यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गर्न थालेको छ वर्ष भयो। सुरूदेखि नै विभिन्न समस्या देखिँदै आएको यो लाइसेन्स एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा २०७२ मंसिरदेखि वितरण थालिएको हो।
केही समययता विभागले यो लाइसेन्स खारेज गर्न खोजिरहेको चर्चा छ। हामीले स्मार्ट लाइसेन्सको संशोधन/खारेजी, यसका विद्यमान समस्या र आगामी पहलबारे विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौं।
सबभन्दा पहिले स्मार्ट लाइसेन्स खारेजीको कुरा गरौं।
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुने कुरामा कुनै सत्यता छैन। वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो भए पनि संशोधन हुने हल्ला सत्य नभएको दावी उनले गरे।
'कार्ड संशोधन वा खारेज हुने भन्ने कुरा विभागले गर्ने होइन। ऐनमा समावेश हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यो नचाहिँदो हल्ला मात्र हो।'
प्रविधिमा समस्या आयो भन्दैमा खारेजै गर्नुपर्ने तर्क सही नभएको पनि उनले बताए।
'प्रविधिमा समस्या निरन्तर आइरहेको हुन्छ। नयाँ सुविधा आयो भने त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ,' घिमिरेले भने, 'खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन।'
स्मार्ट कार्डमा हुने सुविधाअनुसार यसको भरपुर उपयोग नभएकाले अनुमति पत्रका रूपमा मात्र यही कार्ड प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता भने नभएको उनले बताए।
विभागले वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स चिप्ससहित हुन्छ। यसमा मुख्य चार कुरा हुन्छ- कार्ड, चिप्स, कार्डमा हुने सूचना विकास गर्ने सफ्टवेयर जसले अनलाइन एप्लिकेसनबाट ट्रायल पास गरिसकेपछिको नतिजा अद्यावधिक गर्छ र त्यसलाई छाप्ने प्रिन्ट सफ्टवेयर।
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार यसमा चालकको सम्पूर्ण परिचय, हस्ताक्षर र अन्य जानकारी हुन्छ। यो कार्ड भएपछि खासमा अरू परिचयात्मक कार्ड बोक्न नपर्ने हो। तर सरकारले नागरिकको पहिचान र विवरण प्रमाणीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्ड बनाएको छ। त्यसकारण अनुमति पत्रका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न यो कार्ड आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
'स्मार्ट कार्डको स्मार्ट फिचर हामीले प्रयोग गरेकै छैनौं। लाइसेन्सका लागि मात्र यो चिप्ससहितको कार्ड नचाहिने हो,' उनले भने, 'तर यो कुरा विभाग वा मैले भनेर हुने होइन। सरकारले नियमावलीमै संशोधन गर्नुपर्छ।'
चालकको विवरण प्राप्त गर्न, सक्कली हो/होइन पत्ता लगाउन, सवारी सम्बन्धी शुल्क तिर्न बाँकी छ/छैन लगायत सबै जानकारी पाउन एक विशेष किसिमको मेसिन (कार्ड रिडर) आवश्यक पर्छ। तर स्मार्ट लाइसेन्स दिन थालिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय सबैसँग यो मेसिन छैन। जाँच क्रममा शंका लागेका लाइसेन्स लिएर विभाग वा ट्राफिक कार्यालयमै पठाउनु पर्ने बाध्यता छ।
अर्कोतिर कहिले छपाइ मेसिन बिग्रेर त कहिले कार्डै सकिएर विभागले समयमा लाइसेन्स दिन सकेको छैन। हाल पनि लाइसेन्स वितरण ठप्प छ। पोहोर साउनमा पहिले छापिएका कार्ड सकिएयता दिन नसकिएको विभागले जानकारी दिएको छ। अहिले विदेश जानेका लागि मात्र विभागले अत्यावश्यक स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ। विभागका अनुसार नयाँ र नवीकरण गरी सात लाख कार्ड छाप्न बाँकी छ।
विभागले सुरूमा कार्ड छाप्ने जिम्मा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई दिएको थियो। २०७७ साउनमा कार्ड सकिएपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्यो र सेल्प कम्पनीले कार्ड छाप्ने जिम्मा पायो।
