पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ठगीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। एटिएम ह्याकिङले पनि बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। अर्कातिर मुलुकमा पुँजी अभाव भइरहँदा रेमिट्यान्सको प्रवाह घटेको छ।
यहीबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि दौडधुप पनि चलिरहेको छ। राष्ट्र बैंका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी पनि गभर्नरका दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। सिवाकोटीसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
ऋणको व्याज घट्ने गरी बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कहिले सहज होला?
लगानीयोग्य रकम तत्काल सहजता हुने अवस्था छैन। द्वन्द्व अन्त्य भई मुलुक शान्तिपूर्ण संघीयतामा अघि बढेको छ। अर्कोतर्फ विद्युत वा उर्जाको समस्या पनि अन्त्य भएको छ। विदेश जानेको संख्या पनि घट्दै गएको छ। युवामा पनि मुलुकमै व्यवसाय गर्ने सोच बढेको छ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनेसँगै नयाँ उद्योग थपिएका छन्। पूराना उद्योग पनि क्षमता विस्तारमा लागेका छन्। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको पुँजी बैंक कर्जाबाटै जुटाउने हो। पछिल्ला वर्षमा हेर्दा बैंकहरूको ऋण प्रवाह निक्षेपको दरभन्दा बढेको छ।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कर्जाको वृद्धिअनुरूप निक्षेप बढ्न नसक्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखियो। निक्षेप र कर्जाको अन्तर मिलाउन बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ। अहिले बाहिरबाट पुँजी ल्याउनु पर्ने जरूरी छ। हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएका छौं। वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं। आयोजनामा आधारित कम्पनीबाट पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं।
विदेशमा बस्ने आफन्त तथा साथीभाइबाट कम्तिमा ५ वर्षका लागि ५ लाख डलर वा भारतीय रुपैयाँका हकमा ५ करोडसम्मको रकम सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो सापटीमा व्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ।
यसरी ढोका खोल्दैमा ह्वारर्र तुरुन्तै पैसा आउने भने होइन। आउने क्रम सुरू भएको छ। केही बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याइरहेका छन्। केही बैंकले अझै ‘लिबरल’ हुन सुझाव दिएअनुरूप हामी पनि त्यही दिशामा छौं।
मुद्दती निक्षेपको अवधि छोटो हुने अझ बचतको त निश्चित नहुने ऋण लामो अवधिका लागि दिइने भएकाले हामीले पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य गर्यौं। यसले एकातिर दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर लगानीको 'मिसम्याच' हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँछ।
१० वर्षका लागि डिवेन्चर जारी हुँदा कमसेकम १० वर्षका लागि त त्यो लगानी सुनिश्चित भयो नि। यसले निक्षेप ऋणपत्रतिर डाइभर्ट हुने भयो। बैंकलाई फण्ड व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने भयो।
त्यस्तै विदेशी संस्था वा नागरिकले विदेशी मुद्रामै नेपालका बैंकमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि खोलिदिएका छौं। कतिपय देशमा ऋणात्मक व्याजदर (पैसा जम्मा गरेबापत् उल्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था) छ, कतिमा ०.५ वा १ प्रतिशत आसपासमा मात्रै व्याज पाइन्छ। अब उनीहरूले नेपालमा ३-४ प्रतिशतको आकर्षक प्रतिफल पाउन सक्ने भए। ‘फिट्टा’ (वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन) लगायत ऐनहरू पनि संशोधन गरी सहज बनाएका छौं।
बाटो खोलेरमात्रै हुँदैन होला, लगानीकर्ताले जोखिम मूल्यांकन गर्छन्, उनीहरूका नजरमा नेपाल ‘रिस्की कन्ट्री’ होला नि त?
