बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानले राहत पाउने भएका छन्।
गृह मन्त्रालयले राहत वितरण गर्न बनाएको मापदण्ड ‘बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८’ अनुसार राहत पाउने भएका हुन्।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा राहत दिइने छ।
धानबालीमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ३० प्रतिशत र ठूला किसानलाई २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम र साना किसानले लागतको २० प्रतिशत पाउनेछन्।
‘तर ५५ हजारभन्दा बढी राहत उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा उल्लेख छ।
तीन विगाहभन्दा बढी जग्गा भएको ठूला, १० कठ्ठाभन्दा बढी र तीन विगाहसम्म जग्गा भएको मध्यम र १० कठ्ठा जग्गा भएकालाई साना किसान भनेर बुझिन्छ।
सोही क्षेत्रफलमा अरूको जग्गामा लगाउने किसानले पनि राहत पाउने छन्।
किसानले राहतका लागि आफ्नै जग्गामा धानबाली खेती गरेको भएमा त्यस्तो जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेफल खुल्नेगरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी, अरू कसैको जग्गामा भए जग्गाधनीसँग आपसी समझदारी वा करार गरी धान खेती गरिएको भए त्यस्तो धानबालीमा लगाइएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र जग्गा धनी र किसानका बीचमा भएको करार सम्झौताको प्रतिलिपि वा जग्गाधनीले गरिदिएको कागज स्थानीय तहमा रहेको सिफारिस समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ।
‘कागजात पेश नसक्ने किसानले धान खेती गरेको जग्गाको चार किल्ला सहितको जग्गाको क्षेत्रफल र उपलब्ध भएसम्म जग्गाको कित्ता नम्बर खुलाई एकजना वडा सदस्य र धानबाली खेती गरेको जग्गा रहेको स्थानबाट नजिकका कम्तीमा तीन जना किसानको सनाखत सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, किसानको धानबालीको क्षतिको विवरण, किसानको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र किसानको बैंक खाताको विवरण चाहिने छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको आँकलन गर्दा सो स्थानीय तह रहेको जिल्लाको औसत उत्पादनको आधारमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको आँकलन गर्नुपर्ने छ।
रकम जिल्लास्थित कोष तथा नियन्त्रण कार्यलयले किसानको खातामा पठाइदिने छ।
