'उपकरण किनेर मात्रै भएन। चलाउन कर्मचारी पनि चाहियो,' उनले भने।
कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै उपकरण किन्ने भएर विनियोजित रकम फिर्ता गरिएको उनी बताउँछन्।
'उपकरण निरन्तर चलाउनुपर्छ। कर्मचारी कम भएकाले उपकरण ल्याएर राखिरहनुभन्दा कर्मचारी आएपछि नै किन्न कार्यक्रम छ,' उनले भने।
अहिले विभागले उपकरणको सट्टा 'टेस्ट किट' किनेर विषादी जाँच्ने योजना बनाएको छ। किट खरिदका लागि आवश्यक रकम विभागको खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिइन्। आरविपिआरले दुइटा समूह मात्र जाँच्ने भएकाले अन्य जाँच्न पनि किट किन्न लागिएको उनले बताए।
विगतका दिनमा विभागले किनेर कार्यालयमा पठाउँथ्यो। विभागका अनुसार उपकरण किन्न जनकपुर, वीरगञ्ज कार्यालयले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन्।
विभागमा ३ सय ४० को दरबन्दीमा ४२ प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको विभागका प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए। हाल २२० कर्मचारी कार्यरत छन्।
'एक सयदेखि ११० हाराहारीमा प्राविधिक सहायक र खाद्य अनुसन्धान अधिकृत आउने क्रममा छन्,' उनले भने, 'लोकसेवाको लिखित परीक्षा भइसक्यो, अब त्यसको नतिजा आएर अन्तर्वार्ता हुन बाँकी छ।'
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले जाँच गरे पनि प्रभावकारी नभएको प्रयोगशालाकी प्रमुख बराल स्वीकार गर्छिन्।
'हाम्रो जिम्मेवारी स्थानीय बजारमा आएका फलफूल तथा तरकारी जाँच गर्ने हो। तर अहिले नाकाको पनि गर्नु परेको छ,' उनले भनिन्, 'क्षमताभन्दा बढी काम भएकाले गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।'
दैनिक १०–१५ वटा नमूना जाँच गर्दा कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ भएको र प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको उनले बताइन्। प्रयोगशालामा दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कालिमाटीमा पाँच जनाको दरबन्दीमा कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक सहायक गरी २ जना छन्। अत्तरियामा चार जनाको दरबन्दीमा दुई जना, नेपालगञ्जमा पाँच जनामा दुई जना र झापामा पाँच जनामा दुई जना थिए भने अहिले एक जना छन् कार्यरत छन्। भएका कर्मचारी पनि दक्ष छैनन्।
अहिले प्रयोगमा आएका नयाँ विषादी जाँच्ने मेसिन चलाउन कर्मचारीलाई तालिम पनि दिनुपर्ने उनले बताइन्।
'प्रभावकारी रूपमा काम हुन सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला, दक्ष कर्मचारी र स्रोतसाधन व्यवस्थित हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।
कर्मचारीको अभावले नै पोखराको प्रयोगशाला बन्द भइसकेको छ। भएका इकाईले नाकामा आएका तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गर्ने हुनाले स्थानीय बजारको जाँच गर्न समस्या परेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, अत्तरियाका प्रमुख प्रमोद ठगुन्ना बताउँछन्।
उनका अनुसार इकाईमा भन्सारले नमूना पठाउँछ। कहिलेकाहीँ उनीहरू आफैं 'छड्के' गर्न नाकामा जान्छन्। भन्सारले पर्याप्त मात्रामा नमूना नपठाउने भएकाले जाँचमा समस्या पर्ने गरेको उनले बताए। नमूना जाँचको मापदण्ड छ। जस्तो २० हजार किलो केराउ भित्रिएको छ भने साढे दुई सय ग्राम नमूनाका लागि पठाउनुपर्छ। तर त्योभन्दा कम आउने गरेको उनले बताए।
प्रभावकारी रूपमा विषादी जाँचका गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पूर्ण प्रयास गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे बताउँछन्।
'विषादी जाँचमा मुख्य गरी कर्मचारीको अभाव हो। हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा धेरे पटक लिखित, मौखिक पत्र दिइसकेका छौं। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने।
.JPG)
