सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। यसबारे हाल छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।
प्लेटको भाषा सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताए।
'यसमा तीन वटा कुरा चाहिन्छ। एउटा कानुनी संशोधनको कुरा छ। अर्को ठेक्का भइसकेको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा दुइटै पक्ष (ठेक्का पाएको कम्पनी र नेपाल सरकारको) सहमति हुनुपर्छ। त्यसपछि लागतको कुरा पनि आउँछ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कानुन संशोधन, ठेक्का संशोधन तथा लागतको कुरा मिले देवनागरी लिपिमै प्लेट बनाउन सकिने उनले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा बनाउन माग राख्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ। भाषाविद्हरूले अंग्रेजीलाई प्रश्रय दिन देवनागरीलाई पन्छाएर अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आवाज उठ्न थालेपछि मन्त्रालयले यो विवाद टुंग्याउन खोजेको सहसचिव नेपालको भनाइ छ।
'कसरी जान सकिन्छ भनेर राय र सुझाव लिइरहेका छौं। बाहिर हल्ला भएजस्तो नेपालीमै बनाइहाल्ने निर्णय भने भइसकेको होइन,' उनले भने।
मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख चुडा ढकालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पनि देवनागरी लिपिमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा जवाफ मागिएको बताए।
'पूरै प्लेट देवनागरीमा छाप्दा अंग्रेजीकै लागतमा छाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, देवनागरीमा लागत कति लाग्छ भन्ने विषयमा हामीले जवाफ माग गरेका छौं,' ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
सबै देवनागरीमा छाप्दा लागत अत्यधिक बढी भयो भने प्रदेशको नाम मात्रै भए पनि नेपालीमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि जवाफ माग गरिएको उनले बताए।
'धेरै शुल्क भयो भने राज्यलाई भार बोकाउन त भएन। त्यति नै शुल्कमा वा थोरै रकम थप्दा बन्ने भयो भन देवनागरीमै बनाउन सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'मिल्दै मिलेन भने प्रदेशको नाम मात्रै भए पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर हामीले राय माग गरेका छौं।'
प्रदेशको नाम मात्रै देवनागरीमा राखेर अंक अंग्रेजीमै राख्दा नेपाली भाषाको संरक्षण पनि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि हुने ढकालले बताए।
'तर वितरकसँग ब्यालेन्स मिलाएर सम्झौता गरिएको छैन। सम्झौता तोड्ने प्रावधान पनि छैन। यसले गर्दा सहज होला भन्न सकिन्न,' उनले भने।
ठेक्का पाएको कम्पनी डेकाटुर टाइगरबाट हाल मौखिक जवाफ मात्रै आएको ढकालले बताए। यो विषयमा जवाफ दिन समय लाग्छ भनेर मौखिक जवाफ कम्पनीले पठाएको छ। लिखित जवाफ नआइसकेको उनले बताए।
सरकारले सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको छ। २०७३ सालमै यस्तो सम्झौता गरिएको हो। चार करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा पाँच वर्ष अवधिभित्र जडान गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
सरकारले पहिले २०७४ भदौदेखि यस्तो प्लेट जडान सुरू गरेको थियो। तर प्लेट नम्बर अंग्रेजीमा भएका कारण त्यति बेला विवादमा तानियो। भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकियो। तर फेरि अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते भाषाबारे परेका रिट खारेज गरिदियो। २०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएसँगै अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुल्यो। त्यसपछि २०७७ साउन १ गतेदेखि विभागले यस्तो प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठमा सूचना जारी गर्दै २०७८ साउन १ गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। जडान नभए साउन १ गतेपछि सडक अनुगमन गरी कारबाही गरिने उल्लेख थियो। विभागले यो नियम ल्याउँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन र आवश्यकताबारे धेरैले प्रश्न उठाए।
त्यसपछि फेरि यो विषय विवादमा तानिएको हो। विभागका अनुसार हालसम्म ३५ हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला सवारीमा अंग्रेजीमै लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। अंग्रेजीमै लेखिएको प्लेट जोड्दा पनि समस्या नपर्ने ढकाल बताउँछन्।
'यसले केही समस्या पर्दैन। हामीले लाइसेन्सको क्याटगोरीमा पनि त मोटरसाइकलको हकमा ए नामकरण गरेका छौं। कार, जीप, भ्यानको हकमा 'बी' र स्कुटरको हकमा 'के' जस्ता अंग्रेजी अक्षर राखिएको छ। लिपिको कुरा गर्ने हो भने यसलाई पनि त क, ख, ग भनेर नामकरण गर्न सकिन्थ्यो होला,' उनले भने।
हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विभिन्न पाँच प्रकारका छन्।
राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झन्डा, झन्डामुनि माथिबाट हलुका निलो रङ हुँदै तल गाढा निलो रङ, एनइपी अक्षर, एनइपी अक्षरमुनि लालिगुँराससहितको नेपालको निसान छाप रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा पहेँलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिकमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने कानुनी व्यवस्था छ।
प्लेटको बायाँ छेउमाथि नेपालको झन्डा र त्यसैको मुनि देश जनाउने गरी अंग्रेजीमा एनइपी र त्यसको मुनि सुरक्षात्मक होलोग्राम राखिएको हुनेछ। प्लेटको माथि प्रदेशको नाम र संकेत अंग्रेजीमा लेखिएको हुनेछ। त्यसमुनि लट जनाउने गरी अंग्रेजी अल्फाबेट राखिएको हुन्छ।
1655124808.jpg)
