अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका छन्।
आगामी वर्ष २०७८÷८९ का लागि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषिमा बजेट बढेको छ।
चालू आवमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
आगामी वर्षका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको देखिदैँन, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा विनियोजित भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मलमा १२ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
किसानलाई बाली लगाउनु पूर्वनै मलको पर्याप्तता भए बाली लगाउन उत्साहित हुने भन्दै मलमा बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
सरकारले तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए।
आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
रवर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रवर जोन सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको कार्यक्रम छ।
पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइने भएको छ।
आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक÷एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले आगामी वर्ष पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।
इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने सरकारले बताएको छ।
कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
आगामी वर्ष मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त वहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका ५० लाख विरुवा उत्पादन गरिने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवम् नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेवाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ।
जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने बताइएको छ।
इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
स्थानीय तह मार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीत कक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिने भएको छ।
खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिन भएको छ।
उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका १७ स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गरिने छ।
आगामी वर्ष काठमाण्डौंको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको कार्यक्रम छ।
कृषकलाई बीऊ बिजन तथा मलको उपलव्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारको कार्यक्रम छ।
कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने भएको छ।
स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने छ।
मनाङ्ग, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याऊ खेती प्रवर्द्धन गर्न वेर्ना खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ।
सोलुखुम्बु, जाजरकोट, वैतडी लगायतका ९ जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ्ग, डडेलधुरा लगायतका १० जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
४ सय ६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७ लाख उन्नत नश्लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पादन गरिने छ।
उच्च प्रजननमान भएका स्रोत पशु स्वदेशमै उत्पादन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ।
कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ।
विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