हो, हाम्रो मुलुकको रेटिङ नै भएको छैन। कन्ट्री रेटिङका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। राजश्व सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको रेटिङ ओभरसाइट कमिटीले काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट म पनि कमिटीमा छु।
तीन वटा रेटिङ कम्पनीका प्रस्ताव आएका छन्। प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको छ, तीमध्ये छनौट हुने एक एजेन्सीले सबै वस्तुस्थिति हेरेर रेटिङ गर्छ। कन्ट्री रेटिङ भइसकेपछि नेपालमा लगानी गर्न रिस्क कति छ भन्ने कुरा विश्वका लगानीकर्तालाई थाहा हुन्छ।
अर्को कुरा, यहाँका बैंकलाई बाहिरी बैंकले कति पत्याउने भन्ने पनि छ। लगानी ल्याइसकेपछि उनीहरूले पाउने व्याजदर तथा हेजिङका कुरा पनि छन्। अझै सरल बनाउनु पर्ने अवस्था आए त्यसको लागि पनि हामी तयार छौं।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको दर घटेको देखिन्छ, यसलाई अर्को शब्दमा हुन्डी मौलाएको भन्न सकिन्छ?
२-३ महिनाको तथ्यांक हेरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। तर आगामी महिनामा पनि निरन्तर रेमिट्यान्स घटे गम्भीर हुनैपर्छ। नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्, कमाइरहेका छन् तर पनि रेमिट्यान्स घट्यो भने त हुन्डी मौलाएको भन्नु स्वभाविक हो। यो अपराध मानिने भएकाले प्रहरी प्रशासनलाई पनि चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् विज्ञापन गर्दा अनौपचारिक माध्यमबाट रकम बाहिरिन्छ, यसलाई रोक्न वा वैधानिक बनाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्दैन?
वीच्याट, अलिपेजस्ता विदेशी च्यानलको प्रयोग हुन थालेपछि तिनलाई रोक लगाइएको छ। यस्ता प्रकृतिका कारोबारलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनले हाम्रो प्रयास छ। बिटक्वाइनको कारोबार भयो भनेपछि रोक लगायौं। रोक लगाउँदा पनि कारोबार भयो भने अपराध मानिन्छ र कारबाही हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालबाट अनौपचारिक तवरले बाहिरिने रकमलाई औपचारिक माध्यममा ल्याइन्छ। राज्यले पनि यसबाट कर उठाउन पाउँछ।
सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने रकमलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन केही प्रस्ताव पनि आएका छन्। राष्ट्र बैंकका प्राविधिकलाई संलग्न गराएर हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेका छौं।
बैंकको स्प्रेड रेट बढेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको नीतिले अहिले साढे चारभन्दा बढी हुन नहुने भन्छ, कतिपयको ५ प्रतिशतमाथि छ। कारबाही हुँदैन?
कुनै कुनै बैंकको बढेको देखिन्छ। निश्चित अवधिमा तोकिएको मापदण्डमा नल्याउने बैंकलाई निश्चित रूपमा फाइनान्सियल पेनाल्टी हुन्छ। पटक पटक बैंकहरूले पेनाल्टी तिर्दा त त्यसले असर पार्छ। त्यसकारण उनीहरु यसमा बाध्य नै हुन्छन्।
हामीले स्प्रेड रेटको गणना विधिमा नयाँ सर्कुलर जारी गरेका छौं। जहिले सर्कुलर गर्यौं, त्यतिबेलाबाटै यो लागू भएको हो।
कहिले एटिएम प्रणाली ह्याक हुने, कहिले चेकमार्फत् रकम चोरिनेजस्ता बैंकिङ अपराधका घटना बढेका देखिन्छन्, समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ?
बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै जोखिम बढ्नु स्वभाविक हो। यसलाई निर्मुल पार्न सकिँदैन, निरन्तर सुदृढ गर्दै जाने हो। यस्ता घटना पहिले पनि थिए, भोलि पनि घट्न सक्छन्। जोखिम आइरहन्छ। कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने, नयाँ सिस्टम जोड्ने, प्रविधि अपडेट गरिरहने कुरामा हामीले बैंकलाई सचेत गरिरहेका छौं।
आइटी तथा सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी सेक्युरिटीका लागि रणनीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने, सञ्चालकको तहमा जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन दिएका छौं।
कतिपय सफ्टवेयर एकदमै पूरानो भएकालाई अपडेट गर्न हामीले प्रेसर नै गरिरहेका छौं।
हामी एसआइएस (सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम) लागू गर्ने क्रममा छौं। यही डिसेम्बरको अन्त्यसम्म यो लागू भएपछि बैंकका सम्पूर्ण डाटा राष्ट्र बैंकले अनलाइनबाट रियल टाइममा लिन सक्छ। यसपछि बैंकको डाटा संकलनमा पनि एकरूपता हुन्छ, विश्लेषणमा सहजता हुन्छ। पेपर खर्च हुने, समय लाग्नेजस्ता समस्या समाधान हुन्छन्। यसका लागि बैंकले केही ठूलो रकम लगानी गर्नैपर्छ।
त्यस्तै हामीले गो–एएमएल सिस्टम खरिद गरेका छौं। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। बैंकहरूले माघदेखि १ देखि अनिवार्य यो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ।
हालै आरटिजिएस लागू भयो। जुनसुकै बैंकको खाताबाट केही मिनेटमै अर्थात रियल टाइममा रकम जम्मा हुन सक्ने भयो। बैंकमा रहेका परम्परागत कामलाई आधुनिक बनाउँदै लगिएको छ।
नयाँ सिस्टममा जान बैंकलाई खर्च लाग्ने भएकाले आनाकानी गर्नु स्वभाविकै हो। तर आज प्रविधिमा गरेको खर्चले भोलि आइपर्न सक्ने ठूला संकटबाट बैंकलाई बचाउने र समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै साख कायम गर्नमा योगदान पुग्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन बैंकलाई हामी निर्देशित गरिरहेका छौँ।
कतिपय महँगो सफ्टवेयर खरिद गर्न तत्कालै बैंकले नसक्ने अवस्था पनि होला। तर छोटो अवधिमा केही खर्च ब्यहोरे पनि बैंकलाई त्यसले समग्रमा दीर्घकालीन राहत पुग्छ भने हामी कन्भिन्स गराइरहेका छौं।
यसअघि चिनियाँले गरेको एटिएम प्रणाली ह्याकको समस्या त तीन महिनासम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन भने थपिने चुनौती कसरी सामना गर्न सक्नुहुन्छ?
एटिएम प्रणाली ह्याकका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिंगापुरबाट फरेन्सिक टोली आयो। हामीले नै खर्च गरेर ल्यायौं। उसले अध्ययन गरेको छ, यद्यपी प्रारम्भिक रूपमा समस्या पहिचान हुन सकेको छैन। उसले ६ महिनामा फाइनल प्रतिवेदन बुझाउने भनेको छ।
त्यसमा केही पत्ता लाग्ला। उनीहरूले नै समस्या पत्ता नलगाउनु भनेको त हाम्रोमात्रै सिस्टम कमजोर त होइन नि। यस्ता समस्या विश्वभरि नै बेलाबेलामा देखिन्छन्। तर समस्या छ भन्दैमा अरू विकल्प पनि त छैन। निरन्तर सफ्टवेयरको स्तरोन्नति, कर्मचारीको क्षमता विकास र अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च बढाउनु नै उत्तम उपाय हो।
मर्ज हुनुअघिको जनता बैंकबाट अवैधानिक रूपमा रकम झिकिँदा पक्राउ परेको गिरोहसँग डेढ दर्जन बैंकका चेकबुक भेटियो। यस्ता घटनामा कतै बैंककै कर्मचारीको पो मिलेमतो हुन्छ कि?
सय कर्मचारी गतिलो भए पनि एउटा कर्मचारीको नियत खराब भयो भने त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई असर पार्छ।
कर्मचारीको संलग्नता नदेखिएसम्म कारबाही गर्न मिल्दैन। निर्दोषलाई कारबाही गर्ने मनसाय लिनु हुँदैन। त्यसका लागि हामीले सही ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ।
बैंकहरूले आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमलाई भरपर्दो बनाउनुपर्छ। अडिट कमिटीको नियमित बैठक बस्नुपर्छ। कमिटीले ल्याएका प्रतिवेदन बोर्डमा लैजानुपर्छ। कमीकमजोरी देखिए तुरुन्त सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तैगरी बैंकमा रहेका जोखिम कमिटीलाई चुस्त पार्नुपर्छ।
कमिटीको नियमित बैठक बस्ने, समयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, ती प्रतिवेदनको अध्ययन, विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति बनाउने काम प्रभावकारी भए/नभएको हामी अनुगमन गरिरहेका छौं।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमाथि अर्थको हस्तक्षेप प्रष्ट देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ?
