काठमाडौं, पेप्सिकोलाका मणिकुमार केसीको स्कुटर हराएको गत शनिबार ठ्याक्कै सात वर्ष पुग्यो। यतिञ्जेल उनको हराएको स्कुटरको धुमिल स्मृति मात्र बाँकी थियो। साथमा रहेको ब्लुबुकले उनलाई विगतको नमिठो सम्झना भुल्न दिएको थिएन।
भर्खरै किनेको त्यो स्कुटर हराएको ७ वर्ष २ दिनपछि मणिकुमारलाई सोमबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फोन गर्यो। महाशाखाले उनको स्कुटर भेटिएको सुनाए। महाशाखाले हुलिया बताएको स्कुटर उनकै रहेछ।
स्कुटर भेटिएको खबर सुनेर फुरूंग हुँदै उनी महाशाखा पुगे। तर खुसी धेरैबेर टिकेन। जब उनले बा ४५ प ३३०१ नम्बरको आफ्नो स्कुटर देखे, विरक्त भए। उनको स्कुटर कवाडखाना जाने अन्तिम तयारीमा थियो।
महाशाखाले कार्यक्रमै गरेर स्कुटर हस्तान्तरण गरिदियो। तर मणिकुमारलाई सामान भेटिनुको उत्साह हस्तान्तरण गर्न सकेन। स्कुटरको नाजुक हालत देखेपछि उनको अनुहारमा दिक्दारी स्पष्ट देखिन्थ्यो।
‘यस्तो हालतमा भेटिनुभन्दा बरू नभेटिएकै जाती हुन्थ्यो। हराएको १-२ वर्षसम्म त स्कुटर भेटिएला र चढौंला भन्ने आशा पनि थियो। पछिपछि त मायै मारेर बसेको थिएँ। अहिले स्कुटर भेटियो। तर के गर्नु स्टार्ट समेत हुँदैन। अब यस्तो सामान पाएर पनि के गर्नु?’ उनले गुनासो मिश्रित प्रश्न पोखे।
कलेज पढ्दै गर्दा पार्ट-टाइम अध्यापन गर्थे मणिकुमार। एकै समयमा शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपछि स्कुटरको साथ रोजेका थिए। आफन्तकहाँ खाना खान जाँदा उनको सहयात्री बाटैबाट हराउला भन्ने उनलाई हेक्कासम्म भएन।
त्यो रात आफूले खाएको खानाको निकै महंगो मूल्य चुकाउनु परेकामा उनलाई अहिलेसम्म थकथक लाग्छ।
‘नयाँ स्कुटर हरायो। जीवन संघर्षमा सहयोग होला भनेको उल्टो भार थपियो,' मणिकुमारले भने, 'अत्यावश्यक भएर डेढ वर्षपछि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। अहिले त्यसमै हिँडिरहेको छु।’
वर्षौंसम्म हराएको सम्पत्तिको हालत देख्दा मणिकुमार मन जति अमिलो भयो, त्योभन्दा बढी चिन्ता अर्कै भएको छ- स्कुटर बनाउने खर्चभन्दा बढी तिर्नुपर्ने सवारी कर।
सात वर्ष हराएको स्कुटरको कर तिरिएको छैन।
‘१५–२० हजार रूपैयाँ स्कुटर बनाउनै लाग्ला। स्कुटर भेटेका बेला त्योसम्म ठिकै छ भन्न हुन्थ्यो। तर मैले चलाउँदै नचलाएको ७ वर्षको कर किन तिर्ने,’ उनी प्रशासनसँग प्रश्न गर्दै त्यसलगत्तै हिनताबोधको भावमा भन्छन्, ‘त्यसरी त स्कुटर बनाउन र कर तिर्दै ५० हजार सकिन्छ। स्कुटर बेच्यो भने त्यति पनि आउँदैन। कर तिर्नु परेको खण्डमा त बरू खाडल खनेर पुरिदिन्छु। यही बेस हुन्छ।’
हराएको सवारी भेटिएकोमा खुसीभन्दा बढी चिन्ता थपिनेमा ललितपुर रवि भवनका उमाकान्त पहाडी पनि हुन्। उनले वर्षअगाडि सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल किनेका थिए। श्रीमतीको पसलमा सामान ल्याउन र आफू घरमा रङ लगाउने कामकोका लागि हिँडिरहनु पर्ने भएकाले मोटरसाइकल किनेका थिए।