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार कुनै पनि नयाँ कम्पनीले दिने कार्ड विभागमा भएको प्रविधिसँग पुनः मिलाउनु पर्छ। प्रणालीलाई कार्ड चिनाउनु पर्छ। यसलाई इञ्जिनियरिङ भाषामा 'पर्सनाइलेजसन' भनिन्छ। चिप्ससहितको कार्ड भएकाले त्यसलाई पर्सनलाइजेसन गर्न विभागसँग भएको प्रिन्टिङ सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने थियो।
विभाग र कार्ड बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनीबीच हुने सम्झौता शर्तअनुसार कम्पनीले विभागलाई नमूना कार्ड दिनुपर्छ। उक्त कार्ड विभागसँग भएको सफ्टवेयरले छाप्छ। अनि अर्डर दिएको ९० दिनभित्र कम्पनीले १४ लाख कार्ड दिनुपर्ने हुन्छ।
कार्ड छाप्न मिल्ने गरीको सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्ने जिम्मा विभागको हो। तर सम्झौता गर्ने बेला सफ्टवेयरले कम्पनीले दिएको कार्ड छाप्छ कि छाप्दैन भन्नेबारे जाँच्न विभाग अलमल परेको घिमिरेले बताए।
'सम्झौता गर्ने बेलामा ध्यान दिइएनछ। सफ्टवेयरले कार्ड छाप्छ कि छाप्दैन भनेर जाँच्न विभाग अनभिज्ञ भयो,' उनले भने, '०७७ मंसिरमा ठेक्का लागेको थियो। म चैतमा आउँदासम्म यो भनेको के हो? कसरी गर्ने भनेर अलमलिए बसेका रहेछन्।'
उनका अनुसार सेल्पले कार्ड दिन तयार भए पनि विभागले अर्डर दिन सकेको थिएन। समस्या बुझ्न दुवै पक्षका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरियो।
'कार्ड रिड गर्न हामी सक्दैनौं, तपाईंहरूले गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेपछि उनीहरूले हाम्रो सफ्टवेयरमा मिल्नेगरी नयाँ कार्ड रिड गरिदिए,' उनले भने।
पर्सनलाइजेसनको काम सकेपछि गत शुक्रबार विभागले नमूनाअनुसार कार्ड पठाउन सेल्पलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। अर्डर पाएको तीन महिनाभित्र सेल्पले कार्ड पठाइसक्नु पर्नेछ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले सबै कार्ड एकै चरणमा दिने हो। तर विभागले आधा कार्ड (सात लाख) सकेसम्म चाँडो दिन आग्रह गरेको छ।
'हामीले आधा अहिल्यै देऊ भनेको हो। कम्पनीले मानिरहेको छैन,' घिमिरेले भने, 'यसरी चाँडो ल्याउँदा खर्च बढी लाग्छ। हाम्रो कानुनले खर्च थप्न दिँदैन। तै पनि मैले कम्पनीलाई तिमीहरूकै लगानीमा ल्याइदेऊ भनेर आग्रह गरेको छु।'
कम्पनीले कार्ड ल्याएपछि पनि तुरून्तै वितरण भने हुँदैन। यो गुणस्तरीय हो कि होइन भनेर जाँच्न यहाँ सुविधा छैन, स्विट्जरल्यान्ड पठाउनु पर्छ। यसका लागि थप छ महिना लाग्छ।
भनेको समयमा स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकिएकाले विभागले तत्कालका लागि वैकल्पिक उपाय निकालेको छ- एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन कार्ड दिने।
यो कार्ड ट्रायल पास गरेपछि राजश्व तिर्ने बेलामा दिइने घिमिरेले जानकारी दिए।
'स्मार्ट लाइसेन्सको पनि खासमा एक वर्ष परीक्षणकाल नै हुन्छ। त्यो कुरा लेखिएको मात्र हुँदैन,' उनले भने, 'उपभोक्तालाई म परीक्षण अवधिमै छु भनेर जानकारी गराउन पनि हामीले परीक्षणकालीन कार्ड दिने निर्णय गरेका हौं। यो कार्ड स्मार्ट कार्डको परिपूरक चाहिँ होइन।'
परीक्षणकालीन कार्ड बोक्न र जाँच्न पनि सहज हुने उनले बताए। घिमिरेका अनुसार यसमा क्युआर कोड राखिनेछ। ट्राफिक प्रहरीले बाटोमै मोबाइलबाट जाँच्न सक्नेछन्। स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तो चिप्स हराउला भन्ने चिन्ता नहुने र जाँच्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा विभाग धाउनुपर्दैन।