नेपालमा मात्रै नभई अन्य कतिपय मुलुकमा पनि यस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड भएकाले केन्द्रीय बैंकलाई निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले यस्तो हुन सक्छ।
ऐनमा पनि कतिपय कुरामा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ, राष्ट्र बैंकले कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्देशन पालना गर्छ, गरिरहेकै छ।
कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा बेलाबेलामा हस्तक्षेप भएका कुरा उठेका छन्। केन्द्रीय बैंक विश्वभर नै स्वायत्त हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अबलम्वन गर्नैपर्छ। विश्व बैंक र आइएमएफले समेत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका लागि वकालत गरिरहेका हुन्छन्।
उनीहरुले चित्त नबुझ्नेगरी हस्तक्षेप हुने स्थिति आयो भने भोलि उनीहरूबाट प्राविधिक तथा अन्य सहयोग नआउन सक्छ। प्रणालीमा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त कायम राख्नैपर्छ। यो समग्र मुलुकको लागि समेत हितमा छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकमा सुन निक्षेपका रूपमा राखेर व्याज पाइने व्यवस्था गरिने भनेको छ, यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन?
यसको अध्ययनका लागि हामीले एउटा कमिटी पनि बनायौं। कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा कमिटीलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौं। कमिटीले सुनचाँदी व्यवसायी र बैंकरसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। अहिले त्यो कमिटीलाई पनि महाभारत भइरहेको छ।
पहिले कोरिया, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरू आर्थिक रुपान्तरणमा आउँदा ठूलो लगानीको जरूरत पर्यो। त्यो बेला ती मुलुकले व्याजसहित सुन वा बराबरको मूल्य फिर्ता दिने गरी जनताबाट सुन लिए। यसले ‘आइडल’ भएको सुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गई त्यसले थप पुँजी सिर्जना भयो।
तर हाम्रो मुलुकमा अलि फरक छ। काँचो सुन भएको भए, बैंकमा राख्ने निश्चित अवधिपछि व्यक्तिलाई चाहिएको बेला बैंकले सोही गुणस्तरको, सोही परिणामको काँचो सुन नै किनेर दिने वा त्यसकै मूल्य बराबरको रकम व्याजसहित दिने भन्ने हुन सक्थ्यो।
तर यहाँ काँचो सुन हुँदैन। त्यस्तो सुन किनेर ल्याउन पाउने व्यवस्था बन्द छ। यहाँ गहना मात्रै हुन्छ, गहनाको हकमा डिपोजिट अलि जटिल छ।
तपाईंले बनाएर ल्याएको गहना डिपोजिट गर्न लैजाँदा त त्यसको जर्ती, ज्याला काटिन्छ। अनि पछि त्यही गहना लिँदा त्यो जर्ती र ज्यालाको व्यवस्थापन गर्न उचित संयन्त्रको अभाव देखियो।
त्यसकारण अहिलेका लागि काँचो सुन नै भए पनि बैंकमा राखेर व्याज पाउने व्यवस्था गर्छौं। किनभने तीन वर्षअघिसम्म ल्याइएका काँचो सुन त घरमा हुन सक्छ। त्यसलाई डिपोजिट गर्दा ३ वा ४ प्रतिशतसम्म व्याज दिन सक्नेगरी सर्कुलर जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। गठित समितिले अहिले प्रतिवेदन दिइसकेको छैन। अर्को मौद्रिक नीति आउँदासम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिसक्छौं।
बैंकहरूको मर्ज प्रक्रियाबाट अब राष्ट्र बैंक ब्याक हुन थालेको हो?