पछि उमाकान्तले नयाँ किन्ने सोचमा चिनेकै भाइलाई आफ्नो मोटरसाइकल बेचे। उधारोमै दिन तयार भए।
‘त्यो भाइले ५ हजार दिएर अरू पैसा पछि दिउँला भनेर लगे। ठमेलबाट मोटरसाइकल नै हराएछ,’ विगत सम्झिएर उनले भने, ‘मैले पैसा माग्दा मोटरसाइकलै हरायो पैसा कसरी दिनू, बरू पछि कमाएर दिन्छु भने। नजिककै मान्छेलाई आपत्ति आइलागेपछि म चुपै बसेँ।'
उजुरी गरेको लामो समयसम्म पनि मोटरसाइकल नभेटिँदा उनले आश मारिसकेका थिए। तर गत लक्ष्मीपूजामा जमलबाट रवि भवन जाँदै गर्दा उनको मोटरसाइकल कथाले नयाँ मोड लियो।
उमाकान्त जाँदै थिए, त्रिपुरेश्वरमा उनको अघिअघि त्यही हराएको आफ्नो मोटरसाइकल कुदेको देखे। उनले पछ्याए।
‘मोटरसाइकल कलंकी मन्दिरनेर रोकियो। मैले त्यो चालकलाई सबै कुरा भनेँ। उहाँ प्रहरी हुनुहुँदो रहेछ। बग्गी खाना आएर प्रकिया पूरा गरेर लैजानुस् भन्नुभयो,’ उनले रोमाञ्चक मुद्रामा बाइक भेटिनुको खुसी साटे।
मोटरसाइकल भेट्दा खुसी भए पनि उमाकान्तलाई सवारी करकै चिन्ताले खाएको छ।
‘तीन वर्ष मैले त्यो मोटरसाइकल चलाउन पाइनँ। तर यी वर्षको सवारी कर र जरिवाना समेत तिर्नु पर्छ। यो त सरासर अन्याय भएन र?,’ उनी सेतोपाटी मार्फत प्रशासन समक्ष प्रश्न तेर्स्याउँछन्।
मणिकुमार र उमाकान्त त प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यो समस्या धेरैले भोग्नु परेको छ। सरकारी कर र जरिवाना तिर्नुभन्दा कवाडीमा बेच्ने विकल्प धेरैले छान्छन्।
यस्तो समस्या भए कर छुटको नियमावली भने बनेको छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाग्मती प्रदेशका सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘कर छुटका निम्ति पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले अरू प्रक्रिया सुरू गर्न सक्छौं। भौतिकले हालसम्म त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि प्रस्ताव नपठाएका हुनाले हामीलाई पनि निर्णय लिन सहज छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंह भने यस्ता कामको जिम्मेवारी भर्खर मात्र प्रदेश अन्तर्गत आएकाले सेवाग्राहीका यी समस्यामा ध्यान नगएको बताउँछन्।
‘हामीलाई यातायात कार्यालयले यो समस्याबारे पत्राचार गरेको थिएन। त्यसकारण केही गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘पीडित व्यक्तिले यातायात कार्यालयमा उजुरी दिएपछि, कार्यालयले हामीलाई पत्राचार गर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले बाँकी प्रक्रियाका लागि योजना मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न सक्छौं।’
यता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा भने हराएका सवारी भेटाएर धनीलाई जिम्मा लगाउन पाएको उत्साह भिन्दै छ। कार्यालयका अनुसार १३ वर्ष पहिले हराएका सवारी भेटिएका छन्।
यो खोजमा संलग्न निकाय र सवारीधनी दुवैका लागि यो खुसीकै कुरा हो। तर यसरी भेटिएकाको कर छुट नियमावली बनाउन सके सवारीधनीलाई पनि उत्तिकै उत्साह हुने मणिकुमार र उमाकान्तको भनाइ छ।
