नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा चलेको धेरै भयो। अझ २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त धेरैको रोजाईमा विद्युतीय सवारीसाधन बन्न पुग्यो। हाल सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नगन्य रुपमा भएपनि निजी कारहरुको ब्यापार भने आकाशियो।
विशेषत नेपालमा हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, विवाईडी लगायतका कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिती राम्रो छ। त्यस्तै अन्य कम्पनीहरु पनि विद्युतीय गाडी नेपाल भित्राउने तरखरमा छन्।
यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तशुल्कमा दिएको छुटको कारण केही हदसम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रती आकर्षण बढेको जानकारहरु बताउँछन्।
नयाँ आर्थिक ऐनले भने इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र तरंगित बनेको छ। यो विषयमा के भन्छन् त व्यवसायीहरु?
कृष्ण प्रसाद दुलाल
अध्यक्ष, नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, सहुलियत दिइने शब्द बारम्बार दोहोराइयो। तर संसदमै पेस गरिएको आगामी वर्षको कर तथा राजश्व दर विधेयकमा भने भारी कर थप्ने काम भयो।
हामीलाई अझै पनि लाग्छ यो भुलबस भएको हो। यही राजश्व र कर दायरा रहने हो भने केही वर्ष त अरु देशमा बनेका फोसिल फ्यूल गाडी ल्याइएला तर ती देशमा पनि विद्युतीय सवारी साधन मात्र बन्न सुरु भएपछि हामीले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
विलासी विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भए केही फरक पर्ने थिएन तर सामान्य व्यक्ति चढ्ने गाडीमा अत्याधिक कर बढ्नु उचित होइन।
सुह्द घिमिरे
अध्यक्ष, कन्टिनेन्टल समुह
सरकारको यो कदमले विद्युतीय सवारी साधन विक्री पुरै घरासायी हुन्छ। अहिलेको कर अनुसार गाडी बेच्नु त परै जाओस व्यवसायीहरुले बाटोमा रहेका गाडी नेपाल भित्राउन समेत सक्दैनन्। पहिले हामीले हामीले ६०÷६५ लाखमा बेचेको कियाको इलेक्ट्रीक गाडी १ करोड ३० लाखमा बेच्नु पर्छ। कसले किन्छ?
हामीले वर्षको १० ओटा, १५ ओटा गरेर विद्युतीय गाडी बेचेर विद्युतीय सवारीसाधनको विश्वास बढायौं। सरकारले अहिले एकैपटक ह्वात्तै कर बढाउँदा त्यो मेहेनत पुरै खेर गयो।
त्यस्तै धेरै व्यवसायीले वितरकहरुले अर्डर गरेका र बाटोमै रहेका गाडी व्यवसायीहरुले नेपाल भित्राउन सक्दैनन् र बेच्न पनि सक्दैनन्।
कम्पनीमा विद्युतीय सवारी साधनको करमा यति वृद्धि हुन्छ भन्ने जानकारी व्यवसायीलाई दिएको भए हामी अर्डर त गर्दैन थियौं नि।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहँदा अहिलेको कदमले विद्युतीय गाडी प्रतिको वितृष्णा बढ्छ।
सन्दिप शारदा
प्रबन्ध निर्देशक, पायोनियोर मोटो कर्प
करको दायरा बढ्छ भन्ने त अनुमान गरेको थिए तर यसरी अत्याधिक बढ्छ भन्ने आकलन थिएन।
पहिले सरकारले चाहिनेभन्दा कम कर लगायो र अहिले चाहिने भन्दा धेरै लगाएको छ। सरकारलाई राजस्व र रेमिट्यान्स बढाउन आवश्यक नै भएपनि धेरैमा ३०/४० प्रतिशत मात्र बनाउनु पर्थ्याे।
यो करको दायरा कायम रहने हो भने वातावरणप्रति सचेतना भएका र आवाज नआउने गाडी रुचाउनेले मात्र विद्युतीय गाडी चढ्छन् र अहिलेको तुलनमा १०–१५ प्रतिशत मात्र बिक्री हुन्छ। पायोनियोर मोटोकर्पले पनि ठूलो संङ्ख्यामा निशान लिफ ल्याउने तयारी गरेको थियो। त्यसमा अहिले कटौती गर्ने भएका छौ।
शम्भु दाहाल
निर्देशक, सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली
निवर्तमान अध्यक्ष, नाडा
सामान्य समयमा यही कर तथा राजश्व दर भएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो। किनभने सरकारले कुनैपनि कुराको कर बढाउँदा ५/१० वर्षको भविष्य हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले पुरा संसार नै सोच्दै नसोचेको असामान्य र अभुतपुर्व अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। तत्कालै हामीले यसलाई पूर्ण रुपमा नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन।
यो वर्ष त हामी सर्भाइभ गर्ने मात्र हो। यो बेलाको सरकारको उद्देश्य नै जनतालाई भोकै मर्न नदिने हो। सरकारको यस्तो कदम योे वर्षको लागि मात्र हो। बरु अर्को वर्ष पनि कर तथा राजश्वको दर यही भयो भने सुरुमै विरोध गरौँला।
.jpg)