मर्ज वा एक्वीजिसनबाट हामी ब्याक भएका छैनौं। फरवार्ड नै भइरहेका छौं। १७८ संस्था मर्ज भएर ४२ मा झरेका छन्। मर्जरलाई हामीले पछिल्लो मौद्रिक नीतिबाट पनि केही इन्सेन्टिभ गरेका छौं। इन्सेन्टिभ भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि सहज हुने भयो। मर्ज वा एक्वीजिसनमा गएनन् भने आगामी नीतिमा पनि थप इन्सेन्टिभ आउन सक्छ।
ख र ग वर्गका संस्था घटेका छन्। वाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा अलि घट्न सकेन भन्ने तर्क ठिकै हो। तर हालै भएको जनता र ग्लोबल आइएमई बैंकको एकीकृत कारोबारले सबै वाणिज्य बैंकलाई एउटा पथप्रदर्शककको काम गरेको छ। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो मर्जर एउटा प्रभावशाली हो र उदाहरणीय पनि।
मर्ज र एक्वीजिसनको अहिलेको नीति ठीक छ। त्यो नीतिले बैंकहरुको पुँजी बढेको छ। थोरै पुँजीको घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। अहिले बढेको पुँजीले त पर्याप्तता भएको छैन भने त्यो नीति नआएको भए त झनै समस्या हुन्थ्यो।
सबैको पुँजी बढाउँदा माइक्रोफाइनान्सको किन बढाइएन ?
हाल ९१ लघुवित्त संस्थाले स्वीकृति पाएका छन्। नयाँ निवेदन रोक्का गरेका छौं। पहिले नै परेको १८ आवेदनमा आवश्यक कागजात नपुगेकालाई पुनः माग गरेपछि १० वटाले थप कागजात बुझाएका छन्। कागजात हेरेर मात्रै प्रक्रिया पुरा भएमा तिनले लाइसेन्स पाउने संभावना छ।
यसले करिब १०१ संस्था हुन आउँछन्। अर्कोतर्फ ३१ वटा संस्था फेरि मर्ज हुन भनेर आएका छन्। तिनको मर्जर गर्दा करिब २० को संख्या अझ घट्ने नै छ। यसरी करिब ८० को संख्यामा रहने लघुवित्त आगामी २ वर्षमा करिब ३० वटामा झार्नु जरुरी छ।
पुँजी पनि आगामी दिनमा जरुर बढाइन्छ। पहिले आवेदन दिएकालाई नै लाइसेन्स दिन बाँकी भएकाले तत्काल पुँजी नबढाइएको हो।
एकातिर लाइसेन्स दिने, अर्कोतिर पूँजी बढाउने भन्ने कुरा मिलेन। लाइसेन्स दिने काम पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेपछि पुँजी बृद्धितर्फ लाग्ने सोच छ।
हालका गभर्नरको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ, भावि गभर्नरका लागि तपाईंको पनि दौडधुप चलेको होला, तर विगतमा पहुँचका आधारमा नियूक्ति भएका उदाहरण देखिन्छन्। के भन्नुहुन्छ?
दौडधुप वा गभर्नरका लागि लविङ हुनु स्वभाविक हो। म पनि गभर्नरका लागि योग्य छु है भनेर सम्झाउनु वा आफ्ना योजना प्रष्ट पार्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भनेर ऐनमै व्यवस्था छ। सरकारले योग्यता पुगेका उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो। ऐनमा गभर्नरका लागि निश्चित योग्यता तोकिएका छन्। तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएको, व्यवस्थापकीय तहको कार्य अनुभव भएको अधिकृत विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहसम्म कार्य गरेको लगायतका योग्यता तोकिएका छन्।
वहालवला वा भुतपूर्व सचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका कार्यकारी निर्देशक पनि गभर्नरका लागि योग्य हुन्छन्। तीमध्येबाट अनुभवी, दक्ष, सक्षम, चारित्रिक दाग नलागेको र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्ने हो।
मेरो सन्दर्भमा म गभर्नरभन्दा एक स्टेपमात्र तल वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको रूपमा कार्यरत छु। राष्ट्र बैंकमा काम गरेको ३२ वर्ष भयो। बैंकको काममा म जति लामो समय काम गरेको अरू व्यक्ति पाउन कठिन छ। मैले यस पदको आकांक्षी भई दौडधुप गर्नुभन्दा पनि संस्थाभित्रकै व्यक्तिलाई नेतृत्व दिँदा कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
