बंगलादेशबाट खरिद गरिएको ४५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ।
सरकार-सरकारबीच (जिटुजी)मार्फत् रासयनिक मल खरिद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा सो परिमाणको युरिया मल आइपुगेको हो।
जिटुजी सम्झौता अनुसार बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ। तीमध्ये बाँकी रहेको पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताए।
उनका अनुसार बङ्गलादेशबाट उपलब्ध हुने ५० हजार मेट्रिकटन बाहेक थप दुई हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल ल्याइनेछ।
यसवर्ष धान रोप्ने समयमा मलको अभाव नहुने उनको भनाइ छ। सम्झौता अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले सबै मल प्राप्त गरी सक्नु पर्नेमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भएको प्रबन्धक केसीले बताए।
सम्झौता अनुसारको बाँकी पाँच र थप दुई गरी कूल सात हजार मेट्रिकटन मल एक हप्ताभित्रै लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आइपुग्ने बताइएको छ।
नेपाल सरकारले धानको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन (जिटुजी)मार्फत खरिद गरेर बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन लागिएको हो।
अघिल्लो वर्षसम्म मलको अभाव खेपिरहेका किसान यो वर्ष समयमै मल पाउँदा खुसी भएका छन्।
केही दिनयता मनसुन सक्रिय भई पानी परेकाले पर्सामा हालसम्म ३० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न हुँदा यो वर्ष जिल्लामा २५ प्रतिशतले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अधिकृत सुरेशप्रसाद चौरसियाले बताए।
पर्सामा कूल ४६ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया मल एक हजार ७ सय मेट्रिकटन, डिएपी ७६० मेट्रिकटन र पोटास ८२० मेट्रिकटन मौज्दात अवस्थामा रहेको छ।
मौज्दात रहेको उक्त मलले पहिलो चरणको धान खेतीका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ।
पर्सा जिल्लास्थित १ सय ३१ थोक विक्रेतामार्फत् सो मल किसानसम्म पुग्ने गरिन्छ।
सो कार्यालयले थोक विक्रेतालाई एक पटकमा एक सय ३० बोरासम्म मल दिने गरेको छ। विक्रेताहरूले स्थानीय तहले तोकेको मूल्यमा किसानहरूलाई मल विक्री गर्ने गरेको छ।
कतिपय विक्रेताले किसानसँग तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर मल विक्री गर्ने गरेको गुनासो समेत आउन थालेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता कालोबजारी गर्ने थोक विक्रेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग किसानको छ।
पर्सामा ९० प्रतिशत किसान व्यवसायिक रूपमा धान खेती गर्दै आएका छन्।
